वनमा भू–माफियाको रजाइँ «

वनमा भू–माफियाको रजाइँ

काठमाडौं-भू–माफियाले वनको जग्गामा रजाइँ चलाइरहेका छन् । समयमै अतिक्रमण नियन्त्रणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा वनको जग्गामा भू–माफियाले रजाइँ चलाएका हुन् ।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समावेस हुन्छ । तर अतिक्रमण नियन्त्रणको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । वन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाबका कारण अतिक्रमण नियन्त्रणको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । वन मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिने बित्तिकै पूर्व वनमन्त्रीहरूले वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक संकलप गरे पनि काम भने कछुवा गतिमा अगाडि बढ्यो । हालका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले  पनि वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै आएका छन् । प्रभावकारी रूपमा अतिक्रमणको काम अगाडि बढाउने नीति लिएर बस्नेत अगाडि बढ्छन् या बढ्दैनन् त्यो भविष्यले नै बताउने छ ।
वन मन्त्रालयले बढ्दो अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ र वन क्षेत्र सुरक्षा योजना, २०७० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको थियो । वन विभागको तथ्यांकअनुसार ६२ जिल्लाका ७४० स्थानमा १ लाख २१ हजार २३४ घरधुरीले ९४ हजार २३३ हेक्टर वन र ६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको ३ हजार ८७६ हेक्टरसमेत ९८ हजार १०९ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरी ३० हजार १९४ घर टहरा निर्माण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ६३८, ०७२/०७३ मा ६८०, ०७३/०७४ मा २ हजार ९७३ गरी ४ हजार २९१ हेक्टर वन अतिक्रमण मुक्त गरिएको छ । ३ वर्षमा जम्मा ४.४ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले पनि नगन्य रूपमा मात्रै वन अतिक्रमण नियन्त्रण भएको भन्दै वन अतिक्रमण नियन्त्रणको गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
वन मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते सार्वजनिक गरेको वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्रमार्फत पनि वनक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सुस्तता देखिएको स्वीकार गरेको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता प्राप्त नहुनु नै चुनौतीपूर्ण देखिएको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अतिक्रमण नियन्त्रण संवेदनशील र चुनौतीको विषय बने पनि सरकारले वन क्षेत्र खाली गराउन प्रयास गरिरहेको बताएको छ । वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले पनि अतिक्रमण नियन्त्रणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन कोसिस गरिरहेको बताएका छन् । “अतिक्रमण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयसँग पनि जोडिएको छ, यसकारण वन मन्त्रालयको पहलले मात्रै अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती छ,” उनले भने, “अतिक्रमण पनि स्थायी र अस्थायी रूपमा भएको छ, अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती नगरपालिका पनि भइसके त्यो स्थायी अतिक्रमण हो, टहरामा बसेका बस्ती अस्थायी अतिक्रमण हो, स्थायी अतिक्रमणलाई हटाउन चुनौती भएको छ ।”
वन विभागकी प्रवक्ता शान्तमाया श्रेष्ठले बजेट र समन्वय अभावका कारण अतिक्रमणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताएकी छन् ।

सागरनाथ प्रमुखलाई भू–माफियाको धम्की
सागरनाथ वन परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीलाई भू–माफियाले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । सागरनाथ वन परियोजना क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको र अतिक्रमण हटाउन खोजेको भन्दै भू–माफियाले पटकपटक परियोजना प्रमुखलगायतका कर्मचारीलाई धम्की दिएका हुन् ।
हैसियत बिग्रिएको वनमा मसलाको रुख उतपादन गर्ने उद्देश्यले वि.सं २०३५ सालमा परियोजना सञ्चालन भएको थियो । १३ हजार हेक्टर जग्गामध्ये करिब ३ हजार हेक्टर अतिक्रमण गरिएको थियो । अतिक्रमणमध्ये करिबकरिब १३ सय हेक्टर हटाइएको परियोजनाले बताएको छ । सर्लाहीको मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्र सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको छ । परियोजनाका अनुसार राजनीतिकर्मीदेखि भू–माफियाले अतिक्रमण नहटाउन दबाब दिँदै आइरहेका छन् ।
परियोजना प्रमुख त्रिपाठीले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको जानकारी गराउँदै धम्कीले अतिक्रमण हटाउनपछि नपर्ने बताए । “म बसेको क्वाटरमा पटकपटक बम विस्पोट गराइयो, फोनबाट पनि ज्यानै लिने धम्की दिइएको छ,” उनले भने, “तर म डराएको छैन, अतिक्रमण हटाएर वनको जग्गा फिर्ता लिएरै छोड्छु ।”
वनसचिव ओलीले भने सागरनाथ परियोजना प्रमुखलाई आएको धम्कीप्रति आपत्ति जनाउँदै सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्