आर्थिक समृद्धि र आय असमानताबीच सन्तुलन

यतिखेर नेपाल राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने करिब–करिब अन्तिम चरणमा छ । देशमा अब स्थिर सरकार बन्ने र त्यसपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा छ । आर्थिक समृद्धि केवल नाराले मात्र हासिल हुँदैन, यसका लागि लगानी, पुँजी सिर्जना, उत्पादकत्व र प्रभावकारी वितरणको सबै पक्ष बलियो हुनुपर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि मात्र समृद्धिको आधार होइन । नागरिकको जीवनयापनमा अनुभूति गर्ने सबै सहजताका लागि सिर्जित वातावरण नै समृद्धिका सूचकहरू हुन् । यतिखेर मूलतः आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत संरचनाहरू नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हठात् र लहडका भरमा सिर्जना गरिएका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्दैनन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूका आधारमा हाम्रो धरातलीय विशेषताअनुसारका नीतिनिर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि खासगरी आर्थिक मामिलामा देखिएका प्रवृत्तिहरूलाई केलाउनै पर्छ, किनभने अब निर्माण गरिने कुनै पनि नीतिले आर्थिक नीतिले देशका कुनै पनि क्षेत्र, समूह र तहतप्कामा असर नपारोस् भन्ने पक्षमा अब भने गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । विशेषतः यसबीचमा देखा परेको असमानता नै नेपालका लागि बारम्बार क्रान्ति, आन्दोलन गर्नुपर्ने मुख्य कारक बन्दै गएको छ ।
असमानताहरू विभिन्न तह र क्षेत्रमा फरक–फरक प्रकृतिका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नका लागि एकै प्रकारका नीति वा कार्यक्रमले नहुने भएकाले नै अब प्रादेशिक तहमा विकासका कार्यक्रमहरू बनाउँदा यस कुरालाई विशेष ख्याल गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि आयको केन्द्रीकरण हुने खालका नीतिहरूले सीमित वर्ग झन्–झन् धनी बन्दै जाने, अनि तल्लो विपन्न वर्ग गरिबीको दुष्चक्रमा सधैं परिरहने जोखिम रहन्छ ।
भर्खरै सार्वजनिक गरिएको पहिलो विश्व असमानता प्रतिवेदन (वल्र्ड इनाक्वालिटी रिपोर्ट–२०१८) ले पनि आय सीमित वर्गमा केन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले उत्पन्न गरेको भयावह आयविषमतालाई हटाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबाट केही सुझाव दिएको छ । पुँजीवादको केन्द्रीकरणबारे विश्वचर्चित पुस्तक ‘क्यापिटलिजम इन ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ पुस्तकका लेखक थोमस पिकेटी, इम्यानुअल सैजसहितका अर्थशास्त्रीहरू संलग्न वल्र्ड इनाक्वालिटी ल्याबद्वारा प्रकाशित यस प्रतिवेदनले विश्वका ठूला र उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा कसरी राष्ट्रिय सम्पत्ति सीमित धनाढ्य वर्गको हातमा केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ भन्ने देखाएको छ ।
तीव्र र उच्च आर्थिक वृद्धिले मात्र देशका सबै नागरिकलाई सम्पन्न बनाउन सक्दैन भने देशको सम्पत्ति धेरै हुँदा मात्र समतामूलक विकास पनि हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरण अमेरिका र पश्चिमी युरोपमा माथिल्लो आयआर्जक १ प्रतिशतले तल्लो ५० प्रतिशतभन्दा अधिकको सम्पत्ति हिस्सा ग्रहण गर्नुले नै पुष्टि गर्छ ।
