बिमा प्राधिकरण विधेयकलाई कमजोर बनाउन सर्भेयरको लबिङ

बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ ले बिमा सर्भेयरहरूलाई नियमनदेखि गलत काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय संसद्मा पेस भएको बिमा प्राधिकरण विधेयकका कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन बिमा सर्भेयरहरूले लबिङ थालेका छन् । विधेयकमा गलत काम गर्ने सर्भेयरलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि यसलाई हटाउन उनीहरू सक्रिय भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको प्राधिकरण विधेयकमा सर्भेयरको योग्यता तोक्नेदेखि समयमा प्रतिवेदन नबुझाउने र गलत प्रतिवेदन बुझाउने सर्भेयरलाई जरिवानाका साथै जेल सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । तर, विधेयकका व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वितरित आएको र यसले पेशाबाटै विस्थापित गराउने भन्दै सुधार गर्न छाता संगठन बिमा सर्भेयर संघ नेपालमार्फत लविङ गरेका हुन् । उनीहरूले विधेयकमा परिभाषादेखि कारबाहीका प्रावधानलाई सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ ले बिमा सर्भेयरहरूलाई नियमनदेखि गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा सर्भेयरको कामलाई बिमा मध्यस्तकर्ताका रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूको योग्यता तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सर्भेयरहरूले प्राधिकरणबाट लिएको इजाजतपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । सर्भेयरहरूले भने इजाजपत्रलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र प्रत्येक ५ वर्षमा मात्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।
यसैगरी विधेयकमा पहिलो पटक एक सर्भेयरले एउटा मात्र निर्जीवन बिमा व्यवसायको सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । तर, अहिले नै पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले यो व्यवस्था प्रभावकारी नहुने भन्दै यसलाई हटाउन माग गरिएको छ । यसैगरी सर्भेयरको योग्यता तोक्ने व्यवस्थालाई समेत विरोध गरिएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणले बिमा सर्भेयरको कामकारवाहीका सम्बन्धमा जुनसुकै बेला नियमन गर्ने व्यवस्थालाई पनि सच्याएर पूर्वसूचना दिएर मात्र अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सर्भेयरहरूले माग गरेका छन् । नियमनका लागि निश्चित शुल्क लगाउने व्यवस्थासमेत हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विधेयकमा राखिएको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनसमेत सर्भेयरहरू सक्रिय भएका छन् । बिमासम्बन्धी मुद्दा देवानी प्रकृतिको भएकाले यसमा जेल सजायको व्यवस्था उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
विधेयकमा बिमाको क्षति मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकले बिमा सर्भेयरलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । सर्भेयरहरूले विमा क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सर्भेयरले गलत प्रतिवेदन बुझाएमा इजाजतपत्र खारेज गर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बिमीतलाई पुगेको क्षति भराइदिनेसम्मको कारवाही प्राधिकरणले गर्न सक्ने अधिकार राखिएको छ ।
यसैगरी इजाजतपत्र नलिइ बिमा व्यवसाय गर्ने, कीर्ते जालसाँजीबाट दाबी भुक्तानी लिने र दिने, बिमीतलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुरअनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा इजाजतपत्र नलिइ बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेकका कसुरमा भने बिगो जफत गरी विगो बराबरको जरिवाना र बिगोअनुसारको जेल सजायको व्यवस्था छ । यसमा १० लाखसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्मको विगोमा दुई वर्ष, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म तीन वर्ष एक करोडभन्दा माथिको विगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
सर्भेयरहरूले दण्ड सजायको व्यवस्था विद्यमान बिमा ऐन २०४९ अनुसार नै राख्न माग गरेका छन् । विद्यमान बिमा ऐनमा भने ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
सर्भेयर संघले राष्ट्रिय भेला गरी बिमा विधेयकलाई पास हुनबाट रोक्ने र सर्भेयरको हकहित हुने अनुसार लागू गराउने निर्णय नै गरेको छ । उनीहरूले विभिन्न सांसदमार्फत विधेयकका व्यवस्था हटाउन सक्रिय भएका छन् ।
बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार हाल ५६ वटा संस्थागत र ८३१ जनाले व्यक्तिगत रूपमा सर्भेयरले अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दै आएका छन् । बिमा भएका वस्तुहरूको क्षति भएका घटनास्थल पुगेर क्षतिको रिपोर्ट बनाउने काम सर्भेयरले गर्दै आएका छन् । तर, सर्भेयरले समयमा रिपोर्ट नबनाउने, क्षतिको मूल्यांकनमा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
बिमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे सर्भेयरको कामलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउँछन् । “सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझै सर्भेयरको गलत काम देखेर नै नियमनको दायरामा ल्याएको हो,” उनले भने, “कारबाहीको व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा सही काम गर्नेलाई पनि नियामकले गतल नियतका साथ फसाउन सक्ने सम्भावना छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”
संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद जोशीले प्रस्तुत बिमा ऐनमा ‘सर्भेयर’लाई विस्थापित गरि मध्यस्तकर्ता स्थापित गर्ने गरी भएको परिभाषाबाटै सर्भेयर शब्द हटाउनु अव्यावहारिक रहेको बताए । “सर्भेयरको इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, निरन्तरता, शुल्क लगाउने, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित छ,” उनले भने, “यसले सर्भेयरलाई पेसाबाट विस्थापित गर्ने भएकाले सच्याउनुपर्छ ।”