पौरख र निष्ठा संघीयताका ऊर्जा

स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केन्द्र र प्रदेश तहका निर्वाचनको नतिजाले स्थायी सरकारको संकेत गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन र संशोधन कुन कुराले प्राथमिकता पाउने भन्ने विवादले केही ढिला भएको संघीयताको अभ्यासका लागि अब बाटो खुलेको छ । विश्वका चालीस प्रतिशत जनसंख्याले स्विकारेको संघीयतामा नेपाल पनि समाहित भएको छ । विकसित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि अल्पविकसित अफ्रिकी मुलुक इथियोपियासम्मले अपनाएको संघीय प्रणालीबारे नेपालमा भने यथार्थभन्दा बढी भ्रममा जनता देखिन्छन् । विकेन्द्रीकरण केन्द्रीकृत व्यवस्थाको विकसित रूप भन्ने कुरामा अभ्यस्त भएको जनमानस संघीयता त्यसैको उच्च रूप हो भन्ने भ्रम पाल्छन् । नेतृत्व पंक्तिले पनि ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भनिदिँदा जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूमा सन्देहसहितको उत्साह छ ।
संघीयता अन्तर्गत स्थानीय निकायलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको हुन्छ । यस्तो निक्षेपित अधिकार व्यक्तिको मौलिक हक जस्तै हो । यस्तो अधिकारहरण संविधान परिवर्तन भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ । यसबाट अधिकारप्राप्त निकायले निर्धक्कसँग अधिकार प्रयोग गर्न सक्तछ र स्थानीय तहमा आवश्यक विकास, निर्माणका काम स्रोत र साधनको उपलब्धता हेरी समयमै सम्पादन गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा संघीय चरित्रको संविधान लेख्न उत्पन्न जटिलतालाई दृष्टिगत गरी विगतदेखि अपनाउँदै आएको पाँच विकास क्षेत्र, पचहत्तर जिल्लालाई नै कायम गरेको भए समस्या नआउने तर्क पनि अघि सारिन्थ्यो । विभिन्न ठाउँमा ‘अखण्ड’ क्षेत्रहरू घोषणा गरी क्षेत्र निर्धारणमा अवरोध पनि पुगेकै हो । स्थापित मान्यताअनुसार संघीयताका मूल तव पहिचान र सामथ्र्य मानिन्छ ।पहिचान अन्तर्गत जाति विशेष वा समुदाय भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक(क्षेत्रगत) र ऐतिहासिक गरी पाँच तत्वहरूलाई मानकका रूपमा लिइन्छ । त्यत्तिकै महत्वको पाटो सामथ्र्य पनि हो । यस अन्तर्गतका चार आधारहरूमा आर्थिक, पूर्वाधार विकासको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुलभतालाई लिइन्छ । उक्त सबै आधार एकसाथ भन्न मिल्न सक्तछ भन्ने हुँदैन, ती मध्ये अधिकांश समेटिने गरी प्रदेश तथा स्थानीय निकाय निर्धारण हुन्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय निकायको क्षेत्र निर्धारण, संख्या आदिबारे संविधानले तोकेबमोजिम आयोगहरू बने , समिति बने, लाभग्राहीहरूसँग परामर्श भयो तर पनि मतैक्य हुनसक्ने विषय रहेन । दलगत स्वार्थ, प्रभावशाली व्यक्तिहरूले भविष्यमा आफ्नो स्थान के रहने भन्ने आधारमा पनि निर्णय लिइए भन्ने विषयले विरोधका घटनाहरू भए । जिल्लाको संख्या थपिएर सतहत्तर पुगे । क्षेत्र निर्धारण सर्वथा अपायक भएका कारण सोलुखुम्बु नेचा सल्या नगर तिङ्गलाका दुई हजार चार सय छयत्तर नागरिकले उम्मेदवार नदिने मात्र होइन, स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिएनन् । अधिकारको खोजीमा सबै गतिविधि गर्न तयार हुनुपर्ने हालको अवस्थामा समयमै हक, सुविधा सुनिश्चित गर्न नसके पछाडि पारिने तथ्य बुझेरै यी गतिविधि भएको ठानिन्छ । यी सबै यथार्थबीच पनि निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय स्वरूपको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायका सम्बन्धित सरकारको गठन हुनेछ । आफूमाथि आफैंले शासन गर्ने भन्नुको अर्थ अधिकारप्रति जति उत्साहित भइन्छ त्यो भन्दा बढी कर्तव्यप्रति जागरूक हुनुपर्छ भन्ने हो । के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, के प्रतिपक्ष र मतदाता जनता सबैले आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रहनु पर्छ भन्ने पनि हो ।
