९१ शीर्षकमा ७ सय २६ अर्ब राजस्व «

९१ शीर्षकमा ७ सय २६ अर्ब राजस्व

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९१ शीर्षकमा राजस्व संकलन गरेको छ ।  अनुदान, मौज्दात र बेरुजुसमेत गरेर सरकारको खातामा ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यसमध्ये राजस्वको हिस्सा भने ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको सरकारी लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ३० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा त्योभन्दा २ अर्ब बढी अर्थात ७ सय ३२ अर्ब राजस्व संकलन भएको बताएको थियो । महालेखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारको खातामा ९१ शीर्षकमा ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्येको बेरुजु शीर्षकमा रहेको रकम, अघिल्लो वर्षको बाँकी नगद मौज्दात शीर्षकमा रहेको रकम र अनुदान शिषकमा रहेको ४० अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रकम राजस्व शीर्षकमा समावेश गरिएको छैन । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा लक्ष्यको  ११४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा लक्ष्यको १०७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा २ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरिएको दाबी गरे पनि महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा ०.५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गर्न सकेको देखाएको छ । अर्थको पत्रकार सम्मेलनमा राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात ७ सय ३२ अर्ब ७ करोड राजस्व उठेको बताएका थिए । जसमध्ये कर राजस्वमा ६ सय ५९ अर्ब ३० करोड अर्थात् ९८.९७ प्रतिशत गैरकर राजस्वतर्फ १.१३ प्रतिशत अर्थात ७२ अर्ब ७४ करोड संकलन भएको उल्लेख गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको स्थिति गत अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २०.२ प्रतिशतले बढेको भन्दै भ्याटको वृद्धिदर २९ प्रतिशत, भन्सार महसुल वृद्धिदर २१.७ प्रतिशत, अन्तःशुल्क वृद्धिदर २१ प्रतिशत र आयकर वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
यस्तै गैरकर राजस्वको वृद्धिदर १७.९ प्रतिशत रहेकोले समग्रतामा २०.९ प्रतिशत वृद्धिको राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था रहेको अर्थको दाबी छ ।महालेखाको तथ्याँक अनुसार एकलौटी फर्म शीर्षकमा १६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस्तै पारिश्रमिक कर शीर्षकमा १७ अर्ब ९६ करोड, सम्पत्ति तथा बहाल कर शीर्षकमा ४ अर्ब ५५ करोड तथा ब्याजमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क शीर्षकमा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै आर्थिक वर्षमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर शीर्षकमा १९ अर्ब ३२ करोड सवारी साधान शीर्षकमा ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । महालेखाले मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये उत्पादनबाट २६ अर्ब, आयातबाट १ खर्ब ३० अर्ब ६५ करोड बस्तु बिक्री र वितरणबाट १८ अर्ब ७२ करोड संकलन भएको जनाएको छ  । यस्तै, परामर्श तथा ठेक्काबाट १३ अर्ब ९२ करोड पर्यटन सेवातर्फ २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । सरकारले उठाएको राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान आयातमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि करको रहेको देखिएको छ । आयातमा आधारित भ्याटको मात्रै १७ प्रतिशत तथा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसको योगदान २८ प्रतिशत रहेको छ भने आयातमा आधारित भ्याटको मात्रै योगदान ६३ प्रतिशत रहेको तथ्याँकमा उल्लेख छ । चार प्रकारका लाभांश र सात प्रकारका मूल्य अभिवृद्धि कर गरी जम्मा ९१ शीर्षकमा कर उठाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । यस्तै २९ शीर्षक राजस्वमध्ये आयातमा आधारिक अन्तशुल्कको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । आयातमा आधारित अन्तशुल्कको योगदान १७ प्रतिशत देखिएको छ ।सरकारले सेवामूलक निकायबाट ९१ अर्ब ९१ करोड बराबरको लाभांश उठाउन सफल भएको छ भने छ अर्ब ४४ करोड दूरसञ्चार सेवा शुल्क संकलन गरेको छ । सरकारले यो वर्ष राहादनी शुल्कबाट ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तै, पर्वतारोहण पदयात्रा स्वीकृत शुल्कबाट २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ शुल्क संकलन गरेको छ । भिसा शुल्कबाट २ अर्ब २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्