सन् १९८० को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्रमा नै नयाँ धारको विकास भयो, जसलाई आर्थिक उदारवाद वा नवउदारवादको नामले चिनिन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको यो धारले गर्दा राज्यको समग्र सम्पत्तिमा वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिए पनि राज्य स्वामित्वको सार्वजनिक सम्पत्तिमा संकुचन आउँदै गयो भने निजी सम्पत्तिमा वृद्धि हुँदै गयो । निजी सम्पत्ति पनि माथिल्लो एक प्रतिशतले अधिक जम्मा गर्दै जाँदा तल्लो ५० प्रतिशतको अंश घट्दै गएको असमानता प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् १९८० देखि २०१६ सम्म माथिल्लो आयआर्जक समूह १ प्रतिशतको आय २७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा तल्लो ५० प्रतिशतको आय केवल १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अध्ययनअनुसार माथिल्लो १० प्रतिशत आयआर्जकहरूले युरोपमा ३७ प्रतिशत, चीनमा ४१ प्रतिशत, रूसमा ४६ प्रतिशत, अमेरिका र क्यानडामा ४७ प्रतिशत, सब–सहारा अफ्रिका, ब्राजिल र भारतमा ५५ प्रतिशत छ । यो अध्ययनअनुसार मध्यपूर्व सबैभन्दा आर्थिक असमानता भएको क्षेत्रमा मध्यपूर्व परेको छ, जहाँ माथिल्लो १० प्रतिशतले कुल राष्ट्रिय आयको ६१ प्रतिशत ओगटेका छन् ।
सन् १९८० को दशकपछि विश्वभरि नै आय असमानतामा वृद्धि हुँदै गएको यो अध्ययनले देखाएको छ, तर असमानताको दर भने भिन्दाभिन्दै छ । विशेषतः उत्तरी अमेरिका, चीन, भारत र रूसमा आर्थिक असमानता तीव्र दरले बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । नेपाल वा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा छुट्टै उल्लेख नभए पनि एसियाका दुई अर्थतन्त्र चीन र भारतको विश्लेषणका माध्यमबाट नेपालको अवस्थाबारे केही स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
यो अध्ययनले कम्युनिस्ट र अधिक नियमन व्यवस्था भएका मुलुकहरूको आर्थिक असमानताको फरक–फरक नतिजा निकालेको छ । चीनले हासिल गरेको उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदरका साथै राज्यको प्रभावकारी भूमिकाका कारण त्यहाँ असमनताको वृद्धिदर मध्यम रहँदा पूर्वकम्युनिस्ट राष्ट्र रूसमा भने असमनता दर उच्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीन र भारतले यस अवधि (१९८०–२०१६) को बीचमा हासिल गरेको उच्च वृद्धिका कारण समग्र विश्वकै गरिबी निवारणमा उल्लेख्य नजिता हासिल भए पनि त्यसले आय असमानता कम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिएको छ । यसबीचममा विश्वका मध्यम आय भएको समूह (जुन अमेरिका र युरोपेली युनियनका गरिब ९० प्रतिशत आयवर्गको समान छन्) को आयस्तरमा संकुचन आएको छ भने उच्च आय भएकाहरूको सम्पत्ति झनै बढेको छ ।
यस अवधिमा तल्लो ५० प्रतिशतले पनि आफ्नो आयमा वृद्धि भएको महसुस गरेको भए पनि बढ्दो आर्थिक विषमताका कारण कुल आयवृद्धिको आधाभन्दा बढी हिस्सा माथिल्लो १ प्रतिशतले नै कब्जा गरेका छन् । उदाहरणका लागि सन् १९८० मा माथिल्लो १ प्रतिशतले कुल विश्व आयमा १६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थे भने सन् २०१६ मा आइपुग्दा यो २० प्रतिशत पुगेको छ भने तल्लो ५० प्रतिशतको आय अंश १९८० देखि नै ९ प्रतिशतकै नजिक घुमिरहेको छ ।
आर्थिक असमानता कम गर्नका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिको महŒवपूर्ण प्रभाव हुने अध्ययनका ठहर छ । चीनले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका कारण त्यहाँ जुन गतिले तल्लो तह विपन्न वर्ग गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिरिएका छन्, त्यसको अनुपातमा त्यहाँ आय विषमता कम छ । चीनले ९० को दशकपछि अवलम्बन गरेको श्रमप्रधान निर्यात उद्योगको विस्तार र पूर्वाधारमा गर्दै लगेको व्यापक खर्चले त्यहाँ अहिले आमनागरिकको जीवनस्तर बढाएको छ । चीनको अनुत्पादक कृषिक्षेत्रलाई श्रमप्रधान उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा परिणत गर्दा साम्यवादी भनिने चीन पनि विशाल पुँजीवादी राष्ट्र बनेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
