कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको तयारी «

कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको तयारी

काठमाडौं-औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन सुरु नहुँदै संशोधन हुने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दुई वर्षअघि बनाइएको औद्योगिक व्यावसाय ऐन संशोधनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको छ । हालसम्म नियमावली बन्न नसक्दा ऐन भने कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन ।
उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले लगानी आकर्षित गर्न ऐनका केही बुँदा थप्नुपर्ने माग आएकाले संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्नु परेको बताएकी छन् । सचिव खतिवडाले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्ययोजना जानकारी गराउने क्रममा ऐनको दफा आठ संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । सचिव खतिवडाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रक्रियागत झन्झट रहेको स्वीकार गर्दै तिनै झन्झट हटाउने उपायस्वरूप औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी नीति, कम्पनी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र गुणस्तर ऐन पनि संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा चर्को आलोचना खेपेकोमा सरकारले बिप्पा सम्झौताबिना विदेशी लगानी आकर्षित नहुने निष्कर्षसहित सम्झौताको तयारी थालेको हो ।
सचिव खतिवडाले बिप्पा सम्झौताको तयारीस्वरूप सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिसकिएको जानकारी दिएकी छन् । उनले सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बजारमा सरकारको बलियो उपस्थिति नरहेको स्वीकार गर्दै संसद्मा पेश भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक पारित भएपछि बजार व्यवस्थित हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयका अर्का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापारघाटा कम गर्नका लागि मन्त्रालयले अगाडि सारेका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका छन् ।
ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सडक, पुल, सुरुङ, रोपवे, रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा यसेबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशतले छुट दिएको छ । ऐनले दिएका अन्य छुटहरूमा अति अविकसित, अविकसित र कमविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफुललमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः ९०, ८० र ७० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अतिअविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफुललमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट हुने ऐनले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, १ अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइ त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने जनाइएको छ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पूुजी पुराइ ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइ त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्