निरीक्षकलाई ३ लाखसम्म जरिवानाको अधिकार «

निरीक्षकलाई ३ लाखसम्म जरिवानाको अधिकार

उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल अनुगमनमा खटेको बजार निरीक्षण अधिकृतले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने भएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई परिमार्जन गरेर बनाइएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । संसदबाट यो विधेयक पारित भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । विधेयकमा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई बजार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल फिल्डमा ३० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । बजार व्यवस्थित र मर्यादित राखी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि पुरानो ऐनलाई सशोधन गरेर गरेर उपभोक्तामैत्री बनाइएको उनको भनाइ छ ।
ऐनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्षसम्म कारोबार रोक्का गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसअघि विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार थिएन । जसको कारणले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेको थियो । “उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई सशोधन गरेर समसामयिक बनाइएको छ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “स्वच्छ ढंगले व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र गैरकानुनी ढंगले व्यवसाय गर्नेलाई ऐनमा कडाइ गरिएको छ ।” व्यवस्थित र इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय गर्ने व्यवसायलाई ऐनले कुनै असर नगर्ने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “तर, उपभोक्ता ठगी गरेर नाफाखोरी गर्ने व्यवसायीलाई भने यो ऐनले कडाइ गरेको छ ।”
बजार निरीक्षण अधिकृतलाई मुद्दाअनुसार ३० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले निरीक्षण अधिकृतलाई कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा ठगी गर्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने गरेका थिए । गम्भीर प्रकारका उजुरी हेर्नको लागि ऐनमा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ताका उजुरी गुनासा सुनुवाई गरिने छ ।
यस्तै, एक हप्तासम्म उपभोक्ताले किनेको सामान फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ । उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित गरी बजार व्यवस्थित गर्नको लागि ऐन कडा रुपमा आएको छ । ऐनमा विक्रेता, उत्पादक, उपभोक्ता, ढुवानीकर्ता, पैठारीकर्ताले गर्नुुपर्ने दायित्वयको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले उपभोक्ताका हक अधिकार सुुरक्षित राखी बजार व्यवस्थित राख्ने उद्देश्यसहित ऐन आउनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहे पनि कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता जरुरी रहेको बताए । “सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ऐन ल्याइएको छ,” उनले भने, “२०५४ सालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन नै नभइ समाप्त भएकाले अहिले आएको ऐन पनि कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका देखिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्