विकासको मापन र हाम्रो दुरवस्था

विकासको परिभाषा परिस्थिति र सन्दर्भअनुसार फरक हुन्छ । खुला आँखाले देखिने अग्ला घर, चिल्ला र फराकिला सडक, चिल्ला कार र ठूला बिजनेस कप्लेक्स विकास होइनन् । अर्थशास्त्रको तथ्यांकमा लेखिने उच्च आर्थिक वृद्धिदर, व्यापार बचत, निर्यात वृद्धि, लगानी वृद्धि र रोजगारी वृद्धि पनि विकास होइन ।बिजनेस कम्पनीका लागि विकास भनेको कारोबारको वृद्धि र मुनाफामा वृद्धि हुन्छ । जग्गा विकास भन्नाले जग्गामा भ्यालु एड अर्थात् पहिलेभन्दा बढी मूल्य पर्ने गरी उपयोगिता थप हुनु भन्ने बुझिन्छ । हरियाली विकास भन्नाले नांगो ठाउँमा वृक्षारोपण बुझिन्छ । शिशुुको विकास भन्नाले तौल र उचाइ बढ्नुलाई जनाउँछ । कृषिको विकास भन्नाले उत्पादकत्व, उत्पादन र उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल बढ्नुु वा उत्पादित वस्तुको गुुणस्तर वृद्धि हुनु हो ।
विकास भनेको परिवर्तन हो, रूपान्तरण हो । विकास भनेको बढ्नु हो, तर आकार बढ्नुु मात्र विकास होइन । उपयोगिता बढ्नुु र सुविधा बढ्नुु विकास हो । परिवर्तनले जसको जीवनलाई सहज र सुखी बनाउँछ, उसका लागि मात्र विकास हो । उपलब्धता र पहुुँच नहुनेका लागि विकास भएको मानिँदैन । विकास मानवका लागि गरिन्छ । भविष्यका मानवका लागिसमेत हुने गरी गरिने विकास दिगो विकास हो र यो नै वास्तविक विकास हो ।
भौतिक संरचनाहरू जसले प्रयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूका लागि मात्र विकास हुन्छ । सडक बनेका छन् तर त्यहाँ बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक अरूको सहाराबिना यात्रा गर्न सक्दैनन् भने त्यो उनीहरूका लागि विकास मानिँदैन । सडकको चौडाइ दोब्बर ठूलो बनाउनुु विकास दोब्बर हुनु होइन । सडकको उपयोगिता र लाभ दोब्बर बनाउनुु विकासलाई दोब्बर बनाउनुु हो । सडकको उपयोगिता बढाउन त्यसलाई सुरक्षित र बढी साधन तथा बढी मानिसमैत्री बनाउन सकिन्छ ।
सडकमा ट्राफिक चिह्न राख्नु, ट्राफिक नियम पालना गराउनुु, नियम उल्लघंनकर्तालाई सजाय गर्नु, सडक मर्मत सम्भार गर्नु, धूलो, फोहोर र प्रदूषण हटाउनुु, सडक र पेटीमा उज्यालो, सिसी क्यामेरा, यात्रीमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नु विकास हो । सडकको क्षेत्रफल दोब्बर बनाएर उपयोगिता दोब्बर बनाउँदा लागत पनि दोब्बर लाग्छ । तर, विद्यमान सडकमा अनुशासन र नियम निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउँदा थोरै लागत वृद्धिमा उपयोगिता दोब्बर बनाउन सकिन्छ ।
विकास निर्माण जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने र पृथ्वीको प्राकृतिक नियमलाई असर नपर्ने गरी गरिनुुपर्छ । त्यस्तै, सबै प्रकारका मानिसले उपयोग गर्न सक्ने गरी विकास निर्माण हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास भनिएका धेरै संरचनामा वित्तीय लगानी त भएको छ, तर वास्तवमा त्यो विकास नै होइन । वातावरणीय प्रभाव मूूल्यांकन नगरी बनाइएको सडक विकास होइन । भूकम्पीय जोखिम, अन्य प्राकृतिक विपद, जमिनको वैकल्पिक उपयोगिता, सहरी सौन्दर्य र खुला क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी बनाइएका भवन विकास होइन ।
विकास राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो । नागरिकले हरेक आम्दानी र उपभोगमा राज्यलाई कर तिर्छन्, तसर्थ राज्यबाट विकास पाउनुु उनीहरूको अधिकार हो । राज्यबाट नागरिकले पाउनुपर्ने पहिलो अधिकार सुरक्षा हो । शान्ति–सुुरक्षा भयो भने मानिसले शारीरिक बल, बौद्धिक क्षमता, मेहनतबाट धेरै काम गर्न सक्छ । त्यसैले विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक नै शान्ति सुव्यवस्था हो । शारीरिक बल नभएकाका लागि राज्यबाट विशेष सुरक्षा प्रदान गरिनुुपर्छ ।
सडक छ तर दुर्घटना भइरहन्छ, बिजुली छ तर करेन्ट लागिरहन्छ भने त्यो विकास होइन । विकासलाई अंशमा होइन, पूर्णतामा हेरिनुपर्छ । भयरहित रूपमा संरचनाको उपयोग गर्न सकिने र त्यसबाट पहिलेभन्दा जीवनमा सहजता आउने अवस्था विकास हो । नेपाली कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रतिनिधिसभा चुनाव, २०७४ को भाषणमा भनेका थिए, “मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै विकास गरेँ, तर कसैले नभनिदिएको हुनाले आफैंले भन्न बाध्य भएको छु ।” (उनले फेकबुकमा सेयर गरेको भाषणको अंश) । यो झूटलाई सत्य देखाउन भ्रम पार्ने वाक्य हो, किनकि विकास भएको भए कसैले प्रचार गर्नु पर्दैन, जनताले आफैं अनुभव गर्छन् ।
