सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज गर्दै सरकार «

सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज गर्दै सरकार

योजना आयोगले दियो खारेजीको सुझाव, संघीयतामा आवश्यक नपर्ने ठहर

सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेवारी र अधिकारसहित गठन गरेको सुदूरपश्चिम विकास आयोगलाई खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । डोटीको दिपायलस्थित कार्यालयका कर्मचारीले सबै कागजात र सम्पत्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
वि.सं २०६९ भदौ २५ गते सुदूरपश्चिम विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ जारी गरी गठन भएको आयोगलाई खारेज गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सुझाव दिएको छ । पर्याप्त अधिकार र कार्यादेश पाए पनि आयोगले बजेट र जनशक्ति अभाव देखाउँदै ५ वर्षसम्म पनि ठोस काम गर्न सकेको थिएन ।
गठनबन्धन बनाई संयुक्त चुनाव लडेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यादलले पनि गत चैत २७ गते यस्ता आयोग, केन्द्रीयस्तरका बोर्ड र प्राधिकरणलाई ६ महिनाभित्र संघीय संरचनामा समाहित गर्ने या खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि सरकार गठन गरेको र पार्टी नै मर्ज गरेको वामदलको संयुक्त कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै सरकारले योजना आयोगसँग सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज गर्न आवश्यक सुझाव मागेको थियो ।
आयोगले पनि साउन ४ गते नै सुदूरपश्चिम विकास आयोगजस्ता प्रकृतिका आयोगलाई निरन्तरता दिन सान्दर्भिक नदेखिएको राय पठाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम विकास आयोग विघटन गर्ने सम्बन्धमा आयोगको राय माग भई आएकोमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई संविधान प्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादनका लागि क्रियाशील भइसकेको र प्रदेशस्तरीय योजना आयोगजस्ता निकाय गठन भएकाले सुदूरपश्चिम विकास आयोगजस्ता प्रकृतिका आयोगलाई निरन्तरता दिन सान्दर्भिक नदेखिएको राय पठाउने,’ योजना आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन सरकारले विकास आयोगको अध्यक्षमा झपटबहादुर बोहोरालाई नियुक्त गरेको थियो । तर, केही विषयमा विवाद भएपछि आफूले नियुक्तिपत्र नै नबुझेको बोहोराले जानकारी दिए । उनै बोहोरा हाल ७ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । आयोगलाई अब संघीय संरचनामा समाहित गर्ने सरकारी निर्णयसँगै साविकको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका आर्थिक एवं सामाजिक विकासको काम आफैंले अघि बढाउने बोहोराले बताए । “४३ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी र ३९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको यो ७ नम्बर प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा आउँदा ५ वर्षभित्र आर्थिक, भौतिक र सामाजिक हिसाबले धेरै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ,” मन्त्री बोहोराले भने, “सुदूरपश्चिम विकास आयोगको अवधारणा राम्रो भए पनि अधिकार र मानव संशाधन नहुँदा त्यसले काम गर्न सकेन, अब जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो, त्यसैले प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन विकास आयोजनालाई अघि बढाउँदैछ ।”

यस कारण गठन गरिएको थियो आयोग
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास एवं दिगो विकासका लागि विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्षम एक अधिकार सम्पन्न सुदूरपश्चिम विकास आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन विधिलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएको सरकारले आदेशको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको थियो । आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउने गरी काजमा समेत आयोगमा जनशक्ति पठाउने विश्वास दिलाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा मध्येबाट नेपाल सरकारबाट नियुक्त १ जना अध्यक्ष, नेपाल सरकारबाट मनोनित ५ जना सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयका सचिव र एकजना कार्यकारी निर्देशक रहने गरी आयोग गठन गरिएको थियो ।
आयोगलाई सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, यसका लागि उपयुक्त संरचना तथा संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने, सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको आंकलन गर्ने, त्यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र गरिबी निवारणको रणनीति तर्जुमा गरी निश्चिन अवधिभित्र निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउने लगायतका कर्तव्य र अधिकार दिइएको थियो ।
यस्तै, आवधिक योजनाअनुसार सुदूरपश्चिमको वार्षिक विकास कार्यक्रम, लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण, वार्षिक विकास कार्यक्रम, लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण, क्षेत्रगत मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा निकायहरूले तयार गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको योजनाको स्वीकृतिका लागि सहमति दिने र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याई कार्यान्व्यनका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने, सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विकास आयोजनाको प्रस्तावको मूल्यांकन गरी आवश्यकता अनुसार स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार आयोगसँग थियो ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मानव संशाधन विकास र परिचालनका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, त्यस क्षेत्रमा सम्भाव्य राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा आयोजनाको पहिचान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि आयोगसँग थियो ।
आयोगले योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि निर्धारण गरेको नीति, रणनीति तथा निर्देशनहरू योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध सवै निकायले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत राखिएको थियो ।
आयोगले वर्षभर आफूले सम्पादन गरेको मुख्य काम कारबाही, स्वीकृत गरेको योजना तथा कार्यक्रम र सोअनुसार क्षेत्रगत निकायबाट भएका काम तथा प्राप्त उपलब्धिसमेत समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने गठन आदेशमा उल्लेख थियो । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा, नयाँ आयोजना छनोट गर्दा वा कुनै आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानसमेत गठन आदेशमा राखिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयगत कार्यालयका प्रमुख, क्षेत्रीय प्रशासक, क्षेत्रीय निर्देशक एवं सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख बोलाई सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास निर्माण एवं सोको समन्वय गर्न बैठक आयोजना गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्