सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामै प्रश्नचिह्न

समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्दा दाताले सरकारको आलोचना त गर्छन् नै, देशवासीले समेत भनेको समयमा सेवा उपयोग गर्न नपाउदा सरकारमाथिकै विश्वसनीयतासमेत गुम्दै जान्छ ।

सरकार र दाताबीचको आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा बैठकमा हरेक पटक उब्जने प्रश्न हो, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती । वर्षौंदेखि दाताहरूले सरकारको कमजोर खर्च क्षमताबारे बारम्बार प्रश्न उब्जाउँदा पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधान नखोज्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ । एक वर्ष पनि नबित्दै बदलिने सरकारहरू, ती सरकारसँगै छिट्छिटो सरुवा हुने सचिवसहित प्रशासनतन्त्रका उच्च अधिकारीहरूका कारण जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले यो समस्या दोहोरिँदै गएको हो । विकास आयोजनाहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप दाताहरूले उठाउने अर्को महत्वपूर्ण सरोकारको मुद्दा हो । दातृ सहयोगमा सञ्चालित भन्नेबित्तिकै विकाससम्बद्ध निकायहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्छ र त्यहाँ नियुक्ति एवं सरुवा पाउन कर्मचारीहरूले भएभरको राजनीतिक सिफारिस र शक्ति नै लगाउने गर्छन् । आयोजनामा पाइने विशिष्ट तलब, भत्ता सुविधा त छँदैन, त्यहाँ हुने सार्वजनिक खरिदबाट हुने अतिरिक्त आयकै कारण कर्मचारीहरूले त्यस्ता आयोजनामा जान अपहत्ते गर्ने गरेका हुन् । त्यसमा मन्त्रीहरूदेखि पहुँचवाला सांसदहरूको सम्म भनसुन चल्ने गर्छ । त्यतिमात्र नभएर आयोजनाको सुरु डिजाइनदेखि नै अधिक मूल्यांकन गर्ने, लागत बढी देखाउने, मिलेमतोमा निर्माणलगायत अन्य खरिद प्रक्रियामा आयोजना ठेक्का दिने प्रवृत्तिले गर्दा नै कुनै पनि आयोजना समयमा नबन्ने, बने पनि गुणस्तरहीन हुने समस्या देखिँदै आएको हो । समयमा आयोजना नसकी लम्ब्याउँदा आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूले त अतिरिक्त लाभ लिन पाउँछन् नै, त्यसको निर्माण ठेक्का लिनेदेखि वस्तु आपूर्ति गर्ने ठेकेदारले समेत अतिरिक्त कमाइको मौका पाइरहेका हुन्छन् ।
जुनसुकै दातृ निकायले पनि आयोजनाका लागि सहायता स्वीकृत गर्दा नै त्यसको निर्माण सुरु हुने र सम्पन्न हुने समयतालिका निर्धारण गरेको हुन्छ, चाहे त्यो विश्व बैंक होस् वा एसियाली विकास बैंक अथवा अन्य कुनै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरू नै किन नहुन् । समयमा आयोजना नसक्दा त्यसको लागत बढ्दै जान्छ, जुन दातृ निकायका लागि मुख्य टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । ऋणकै रूपमा भए पनि दाताले लगानी गर्ने अंशका लागि पहिला नै निश्चित क्यालेन्डर बनाइसकिएको हुन्छ । आयोजनाको अवधि लम्ब्याउँदै जाँदा त्यसरी पूर्वनिर्धारित क्यालेन्डर फेर्नुपर्ने र पटक–पटक बढेको लागतअनुसारको निकासाका लागि बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिरहनुपर्ने समस्या बढेपछि दातृ निकायका नेपालस्थित प्रतिनिधिले त्यसको झर्को सरकारमाथि निकाल्नु स्वाभाविक नै हो ।
कसरी वर्षौंसम्म आयोजनाहरू लम्ब्याएर त्यसको लागत र सम्पन्न हुने अवधि तन्काइन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा नराम्रो उदाहरण बन्न पुगेको छ, मेलम्ची खानेपानी आयोजना । पटक–पटक आउँदो दसैंभित्र उपत्यकावासीले मेलम्चीको खानेपानी पिउन पाउने भनिएको यो आयोजना कुन वर्षको दसैंसम्म सम्पन्न हुने हो, अझै टुंगो छैन । यस्तै, बेथितिका उदाहरण हुन्, त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल विस्तार आयोजना र सिक्टा सिँचाइ आयोजना । यस्ता अरू पनि दर्जनौं विकाससम्बन्धी आयोजना छन्, जुन समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्दा दाताले सरकारको आलोचना त गर्छन् नै, देशवासीले समेत भनेको समयमा सेवा उपयोग गर्न नपाउँदा सरकारमाथिकै विश्वसनीयतासमेत गुम्दै जान्छ । यो कुनै मन्त्रालय, विभाग वा आयोजनाविशेषको समस्या होइन; समग्र सरकारकै विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमतागत कमजोरीको द्योतक पनि हो ।