विकासले मानिसको लागतमा कमी ल्याउनुुपर्छ । भरिया, खच्चड, गधा, हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दा लाग्ने लागत ट्रक, कन्टेनरबाट ढुवानी गर्दा घट्छ । डिजेलबाट चल्ने उद्योग जलविद्युत्बाट चल्दा लागत कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको विस्तारले महँगो निजी यातायातको प्रयोगलाई कम गर्छ । विकासले नागरिकलाई कम मूल्यमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराई नागरिक वचतको वृद्धि गर्दछ र नागरिक बचतबाट थप नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तारको दायरा खुल्छ ।
नेपालमा सुविधा उपभोग गरिरहेकालाई सुविधा थप गर्न मात्र विकासको प्रयोग भइरहेको छ । सहरमा सुविधासम्पन्न ठूला बसहरू थपिन्छन् । त्यसको लाभ धकेल्दै र ठेल्दै बस चढ्ने पाखुरा बलिया भएकाले मात्र उपयोग गर्छन् । अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट सुरक्षित गर्ने र त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान छैन ।
सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ । एसीवाला चिल्ला प्राइभेट र सरकारी गाडीमा कुद्नेका लागि सहज यात्रा बन्छ । तर, सार्वजनिक यातायातका साँघुरा सिट, साँघुरो गल्ली, पानी चुहिने छत, सरसफाइ नगरिएका सिट, मनपरी कुदाइ, लुटपात र पाकेटमारीबीच यात्रा गर्न बाध्य नागरिकका लागि खाल्डाखुल्डी पुरिनु गौण हुन्छ ।
तीव्र गति, ट्राफिक नियम उल्लंघनका कारण बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकले सडकछेउ र पेटीबाट एक्लै यात्रा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई सहयोगीको साथ चाहिने बाध्यता छ । यसले नागरिकहरूको समय र पैसा दुवैको लागत वृद्धि गरेको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन अनावश्यक रूपले रोकेर यात्रा लामो हुने गर्छ । तर, कोही पनि यात्रीले आरामले चढ्न र ओर्लन पाउँदैन । चढ्ने र ओर्लने बेला यात्रीलाई एकदम कम समय उपलब्ध गराइन्छ ।
सके सडक चौडा, मर्मत–सम्भार गर्ने हो । त्यो नसक्दासम्म राज्यले सडक सुहाउँदो सवारी व्यवस्थापन गर्ने हो । सडकमा लेन अनुशासन पालना र गति सीमा पालना गराउन सकिन्छ । यसबाट सडक सुरक्षा, धूलो नियन्त्रण, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र पैदलयात्रीको सुुरक्षित हिंड्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्छ । सडकको जाम हटाउन तत्काल नसकिएला तर अगाडि बढ्ने जसको पहिलो पालो हो उसले पहिले जान पाउने सुनिश्चिता राज्यले गर्न सक्नुुपर्छ ।
नेपालमा शासकहरूले सडक निर्माणलाई विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा पेस गर्ने गरेका छन् । तर, सिन्डिकेटबिना यातायात सञ्चालन भएको नेपालको सडक सायदै होला । सडकबाट कथित सीमित यातायात व्यवसायी संघमा राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई मात्र लाभ भएको छ । आम व्यवसायी र यात्रीलाई सिन्डिकेटले नोक्सान गर्छ ।
निजी क्षेत्रबाट शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बैंक, इन्स्योरेन्स खुलेका छन् । व्यापार–व्यवसाय गर्न अनुमति दिनुु मात्र विकास होइन । अनुमति नै नलिई व्यापार गर्ने, अनुमति लिएभन्दा बढी सेवा दिने र कारोबार गर्ने कार्य त झन् अराजकता हो । सेवा र वस्तुको गुुणस्तर तथा मूल्य वैज्ञानिक बनाउन नीति–नियमको तर्जुमा गर्न, अद्यावधिक गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन राज्यले सक्दैन भने कम्पनीको संख्या बढ्नुुलाई विकास भनिँदैन ।
विकासको मापन लागत र उपयोगितालाई विश्लेषण गरेर हुनुुपर्छ । सामाजिक न्याय, शान्ति सुव्यवस्था, उचित नियम–कानुुनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोषीलाई कारबाही, भेदरहित कानुनको प्रयोगलाई कार्यकारी अंगले प्राथमिकतामा राखेर शासन सञ्चालन गरे मात्र वास्तविक विकास गरेको ठहरिन्छ ।