Logo

संघीयता : नेपालका लागि अभूतपूर्व अवसर

संघीय व्यवस्था नेपालका लागि नितान्त नौलो मोडल हो । केन्द्रमा सीमित रहेको अधिकार, केन्द्रिकृत पूर्वाधार र केन्द्रको निर्णयहरु अब तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहसम्म पुर्याउन नै संघीयता चाहिएको हो । राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्न सजिलो भए पनि संघीयता संचालनका लागि हामीसँग न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार नै छैनन् । संघीय मोडलमा कर प्रशाशन चलाएको अभ्यासको अनुभव पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्रसँग छैन । त्यसैले हामीले सजगताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालका लागि संघीयता राम्रो प्रयास अवश्य पनि हो । तरपनि विगतमा नेपालमा धेरै राजनीतिक प्रयोगहरू गरिएको र सबैले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको अवस्थामा संघीयता लागू गरिएकाले अब भने प्रयोगको लागि मात्र यसको उपयोग गरिनु भएन । जनताको अपेक्षाको सम्बोधनका लागि समग्र पूर्वाधारको विकास गरी उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता र विशेष गरी आर्थिक समृद्धि, दिगो व्यवस्थापन र सुशासन (गुड गभर्नेन्स) ल्याउने नाराहरू धेरै नै सुनिएको छ । सुशासन (गुड गभर्नेन्स) भन्न सजिलो छ तर व्यवहारमा ल्याउन निकै कठिन कुरा हो । सुशासनका लागि जनताले सेवा प्राप्त गर्ने आधारहरु के के हुन् भनेर पहिल्यै एकिन गरिनुपर्छ र त्यो पूरा भएपछि जनताले सोही बमोजिका सेवाहरु पाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ रहेको शासनको अवस्था कस्तो छ भने सरकारी अड्डामा धेरैजसो कामकालागि जनतालाई हरेक पटक ‘मिल्दैन, मिलाएर ल्याऊ’ मात्र भनिन्छ । तर विकसित मुलुकमा सर्बसाधारण जनता कामका्लागि सरकारी अड्डामा गएपछि उसले मिलाएर काममा जसरी पनि सघाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि सरकारी अड्डामा लालपूर्जा, नागरिकता, उद्योग व्यवसाय, नक्सापास लगायत सम्बन्धी जुनसुकै काम भए पनि जनताका काम फटाफट हुनुपर्यो । त्यो खालको चुस्त दुरुस्त काम जनताले अतिरिक्त समय र थप पैसा नतिर्ने गरी गरिनुपर्छ ।
संसारभर अहिले समयलाई निकै महत्व दिन थालिएको छ । विकासका लागि फड्को मार्ने भनेको जुन देशले समयको सदुपयोगलाई ध्यान दिएका हुन्छन्, त्यस्तो देशहरूले नै विकास गर्ने हुन् । अहिले हामीले एउटै कामका लागि पनि दिनभर लाइन बस्नुपर्ने र कामको लागिधेरै दिन खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा ब्यक्तिको दिनभरको उत्पादकत्व ह्रास भएर जान्छ । सरकारमा भएका व्यक्तिहरू विधि पुर्याउन खोज्नुहुन्छ, त्यो राम्रो पनि होला तर यतिबेला त्यो विधिमात्र पु¥याउने पध्दति नै हाम्रा लागि बिडम्वना भएको छ । विधिका नाउँमा जनताको अमूल्य समय अनुत्पादक रुपमा खेर जाने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ । हुन त हामी राणा शासनदेखि त्यस्तै वातावरणमा हुर्किएका छौं । सुशासनको सुधार भनेको जनताले दुःख नपाउने गरी, अतिरिक्त खर्च नलाग्ने गरी जनतालाई सेवा दिने सरकारको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
दोस्रो पाटो सुशासनका लागि विधिको शासन पनि हो । हरेक संस्था वा निकायमा व्यक्ति हावी हुनु भएन । कुनै नागरिक – साधारण जनता होस् वा नेता होस् वा प्रहरि वा कर्मचारी होस्, सानो होस् वा ठूलो होस् – तर ऊ विधिभन्दा माथि हुनु भएन । सवै ठाउँमा विधि पूरा गरेपछि जनताले सेवा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार, सोच तथा क्षमतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । समग्रमा भन्ने हो भने ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ हुनुपर्छ । अवको संघीय सरकार चुस्त र जवाफदेही हुनुपर्छ । यी दुईवटा गुणमात्र भएको सरकार भए पनि धेरै कुराबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । हामीले संघीयतामा नयाँ अभ्यास गर्दैछौं, त्यसलाई कस्तो वनाउने भन्ने जिम्मेवारी मुख्यरुपमा अब बन्ने प्रधानमन्त्रीमा र केहि हदसम्म प्रदेश प्रमुखमा आएको छ ।