संघीयता अन्तर्गत स्थानीय निकायलाई आफ्ना समस्याहरूको बोध राम्रै हुने र प्राथमिकता क्रममा ती समस्याको निराकरण गर्ने हक पनि भएकाले बिना झन्झट र बढी समय नलिई समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो । बहुदलीय पद्धतिमा विभाजित समुदाय, त्यसमा पनि मानवीय चेतको साँघुरो विकासले नीति निर्माण गर्दा होस् वा निर्णय गर्दा होस् कानुन र नैतिकताको सीमा तोड्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यो स्थितिमा संघीयताले स्थानीय तहमा निक्षेपण गरेका हक अधिकार प्रत्युत्पादक बन्न सक्नेछन् । संघीयताको अभ्यासको सुरूवातमा कानुन निर्माण, अभ्यस्तता, असल अभ्यासको सिकाइजस्ता व्यवहारजनित पक्षहरू अलभ्य हुने भएकाले कर्तव्यप्रति उदासीनता रहन सक्ने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्तछ । अधिकार प्रयोगमा विवेकको पनि भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधि त्यो पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट उत्रिएको अवस्थामा ‘शक्तिको’ उन्माद आउनु स्वाभाविकै हुन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षाको कमी , सांस्कृतिक रूपले पनि सामाजिकीकरणमा सिक्नुपर्ने विषय पनि स्वीकार्न इन्कार गर्ने अवस्थामा प्रशासन जनमुखी बनाइनु पर्छ , लाभग्राहीको मत पनि महŒवको हुन्छ भनी सोच्नु समयको बर्बादी हो भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउँछ । कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक पद्धतिको सर्वस्वीकार्य विकासका लागि सो पक्षहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान राखी व्यवहार गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
संघीयता अन्तर्गत तीन तहका निकायहरूको परिकल्पना गरिएको छ – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गाउँ-नगरपालिका । संघीयताको पद्धतिमा केन्द्र बलियो बनाउने कि स्थानीय निकाय ? यस विषयमा ठूलो विवाद छ । केन्द्र नै बलियो हुने हो भन्ने संघीयता भन्नु र केन्द्रीकृत व्यवस्थामा खासै फरक के पर्ला ? भन्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ । तर, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सर्वतोमुखी, द्रुत विकासका लागि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभन्दा संघीय पद्धति छरितो, छिटो र लाभग्राहीको सन्तुष्टि अनुकूलन हुने भएकाले परिवर्तनको आवश्यकता अनुभव भएको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको पद्धतिले मानवीय पुँजी, आर्थिक सम्पन्नता, रणनीतिक महत्व र प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुरता आदिको उपलब्धताले विखण्डनको बाटो समात्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ । स्पेनको क्याटालोनिया उक्त पहलु मध्ये केहीमा अन्य प्रदेशहरूभन्दा सबल भएका कारण प्रदेश सभाबाट निर्णय गराएरै अलग हुने रणनीतिमा लाग्यो । सबै अलगावबाला गतिविधि तीव्र बनिरहेका बेला देशको सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्रीय सरकार र देशका राष्ट्रले पनि समेत सो गैरसंवैधानिक गतिविधि रोक्न आदेश दिँदा पनि अभियान रोकिएन । अन्ततः केन्द्रीय सरकारले सैनिक हस्तक्षेप गरी अलगिने विषयको नेतृत्वदायी समूहलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाइरहेको अवस्था छ ।
समकालीन युरोपमा दुबै धार–राष्ट्रहरूबीच एकता कायम गर्ने र भइसकेको एकीकरणबाट छुट्टिने सम्भावना प्रबल रूपमा देखिंदै छ । स्पेनबाट क्याटालोनिया छुट्टिई अलग बन्न युरोपेली मुलुकहरूको सहयोगको माग गरिएको छ । बेलायत युरोपेली संघबाट छुट्टिने(ब्रेग्जिट) अन्तिम तयारीमा ठूलो धनराशि क्षतिपूर्ति बुझाउने तरखरमा छ । तर क्याटालोनियाका हकमा युरोपेली संघ अनिच्छुक देखिएको छ । केन्द्र कति बलियो हुने , आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा सुडानको अनुभव, स्पेनको अनुभव नेपालजस्ता भर्खर संघीयताको अभ्यासमा लागेका मुलुकको लागि लाभदायक छ । निश्चय पनि प्रदेशहरू समान रूपले प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधारको विकास, आर्थिक रूपले छिटो प्रगति गर्न सक्ने परिवेश नहुन सक्तछ । त्यस अवस्थामा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन नसकिएमा प्रदेश र केन्द्रको बीच र प्रदेशहरूबीच नै समन्वय नहुन सक्तछ । खलबलिएको सम्बन्ध राष्ट्रको गतिशील उन्नतिको बाधक हो ।