अर्कातिर छिमेकी मुलुक भारतको अधिक आत्मकेन्द्रित नीतिले गर्दा ९० को दशकपछि खुला बजार र उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिए पनि विश्वव्यापीकरणको लाभ सीमित धनाढ्य वर्गले मात्र पाउँदै गएको ठहर गरिएको छ । भारतमा माथिल्लो १ प्रतिशत आयसमूहले कुल राष्ट्रिय आयको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् भने माथिल्लो १० प्रतिशतले कुल राष्ट्रिय आयको ५६ प्रतिशत हिस्सा ओगटिइरहेको यो अध्ययनले देखाएको छ । त्यहाँको कुल १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यामध्ये माथिल्लो आय भएको जनसंख्या ७ लाख ८० हजारको हाराहारीमा हुँदा तल्लो ५० प्रतिशत आय समूहमा ३९ करोड मानिस छन्, अर्थात् त्यहाँ आयअसमानता दर अति नै उच्च छ । यसबीचमा भारतले अपनाएका लगानी उदारीकरणसम्बन्धी केही नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रको अंश ह्वात्तै बढेको हो । ब्रिटिस राजदेखि अहिले बिलेनियर–राजसम्म आइपुग्दा भारतमा सम्पत्ति सीमित आयआर्जक समूहमा केन्द्रीकृत हुने क्रम बढेको छ । मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटजिम्)को नजिकको उदाहरण भारतमै देख्न सकिन्छ, जहाँ सरकार र कर्मचारीतन्त्रसँगको मिलेमतोमा रातारात नीतिगत परिवर्तन र हस्तक्षेप हुन्छ । सीमित उद्योगी वा लगानी समूहको स्वार्थअनुसारका नीतिगत निर्णय लिने पद्धतिले भारतमा आर्थिक विषमता उच्च रहेको अर्थशास्त्री स्वामिनाथन ऐय्यरले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालले पनि १९९० को दशकपछि भारतमा सँगसँगै जस्तो आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । हाम्रा नीतिहरू बढी मात्रामा भारतमा हुने नीतिगत निर्णयहरूबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालमा भारतीय प्रभाव राजनीतिमा मात्र होइन, आर्थिक नीति निर्माणमा समेत रहनेछ । यसको उदाहरण, १९५० को दशकपछि नेहरु मोडलमा आरम्भ गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि ९० को दशकमा अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणसम्म देख्न सकिन्छ । यसबीचमा बजारलाई विनियमन त गरियो, तर राज्य संयन्त्र बलियो हुन सकेन । राज्यको सम्पत्ति निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुने क्रम बढ्यो । राज्यको स्रोत वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा असमानता बढ्यो ।
अहिले उठेको मुख्य सवाल भनेको नेपालजस्तो गरिब, कम स्रोतसाधन भएको मुलुकले के धनी र विकसित मुलुकले जस्तो प्रगति हासिल गर्न सक्ला ? के आय वितरणलाई समान तुल्याउन सक्ला ? वा, आर्थिक असमानतामा अझ वृद्धि होला ? विश्व असमानता प्रतिवेदनले असमानता बढाउने चार पक्षलाई पहिचान गरेको शिक्षा, कर प्रणाली, रोजगार नीति र वित्तीय नियमन । यसबाहेक आर्थिक वृद्धिको मूल पक्ष त छँदैछ । यदि विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो भने त्यसले असमानता अझ तीव्र बनाउने ठहर गरिएको छ । त्यसले अब राज्यले लिने हरेक नीतिगत निर्णयहरूमा असमानता कम गर्दै प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय र समूहको समान समृद्धिका लागि समन्यायिक वितरण प्रणाली कायम हुने विधि अवलम्बन गरिनु जरुरी छ ।