प्रादेशिक व्यवस्थापनका किचलो

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएसँगै प्रदेशहरूको व्यवस्थापनको विषयमा किचलो सुरु भएको छ । दलहरूबीचको व्यापक सहमतिबाटै सुरुमा ६ प्रदेशहरू बनाउने निर्णय भएकोमा संविधानमै ७ प्रदेशको व्यवस्था गरिसकिएको छ । वर्तमान संविधानअनुसार प्रदेशहरू स्वायत्त शासकीय संरचना हुन्, आफ्नो राजधानी कहाँ राख्ने, नाम के राख्ने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त रहन्छन् । शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तअनुसार प्रदेशहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको उपयोगका लागि स्वयत्त कानुन पनि बनाउन सक्छन् भने प्रादेशिक विकासका लागि छुट्टै बजेटसमेत प्रादेशिक संसद्मा पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ । संविधानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने संघको मातहतमा प्रदेश, प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह हुँदै होइनन् । प्रत्येक तहको स्वायत्त अधिकारहरू संविधानमै निर्दिष्ट गरिएका छन् । नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा रहेको संघीय व्यवस्थाका प्रारूपहरूबारे नागरिक तहमा मात्र होइनन्, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा कायम रहेको अन्योलले गर्दा अहिले केही समस्या देखिएका छन् । त्यसैले विज्ञहरूले संवैधानिक र कानुनी रूपमा अधिकार क्षेत्रहरूको बाँडफाँड र दायित्वका विषयमा प्रस्ट पारिहाल्नु आवश्यक भएको छ, जसले भोलि गएर संघीयताको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्नेछ ।
प्रदेशहरूले भोलि गएर आफ्ना लागि आवश्यकताअनुसारको कानुनी, नीतिगत, प्रशासनिक र अन्य तयारी गर्नुपर्छ नै, तर त्यसो भन्दैमा अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा कुनै प्रबन्ध नै नगर्दा भोलि झनै जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । वास्तवमा प्रदेशहरूको संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नमा ढिलाइ भइसकेको छ । निर्वाचन परिणाम आइसकेको अहिलेको अवस्थामा कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले गरेका निर्णयहरूमा पदबहालीका लागि प्रतीक्षारत सरकारले आपत्ति जनाउने सम्भावना पनि बढी छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन परिणामअनुसार बहुमत पाइसकेका दलसँगको समेत परामर्शमा सरकारले तत्कालै प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखहरूको सिफारिस गर्ने कार्यमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । प्रदेश प्रमुखहरूको सिफारिस गरिँदा कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभएको, कुनै विवादमा नपरेको, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई सर्वदलीय सहमतिमा चयन गर्न सकियो भने भोलि गएर त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै प्रश्न नहुन सक्छ ।
प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानीका लागि अहिले नै ठाउँ–ठाउँमा विवाद सुरु भइसकेको छ । प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो ठाउँलाई नै प्रदेश राजधानी तोक्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तत्कालका लागि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सक्ने, प्रादेशिक सरकारहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार भएको, भौगोलिक तथा सामरिक हिसाबले सबैका लागि पायक पर्ने स्थानहरूलाई साझा सहमतिकै आधारमा अस्थायी राजधानी तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश सरकार गठन हुनेबित्तिकै र सरकारको निर्णय हुनेबित्तिकै तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकिएको जनाएको छ । प्रशासनिक तबरबाट पनि प्रदेशका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा झमेला नहुने गरी तत्कालै खटाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।