समृद्धि सबैको आकांक्षा हो । रोजगारीको उचित व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति समृद्धिका लागि आधारभूत तत्व हुन् । संघीयताका अभीष्ट पनि तीभन्दा फरक छैनन् । तर पद्धतिको प्रादुर्भावले मात्र स्वतः उपलब्ध हुने विषय हो त समृद्धि ? कारक तत्व त मानव संसाधन हो जसले राज्यका सबै अवयवमा उचित ध्यान पुर्याउन सक्तछ र व्यवस्थापनका लागि निरन्तर चिन्तामा रहन्छ । नीति निर्माणका लागि प्रदेश व्यवस्थापिका छ र वित्तीय लगायतका स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका शीर्षकहरूमा प्रदेशले आफ्नो आमदानीका लागि कानुन बनाएर कर लगाउन सक्तछ । प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान, उठाइएको राजस्व खर्च गर्ने प्रणाली निश्चित गरिएको छ । केन्द्रको बजेट जस्तै प्रदेशमा पनि आमदानी र खर्चको अनुमोदन प्रदेश व्यवस्थापिका समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी स्थानीय निकायले पनि कानुनमा व्यवस्था गरिए बाहेकका कर लगाउन नपाउने गरिएको छ । तर स्थानीय प्रकृतिका विषयहरू सम्पत्ति कर , घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, दण्ड, जरिवाना आदि असुल उपर गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयव्ययको वार्षिक अनुमान सम्बन्धित गाउँ-नगरसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारी संयन्त्रबाट गरिंदै आएको प्रशासनिक, आंशिक रूपको अर्धन्यायिक र व्यवस्थापिकाले गर्ने कानुन निर्माणका कार्य समेत प्रदेश ÷स्थानीय निकायबाट गरिने भएकाले ती सबै अङ्गका कर्मचारी वा जनशक्तिको खाँचो भने पर्दछ । सोही अनुरूपको भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पनि पर्दछ । इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत सडक, भवन आदिको गुणस्तरको मापनका लागि आवश्यकता अनुसार प्रयोगशालाको आवाश्यकता पर्दछ । प्राविधिक अन्य विधाहरूमा पनि भौतिक पूर्वाधारको अपेक्षा रहनु अन्यथा होइन । यस्ता विषयको त कुरा छाडौं कर्मचारीलाई कार्यालय कोठाको व्यवस्था हुन नसकेका कारण वाञ्छित रूपले सेवा प्रवाह गर्न बाधा प¥यो भन्ने गुनासो पनि बढिरहेको छ । तर, अर्को तर्फ अधिकारको सदुपयोग गर्ने नाउँमा उच्चस्तरीय विद्युतीय उपकरणहरू( ल्यापटप, टयाब्लेट, मोबाइल) निर्माणका निम्ति डोजर, एक्स्याभेटर आदि खरिद गर्ने पहल पनि बाक्लै चर्चामा आएका हुन् ।उक्त समीक्षाबाट संघीयता मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था त आउँदैन भन्नेहरूका लागि खुराक प्रदान गरेको छ ।
सात सय त्रिपन्न स्थानीय निकाय र सात प्रदेशको संविधानले निर्दिष्ट गरेका सेवा सञ्चालनका लागि रू. आठ खर्ब बीस अर्ब रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन अर्थमन्त्रालयले गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका कुल बजेटहरू रू बाह्र खर्ब उनासी अर्बको हाराहारीमा छ । सो बजेट वक्तव्य मार्फत स्थानीय निकायलाई समानीकरण अनुदान( प्रदेशहरूबीचको वित्तीय स्रोतको असमानतालाई साँघु¥याउन) रू एक खर्ब अठचालीस अर्ब चौसठी करोड छुट्टयाइएको थियो । त्यस्तै सशर्त अनुदान( परियोजना विशेषमा खर्च गर्न ) रू छयहत्तर अर्ब एकचालीस करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि रू दुई खर्ब पच्चीस अर्ब अर्थात् कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत छुट्ट्याइएको थियो । तर, हालको आकलन अनुसार आठ खर्ब बीस अर्बको आवश्यकता कुल बजेटको ६४.११ प्रतिशत हुन आउँछ । यद्यपि पछिल्लो आकलन भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतको खर्च पनि हो । उक्त विवरणले संघीयता वित्तीय स्रोत र साधनले धान्न नसकिने प्रावधान हो कि भन्ने भान पर्न सक्तछ ।
संघीयता अन्तर्गत स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीहरू नयाँ नियुक्तिका नभई सरकारका पुरानै दरबन्दी , सेवा, सुविधा अनुसार खटनपटन गरिने चाँजो मिलाइएको छ । अति आवश्यकीय प्राविधि सेवाका लागि भने नयाँ नियुक्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ । विकास र निर्माणका लागि मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण तत्व हो भन्ने हो भने पुरानै जनशक्ति परिचालन गरेर प्रदेश-स्थानीय तहमा कसरी ऊर्जावान् गतिशीलताको अपेक्षा गर्ने भन्ने आशंका पनि जन्मेको छ । जनशक्तिलाई ऊर्जावान् बनाउन प्रोत्साहन एउटा कडी हो भन्ने भनाइ पनि छ । अनेक व्यवधानबीच