विद्युत् प्राधिकरणको भविष्य ः खारेजी कि नयाँ बाटो ?

देशमा एउटै ग्रिड बनाइने र त्यो ग्रिड कम्पनीमार्फत अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

नेपाल विद्युत् नियमन आयोग पूर्ण सक्रिय नभएको, सरकारले गठन गरेका उत्पादन र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी परिपक्व भइनसकेको तथा संघीय नेपालको संविधानमा उल्लेख भए पनि हालसम्म वितरण प्रणाली स्थानीय तहले सञ्चालन गरिनसकेको अवस्थामा अहिले ऊर्जाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय नै हो । हाल विद्युत्को उत्पादन, वितरण र प्रसारणको काम प्राधिकरणले नै गर्दै आएको छ, तर अबको प्राधिकरणको भविष्य भने अन्योलतातिर धकेलिसकेको छ । अहिले नै विद्युत् प्राधिकरण खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्यो भन्दा त्यो गलत हुनेछ, तर प्राधिकरणको त्यो बाटोको यात्रा सुरु भइसकेको स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ । विद्युत् प्राधिकरण विस्तार कामविहीन हुँदै जाने अवस्थामा पुग्दैछ । विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादनका लागि सरकारले छुट्टै उत्पादन कम्पनी खुलिसकेको छ भने कुनै बेला विद्युत् उत्पादनका लागि सबैभन्दा सशक्त निकाय मानिने प्राधिकरणसँग केवल १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना मात्र छ । प्राधिकरणले एक दर्जनभन्दा बढी सहायक कम्पनीमार्फत झन्डै २ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना अघि त बढाएको छ, कम्पनी मोडलमा गएको आयोजनामा प्राधिकरण ती कम्पनीको प्रमुख लगानीकर्ता हो, तर प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व भएको कुलेखानी तेस्रो र त्रिशूली–३ ‘ए’ जस्तो हुँदै होइन । प्रसारणलाइनकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा सुरु भएका र विगतमा विभिन्न दातृ र विकास साझेदारले प्रतिबद्धता जनाएका करिब तीन दर्जन आयोजना अघि बढेका छन् । सरकारले प्रसारणलाइनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ग्रिड कम्पनी गठन गरिसकेको छ । २२० केभीमाथिका प्रसारणलाइन कम्पनीमार्फत बनाउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले ठूला प्रसारणलाइनको राजमार्ग बनाउने लक्ष्य छ । यसका आधारमा आगामी दिनमा विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रसारणलाइनका आयोजनाहरू क्रमशः घट्दै जाने निश्चित देखिएको छ । देशमा एउटै ग्रिड बनाइने र त्यो ग्रिड कम्पनीमार्फत अघि बढाउने सरकारको योजना छ । नेपालको संघीय कानुनले वितरणको काम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा समेत यसबारे उल्लेख छ । अहिले नै स्थानीय तहले वितरण प्रणाली सञ्चालन गरिसकेको छैन, तर संविधानले दिएको अधिकारअनुसार वितरण प्रणाली स्थानीय तहमा जान्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । अर्को प्राधिकरणले गर्ने काम भनेको जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन हो । प्राधिकरणले एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी नै खडा गरिसकेपछि लगभग प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ निर्देशानालय बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेको छ । लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको भन्दै यसको खण्डीकरणसहित पुनर्संरचनाको कुरा उठेको छ, यी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु पनि आवश्यक थियो र छ, तर पुनर्संरचनाको नाममा सरकारले प्राधिकरणमा रहेका उस्तै प्रकृति र जिम्मेवारी भएका निकायलाई समायोजन नगरी सरकारले छुट्टै गठन गरेपछि र संविधानले समेत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गरेपछि उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण पक्कड खिइएर जाँदैछ । ऊर्जा क्षेत्रमा मौलाएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरेर सबल, सक्षम संस्थानका रूपमा उभिनुको सट्टा विद्युत् प्राधिकरण आफंैले रोजेको कम्पनी मोडलप्रतिको आशक्ति र एकाधिकार अन्त्यका लागि पुनर्संरचना गर्ने नाममा ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेका उस्तै प्रकृतिका कम्पनीका कारण लामो इतिहास बोकेको विद्युत् प्राधिकरणको अस्तित्व संकटमा पर्दैछ । विगत दुई वर्षयता नाफामा गएर र वर्षौंदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चा कमाएको प्राधिकरण भित्री रूपमा भने कमजोर बन्दै गएको छ । केही वर्षभित्रै कामविहीन हुने अवस्थामा पुग्ने धेरै संकेत देखिइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्राधिकरणका लागि दुई बाटा मात्र छन्, कि खारेजीको अवस्थामा पुग्छ, कि त प्राधिकरणले आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि नयाँ मार्गमा हिँड्नैपर्छ । यसका लागि हाल सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको र विज्ञ रहेको प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण वा प्रसारणमध्ये एउटामा आफ्नो पक्कडलाई पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ । अहिलेको संकेतले अबको पाँच–सात वर्षभित्रै प्राधिकरण कामविहीन अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।
