समृद्धिको यात्रामा सार्वजनिक संस्थानको औचित्य «

समृद्धिको यात्रामा सार्वजनिक संस्थानको औचित्य

विश्वव्यापीकरण तथा निजीकरणले हाँकेको विश्व अर्थतन्त्रमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सुधार तथा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

परिवेश
जनतालाई आर्थिक सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनु संस्थानको पहिलो सर्त हो । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारको स्वामित्वमा हुन्छन्, जसले पुँजी संकलन र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । निजी क्षेत्र कमजोर भएको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थान नै सेवा प्रवाह तथा पुँजीको परिचालनमा प्रमुख हुन्छ । यो अर्थतन्त्रलाई गति दिने सक्षम इन्जिन हो भने सेवा प्रवाह गर्ने रेल नै हो । विकासका प्रमुख संवाहकलाई सक्षम बनाएर समृद्ध मुलुक बनाउन यसको भूमिका हुन्छ । राज्यले कल्याणकारी अवधारणाको आत्मसात् पछि अर्थतन्त्रमा राज्यको संलग्नता अनिवार्यता स्वाभाविक बन्यो । निजी लगानी सीमित क्षेत्रमा रहनुले त झनै यसको महत्व बढाएको हो । फलतः सार्वजनिक संस्थानको स्थापना तथा विकास हुन थाल्यो । यसमा अमेरिकी टेनिज प्राधिकरण र सोभियत संघको नियोजित अर्थतन्त्रको सफलताको प्रभाव पनि देखिन्छ, जसले सरकारको आकार सँगै साथ दिएका थिए ।
उत्तारचढाव
विश्व अर्थतन्त्रमा संस्थानमा भएको भ्रष्टाचार, अदक्षता, अत्यधिक कर्मचारी, कमजोर सेवा प्रवाहले निरन्तर घाटाको बाटो देखायो । राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रमुख हैसियत राख्ने संस्थान घाटामा हुनाले वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्यो, जुन सरकार असफलताको प्रमुख कारक बन्यो । यही असफलताका कारण अमेरिकामा रेगन र बेलायतमा थ्याचरिज्मको विकास भयो, जसले निजीकरण प्रादुर्भाव गर्यो । निजीकरणले अर्थतन्त्रलाई सफल त बनायो, तर राज्यको मुख्य जिम्मेवारीलाई पाखा लगाएको अनुभूति भयो । जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुन थाले, जसले राज्यको दायित्व, सामाजिक न्याय, समन्यायिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ओझेलमा पार्यो । निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट तथा कालोबजारीले त झनै राज्यको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनायो । फलतः पुनः राज्यले बजार प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका सीमित तथा अनिवार्य सेवा प्रवाहमा राज्य संलग्न कम्पनी, प्राधिकरण, केन्द्र, कोष, निगम, उद्योग, कर्पोरेसन, संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अपरिहार्य बन्यो ।
नेपालको अवस्था नेपालको अवस्था नेपालमा वि.सं. २०११ मा नेपाल बैंक लिमिटेडका रूपमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा स्थापना भयो । हाल ३७ वटा संस्थान छन् । औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, वित्तीय क्षेत्रका यी संस्थानले आर्थिक–सामाजिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी बोकेका छन् । सरकारको संरक्षणवाद नीति र अनुदान हुँदाहुँदै पनि सन् १९९२ मा निजीकरण गरिएको भृकुटी कागज कारखानादेखि सन् २००८ मा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसम्म आउँदा हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण तथा खारेजी भैसकेका छन्, जसको पछाडि कमजोर व्यवस्थापन प्रणाली हनु, वित्तीय कार्य कुशलतामा ¥हास आउनु, मौलिक संरचना र कार्यपद्धतिमा व्यावसायिक संस्कृतिको विकास हुन नसक्नु, व्यावसायिक स्वायत्तता नहुनु, न्यूनस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नु र राजनीतिक नेत्तृत्वको स्वार्थ हाबी हुनु जस्ता कारण छन् । निजीकरण भएका अधिकांश संस्थान बन्द भैसकेका छन् । आ.व. ०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक सस्ंथानमा नेपाल सरकारको लगानी ९१.९ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ५.६ प्रतिशत र सस्ंथानको २.५ प्रतिशत रहेको छ । हाल नेपालका २६ सार्वजनिक सस्ंथान नाफामा छन्, जसको नाफा रकम रु. ४२ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । ११ संस्थानको घाटा रकम रु. १ अर्ब २५ करोड रहेको छ । चालू आवमा कुल राजस्व रु. ६ खर्ब ९ अर्ब १८ करोडमध्ये सार्वजनिक सस्ंथानको योगदान ९.७ प्रतिशत रह्यो । अर्थतन्त्रको अधिकांश सेवा क्षेत्र ओगटेको संस्थानहरूले नाफा र राजस्वमा यस्तो योगदानलाई त्यति उपयुक्त देखिन्न र मानिन्न पनि ।
विचलन कहाँबाट भयो ?
