Logo

नीतिगत भ्रष्टाचारको बढ्दो समस्या

सम्पत्ति हुने व्यक्तिहरूसँग अनुमान गर्न नसकिने सम्पत्ति रहेको छ भने नहुने वर्गहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । अर्कातर्फ परिवारका सबै सदस्यले रोजगारीको अवसर पाएर आत्मनिर्भर भई आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने अवसर राज्यबाट सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यस्तै, आफ्नो हैसियतअनुसार खर्च गर्ने होइन कि अर्काको देखासिकीअनुसार खर्च गर्ने, भोजभतेर, जुवातास लागूपदार्थ सेवन, वेश्यावृत्तिजस्ता क्रियाकलापहरूमा केही वर्ग तथा व्यक्तिहरूले प्रशस्त धन खर्चने क्रम बढिरहेको छ । यसबाट समाजमा इमानदारहरूको भन्दा बेइमानहरूको कदर हुने, बौद्धिक लगानीभन्दा भौतिक लगानीलाई सामाजिक मान्यता बढी हुने, पारिवारिक मोह बढी हुने, आध्यामिक विचारधारा लोप हुँदै जाँदा भौतिक चिन्तनको पराकाष्ठाले भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुग्दै छ ।
भ्रष्टाचार कसुरका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थाहरूले आफू वादी भएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र-मुद्दा दर्ता गर्छन् । तर, पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा अदालतबाट सबुद प्रमाण नपुगेको भनी प्रतिवादी भ्रष्टाचारीहरूकै पक्षमा फैसला हुने गरेका घटनाहरू यदाकदा सुन्न पाइन्छ । यस्ता घटना हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संस्थाहरूमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालको प्रमुख चुनौती बन्दै छ । भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने विकास–निर्माणका काममा समेत अवरोध हुँदै आएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विधिको शासन संस्थागत तवरले विकास नहुनुमा आमजनता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मौन बस्नु पनि एउटा कारण मानिएको छ ।
अर्कातर्फ सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने सेवा लिँदा सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको हैरानी, ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासोहरूमा अहिले व्यापक वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारी निकायहरूमा अधिकांश काम गराएबापत सेवाग्राहीहरू धेरथोर रकम सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई दिन बाध्य भइरहेका छन् । घूस नदिँदासम्म कुनै पनि काम नहुने वा ढिला गरी हुने भएपछि सेवाग्राही आफ्नो कामको सहजताका लागि पनि घूस दिन तयार हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि सार्वजनिक या सरकारी संस्थाहरूले गरेका काम–कारबाहीका बारेमा निश्चित समयभित्र जानकारी गराउनुपर्ने र यदि त्यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरिएन भने पनि सर्वसाधारणले जानकारी माग्न पाउने र मागेअनुसारको जानकारी उपलब्ध गराइदिनुपर्ने गरी देशको संविधानले नै सूचनाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यसैले सर्वसाधारण नागरिक कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरूमा जाँदा काममा ढिलासुस्ती भएको महसुस गरेमा सूचनाको हकमार्फत भ्रष्टाचार रोक्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर, यो व्यवस्थाको सदुपयोग गर्न कोही कसैलाई पनि फुर्सद नहुँदा र सम्बन्धित निकायहरूमा आसीन व्यक्तित्वहरूले यस्तो विषयमा ध्यान नदिँदा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय तथा विभिन्न कानुनहरू पनि बनेका छन् । यिनले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको भए पनि जति कार्य गर्नुपर्ने थियो, सो सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएकाले यसलाई रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सबै मुलुकहरू लागिपरेका भए पनि भ्रष्टाचार विकासशील र अर्धविकसित देशहरूको प्रमुख चुनौती हुनुका साथै यो गरिबी तथा पछौटेपनका कारण भएकाले यसले विकासको गतिलाई समेत अवरोध गरिरहेको छ । हाम्रो समाजले आर्थिक हैसियतका आधारमा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउने गरेकै कारण मानिसहरू रातारात धनी बन्ने होडमा लागेका छन् । यसले व्यापारी, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीसमेतलाई नराम्ररी गाँज्दा समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको हो । नीतिगत भ्रष्टाचार नीति निर्माणका तहमा