सुरक्षित आप्रवासनका लागि ८० करोड खर्च गरिँदै

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सञ्चालन गरेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन’ परियोजना प्रभावकारी भएपछि यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
सरकारले २०७० सालदेखि चालू आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि तेस्रो चरणको परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने भएको हो । हाल दोस्रो चरणको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले वैदैशिक रोजगारीमा जान तयारी र रोजगारीपछि स्वदेश फर्केका युवाको आप्रवासन अधिकार सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको परियोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
परियोजनाले रोजगारीमा जानुअघि र रोजगारीबाट फर्केका युवालाई जनचेतना र पुनःस्थापना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ८० करोड ४६ लाख ७४ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । परियोजना प्रभावकारी भएपछि सरकारले दोस्रो चरणको कार्यक्रमको म्याद चालू आर्थिक वर्षसम्म थप गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवनप्रसाद आचार्यले बताए । “परियोजनाअन्तर्गत राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका युवाका लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परामर्श कार्यक्रम र फर्केका युवाका लागि सामाजिक पुनस्र्थापना कार्यक्रम गर्दै आएको छ,” उनले भने, “सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सूचना दिने र सूचनाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचना तथा परामर्श केन्द्र विभिन्न १८ भन्दा बढी जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ ।”
यो कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान राहदानी बनाउन पुगेका युवालाई विदेश जानुपूर्व गर्नुपर्ने कामका बारेमा जनचेतना दिँदै आएको छ । नेपाल र स्वीस सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २०७० सालदेखि परियोजना शुरु गरिएको थियो । परियोजना श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्वीस इन्टरकोअपरेसनद्वारा संयुक्त रूपमा काठमाडौं र उपत्यका बाहिरका १८ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।
परियोजना सञ्चालन भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको सामाजिक, आर्थिक लाभ र आम्दानी वृद्धि भएको सरकारी भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीबाट पीडित र बिरामी भई फर्केका कामदारको न्यायको पहुँच बढाउन सहजीकरण गर्दै न्यायिक सहयोग पनि गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी नै वैदेशिक रोजगारीबाट पीडित भई फर्केकाका लागि आश्रयको व्यवस्था गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरकारी निकायको कार्यक्षमता र क्रियाशिलता अभिवृद्धि गर्नसमेत परियोजनाले सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सक्षम एवं सुदृढ प्रणाली र संयन्त्रको विकास गर्नसमेत परियोजनाले काम गर्दै आएको छ । परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेटको प्रभावकारी रुपमा खर्च भएको प्रवक्ता आर्चायले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारबाट पीडित व्यक्तिका लागि पुनस्र्थापना गृह सञ्चालन र अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विभिन्न जिल्लामा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई व्यावसायिक सीप र तालिम दिलाउनुका साथै घरेलु महिला कामदारका लागि निर्धारित तालिम र अन्यका लागि पूर्वप्रस्थान र अभिमुखीकरण तालिम दिने दिलाउने काममा परियोजनाले सहयोग गर्दै आएको छ । यसरी नै व्यावसायिक सीप र तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन रोजगार कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।