दुई दशक निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर अबको लक्ष्य हुनुपर्छ

समाज विभिन्न चरण हुँदै अगाडि बढ्छ । यो एउटा शाश्वत नियम हो । नेपालको सन्दर्भमा हामीले तीनवटा चरणका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो चरण, नेपालको भूगोल धेरै टुक्रा–टुक्रामा विभाजित थियो । त्यसलाई एकीकरण गरेर एउटै राज्य बन्नुपर्छ, त्यो नबनेसम्म विकास, समृद्धि हुँदैन भनेर पहिलो चरण भौगोलिक एकीकरणको चरण रह्यो । दोस्रो चरण, त्यसपछि जनता अधिकारसम्पन्न भएनन् र जनता अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीमा उसको नेतृत्व, सहभागिता भर्न भने पनि विकास हुँदैन भनेर हामीले दोस्रो चरण लोकतान्त्रिकरणका लागि संघर्षमा लगायौं । करिब आठ दशक हामीले त्यसमा लगायौं । त्यो चरण पनि मूलतः पूरा गर्यो, केही असन्तुष्टि बाँकी छन् त्यसलाई सम्बोधन गरौंला । तेस्रो चरण, अब व्यवहारतः विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भएर त्यसलाई सुसम्पन्न गर्ने कार्यभारचाहिँ बाँकी छ । त्यस अर्थमा म आफूले व्यक्तिगत रूपमा र नयाँ शक्ति पार्टीका तर्फबाट संविधान जारी भएपछि अबको युग समृद्धिकरणको युग भनेर नै एउटा नयाँ अभियान चलाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं । मलाई के खुसी लाग्छ भने कमसेकम अब सबै राजनीतिक दलले पनि विकास र समृद्धि नै अबको मुख्य एजेन्डा हो भन्नुभएको छ । अहिले सबै पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा त्यो कुरा लेखिएको छ ।

दुई दशक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
तपाईंले याद गर्नुभएको होला, हामी विकास मात्र भन्थ्यौं, तर मैले समृद्धि भनेर जोड गरेँ । हाम्रो दस्तावेजमा पनि उल्लेख गर्यो । ‘पाँच स’ भन्दा समृद्धिलाई १ नम्बर ‘स’ र त्यसको वरिपरि अरू भनेर व्याख्या गर्यो । अहिले सबैले समृद्धि शब्दको प्रयोग गरिरहनुभएको छ । तर, समृद्धि के हो ? विकास के हो ? विकास र समृद्धिमा फरक के छ ? भन्नेमा पर्याप्त विमर्श भएको छैन । फेरि पनि अब हामी समृद्धिकरणको युगमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको छ । अब साँच्चै विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भएर बहस गर्ने बेला आयो । भर्खरै म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित पनि भएको छु । आउँदो अबको संसद्मा म यसलाई नै एउटा मुख्य मुद्दा बनाउनेछु । विकास कसरी हुन्छ ? समृद्धि कसरी आउँछ ? किन विगतमा भएन ? अब के ? भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु । त्यसका निम्ति म प्रारम्भिक रूपमा केही विषयवस्तु छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । पहिलो कुरा, अहिले हामीले समृद्धिकरणको युग भनेको गुणात्मक ढंगले आर्थिक क्रान्ति गर्ने भनेको हो । मात्रात्मक परिवर्तन, क्रमिक विकास त निरन्तर हुन्छ । यो प्रकृतिको नियम हो । हिजो राणाशासनमा पनि केही विकास भएको थियो । पञ्चायतकालमा पनि भयो । पछि पनि भयो । तर, अब त्यो भनेको होइन । हामीले भनेको तीव्र गतिको विकास र त्यो विकासलाई समृद्धिका आयामसँग जोडेर लिएर जाने भनेको हो । त्यसकारण पहिला यो फरक बुझ्नुगर्यो।