नेपालका लागि यो अभूतपूर्व अवसर हो, जुन ५० औं वर्षपछि आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले यो अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दछु ता कि नेपालले अर्काे १० वर्षमा विकासको फड्को मार्न सकोस् । विज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक व्यवसाय, देशभित्र रोजगारीका अवसर – यी सवै क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन हुने गरी काम गर्ने अवसर आएको छ । संसारमा अहिले रिर्साेस म्यानेजमेन्ट (स्रोत व्यवस्थापन) कठिन बन्दै गएको छ । नेपालमा पनि ‘डोनर एजेन्सी’ धेरै भए भन्ने गरिएको छ तर तिनले गर्ने सहयोग त घटेको छ । अर्काेतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा अडिएको छ । यसका कारणले उपभोग्य समानको आयात बढेर ‘टेम्पोररी कन्जम्प्सन’ बढेको छ । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा त लगाउन सकिएको छैन । उद्योगधन्दाको विकास पनि हुन सकेको छैन । त्यसकारण रेमिट्यान्सका कारणबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ तर परनिर्भरता ब्यापक छ । यस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्नेछ ।
अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले कठोर निर्णयहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ – एउटा वित्तीय अनुशासन (फाइनान्सियल डिसिप्लिन) र अर्काे परियोजना व्यवस्थापन (प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट)को अनुशासनमा । अब यसमा कुनै पनि थप प्रयोग गरिनुहुन्न । राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर २० औं वर्षदेखि चिनिँदै आएका छन्, अब तिनलाई फेरि चिनाउनु आवश्यक छैन । आवश्यक छ त केवल तिनलाई सही व्यवस्थापन सहित समयमा पूरा गर्नु । नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा आमुल परिवर्तन चाहिएको छ । अहिले शिक्षाको पहुँच बढेको छ तर प्राविधिक नभएर सामाजिक शिक्षामा मात्रै बढेको छ । सामाजिक शिक्षाले चेतना त बढाउँछ तर रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँ निकै कम छ । जबकी हामीले प्राविधिक शिक्षा दिन सकेको भए त्यसको प्रयोगबाट उत्पादन र बिकास धेरै गुणा बढी हुने थियो । अर्काेतर्फ नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्दा प्राविधिकले पनि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा जसरी काम पाउनुपथ्र्यो, त्यसरी काम पाउन सकेको अवस्था छैन । जे जति उद्योगधन्दा चलेका छन्, त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक भेट्न कठिन छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर कृषि उत्पादन त बर्सेनि घट्दै गएको छ । आयात गरेर खाद्यान्न खाएका छौं । अब संघीयतामा जाँदा हामीले भोगेका समस्यालाई फेरि दोहोर्याउनु हुँदैन ।
अब बन्ने प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा क्याबिनेटले कसरी एउटा लगानीकर्ता वा उद्योगीलाई उद्यम व्यवसाय गर्न आर्कषित गर्नुहुन्छ ? व्यवसायको प्रवद्र्धन या आफ्नो प्रदेशमा स्थापित उद्योगलाई सहयोग गुर्नहुन्छ ? कसरी राजस्व उठाउनुहुन्छ ? त्यसबाट सम्वद्ध प्रदेशको आर्थिक हैसियत थाहा हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा संघीयता लागू भएका छन्, कतिपय देशमा राम्रो विकास भएको छ भने कतिपय देश नराम्रोसँग पछाडि परेको अवस्था पनि छ । भारतकै कुुरा गर्दा बिगतमा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलङ्ना, आन्ध्र प्रदेश तथा हाल बिहारको विकास त्यहाँ सुविधासम्पन्न पूर्वाधार भएर गरेको होइन । स्थानीय नेतृत्वको कारणले त्यहाँ आर्थिक क्षमताको विकास भयो भने उद्योगधन्दाहरू पनि अभुतपुर्बरुपमा स्थापना हुन सके । हामी अहिले विकासको जुन चरणमा छौँ त्यसका लागि नेतृत्वले लिने नीति र कार्यान्वयनमा देखाउने क्षमता सवैभन्दा महत्वपुर्ण हुन आउँछ ।
