राजनीतिक स्थायित्वले ल्याउने समृद्धि «

राजनीतिक स्थायित्वले ल्याउने समृद्धि

मुलुक अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । तीन तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । योसँगै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई मुलुक स्थिरताको युगमा प्रवेश गर्ने चरणमा छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकार स्थिर हुने र मुलुक विकास र समृद्धिको पथमा अघि बढ्ने अपेक्षा आम नेपाली जनताले गरेका छन् । अस्थिर, सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिबाट वाक्क–दिक्क भएका जनताले अब आउने राहत पाउने महसुस गरेका छन् जुन स्वभाविक पनि हो । २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था फेर्न पटक–पटक संघर्षमा होमिएका छन् । तर, ती संघर्षबाट व्यवस्था मात्रै फेरियो जनताको अवस्था भने फेरिन सकेन । राजनीतिक दलका प्रवृत्ति र रवैयाबाट जनताले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । तर, राजनीतिक दलका प्रवृत्तिमा अब सुधार आउँछ र देश विकासको महाअभियानको सुरुवात गर्ने कुरामा आशा गर्न भूतकालका घटनाहरूले त दिदैनन् तर पनि निराश भै हालनु पर्ने स्थिती पनि छैन । किनकि व्यवस्थाले होइन नेताले नै परिवर्तन गर्ने हो भन्ने कुरा हाम्रा उत्तर तथा दक्षिणका छिमेकिको उदाहरणले दिएको छ । संविधानका अनुसार निर्वाचनपछि भने २ बर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था र दलहरूबीचको गठबन्धनका अभ्यासले मुलुकले स्थिर सरकार चाहिँ अवश्य पाउनेछ ।
राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यपछि अब बन्ने सरकारले आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने जनाइसकेका छन् । तर, भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामलाई आधार मान्दा अबको पाँच वर्ष मुलुकको सत्ता वामपन्थीहरूको हातमा हुनेछ । जनमतले ०७० को संविधानसभा मार्फत पहिलो बनेको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा उभ्याइदिएको छ । अब सत्तामा हुने दलले चुनावी अभियानका बेलामा रटिएका स्थिर सरकार र समृद्धिको नारा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यस्तै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले सरकारका राम्रा काममा सहयोग र गलत कामका विरोध गरेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । तर, घोषणापत्रमा लेखिएझैं विकास तथा समृद्धि सहज छ त, यो यक्ष प्रश्न हो ।
जनमतको संकेत
अहिलेको मत परिणामलाई हेर्दा जनता ९–९ महिनामा हुने सरकार परिवर्तनबाट दिक्क छन् भन्ने देखिन्छ । अब ९ महिनेबाट सरकार २ वर्षे हुने भयो । त्यसबाहेक राजनीतिक खिंचातानी र सत्ता स्वार्थको दलदलमा फसेका दलहरूले जनजीविकाका मुद्दामा ध्यान नदिँदा व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्दो क्रममा रहेकोले जनतालाई विश्वस्त बनाउन दलले के गर्छन् त्यो पनि अनुत्तरित नै छ ।
संविधान कार्यावयन पश्चात भने स्थिर सरकार बन्ने र विकासको लहर आउने आशा आम जनतामा छ । निर्वाचनको मुखमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको बाम गठबन्धनले स्थिर सरकार र समृद्धिको नारा चुनावी मैदानमा लग्यो । दुई दल मिलेपछि रक्षात्मक बन्न पुगेको कांग्रेसका चुनावी नारा फिक्का बन्न पुगे । ठूला दलबीच बनेको गठबन्धन र पार्टी एकतासम्म गर्ने तयारीका बीच जनताले स्थिरताको आशामा गठबन्धनलाई बहुमत दिएका छन् । नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, सत्ता संचालनका बेला भएका कमजोरी र दुई दलबीचको गठबन्धनका कारण कांग्रेसले पराजय भोगेको छ ।