अब हाम्रो आर्थिक वृद्धिद्धर अहिलेसम्म पनि ५०-६० वर्षको औसतमा हेर्नुभयो भने ३-४ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । कहिलेकाहीँ ७-८ प्रतिशतसम्म गए पनि २ अंकको आर्थिक वृद्धिद्धर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । त्यसैले कमसेकम २ दशक २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यो कसरी प्राप्त गर्ने ? त्यसको आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्छ । त्यसका लागि जे गर्नुपर्छ त्यही गर्ने । त्यसको परिणाम निरन्तर दुई दशक दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्यो । त्यसो नभईकन आर्थिक फड्को मारिँदैन । हामी युरोपका औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गर्छौं । अहिले चौंथो आर्थिक औद्योगीकरणको कुरा गर्छौं । खास खास चरण हेर्ने हो भने युरोपमा, रूसमा, चीनमा पछिल्ला दशकका कोरिया हेर्नुभयो भने निरन्तर केही दशक दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर मात्र आमूल परिवर्तन भएको छ । अब नेपालले खोज्नुपर्ने त्यही हो । त्यसका लागि के गर्ने भन्ने एउटा पाटो । यसमा बहस होस् भन्ने म चाहन्छु । दोस्रो पाटो भनेको विकास र समृद्धि भनेका फरक हुन् । विकासले सामान्य अर्थमा ‘ग्रोथ’ अर्थतन्त्रको आकारको वृद्धिको अर्थ राख्छ । मात्रात्मक रूपमा मान्छेको जीवनमा परिवर्तनको कुरा गर्छ । तर, समृद्धि भनेको बहुआयामिक हुन्छ । यसका चारवटा आयाम हुन्छ । पहिलो त उत्पादन नै वृद्धि हुनुपर्यो । उत्पादन नबढाईकन आर्थिक समृद्धि आउँदैन । यसका लागि चाहिने जुन वस्तु र सेवा हुन् त्यसको गुणात्मक ढंगले वृद्धि गर्ने एउटा पाटो हो । दोस्रो पाटो, वृद्धि मात्र भयो भने र त्यसको समन्यायिक वितरण भएन भने सबैले लाभ लिन सक्दैनन् । त्यसकारण समन्यायिक वितरण हुनुप¥यो । तेस्रो पाटो भनेको, हामी प्राकृतिक स्रोतसाधन र मानवीय श्रमको सम्मिलनबाट वस्तु, सेवा उत्पादन गरेर जुन वितरण गर्छौं त्यो नै अर्थतन्त्र हो । तर, प्राकृतिक स्रोतसाधन भनेको त असीमित हुँदैन । त्यसलाई दिगो ढंगले प्राप्त गर्न सकिने गरी जानुपर्छ अर्थात् दिगो विकास तेस्रो पाटो । यी तीनवटा पाटो त बहसमा आएको छ । चौथो पाटो, बहसमा नआएको कुरा के हो भने आर्थिक विकास, भौतिक वस्तु उत्पादन र उपभोगले मान्छेमा खुसी र सन्तुष्टि पनि दिनुपर्छ । खासगरी पश्चिमा सभ्यताहरूमा, पुँजीवादी विकासको एउटा चरणमा वा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेमा पनि भौतिक विकास त भयो तर मान्छे खुसी र सुखी भएनन् त्यहाँ । त्यसकारण मानिसलाई खुसीपन र सुखीपन पनि हुनुपर्छ भनेर ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’को कुरा पनि अहिले आएको छ । त्यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण आयामका रूपमा हामीले लानुपर्छ । यसरी वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसी यी चारवटा आयामको समष्टिगत स्वरूप नै समृद्धि हो । त्यसलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

उद्यमशीलताको तीव्र विकास
संघीयता भनेको लोकतान्त्रिकरणकै एउटा भिन्न रूप हो । एकात्मक राज्यले केन्द्रमा सबै थोक नियन्त्रण गर्छ र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता तलसम्म पुग्दैन । त्यसकारण हाम्रो जस्तो जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय विविधता भएको मुलुकमा संघीयतामा गएपछि त्यो लोकतन्त्र पीँधसम्म पुग्छ भनेर हामीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको कुरा गरेका छौं । संघीयता लोकतान्त्रिकरणकै भिन्न रूप हो । वास्तवमा लोकतान्त्रिक युगअन्तर्गतको पछिल्लो आयाम हो— संघीयता । हामीले पहिला बहुदलीय लोकतन्त्र भनेर लड्यौं । पछि समावेशी लोकतन्त्र भन्यौं । अहिले संघीयता भनेका छौं । दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि के गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड हुनुप¥यो । हाम्रो सोचमा नै उद्यमशीलता हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधारित भएकाले