भएका मानिसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका नीति बनाउनाले हुने गर्छ, यो अख्तियारको दुरुपयोग हो । नीतिगत भ्रष्टाचार आफूले चाहेका मानिसहरूको समूहलाई र त्यसमार्फत आफूलाई पनि फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाउने र आर्थिक लाभ लिन गरिने कार्य हो । चाहे निश्चित वर्ग र समूहलाई फाइदा हुने गरी गरिएका निजीकरणका निर्णय हुन् वा पछिल्ला समयमा शिक्षाक्षेत्रमा सिन्डिकेट जन्माउने गरी बनाइएका विधेयक र कानुनहरू नै हुन्, ती सबै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । कुनै पनि कानुन बनाउँदा बृहत् जनताको स्वार्थलाई कुल्चिएर सीमित व्यक्तिको घेरालाई ध्यान दिएर गरिने निर्णयले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ भने स्वार्थ बाझिने मानिसलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नीति बनाउन दिने प्रचलन नरोकिएसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ । भ्रष्टाचारका कारणहरू राजनीतिक अस्थिरता, असक्षम नेतृत्व, राजनीतिक संस्कारहीनता, कुशासन, आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यन, महँगो जीवन प्रणाली आदि हुन सक्छन् भने विश्वव्यापीकरणअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ । जहाँ निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञले स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउँछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्छन् त्यहाँ राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र भ्रष्टाचार मौलाउने गर्छ । फलतः उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको सबै कुरा बाहिर आएमा उनीहरूले ठाडो शिर लगाएर हिँड्न सक्ने अवस्था नरहने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको यस्तो विकराल परिस्थितिमा यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु एउटा साहसिक कदमसँगै ठूलो जोखिम उठाउनु पनि हो भने त्यो प्रयास समाजका सबै अंग र अवयवहरूबाट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न थुप्रै नियम, कानुन, संयन्त्र र दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् र भ्रष्टाचारलाई संगठित अपराधको संज्ञा पनि दिइएको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा हटाउन सकिने विषय नभए पनि घटाउन सकिने विषय भएकाले त्यसका लागि निर्णय गर्दा पारदर्शी रूपमा गर्ने, जिम्मेवारीप्रति सचेत हुने, सार्वजनिक ओहोदाका पदहरूको कार्य र अधिकार क्षेत्र कानुनले नै स्पष्ट गर्ने, निर्णय गर्दा स्वविवेक र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नहुने, राजनीतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण हुनबाट बचाउने, राजनीतिमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउने, स्थिर राजनीतिक वातावरण र सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्ने लगायतका पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिन सक्ने हो भने हाम्रो समाजबाट भ्रष्टाचार बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जान सक्छ ।
नैतिक आधारशिला संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै अनैतिक र राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएमा उचित न्याय कायम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा न्याय सम्पादन ढिलो भएमा चलखेलको सम्भावना बढ्छ र भ्रष्टाचारले हौसला पाउँछ । अनैतिकहरूको सञ्जाल ठूलो हुन्छ र त्यस्तो सञ्जालले आर्थिक ऐन, नियम, लेखासमिति, सरकार, न्यायालयलगायतका अंगहरूलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हुन जान्छ । त्यस्तै, जनतालाई उपलब्ध गराइने सार्वजनिक सेवाका ढोकाहरू बढाउनुपर्छ ताकि उपभोक्ताहरूले आफूले प्राप्त गर्ने सेवासँग सम्बन्धित निकाय, स्थान, समय र माध्यमलाई मात्र छनौट गर्न सकून् तबमात्र भ्रष्टाचारजस्ता कार्यहरू केही हदसम्म रोकिन सक्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारजस्तो अपराधमा देश, समाज र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएकाले नैतिकता र आचरणमा शुद्धता बढी आवश्यक छ । नेपालको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर समस्यालाई आगामी दिनहरूमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै समाधान गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्