भ्याटको झमेला निकाल्नु हुँदैन

आन्तरिक राजस्व निर्देशिकामा धितोपत्र खरिद बिक्री सेवालाई वित्तीय सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार धितोपत्र खरिद बिक्रीमा भ्याट नलाग्नुपर्ने हो । आजसम्म कोही ग्राहकसँग हामीले भ्याट उठाएको छैन । उठाउँदै नउठाएका कारण हामीले कसरी भ्याट दिने ? मान्छेले गलत बुझिरहेका छन् । भ्याट भनेको कमिसनमा लाग्ने हो । ब्रोकरलाई जुन ४० देखि ६० पैसा कमिसन आउँछ, त्यो कमिसनमा ब्रोकरले तिर्नुपर्ने । ब्रोकरले अहिले पनि लागेको जति कमिसन लिएकोबाट १५ प्रतिशत टिडिएस तिरिरहेको छ । भ्याट लाग्दा १३ प्रतिशतमा १.५ प्रतिशत टिडिएस गरी १४.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।
भ्याट लाग्दा ब्रोकरलाई नै फाइदा हुने हो । तपाईंले ऐनमा नै हेर्नुभयो भने पनि यो शेयर कारोबारको विषय धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा छ । अब कर विभागअन्तर्गतको कुरा हो । कर विभागसँग टसल चलिरहेको छ । करको कुरा करले गर्ने हो । तर धितोपत्र बोर्डको सदस्य भइसकेपछि त अन्तर्राष्ट्रिय नियम लागू हुन्छ । त्यो हुँदा अहिले अहिले प्यानमा पनि ब्रोकरले तिरिरहेको छ । भ्याटमा लानु र नलानुको कुनै अर्थ छैन । यो भ्याटको आतंक र बजार खसाउने कुरा मात्रै हो ।
भ्याट भनेको मैले जति खरिद गरेको छु, त्यसको मूल्यमा नै भ्याट लाग्ने भन्ने कुरा मान्छेले बुझिरहेका छन् । त्यो त हुनै सक्दैन । जस्तो मैले कुनै चकलेट उत्पादन गरेँ भने त्यसमा भ्याट जोडेर आएको जस्तो त्यो मूल्यमा हुन सक्ने सम्भावना नै छैन । त्यो हुन सक्दैन । आखिर सरकारलाई जम्मा हुनुपर्ने राजस्व भ्याटमा गए पनि टिडिएसबाट गए पनि राजस्व गइरहेको छ । प्यानलाई हटाएर भ्याटमा लगे पनि १३ प्रतिशत भ्याट र १.५ प्रतिशत टिडिएस तिर्दा १४.५ प्रतिशत मात्रै जम्मा हुन जान्छ । प्यानमा १५ प्रतिशत टिडिएस काटिरहेकै छ भने सरकारले यो झमेला गर्नुपर्ने आवश्यक देखिँदैन । अब यदि होईन भ्याटको दायरामा लिएर आएर मूल्यमै भ्याट लगाउँछु भन्यो भने यो संसारमा कही नभएको नियम हो । भ्याटमा लगेर पूँजी बजारले लिएको गतिलाई पूँजी बजारमा भइरहेको जनचेतना र सबैको पहुँचमा रहेको पूँजी बजारलाई टाढा राखेर भ्याटको आतंक मच्चाउनु भन्दा पनि समन्वयकारी भूमिका खेलेर सबैलाई शेयर दिने भनिएको छ । शेयरका बारेमा सबैले विस्तारै बुझ्दै गएका छन् । आपसमा साटफेर अथवा किनबेच भयो भने न बजारमा पनि मूल्य बढ्ने हो । सबै मूल्य पाउन र यसलाई नियमन गर्ने भनेको धितोपत्र बोर्डले नै हो । यसको कारोबार गर्ने भनेको फेरि ब्रोकर कम्पनीहरू नै हुन् ।
शेयर लगानीका लागि सबैको पहुँचमा पुर्याउने योजना बनाउनुपर्छ । बजारमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूले पूँजीगत लाभकर पनि दिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे दुई अर्ब पुँजीगत लाभकर सरकारले प्राप्त गरेको छ । सरकारले यसलाई जति कारोबार बढाउँदै गयो त्यति नै शेयर कारोबारमा पनि वृद्धि हुन्छ । त्यो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्यो । जब शेयर बजारप्रति शेयर लगानीकर्ता आकर्षित भएर आउँदैछन्, त्यही बेला भ्याटको झमेला निकालेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।