निर्वाह चलाएपछि पुग्ने अवस्थामा छौं । त्यसकारण हाम्रो समाजको प्रवृत्ति नै थप उत्पादन गरेर थप मुनाफा ल्याउने भन्ने उद्यमशीलताको प्रवृत्ति बनेको छैन । सानो एउटा समुदायले त ग¥यो होला तर आमरूपमा समाजको प्रवृत्ति बनेको छैन । व्यापक रूपमा उद्यमशीलताको संस्कृतिको विकास हुनुपर्यो । श्रम गर्ने भन्दा नगरी फाइदा लिनेलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति हामीसँग छ । आखिर श्रम र भौतिक वस्तुको उचित समन्वयले नै वृद्धि हुने हो । त्यसैले यो संस्कारको विकास र उद्यमशीलताको तीव्र विकास गर्नुप¥यो । यसका निम्ति शिक्षा र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा व्यापक जोड दिनुपर्छ । अब परम्परागत निर्वाहमुखी सोचले मात्र पुग्दैन भन्ने कुरालाई अभियानात्मक ढंगले नै लैजानुपर्छ । अथवा उत्पादन नगरी उपभोग गर्ने अर्को प्रवृत्ति पनि छ । ‘क्रोनिक क्यापिटालिजम’ भन्ने शब्द आएको छ, त्यसले पनि ओभरअल ग्रोथजस्तो देखिन्छ । तर, त्यसले समाजमा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन । साँच्चै उत्पादन बढाएर तीव्र गतिले विस्तार गर्ने प्रकारको सोच ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो वस्तुगत कुराजस्तो त भयो । तर, यो नभई हुँदैन । युरोप र अमेरिकाले किन गरे ? ठूला क्रान्तिकारी आन्दोलनपछि मात्र किन परिवर्तन आउँछ भन्दा त्यो क्रान्तिकारी चेतनाले परिवर्तन ल्याएको हो । त्यसैले हामी कहाँ यो पनि ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक नीतिगत हिसाबले तीव्र वृद्धिका निम्ति बचत गर्ने र लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । नियम–कानुन, ऐन त्यही अनुसार भएनन् भने पनि हुँदैन । अहिलेको युग जुन अन्तरसम्बन्धित युग छ । एक प्रकारको पुँजीवादकै युग हो । नेपाल अहिले पुँजीवादको विकासकै चरणमा छ । समाजवाद उन्मुख त हाम्रो गन्तव्य नै हो । तर, अहिले हामीले विकास गर्ने भनेको राष्ट्रिय औद्यौगिक पुँजीकै विकास गर्ने हो । त्यसका निम्ति व्यापक मात्रामा पुँजी र प्रविधिको परिचालन नभएसम्म र लगानीको वातावरण नबनेसम्म तीव्र विकास हुँदैन ।

पूर्वाधार विकासमा जोड
हाम्रो जुन भूराजनीति छ, भारत र चीनको बीचमा हामी छौं । यी दुवै देशमा ठेलो बजार पनि छ । हाम्रो देशको आफ्नै जुन रेमिट्यान्सबाट ठूलो रकम युवाहरूले कमाएर ल्याउँछन्, त्यसलाई बचत गरेर ठीक ढंगले लगानी गर्ने सही वातावरण र नीति हुनुपर्यो । आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी नगरी हुँदैन । अहिलेका हाम्रा ऐन–नियम छन् त्यो उपयुक्त छैन । त्यसो भएकाले मैले लगानी बोर्ड नै बनाएर विशेष ढंगले अगाडि सार्नुको कारण त्यहाँनेर थियो । तर, अहिले सही ढंगले काम भइरहेको छैन । नीतिगत परिवर्तन किन पनि आवश्यक पर्र्छ भने कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न पूर्वाधारमै लगानी गर्नुपर्छ । सुरुको चरणमा पूर्वाधारको व्यापक विकासबिना हुँदैन । सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतका क्षेत्रको व्यापक विस्तार नगरी हुँदैन । चाहे चीन र भरतकै पछिल्ला कुरा गर्छौं, तीव्र विकास भयो भनेर । उनीहरूले सबैभन्दा पहिले उनीहरूले पूर्वाधार विकास गरेका छन् । चीनले विश्व बैंक र अन्यत्रबाट सफ्ट लोन ल्याएर भए पनि उसले पूर्वाधारमा ठूलो विकास गरेको छ । भारतमा बिहारले ग्रोथ ग¥यो भन्छौं । त्यो भनेको उनीहरूले पनि पूर्वाधारमा लगानी गरे । त्यसैले मैले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा व्यापक रूपले पुँजी परिचालन गर्ने भनेर बिप्पालगायतका सम्झौता गर्न खोजेँ । समग्र समस्या सोचेर