संघीयतामा आएका अप्ठ्यारालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ «

संघीयतामा आएका अप्ठ्यारालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता हुन्— सुवासचन्द्र नेम्वाङ । पूर्वसभामुखसमेत रहिसकेका नेम्वाङ प्रतिपक्षी दलले भनेजस्तो सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाएको आरोप अस्वीकार गर्छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रियाअनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरेकाले यसलाई दुईतिहाइको दम्भ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । लामो समयदेखि न्यायालयमा जटिलता उत्पन्न गराउने काम भएको र त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको उनी बताउँछन् । विगतमा अब्बल भनिएका न्यायाधीशलाई आफ्नो मान्छे अघि बढाउने नाममा स्थायी नगरी बिदा गरिनुको परिणाम अहिले देखिएको बताउने नेम्वाङ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अब धेरै ढिलाइ नहुने जिकिर गर्छन् । अधिवक्तासमेत रहेका कानुनका जानकार उनै नेकपाका उपनेता नेम्वाङसँग प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृतको सन्दर्भ, सरकारको कामकारबाही र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा केन्द्रीत रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालतीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यो व्यवस्था प्रयोगमा आउँदा दम्भ देखिने, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको देखिने— यो कुरा मैले अली बुझ्न सकेको छैन ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । के सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ दखिएकै हो ?
जहाँसम्म यो दम्भको कुरा छ, त्यो हामीमा छैन । हामीले चुनावको रिजल्ट आएकै साँझ प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई सार्वजनिक रूपमै हामी मिलेर जाऊँ भनेर आह्वान गर्नुभएको म सम्झन्छु । हामीमा कतै दम्भ छैन । साथीहरूले पटक–पटक दम्भ भन्नुहुन्छ । कसरी उहाँहरूले देख्नुभयो, त्योचाहिँ उहाँहरूले भन्ने कुरा हो, म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । सुनाइको प्रसंगमा सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्यो । संविधान, नियम र स्थापित अभ्यासबमोजिम त्यो निर्णय भएको हो । सबै प्रक्रियामा पुगेर एउटा निष्कर्षमा पुगेका हौं । न्यायपरिषद्ले नाम पठाउने, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाबाट बढ्ने भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हामी सबैले संविधानमा राखेका हौं । प्रतिपक्षीले पनि संविधानमा यो व्यवस्था राख्न निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यो व्यवस्था प्रयोगमा आउँदा दम्भ देखिने, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको देखिने— यो कुरा मैले अली बुझ्न सकेको छैन ।

स्थायी बन्नुपर्ने र बनाइनुपर्ने ती न्यायाधीशहरूलाई गलत ढंगले बिदा गर्नुको परिणाम अहिले हामी न्यायपालिकामा भोगिरहेका छौं । यो कसले गर्यो ? कसबाट भयो ? यो विषयमा छानबिन गरिरहनु पनि पर्दैन ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नहुनुको कारण राजनीतिक रंग हो भन्ने कतिपयको बुझाइ रहेको पाइन्छ । यस क्षेत्रका जानकारहरू न्यायालयमा सरकारले राजनीतीकरण सुरु गर्यो पनि भन्छन् नि ?
उहाँहरूले प्रवेश सुरु भयो भन्नुभएको रहेछ । म प्रवेश सुरु भएको होइन भन्छु । न्यायपालिकामा धेरै जटिलता पैदा गर्ने काम धेरै अघिदेखि भइआएको छ । हामीले संसद्मा पनि भन्यौ कि छलफलका लागि तयार छौं । एक–एक घटना क्रम मितिसमेत अघि सार्दै छलफल गर्न तयार छौं । म कसैको नाम नलिई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने साह्रै क्षमतावान्, निर्विवाद भनिएका पुनरावेदन तहका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा जान नदिई तलै रोक्ने काम भयो । कसबाट भयो ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एकपटक होइन, दुई–तीन पटकसम्म अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भए, ती माननीय न्यायाधीशहरूले साह्रै राम्रो काम गरे । मुद्दा बुझ्न, छिन्न र न्याय पार्नमा सबैले यिनीहरू अब्बल देखिए भनेर टिप्पणी गरे । त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो मान्छे प्रवेश गराउने र अघि बढाउने नाममा स्थायी नगरीकन बिदा गरियो । अहिले पनि गएर सोध्ने हो भने फलानो–फलानो न्यायाधीशमाथि अन्याय भयो भन्छन् । स्थायी बन्नुपर्ने र बनाइनुपर्ने ती न्यायाधीशहरूलाई गलत ढंगले बिदा गर्नुको परिणाम अहिले हामी न्यायपालिकामा भोगिरहेका छौं । यो कसले गर्यो ? कसबाट भयो ? यो विषयमा छानबिन गरिरहनु पनि पर्दैन । त्यो बेलाका छापा पल्टाएर हेरौं, सबै छर्लङ्ग हुन्छ । नेपालको पहिलो महिला न्यायाधीश अलि साहसी ढंगले प्रस्तुत हुँदा भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दा फैसला गरिन् भनेर बिनाआधार महाअभियोग लगाउने काम भयो । पछि बाध्यतावश फिर्ता लिइयो । यो सबले के देखाउँछ ? म कसैलाई आरोप लगाउँदिनँ, तर आँखा चिम्म गरेर सोच्न र यी घटनाक्रम सम्झन सबैलाई आग्रह गर्छु ।