सन् १९८० को दशकमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको निजीकरणको बहावले नेपालमा पनि छोयो । फलतः धेरै सार्वजनिक संस्थानको देहावसन भयो । अरूको अर्थतन्त्र सफल भएको देखेर बिनातयारी संस्थानको निजीकरण तथा विनिवेश गर्नु विगतका सरकारको कमजोर नीति रह्यो, जसका पछाडि थुप्रै कारण छन्, जुन क्रमैसँग चर्चा गरिँदैछ । पहिलो समस्या त नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका सीमांकनमा त्रुटि रहेको देखिन्छ । यो व्यावसायिक वा सामाजिक जिम्मेवारीसहित दोहोरो चरित्रको छ, जसले संस्थानको उद्देश्य नै अलपत्र परेजस्तो देखिन्छ । स्पष्ट नीति तथा कार्यायोजना नबन्नु र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसक्नाले सार्वजनिक संस्थान गन्तव्यहीन अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ, जसले गर्दा अझै पनि संस्थानहरूले स्थापनाकालअनुरूपको उद्देश्य हासिल गर्ने दृष्टिकोण, रणनीति तथा कार्यनीति बन्न सकेनन् । बनेका योजना तथा कार्यनीति कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
अधिकांश संस्थानको सञ्चालन समितिको बोर्ड बढी खर्चालु तथा लाभ लिने प्रकृतिका देखिन्छन् । कर्मचारीको लापरवाही तथा आफूकेन्द्रित शैली बढो लज्जास्पद देखिन्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै स्थापित संस्थानमा हालका अधिकांश माथिल्लो तहका कर्मचारी पञ्चायतकालीन परिवेशका छन्, जसको संस्थान सञ्चालनको संस्कार, शैली, व्यवस्थापन प्रणाली निरंकुश तथा आत्मकेन्द्रित देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् संस्थानहरू राजनीतिक दलका कार्याकर्ता भर्तीकेन्द्र नै भएका थिए । यो नेपाली मोडलको लुट प्रणाली अझै पनि कहींकतै कुनै न कुनै रूपमा देखिन्छ । त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली अवैज्ञानिक हुनु अर्को टड्कारो रूपमा उभिएको छ । नयाँ पुस्तालाई स्वीकार गर्न नसक्नु कर्मचारी व्यवस्थापनको अर्को लज्जा हो । अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई चित्त बुझाउने परिपाटी चलिरहेको नै छ, जुन हालै भएको आयल निगमको जग्गा बिक्री–वितरणमा भएको खेलले प्रस्ट बनाउँछ । सरकार परिर्वतनपिच्छे कार्ययोजना परिवर्तन हुन्छन्, जुन वायु सेवा निगमको ठूलो वाइड एयर बस खरिदमा कमिशनको चक्करमा सानो एयर बस किन्नुले सस्थानमा हुने अस्थिरतालाई उदांगो बनाएको छ । मुस्किलले चलेका संस्थानमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको अनावश्यक माग तथा हस्तक्षेपले त झनै घायल बनाएको छ । प्रतिस्पर्धी र व्यवसायीकरण गर्न नसक्नुले संस्थानलाई मूच्र्छित बनाएको छ । गुणस्तरमा सम्झौता हुनाले यसको सेवा तथा उत्पादनमा झनै नकरात्मकता बढेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सरकारको रहेको संस्थानमा यस्ता समस्याले घेरिँदा पनि किन समस्या सामाधानमा हालसम्मका सरकार संवेदनशील हुन्नन् ? आखिरमा समस्या समाधानमा केको व्यवधान हो त ? कि सधैं घाटामै रहने ? कतै राजनीतिक नियुक्तिमा चल्ने संस्थानमा राजनीतिक नेतृत्वले नै आर्थिक रूपमा मूच्र्छित बनाएका छैनन् ? सरकारले कति आर्थिक भार बोक्ने ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तरले आफैँ सुधारको बाटो देखाउँछ ।
अब के गर्ने ?