त्यो गरेको थिएँ । तर, यहाँ त्यो बुझाउन सकिएन । चिन्तनमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नीति–निर्माताहरूले व्यापक रूपमा पूर्वाधार विकास नगरी हुँदैन । नेपाल ८० प्रतिशत भूभाग पहाडले बनेको छ । अर्कोतिर त्यहाँ पूर्वाधारका आफ्नै जटिलता छन् । त्यसैले पूर्व–पश्चिम मार्गहरू, तराईमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण जोड्ने कोसी, गण्डकी र कर्णालीका लोकमार्ग छिटो पूरा गर्ने । काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग जोड्ने । यस्ता परियोजनासँगसँगै विद्युत्का लगि बूढीगण्डकीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू र सिक्टाजस्ता सिँचाइ परियोजनाहरू । पोखरा, भैरहवाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरपोर्टहरू व्यापक मात्रामा विस्तार नगरी हुँदैन । सुरुको चरणमा यसमा राज्यले नै जोड गर्नुपर्छ । पछि निजी क्षेत्र र राज्य क्षेत्रको उचित संयोजन चाहिन्छ । यो चरणमा निजी क्षेत्रले पनि मुख्य भूमिका त खेल्ने हो । तर, पूर्वाधारका निम्ति राज्यले नै सहजीकरण गरेन भने पनि हुँदैन । यसमा हाम्रो कन्फ्युजन भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

अंकुशमुक्त निजी क्षेत्र
त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाएर केही अर्थ लाग्दैन । खुला छोडिदिनुपर्छ । बरु नाफा कमाउ ट्याक्स तिर भनेर जोड गर्ने एउटा कुरा हो । बरु ट्याक्समा कडाई गरौं, विधिको शासन पालन गरौं । तर, निजी क्षेत्रले खुला ढंगले लगानी गर्ने वातावरण नबनाई हुँदैन । सबै देशसँग बिप्पा सम्झौता गर्नुपर्नेमा मैले भारत र चीनसँग गरेको पनि अड्किरहेको छ । आफूलाई बडो राष्ट्रवादी हुँ भन्ने हाम्रा साथीहरूले यसलाई रोकेर के प्राप्त भयो त ? केही पनि आइराखेको छैन । त्यसैले हामीले सबैसँग बिप्पा सम्झौता गर्नुपर्छ । स्वदेशी पुँजीलाई पहिला लगानी गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि पर्याप्त मात्रामा खुला छोडिदिनुपर्छ । त्यसरी मात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ । त्यसमा क्षेत्रगत हेर्ने कहाँनेर हो भने त्यसमा पनि बहस छ । कृषि नै एक नम्बर हो । कृषिमै हाम्रो बढी जनसंख्या आश्रित छ । जानेकै पनि त्यही छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गयो भने जान्दैन । केही मान्छे त गरौँला तर बहुसंख्यक जनताले कृषि कर्म मात्र जनेको छ । त्यसैको व्यवसायीकरण गरेर कृषिजन्य उद्योगहरू गरेर अनि म्यानुफ्याक्चरिङ र अरू क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । पूर्वी एसियाको जुन चमत्कारिक विकास भनेर भनियो, त्यहाँ हेर्दा कृषिक्षेत्रकै क्रान्ति हो । चाहे कोरिया भन्नुस् चाहे ताइवान भन्नुस् वा जापान भन्नुस्, थाइल्यान्ड भन्नुस् । सबै ठाउँमा कृषिकै क्रान्ति मुख्य कुरा हो । त्यो पाटो हाम्रोमा छुटेको छ । त्यसको सँगसँगै तुलनात्मक लाभको जुन हाम्रा क्षेत्रहरू छन्, खासगरी भारत र चीनसँग निर्यात व्यापार गर्ने एउटा सम्भावना ख्याल गर्नुपर्यो । यत्रो परनिर्भरता छ भारतसँग । आयात मात्र गरेका छौं निर्यात केही छैन । त्यसकारण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरेर उद्योगहरूमा लगानी गरेर सन्तुलत मिलाउन सकियो भने दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसपछि अरू समृद्धिका जुन चारवटा आयामबारे भनेँ त्यसैमा फ्याक्टरिङ गरेर जोडेर लानुपर्छ ।

तहगत प्रस्टता