नेपालभित्रैका लगानीकर्ताले लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा कोही विदेशी आएर नेपालीलाई माया गरेर लगानी गर्दैनन् । अवको हाम्रो अपेक्षा प्रदेशमा सरकार बनेपछि एउटा सुशासन र अर्काे आफ्नो प्रदेशको आर्थिक मोडल के हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सम्बद्ध प्रदेशमा कस्तो खालको उद्योग धन्दालाई प्राथमिकता दिने, कस्तो खालको बिजनेस मोडल विकास गर्ने, संघीयतामा आधारित कर व्यवस्थापन गर्दा उत्पादन र रोजागारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा एकदमै प्रस्ट हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै प्रदेशले हाइड्रोलाई प्राथमिकता देलान् भने कुनै प्रदेशले पर्यटन त कतिपयले कृषिलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् भने कुनै विज्ञान–प्रविधिमा मात्रै लक्षित हुन सक्छन् । सूचना–प्रविधि, वायोटेक्नोलोजी, फर्मास्युटिकल्स टेक्नोलोजी, फुड प्रोसेसिङ जस्ता हाइटेक खालका उद्योग हुन् । यस्ता उद्योगमा लगानि आएर काम गरे भने त्यो क्षेत्रको रोजगारीको गुणस्तर र अर्थतन्त्रमा योगदान माथि जान्छ । यस्ता उद्योगले स्थानीय तहमा ‘इकोनोमिक भ्यालू एड’ गर्छन् भने अर्काे महत्वपूर्ण कुरा रोजगारी र प्रविधिको विकास गर्छन् ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चाहेमा कुनै प्रदेशलाई नै हाइटेक बनाउन सकिन्छ । विभिन्न नयाँ आइडियाहरू ल्याउन सकिन्छ । त्यो कसरी अगिाडि बढ्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ । संघीयताको कारणले मात्रै नेपालमा अवसर आएको होइन, यो त विश्वव्यापी रूपमा नै यो अवसर आएको छ । नेपालमा अवसर आउनुका तीनवटा कारणहरू छन् – संसारका धेरै देशहरूको अर्थतन्त्र एउटा लेभलमा पुगिसक्यो । जस्तो चीन र भारतको ६÷७ प्रतिशतमा वृद्धि रोकिएको छ भने अमेरिका, जापान र युरोपका इकोनोमी रिसेसनबाट भर्खर तङ्ग्रँदै छन । अमेरिकी अर्थतन्त्र लामो समयदेखि ठूलो वृद्धि भएको छैन । उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक वृद्धि सूचना प्रविधिको विकासको कारणले भएको हो । अमेरिकाको अर्थतन्त्रले संसारकाई अन्य अर्थतन्त्रलाई टेकओभर गरेको सूचना प्रविधि र इनोभेसनले नै हो । त्यसकारणले हामीले यी देशहरूबाट कसरी सिक्ने, कसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगले स्मार्ट गभर्नेन्स बनाउने, जनतालाई सेवा प्रदानगर्ने र उनिहरुकका अपेक्षाहरूलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेजस्ताकुरा महत्वपुर्ण छन । यसकालागि सबैभन्दा पहिला आर्थिक स्रोत र ईच्छाशक्ति चाहिन्छ । सम्बन्धित प्रदेशले कसरी स्रोत जुटाउँछन् भन्नेमा निजी क्षेत्र चिन्तित छौं । एउटा क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगलाई मात्र दोहन गरेर, त्यसलाइ मात्र कर थोपरेर त्यसलाई अप्ठेरो बनाउने नीति बनाउने कि औद्योगिकिकरणलाई प्रवद्र्धन गरि अरु उद्योगहरू समेत स्थापना गर्न प्रवद्र्धन गर्नेे खालका नीति ल्याउँछन् त्यसमा भर पर्छ प्रदेश कसरी विकासित हुन्छन भन्ने । जुन स्थानीय सरकारले दूरदर्शीता कायम गर्छ, त्यहाँ नै उद्योगधन्दा फस्टाउने हो । उद्योगधन्दा टिक्ने खालको औद्योगिकिक वातावरण चाहिन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय आय र कर कसरी वितरण हुन्छ र के के क्षेत्रमा वितरण गरिन्छ त्यसमा लडाइँ तथा झगडा कति हुन्छ भन्ने पनि ठुलो चासो छ । संविधानले पनि ‘इक्वीलाइजेसन फण्ड’ (वित्तीय समीकरण कोष) को व्यवस्था गरेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि चुस्त विधि बनाउनुपर्छ ।