पनि उपलब्ध कर्मचारीतन्त्रले नै स्थानीय तह , केन्द्र र प्रदेश तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । यस पछाडिको रहस्य भने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन हो भन्न सकिन्छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट, राजस्व संकलन आदिमा सहयोग पुर्याउन एक राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समानीकरण र सशर्त अनुदान सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार पार्ने काम उक्त आयोगको हो । प्राकृतिक स्रोतबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकापसमा उठने विवादलाई अध्ययन , अनुसन्धान गरी सिफारिस सहित संघीय सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
स्थानीय निकायको गठन भइसकेको र प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भई बहुमतमा नै सरकार गठन हुन सक्ने राजनीतिक परिवेश बनेको अहिलेको परिस्थितिमा संघीयताको कार्यान्वयनको भावी दिशा उत्साहजनक देखिन्छ । हालको निर्वाचन परिणामले स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रमा बहुमत रहेको दलको सरकारको निश्चित प्रायः अवस्थामा विभिन्न तह बीच समन्वय र सहकार्य समेत हुने भएकाले संघीयताको संक्रमणकाल खास गरी वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सहज परिस्थिति बन्ने अवस्था छ । तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिको महत्वकांक्षा, निर्वाचनका क्रममा घोषणा पत्र मार्फत दिइएका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू र देशले जम्मा गर्न सक्ने वित्तीय एवं मानवीय स्रोत चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । जनताका असीमित चाहना र आफैंले निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार अहम्का रूपमा विद्यमान छ । मनोविज्ञान भने परियोजनाको कल्पनामात्र गर्नुपर्छ, वित्तीय स्रोत संघले जसरी पनि जुटाइ दिनुपर्छ भन्ने छ । यो भ्रमबाट मुक्त पार्न समानीकरण अनुदान पनि सम्बन्धित प्रदेशले आन्तरिक रूपले परिचालन गर्न सक्ने राजस्वको अनुपातलाई दृष्टिगत गरी निर्धारित गरिन्छ । सशर्त अनुदान पनि प्रदेश÷स्थानीय तहबीच भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतामा रहेको खाडल पुर्ने हिसाबले व्यवस्था गरिन्छ । यी शर्तहरू समन्यायिक ढंगबाट निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ ढंगले सम्पादन गर्ने राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोग हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । स्रोतको थुप्रो लाग्ने आयोगहरू(भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण)मा जस्तै विषयवस्तुमा दख्खल भन्दा इतर जनशक्तिको चयन भएमा विगतका घटना दोहोरिने सम्भावना रहन्छ ।
संघीयताप्रति उदासीन रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूको बाहुल्य भए पनि संविधान कार्यान्वयनको महŒवका कारण विघ्न बाधा बिना अघि बढ्ने अपेक्षा राखिन्छ । मुलुकमा बढ्दै गएको जनताको चेतनाले अधिकारको खोजी गरिरहने भएकाले आर्थिक प्रगतिका विधाहरूको माग बढ्नु स्वाभाविक छ । संघीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायलाई विकास र निर्माणमा संलग्न गराई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्दै रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाउनु राज्यको कर्तव्य पनि हो । अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलनबीच जनताका आकांक्षा परिपूर्ति गर्न पौरख र निष्ठाको पनि आवश्यकता पर्दछ । स्रोत साधनमा समुदायको पहुँचको अवधारणा संघीयतामा रहने भएकाले नेपालमा हालको निर्वाचनले गरेको संकेतले सफलताको दिशा निर्देश गरेको मान्न सकिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्च संघले बेहोर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई स्थानीय स्रोतबाट सम्भव भएको वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनु पर्छ, भ्याउने स्रोतले विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्नु समृद्धिको द्योतकका रूपमा लागु गरिएको संघीयताको सफलताको कडी हो भन्न सकिन्छ ।

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री