समृद्धिको नारा बोकेर बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले घाटामा रहेर काम नलाग्ने संस्थानलाई बन्द गर्ने उद्घोष गरेका छन्, जसको एउटै तर्क संस्थान सञ्चालनमा स्पष्ट रणनीति, कार्ययोजना तथा मिसन, भिजन, निर्माण गर्नु हो । दुईतिहाइको सरकारलाई संस्थानको सुधार गरी समृद्धि हासिल गर्ने अवसर छ । अर्कातर्फ समस्याहरूको पहाड चढ्नु चुनौती पनि उत्तिकै छ, जसका लागि प्रभावकारी सुधार आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयमा रहेको संस्थान महाशाखालाई जिम्मेवार समन्वयकर्ता बनाउनुपर्छ । अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय तथा नियमन प्रणाली, चुस्त स्फूर्त हुनुपर्छ । संस्थानको कार्यसञ्चालनमा मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप तथा बेवास्ता बन्द गर्नुपर्छ । मन्त्रालयकै उच्च तहका पदाधिकारीबाट संस्थानको सञ्चालनमा लाभ लिने प्रकृतिको नियमन बन्द गर्नुपर्छ । सरकार संलग्न हुनुपर्ने र रहनुपर्ने क्षेत्रको स्पष्टता चाहिन्छ । संस्थान सञ्चालनमा सरकारको भूमिका उत्पादन, वितरण वा नियमन के हो, प्रस्ट बनाउनुपर्छ र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, जसको प्रभाव वर्षौंदेखि घाटामा रहेर भर्खरै नाफामा प्रवेश गरेको आयल निगमले झल्को दिन्छ । संस्थानको संरचनागत सुधार गरी प्रभावकारी, मितव्ययी र उत्तरदायी सेवा बनाउन तत्पर रहनुपर्छ, जुन नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा बढी कर तिरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा राज–सेवा गरेकाले प्रस्ट हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य पाटो हो । यसको उदाहरण केही अघि विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व लिएका कुलमान घिसिङले प्रमाणित गरिरहेका छन् । दक्ष, सक्षम, क्षमतावान् कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । आर्थिक अनुशासनको पाटो सुधारको अचुक औषधि हो । अनियमिता र भ्रष्टाचारको जरो उखाल्नुपर्छ । भर्तीकेन्द्रका रूपमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कति संस्थान राजनीतिक प्रभावले आर्थिक रूपमा थला परेका छन् । नियुक्तिमा होस् वा सरुवा–बढुवामा हुने मोलमोलाई अनि आर्थिक लेनदेनको निर्मूल पार्नुपर्छ । व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गर्नु अर्को सुधारको खुड्किलो हो । कार्यकुशलता तथा दक्षतामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नियमित बनाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, विश्वव्यापीकरण तथा निजीकरणले हाँकेको विश्व अर्थतन्त्रमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सुधार तथा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न असमर्थ रहेका छन्, जसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार बढाएको छ । ६० भन्दा बढी संस्थानलाई चुस्त व्यवसायिक बनाउन सकेको भए अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को हुन्थ्यो । हाल रहेका ३७ संस्थानलाई व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय बनाउने अवसर वर्तमान समृद्धिवाला सरकारको अगाडि छ । जनताको भावनाबमोजिम जनसेवा गर्न राज्यको अपनत्वमा रहेका संस्थानलाई चुस्त बनाउन सके राज्यप्रतिको गुमेको साख पक्कै फर्किन्छ । संस्थानलाई समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख साझेदार बनाउन सक्नुपर्छ । राजस्व, उत्पादन र रोजगारीमा धेर थोर योगदान गरिरहेका संस्थानलाई गुणस्तरीय सेवाको उत्पादन तथा प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । आर्थिक सामाजिक सेवा प्रवाह गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने सारथी बनाउनुपर्छ, जसको पूर्वसर्त सबल, सक्षम नेतृत्व सुशासनमैत्री कार्यशैली नै हो, अनि मात्र संस्थान समृद्ध नेपाल निर्माणको औचित्यसहितको सच्चा पहरेदार बन्न सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्