निर्वाचनले देखाएको स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाएका छन् । सधैं टुटफुट, विभाजन र एकले अर्कोलाई सिध्याएपछि मात्र आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व देख्ने मूलधारका वाम पार्टीहरूको गठबन्धनबाट यस्तो विजय सम्भव भएको हो र यो धेरै हदसम्म अपेक्षित थियो पनि । चुनावकै मुखमा भएको गठबन्धनका कारण स्थानीय तहमा रहेको तिक्तता र अन्तर्विरोधले फरक पार्ने केही आशंकालाई निर्वाचन परिणामले गलत सावित गरिदिएको छ । निर्वाचन परिणामबाट यो पनि पुष्टि भएको छ कि आफ्ना एजेन्डामार्फत प्रतिस्पर्धामा जनताबीच श्रेष्ठता सावित गर्न प्रयत्न गर्नेभन्दा ‘अराजनीतिक तथा अलोकतान्त्रिक शैलीबाट वाम गठबन्धनले चुनाव जिते अधिनायकवाद लागू हुने र फेरि चुनावै नहुने एवम् व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत नरहने’ जस्ता झूटा प्रचारबाजीलाई जनताले नै किनारा लगाइदिएका छन् । वाम गठबन्धनको विजयबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि आउने विश्वासमा जनताले यस्तो अभिमत दिएको भन्ने प्रस्ट छ । अब के–कसरी वाम गठबन्धनले सरकार गठन र अन्य प्रक्रियाबाट यस्ता अपेक्षा पूरा गर्दै जानेछ भन्ने यतिबेला सबैतिर जिज्ञासा छाएको छ, जुन स्वाभाविक हो । विगतको हाम्रो अनुभवले के पुष्टि गरेको छ भने स्पष्ट बहुमत आउँदैमा राजनीतिक स्थायित्व पैदा हुन सक्दैन । राजनीतिक पार्टीहरूभित्र चरम सत्तालिप्साका कारण मौलाउने गरेको गुटबन्दी र आफ्ना मान्छेलाई सधैं काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक कुसंस्कार मौलाई त्यसको ठूलो प्रतिकूल असर लोकतान्त्रिक पद्धति र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमै पर्ने गरेको छ । वाम गठबन्धनले एउटै घोषणापत्र मात्र होइन, निकट भविष्यमै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनतामा गएकाले त्यो प्रक्रियालाई कति छिटो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अघि बढाउनेछन्; त्यो राजनीतिक स्थायित्वको पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।
पार्टीभित्र अवलम्बन गरिने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तथा पारदर्शिताका पक्ष कसरी अगाडि बढ्छन्; यो पनि त्यत्तिकै महत्व को हुनेछ । पार्टी एवं सरकारका हरेक अंगमा जिम्मेवारी पारदर्शिता र जवाफदेही, सुशासन, नतिजा र परिणाममुखी कार्य सम्पादनको परिपाटी बसाउने तथा सुदृढ गर्ने कार्य गर्नेछ जुन सम्भावित अन्तर्विरोध रोक्दै सरकारमा स्थायित्व ल्याउने अर्को प्रमुख आधार हुनेछ ।
राजनीतिक स्थायित्वबाट मात्र विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्ने समेत हामीसँग लामो अनुभव छ । तीसवर्षे एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै हदसम्म एउटा प्रकृतिको राजनीतिक स्थायित्व थियो तर मुलुक पछौटेपनबाट बाहिर आउन सकेन । कतिपय क्षेत्रमा अधोगतिको अवस्था रह्यो र त्यसको परिणाम हामी अझै भोगिरहेका छौं । प्रजातान्त्रिक कालमा समेत विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन । यसले उल्टो सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने र प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । त्यस बेला सत्तामा गएपछि घोषणापत्रको उल्टो आर्थिक गतिविधिहरू भए । त्यसैले वाम गठबन्धन अहिले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई कसरी लिन्छ र अगाडि बढ्छ भन्ने अहिले महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
विगतको हाम्रो कार्य सम्पादन, क्षमता, प्रतिबद्धताप्रतिको समर्पण र इमानदारीजस्ता पक्षलाई आधार मानी वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उतार्न नसकिने तथा बढी महत्वाकांक्षी भनी टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । हामी अब समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेकाले केही महत्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक छ । फेरि यसमा संविधानको मर्म र अन्तरवस्तु तथा २०२२ सम्म नेपालमा विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउँदै दिगो विकास लक्ष्य २०३० पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । यसको सबभन्दा उत्कृष्ट पाटो के हो भने यसले समृद्धिका मूल आधार र पाटाहरूलाई समेत सबै हिसाबले समेटिएकाले यो सन्तुलित र ठोस छ । यसैका कारण यसका योजना र कार्यक्रम र समष्टिगत लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिने आधारहरू प्रस्ट गरेका छन् । यसले कृषि र उद्योग हुँदै उत्पादन, पूर्वाधार र ऊर्जा विकास, पर्यटन र सहरीकरणजस्ता क्षेत्रमा कसरी फड्को मारिनेछ भनी कार्यक्रमसहितको योजना अघि सारी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तय गरेको छ भने अर्कातर्फ सामाजिक न्याय र समानताका हिसाबले प्रगतिशील कर प्रणालीदेखि सामाजिक विकास र सुरक्षा, विभिन्न बिमादेखि जलविद्युत् स्रोतमा गरिब र विपन्नसमेतको सेयरको हिस्सेदारीजस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । तीन वर्षमा सबै परिवारमा एक सदस्यलाई रोजगारी दिने र १० वर्षमा देशमा पूर्ण रोजगारीको सुनिश्चितता ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यी