गम्भीर विषय उठेपछि सम्बन्धित पक्षले छानबिन गर्नुपर्यो र टुंगोमा पुराउनुपर्यो भन्ने कुरा आएका छन् । त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्यो । ध्यान गएको होला भन्ने म ठान्छु ।

सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा आधार थिएन भनेर तपाईंले भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा छानबिन नै नभई सन्देह उत्पन्न भयो भनेर संसदीय समितिले बहुमतबाट नाम अनुमोदन नगर्ने कुरामा पनि खास आधार छ र ?
सुनुवाइ समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र प्रक्रियाबमोजिम जे गर्नुपर्ने त्यो काम गरेको छ । पठाइएको नामलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने उसलाई अधिकार छ । उसले यो–यो कारणले सन्तुष्ट भइनँ, म अस्वीकार गर्छु भन्यो । यो उसको अधिकारको कुरा हो । मेरो आग्रह के हो त भन्दा, कि त यस्तो व्यवस्था ठीक छैन भनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्यो । अहिलेसम्म ठीक लागेकै हो । अहिलेका माननीय न्यायाधीशलाई पहिला न्यायाधीशका रूपमा यही सुनुवाइ समितिबाट स्वीकार गरिएको हो । त्यतिबेला पनि उहाँका बारेमा निकै विवाद भएर मतदान भएको थियो । तर, त्यति बेलास्वीकृत भयो । त्यतिबेला स्वीकृत भयो, त्यसकारणले ठीक भयो; अहिले अस्वीकृत भयो, त्यसकारणले बेठीक भयो भन्ने हुन्छ र ? पक्ष वा विपक्षमा माननीय सदस्यहरू हुन सक्छन् । म त्यसलाई अचम्म मान्दिनँ र टिप्पणी पनि गर्दिनँ । तर, हामीले सिस्टम स्थापित गरेपछि त मान्नुपर्यो नि त त्यसलाई । यस्तो गम्भीर विषय उठेपछि सम्बन्धित पक्षले छानबिन गर्नुपर्यो र टुंगोमा पुराउनुपर्यो भन्ने कुरा आएका छन् । त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्यो । ध्यान गएको होला भन्ने म ठान्छु ।

सर्वोच्च अदालत गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि कायम–मुकायमकै भरमा चलिरहेको छ । अब कहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाइसक्ला ?
विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कारणले हामी यो ठाउँमा पुग्यौं । संयोगले प्रत्येक बेलामा मैले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो टिप्पणी राखेको छु । त्यही क्रममा अघि बढ्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश भएकै मित्र सरकारको पनि प्रमुख बन्न पुगेको घटनाक्रम पनि मलाई सम्झना छ । त्यतिबेला सर्वोच्चमा एक जना प्रधानन्यायाधीश, सिंहदरबारमा अर्का प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीका रूपमा भनेर सर्वोच्च अदालतको त्यो पूर्ण इजलासमा मैले बहस गरेर म चुनाव लड्न इलाम गएको हुँ । त्यसैले यी सबैको परिणाम तपाईंले भनेको ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं । लामो समयसम्म यो स्थिति हुनु राम्रो होइन । एक दिन पनि समय लम्बिए, नेतृत्वविहीन अवस्थामा बस्नु ठीक होइन । अहिलेको अवस्थामा कार्यवाहक हुनुहुन्छ र पनि अलि अप्ठ्यारो अवस्था छ । यो स्थितिको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्ले त्यो प्रक्रिया सुरु पनि गरेको छ । यो प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउनुपर्छ र हामीले प्रधानन्यायाधीश चाँडै प्राप्त गर्नुपर्छ ।