२०४२ साल भदौ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका रूपमा स्थापना हुँदा १ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र उत्पादन रहेकोमा हाल बढेर १ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । प्रसारणको राजमार्ग धेरै फैलिसकेको छ भने ३५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत् सेवा प्राधिकरणमार्फत पुगिसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनको कारण विगत धेरै वर्ष घाटामा रहे पनि दुई वर्षयता नाफातर्फ लम्किँदैछ, तर बिडम्बना बिस्तार प्राधिकरण बिजनेसविहीन बन्दै जान थालेको छ । हुन त स्थापना र त्यसअघिको विद्युत् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लामो आरोह र अवरोहका कथा जोडिएका छन् । २०१७ सालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन स्थापना भयो । कर्पोरेसनसँगै सरकारले विद्युत् विभाग पनि बनाएको थियो । कर्पोरेसनले अपरेसन र मेन्टेन हेथ्र्यो भने विभागले उत्पादन । यी दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो, तर भएन । दुवै छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा रहेर सौतेनी व्यवहार देखाउन थालेपछि २०४२ सालमा कर्पोरेसन र विभागलाई मिलाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनाइयो । ०४२ सालपछि अहिलेसम्म प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणको काम गर्दै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो र निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण खुला भएपछि फेरि सरकारले लाइसेन्स दिनका लागि मन्त्रालयको मातहतमा विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भयो । त्यही केन्द्र अहिले विभाग बनेको छ । सरकारी संस्थान नै भए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरण र विभागबीच सुमधुर सम्बन्ध अहिले पनि छैन । लगानी बोर्ड गठन हुँदा ‘सौता’ आएको मान्ने ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् प्राधिकरणभित्रकै प्रसारण, वितरण र उत्पादन निर्देशनालयलाई कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनुभन्दा छुट्टै कम्पनी बनाउन नै सक्रिय बन्यो, अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने प्राधिकरणलाई आन्तरिक रूपमै खण्डीकरण गरेर पुनर्संरचनाको सट्टा बाह्य पुनर्संरचना नै गरियो । यसमा ऊर्जा मन्त्रालय पनि रमायो । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका अभिव्यक्ति र अघि बढाएका योजना हेर्दा विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड, उत्पादन र प्रसारणलाई सरकारले बनाएका उत्पादन र प्रणारण कम्पनीमा गाभ्ने योजना देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणको अबको भविष्य के हो भन्ने अन्योल प्रमुख रूपमा देखा पर्दैछ, तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसबारे बहस अघि बढाएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू एकोहोरो रूपमा प्राधिकरणको खण्डीकरण विरोधमा उत्रने र व्यवस्थापन पनि थामथुम गर्ने नाममा यसबारे नबोल्ने प्रवृत्तिसँगै भित्री रूपमा समस्याको गुजुल्टो ठूलो बन्दैछ । अब विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्राधिकरणको भविष्यबारे बहस र छलफल चलाई विद्युत् प्राधिकरण पनि बाँच्ने र प्रतिस्पर्धी बनाइने ऊर्जा क्षेत्रको बीचमा प्राधिकरणको अस्तित्व र विज्ञतालाई जीवन्त बनाइरहनका लागि नयाँ बाटोमा लाग्नैपर्छ । ९ हजार कर्मचारीमध्ये दक्ष र अदक्ष गरी ५ हजारभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी प्राधिकरणसँग छ । नेपालभित्र मात्र होइन, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भएका प्राविधिक जनशक्तिमध्ये प्राधिकरणभित्रका जनशक्तिलाई उच्च र अनुभवी पनि मानिँदै आएको छ, तर त्यसको उपयोग अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो भविष्यको बाटो खोज्नुपर्छ । भारतमा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नीति निर्माणको एउटा शसक्त संस्थाका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ, तर नेपालमा प्राधिकरणले आफ्नो विज्ञ संस्थाका रूपमा अघि बढाउन भने गाह्रो छ । जल तथा ऊर्जा आयोग नीति निर्माणकै लागि गठन भएर सक्रिय छ । यसकारण विद्युत् प्राधिकरणलाई खारेजीको बाटोमा लैजाने कि नयाँ बाटो लगेर जीवन्त राखिरहने भन्ने बहस गर्न ढिलाइ भैसकेको छ । प्राधिकरणको जीवन रक्षाको लागि यो अपरिहार्य छ ।