प्रक्रियामा राज्य र बजारको भूमिकालाई सन्तुलित गर्नेदेखि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन लगानीमा विशेष टेवा पुर्याउने वाचा यसमा गरिएको छ । असीम ढंगले आयअसमानता बढ्ने, गरिबी र बेरोजगारीले आक्रान्त पार्ने तथा ज्यादै परनिर्भता बढाउने खालको भएकाले आर्थिक परिपाटीमा आमूल परिवर्तन र सुधारमा यस्तै जोड दिएको छ । यस्तो संविधानको मर्मअनुरूपको सन्तुलनमा पुर्याउनलाई अध्ययन नै नगरी वा पूर्वाग्रहका आधारमा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा समृद्धि होइन, गरिबी बढ्ने स्थिति पैदा गर्ने खालको गर्ने तर्कमा कुनै सत्यता छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । फेरि घोषणापत्रले १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु¥याउँदै सोही अवधिमा बेरोजगारी र गरिबीको अन्त्य गर्ने जुन लक्ष्य तोकेको छ त्यसले ठूलो लगानीको माग गर्छ र निजी क्षेत्रमार्फत गरिनु अनिवार्य हुनेछ । सोअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई पनि हाम्रा प्राथमिकताअनुरूप ठूलो भागमा भित्र्याउनु आवश्यक हुनेछ । स्वभावैले यसले निजी क्षेत्रका लागि ज्यादै अनुकूल लगानी वातावरणको माग गर्छ । यसैले वाम गठबन्धनको भोलिबाटै सरकार अझै निजी क्षेत्रमैत्री बन्दै बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन निकायलाई प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने कुरा उसका प्रतिबद्धताबमोजिम निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अब मुख्य प्रश्न के छ भने माथि उल्लेखित १० वर्षे लक्ष्यले हासिल गर्न सम्भव छ ? चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल खर्च गर्न सक्ने प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १३ सय डलरको अनुमानका आधारमा १० वर्षमा सोही आय ५ हजार डलर पुर्याउन आय वृद्धि करिब १४.४ प्रतिशतले गर्नुपर्ने छ । विगतको अनुभवले त्यो असम्भव देखाउँछ, तर हाम्रो सम्भावनाको उपयोग गर्दै फड्को मार्ने गरी सम्पूर्ण परिपाटीलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्दा त्यो सम्भव हुनेछ । दक्षिण एसियामै श्रीलंकाले २००० देखि २०१० सम्म कुल प्रतिव्यक्ति आय १२.४ प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यस्तै चीनले सोही अवधिमा त्यस्तो प्रतिव्यक्ति आयमा १६.८ प्रतिशतले वृद्धि गराएको थियो । पुँजी र श्रमको वृद्धि भई पुँजी प्रतिफल अनुपातमा सुधार हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वर्षको मूल्यमा १० वर्षमा ५ हजार डलर खर्चयोग्य प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउन करिब ३ सय ६५ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ । यस्तो लगानीमा करिब ३० प्रतिशत लगानी सरकारी हुने अनुभवका आधारमा ७० प्रतिशत निजी र सहकारी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने छ । संघीय संरचनाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत समेत लगानी विस्तार हुनेछ । यसभित्र १५ देखि २० प्रतिशतको हिस्सा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीबाट जुटाउँदा उक्त लगानी गर्न सकिने अनुकूल अवस्था निर्माण हुनेछ । फेरि अहिले गार्हस्थ्य बचतको अंश ८ देखि १० प्रतिशत हुने गरे पनि राष्ट्रिय बचतको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
उत्पादनशील लगानी बढाउँदै जाने नीति ठोस र प्रभावकारी बनाउँदा त्यस्तो राष्ट्रिय बचत (जो अहिले आयातमा आधारित छ, त्यो उपभोगतिर जाने गरेको छ) प्रभावित भई अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतामा समेत व्यापक विस्तार हुँदै जाने र आय जनताको समृद्धिको जग बलियो हुँदै सेवामा बढ्दो मागले साना–ठूला दुवै प्रकृतिका उद्योग–व्यवसायलाई थप प्रोत्साहित गर्नेछ । ठोस र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरित गर्न भने ठूला चुनौती र जोखिमहरू छन् । अहिलेको जर्जर बेथिति र अवरोधपूर्ण राज्यको संरचना र संस्थागत परिपाटीलाई कसरी सुधार र परिवर्तन गरिनेछ भन्ने कुरासँग सफलताको आरम्भ जोडिएको छ । प्रतिबद्धतालाई तत्कालीन मध्य र दीर्घकालीन रणनीति र कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लाने भन्ने चुनौती र जोखिमहरू हुन् । राज्य र बजार परिपाटीमा हुने चरम बेथिति, विकृति र भ्रष्ट सरकारले अर्कालाई गरिब बनाई आफू धनी बनौं भन्ने संस्कृति अनुभव मलाई रहेको अवस्थामा तिनलाई विस्थापित गर्दै दु्रत जनसेवासहित उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको नयाँ संस्कार स्थापित गर्न त्यति सहज छैन । हरेक निकाय र तहमा सुशासन, जिम्मेवारी र जवाफदेही स्थापित र सुदृढ गर्नु ठूलो चुनौती छ । समाजमा सबै खाले सरोकारवाला राजनीतिक पार्टीहरूको बीच न्यूनतम सहमतिका साथ अघि बढ्ने संस्कृतिको थालनी जटिलता पूर्ण छ । तर, प्रभावकारी परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्दै यहाँसम्म पार्टीहरू जनताको जनमतको बलमा सबै चुनौतीमा विजय प्राप्त गर्दै मुलुकलाई आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनेछन् भन्ने अपेक्षा र विश्वास गरौं ।
(लेखक योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।)