न्यायालयपछि अब संसद्मा प्रवेश गरौं । संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्दा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको नहुने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाइरहेको दुईमध्ये एक अर्को दलको हुनुपर्ने माग कहिले पूरा हुन्छ वा हुँदैन ?
अब यसमा हाम्रो कुरा प्रस्ट रूपमा राखेका छौं । मैले नै केही ठाउँमा बोलेको पनि छु । वास्तवमा संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा सभामुख र उसभामुख फरक लिंगको हुनुपर्ने र फरक पार्टीको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुँदा अहिलेका सभामुख र उपसभामुख माओवादी केन्द्र र एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो । चुनाव लडिरहेका बेला उहाँहरूले राजीनामा गर्नुभयो । म आफैं संलग्न भएको हुनाले मलाई उहाँहरूले त्यो कुरा जानकारी गराउनुभएको थियो । सम्बन्धित पार्टीहरूले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराए कि उहाँहरू अब पार्टी सदस्य हुनुहुन्न, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । त्यसैले चुनाव लडिरहँदा उहाँहरू फरक पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पार्टीबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र हैसियतमा हुनुहुन्छ । म के जोड्न चाहन्छु भन्दा यसबारेमा मेरो अहिले कुनै टिप्पणी छैन । किन भन्दा यो कुरालाई लिएर त्यति बेलै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखदेखि लिएर सातै प्रदेशका सभामुख–उससभामुखहरूको विरुद्धमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ कि कारण के हो ? र यो गम्भीर विषय भएको हुनाले संवैधानिक इजालासले अग्राधिकार राखेर हेर्नुपर्छ भनेको छ । अग्राधिकार दिइएको छ । यो अरू मुद्दा जस्तो छैन, चाँडो फैसला हुन्छ; अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचराधीन छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा संसद्मा समेत प्रश्न उठाउन पाइँदैन । अहिलेको संविधानले बहसमा बन्देज भनेर संविधानको धारा १०५ मा यस्ता विषयलाई संसद्मा उठाउन पाइँदैन भनेको छ । त्यसैले यो विषयमा सत्तापक्षको एउटा धारणा छ, प्रतिपक्षको अर्को धारणा छ । म प्रतिपक्षको धारणालाई सम्मान गर्छु, तर यो विषयमा छलफल नगरौं । यो संविधानले नै बन्देज लगाएको विषय हो । यसलाई सर्वोच्च अदालतबाट टुंग्याऊँ र जे फैसला आउँछ त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।

डा. केसीले अब फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउन हुँदैन । हामीले त्यही भनेका छौं, प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यही कुरा भन्नुभएको छ ।

तपार्इंकै पार्टीमा मतभेद भइरहँदा पनि तपार्इंले डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । डा. केसीले सरकारले माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाए पुनः अनशन बस्ने बताउनुभएको छ । के डा. केसीले अब पुनः अनशन बस्नु नपर्ने अवस्था आउँछ ?
डा. केसीले अब फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउन हुँदैन । हामीले त्यही भनेका छौं, प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यही कुरा भन्नुभएको छ । हामी निष्कर्षमा पुगेका छौं । मैले प्रधामन्त्रीकै आग्रहमा डा. केसीसँग सहमति जुटाएको हो । अहिले सरकार चुपचाप बसेको अवस्था होइन । सरकार यसलाई निष्कर्ष पुराउन लागिरहेको छ । उहाँको सबैभन्दा गम्भीर र प्रमुख माग भनेको चिकित्सा विधेयकसँग सम्बन्धित विषय नै हो । त्यो विधेयकलाई लिएर उहाँले राख्नुभएको २२ बुँदे मागमा सरकारले सहमति दियो । त्यो २२ बुँदालाई सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायत चार–पाँच जना साथीहरूलाई उहाँहरूको नामबाट कमा र फुलस्टपसम्म पनि परिवर्तन नगरी जस्ताको तस्तै सदनमा विधेयक संशोधनका लागि दर्ता भएको छ । त्यो संशोधनसहित त्यो विधेयकलाई अहिले सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । अब त्यो समितिमा यो संशोधनसहितलाई लिएर छलफल गर्दै अघि बढ्छ र टुंगोमा पुराउँछ । अरू कुराको हकमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । फेरि उहाँले अनशन बस्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

संघीयता हाम्रा लागि नयाँ कुरा हो । हामी यसको विरुद्ध र नहुने भन्नेतर्फ भन्दा हाम्रा लागि नयाँ अनुभव हो भन्ने बुझाइका साथ सफल बनाउन लाग्नुपर्छ ।

