समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न राजपामाथि दबाब

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलमाथि संघीय सरकारलाई दिएको समर्थनमा पुनर्विचार गर्न दबाब परेको छ । बुधबारदेखि सुरू भएको अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाट यसबारे निर्णय लिन पार्टीका नेताहरूले दबाब दिएका हुन् ।
पार्टीका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब तल्लो तहको कार्यकर्ताबाट माथि पुगिरहेको बताए । “सरकारमा सहभागी दलहरू र प्रतिपक्षी सबैले हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगतको सरकारले आफूसँग दुई तिहाईको समर्थन नपुगेको बताएको थियो । यो सरकारसँग दुई तिहाई भएकाले संविधान संशोधन गराउन र राजनीतिक प्रतिशोध साध्नेगरी आन्दोलनका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका माग पूरा गराउन हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका हौं,” उपाध्यक्ष मण्डलले भने, “हालैमात्र जिल्ला अदालतले प्रदेश नम्बर २ का राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालगायतका फरार अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । यसले सरकारले हाम्रा मागप्रति गम्भीर नभएको दर्शाउँछ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम दुबैले संविधान संशोधनबाट माग पूरा गराउन आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न भएको आधारमा सरकारले आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लगाएको थियो । आन्दोलन टुंग्याउन सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले यी दुबै शक्तिसँग राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित मुद्दालाई फिर्ता लिने लगायतका सम्झौता गरेका थिए ।
सरकारमा सहभागी फोरमले पनि सरकारमा सहभागी हुनुअघि दुई बुदें सम्झौता गरेको थियो । तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकोमा संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।
अहिले अदालतले राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालगायतका विरूद्ध दायर मुद्दामा फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि रहेका छन् । राजपाका पदाधिकारीहरूको एक समूहले अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू समक्ष पार्टीको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसबारे ठोस निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।
पार्टीका सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झाले यस्ता राजनीतिक अवस्थाबारे निर्णय लिन समय घर्किसकेको बताए । उनले भने, “हाम्रा सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छैन । झन् हाम्रा नेता कार्यकर्ता विरूद्ध सरकार आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको देखिएको छ ।”
पार्टी स्रोतका अनुसार राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूलाई माग पूरा गर्ने विश्वास सरकार पक्षीय नेताले दिलाएका छन् । उपाध्यक्ष मण्डलका अनुसार अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर कुरा राख्ने र त्यसपछि कुनै ठोस निर्णय गर्नेछन् ।
मण्डलले भने, “सरकारलाई शंकाको लाभ दिनुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ । एक पटक शीर्ष नेताहरूले सत्तापक्षका नेताहरूसँग भेट्र नै चासो व्यक्त गर्नु उचित होला ।”
डा. गोविन्द केसीको अनसनपछि सरकार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरणमा फस्न पुगेको हो । नेकपाका नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक गृहकार्य र आइपरेको समसामयिक समस्याले माग पूरा गर्न ढिलाइ भएको बताउँदै मण्डलले भने, “यसबारे अध्यक्ष मण्डलले निर्णय गर्नेछ ।”
यसअघि पार्टीका नेताहरूले सरकारबाट हट्ने निर्णय छिट्टै गर्ने बताएका बेला पार्टीले त्यसको खण्डन गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले सरकारबाट पार्टी हट्ने सार्वजनिक दिएपछि पार्टीबाट त्यसको विरोध गरिएको थियो । पार्टीमा फेरि यसबारे छलफल तीव्र भएको छ ।