कर संकलनको विधिमा पनि संघीयता सुहाउँदो खालको विधि चाहिन्छ । अहिले भन्सार, भ्याट र आयकर ती तीनैवटा केन्द्रले उठाउँछ । यति ठूलो कर कसरी वितरण हुन्छ । विकास निर्माणमा कसरी प्रवद्र्धन गरिन्छ यो ठूलो चुनौती हो । संघीयता बाहिर हरेर मात्र थाहा हुन्न । नेपालका लागि नयाँ भएकोले संघीयताको विषयमा काम गरेको अनुभव कसैलाई छैन । यसका लागि संघीयताको पद्धतिमा विदेशमा बसेर काम गरेका नेपाली वा पराशर्मदाताको रूपमा विदेशीलाई नै केहि समयमा लागि अवको प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभयो भने निकै उत्तम हुन्छ । संघीय अवधारणामा अर्थतन्त्रलाई कसरी डोर्याउने भनेर अवको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभयो भने देशको भलो हुनेछ । निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न चाहेमा त्यसका लागि सहयोग गर्न पनि हामी तत्पर छौं ।
संसारका देशहरू धनी भएको अवस्थामा नेपाल मात्रै गरिब रहन सक्दैन । हामीकहाँ लगानीको अवसर छ जुन कानुनी रूपले स्थापित गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जहाँ राम्रो वातावरण हुन्छ, त्यहाँ नै लगानी गर्ने र उद्योगधन्दा खोल्ने हो । अर्काे, सरकारले जस्तो नीति बताउँछ त्यसलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो । गएको २०-२५ वर्षमा आयात र ब्यापार ह्वात्तै बढ्यो र हाल देशमा व्यापार हावी भयो । नेपालमा व्यापार झनै हावी हुँदै गएको छ । आजको दिनमा सरकार उद्योग प्रबर्धन गर्न चाहन्छ कि चाहाँदैन ? सरकारले उद्योग प्रबर्धन हुने नीति बनाएमा उद्योग प्रबर्धन हुन्छ भने व्यापार प्रबर्धन हुने नीति बनाएमा आयात र व्यापार प्रबर्धन हुन्छ । अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले पहिलो दिनमै सम्वद्ध क्षेत्रमा काम गरेको विज्ञहरूलाइ बोलाएर अर्थतन्त्रको विकास, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुपर्छ । यसमा नीतिगत रूपमै अबको नेपालमा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुने कि उद्योगमा निर्भर अर्थतन्त्रबनाउने भनेर नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ । अहिले पेट्रो डलरका कारणले धेरै नेपालीले बिदेशमा रोजगारी पाएका छन भोली त्यहाँ केहि हलचल भएर नेपाल फर्किएमा कस्तो अवस्था आउला । राजनीतिक नेतृत्वले सुनिश्चितता मात्र दिन सक्यो भने पनि नेपालमा लगानी आउँछ । त्यसका लागि कानुनी रूपले पुराना सवै कानुनलाई सुधार गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई संशोधन गरेर उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउन सकेमा लगानी अवश्य नै बढ्नेछ ।
अर्काे कुरा निजी क्षेत्रले पटक–पटक भनेको कुरा हो पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत लगानी पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले त्यसको लागि कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने पनि चासो छ । अब लगानीसँगै जनतालाई डिभिडेन्ड दिनेखालका योजना ल्याउनुपर्छ । परम्परागत तरिकाले हुँदैन । ठूलाठूला बिकाशे परियोजनाहरू समयमै सक्ने गरी नीतिगत सुधार हुनुपर्छ र विश्वसनीयता पनि सोही आधारमा तय गरिनुपर्छ । बिकाशे परियोजनाहरूकालागि सरकारले ‘कि पर्फर्मेन्स ईण्डिकेटर्स’ हरु हरेक महिना निकाल्न सक्नुुपर्छ । उद्योग, स्वाथ्य, शिक्षा, अर्थ, पुर्बाधार, यातायात लगायतका सवै महत्वपुर्ण मन्त्रालयले के के ग¥यो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ । कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा सरकारले के राम्रो ग¥यो, कुनले राम्रो गरेन भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ । राम्रो गरेको प्रतिवेदन आउनसाथ अरु नराम्रो भइरहेको ठाउँका जनताले त्यहाँ दवाव सिर्जना गर्छन् । त्यसैले यही संघीय व्ययवस्थालाई टेकेर नै आउँदो १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र कायापलट हुन सक्छ, तसर्थ अव बन्ने सरकारले ढुलुमुले नीति त्यागेर दृढ निर्णय लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भई देशको शासकीय ढाँचा र समाजको युगीन परिवर्तनको यस घडिमा राजनीतिक स्थायित्व र असल शासन सहित आर्थिक विकाश र समृद्घिको दिशामा मुलुक अव अगाडि बढनेछ भन्ने हामी सबै आशावादी छौं ।
समयको महत्व बुझौ !!!
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

हरिभक्त शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्