तीन तहका सरकारले जनतामाथि करको भार थपेका छन् । त्यसमा स्वाभाविक रूपमा जनताको चासो चिन्ता हुने नै भयो । अर्कातर्फ तपाईंहरूकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले करकै कारण संघीयता धरापमा पर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ । के नेपालमा संघीयता असफल हुने संकेत देखा परेको हो ?
जनतालाई परेको अप्ठ्यारोका बारेमा सरकार चिन्तित छ । सत्तारूढ दल पनि चिन्तित छ । त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । जनतालाई परेका यी अप्ठ्यारा वास्तवमा कहाँ, के भएको, त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार त्यसलाई सच्याउनुपर्ने ठाउँमा सच्याउँदै अघि बढ्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । यसबारेमा छलफल भइरहेका छन् । संघीयता हाम्रा लागि नयाँ कुरा हो । हामी यसको विरुद्ध र नहुने भन्नेतर्फ भन्दा हाम्रा लागि नयाँ अनुभव हो भन्ने बुझाइका साथ सफल बनाउन लाग्नुपर्छ । स्थानीय तह पहिले पनि थियो, तर प्रदेशको तह हामीसँग थिएन । यो ढंगको संघीयताको अनुभव हामीसँग थिएन । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा धेरै अप्ठ्यारा आएका छन् । चुनौती आएका छन् भन्नुको अर्थ अब यो कार्यान्वयन नहुने भयो भन्ने होइन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्न सरकार तत्पर छ ।

अब सन्तुष्ट भइयो भने त फेरि अघि बढ्ने बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले पनि पूरा सन्तुष्ट त स्वयं प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न ।

अहिले नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । जनअपेक्षा पनि निकै ठूलो छ । तर, सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरेको देखिँदैन । जनताको आशा निराशातर्फ अघि बढेको संकेत पनि देखा परेका छन् । तपाईं आफूचाहिँ सरकारको काम–कारबाहीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अब सन्तुष्ट भइयो भने त फेरि अघि बढ्ने बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले पनि पूरा सन्तुष्ट त स्वयं प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न । जहाँसम्म यसलाई हेर्ने कुरा छ, सरकारले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । सरकार ठीक दिशातर्फ अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध कुन अवस्था थियो । अहिले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यो नभएको भए सबै काम गर्दा पनि यसैले सबै कुरालाई सिध्याइदिन्थ्यो । चीन र भारत दुवै नेपाललाई करिब–करिब प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहयोग गर्न अग्रसर छन् । यो त धेरै ठूलो कुरा हो । त्यसबाहेक कुन ढंगले यो सरकारले काम गर्छ भन्ने कुरा दुई आईजीपीको नियुक्तिले देखाएको छ । योभन्दा अघि आईजीपी नियुक्तिमा विवाद भएर न्यायालय समेत तानिएको अवस्था थियो । सिंगो देश विवादमा थियो । यो पटक त्यस्तो भएन । यातायातको सिन्डिकेट हटाउने, सबै क्षेत्रका सिन्डिकेटको अन्त्य गर्छौं भन्ने अठोटले सरकार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ, तर निश्चय पनि जनतामा ठूलो अपेक्षा थियो, त्यो तुरुन्तै नभएको हो । किनभने तयारी गर्नु छ । हामी आउनुभन्दा अघि अरूले सरकार चलाउनुभयो । संविधानले तीन वर्षमा मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ, तर सरकार केपी ओलीलाई सुम्पँदा त्यसको स्थिति शून्य थियो, एउटा पनि मस्यौदा ड्राफ्ट भएको थिएन । यो केही महिनाको अवधिमा सम्पूर्ण मस्यौदा तयार गरेर असोज ३ गतेभित्र तीनवटा कानुन पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विधेयक दर्ता भइरहेका छन् । यहाँ सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त थियो । त्यसलाई टालेर आधारस्तम्भ तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो । सरकारले श्वेतपत्र संसद्मा प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षीले चित्त दुखायो, आरोप लगाइयो भन्यो । तर कुरा त्यो होइन, उहाँहरूले जाँदाजाँदै वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा झार्नुभयो । अरू यस्ता थुप्रै निर्णय गर्नुभएको थियो । गम्भीर प्रकारका बिरामीहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने काम गर्नुभयो । चुनाव हारेको सरकारले छाड्ने बेला एक पैसा पनि खर्च गरिदिनु हुँदैन । तर, उहाँहरूले भटाभट यस्ता निर्णय गर्नुभयो । यिनीहरूले खर्च गरे, म तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन नि । अस्पतालबाट करोडौं–करोडौंको बिल आएको छ । त्यो बिल सरकारले तिर्नुपर्यो नि । जब यो सबै तिर्न अघि बढ्नुहुन्छ, तब चाहँदा–चाहँदै पनि वृद्धभत्ता बढाउन सकिँदैन । अरू सामाजिक न्यायका कुरा गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीलाई यो एक वर्ष सबै तयारी गर्न लाग्छ । त्यसपछि हामी हाम्रो प्रतिबद्धताअनुसारका काम गर्न अघि बढ्छौं । अहिले हामी सबैको प्रमुख काम देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने हो । प्रतिपक्षले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । निश्चय नै प्रतिपक्षले आलोचना गर्छ, सरकारका कमी–कमजोरी देखाउँछ । त्यसलाई हामी हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्छौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्