संघीयता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह छ, यिनको भूमिकालाई पनि प्रस्ट गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा ३ तह त भन्यौं । संविधानमा पनि अधिकार बाँडफाँड भनेका छौं । हतार–हतारमा गरियो तर यसमा निकै अस्पष्टता छ । केन्द्रमुखी नै अधिकार छ । तल धेरै गएको छैन । हाम्रा स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक रूपमा अझै साधनस्रोत सम्पन्न छैनन् । तिनीहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाई हुँदैन । खास खास क्षेत्रमा त केन्द्रले नै निर्देशन गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तह र प्रदेशलाई सबल नबनाएसम्म जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि हुँदैन । हाम्रो जुन साधन स्रोत छ त्यो परिचालन पनि हुँदैन । हामीले खोजेको तीव्र विकास पनि हुँदैन । त्यसैले ठूला पूर्वाधार त केन्द्रले हेर्ने कुरा भयो । त्योबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोतहरूको ठीक ढंगले परिचालन गर्न सक्ने अधिकार हामीले प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । संविधानमा पनि अस्पष्टता छन् । दोहोरो कुरा भनिएको छ । दुवैतिर तिनैतिर बाँडिएका अधिकार छन् । त्यसमा कानुनतः व्यवस्था गर्दिनुपर्छ । वित्तीय आयोग बनाउने भनिएको छ, त्यसलाई त्यही ढंगको परिचालन गरेर जानुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने नीतिगत रूपमा हल हुन्छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक शासन प्रणाली
राजनीति नेतृत्व नै सही नभएसम्म पनि विकास हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वबिना पटक–पटक सरकार फेरिएर पनि विकास हुँदैन । अब अहिले गठबन्धनमार्फत स्थायित्व दिने प्रयत्न त छ । मेरो आशंका कहाँनेर छ भने अहिले पनि गठबन्धनकैै संस्कारले स्थायित्व दिइहाल्ने अवस्था हाम्रो बनेको छैन । हाम्रो संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर शासकीय प्रणली बदल्नैपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था नगरिएसम्म हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेर दिगो विकास गर्न सक्दैनौं । सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न पनि गम्भीर ढंगले उठाउनैपर्छ । अहिलेका नियम–कानुनका छिद्रहरू पनि र राजनीति नै व्यवसायजस्तो जुन भएको छ । चुनाव खर्चिलो, व्यवसायी, ठेकेदारहरू राजनीतिज्ञहरूको मिलेमतोमा जे कुरा पनि कार्टेलिङ गर्ने ‘क्रोनिक क्यापिटलिजम’ छ । यो जालोलाई भत्काउनैपर्छ । नभए विकास र समृद्धि ल्याउन सकिँदैन । विधिको शासन कडाइका साथ पालन गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई बलियो बनाऊँ । यसरी राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन हुन सक्यो भने हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं । योे निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ला । यो कसरी आउँछ हेरौं । हाम्रो मानसिकता बदलेनौं । देशको जटिल भूराजनीतिलाई ख्याल गरेनौं, विविधतालाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारभूत नियमलाई पक्रेर नेपालका लागि सुहाउँदो विकास मोडेल खोज्नुपर्छ । त्यसो भयो भने विकास सम्भव छ । नत्र अमूर्त विकासको मात्र कुरा गयौं भने पञ्चायतका पालादेखि विकासको मूल फुटाऊँ जस्ता कुराले मात्र कतै पुर्या उँदैन भन्ने लाग्छ । मेरो विश्वास के हो भने अब सम्पूर्ण शक्ति अब हामीले विकास र समृद्धिमा लगाऔं । यसका लागि राष्ट्रिय बहस गरौं । नेपालमा दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न के गर्नुपर्छ । त्यसलाई सबै पार्टीले, देशकै एउटा नीति बनाऔं । त्यसो भयो भन्ने नेपाल समृद्ध बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)