२०६४ यता भएका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने जनमत स्थिर देखिँदैन । प्रत्येक निर्वाचनमा जनमत बदलिएको छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि युद्धको अन्त्य र शान्तिको आशा र संविधान निर्माणको जिम्मेवारीसहित जनताले माओवादीलाई पहिलो दलका रूपमा उभ्याएका थिए । त्यो निर्वाचन पछि बनेका माओवादी र एमालेका ४ सरकारले संविधान जारी गर्न सकेनन् । ०७० सालमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा जनताले संविधान निर्माणको जिम्मेवारी कांग्रेसलाई थमाए । कांग्रेसले यो अवधिमा संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । तर, आफ्नो नेतृत्वका सरकारले गरेका कतिपय गलत कार्य र दुई ठूला दलको मिलनका कारणले अहिले भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय भोग्नु प¥यो ।
त्यसैले यसलाई हेरेर के भन्न सकिन्छ भने गलत कार्य गर्ने र निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नेलाई जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् । अहिले वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमत मुलुकको आर्थिक विकासका पक्षमा आएको हो । राजनीतिक विश्लेषक अजयभद्र खनाल स्थिरताका पक्षमा जनताले मत हालेको बताउँछन् । “अहिलेको जनमतलाई हेर्दा जनता स्थिरताका पक्षमा भएको देखिन्छ । ९–९ महिनामा भइरहने सरकार परिवर्तनबाट दिक्क रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ,” उनी भन्छन्, “वर्तमानको राजनीतिक अवस्थाप्रति जनता सन्तुष्ट नभएको पनि पुष्टि भएको छ । जनमतले स्थायी सरकार हुँदा जनचासोका विषय पूरा हुन्छन् कि भनेर मत आएको जस्तो देखिन्छ ।” जनताले उत्साहपूर्वक निर्वाचनका बेला स्थिरता र समृद्धिको मुद्दा बोकेको गठबन्धनलाई जिताएका छन् । अब गठबन्धनले जनताको चाहाना कति पूरा गर्न सक्छ त्यो आगामी दिनमा बताउनेछ । अब बन्ने सरकार र उसले लिने नीतिले निर्वाचनका बेलामा उठाइएका एजेन्डाका बारेमा प्रस्ट पार्ने छ । अहिले यो दाबी गर्न सकन्छ कि गठबन्धनले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके त्यसको मूल्यांकन आगामी निर्वाचनमा जनताले पनि अवश्य गर्नेछन् ।
राजनीतिक दलका प्राथमिकता के ?
मुख्यतः राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्थामा अब दलहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै राजनीतिक भन्दा बढी आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । सँधै राजनीतिक मुद्दामा अल्झिरहेका दलहरूले अब आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । भाषणका क्रममा दलका नेताका मुखमा झुन्डिएको ‘समृद्धि’ भाषणमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरिएका आर्थिक विकासका नारा घोषणापत्रमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । दल र तिनका नेताले घोषणापत्र र भाषणमा उल्लेख गरेका ‘समृद्धि’का नारा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । तर यो नारा कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज भने छैन । देशले नयाँ सरकार आए पनि कर्मचारीतन्त्र भने उही रहनेछ । यसको काम गर्ने तरिका पुरानै हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारको ठूलो जालो समेत रहेको बताइन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न थुप्रै चुनौती रहेको बताउँछन् । “अब मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । दलहरूको एजेन्डा पनि यही हुनपर्छ,” उनी भन्छन्, “तर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान थुप्रै चुनौती छन् । यहाँको कर्मचारी प्रशासन, काम गर्ने तरिका उस्तै छ । त्यसलाई सुधार गरेर लैजान सरकार र सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ ।”
राजनीतिक खिचातानी, व्याप्त भ्रष्टाचार, विधिको शासन विपरीत सत्ता संचालन गर्ने दलहरूको परिपाटीबाट जनता आजित बनेका छन् । जनताको एक मात्रै चाहान ‘विकास’ हो । आफ्नो जीवनस्तर उक्सियोस् भन्ने नै जनताको मुख्य चाहना हो । त्यसतर्फ दलहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसका लागि निजी स्वार्थ, सार्वजनिक स्रोतको दोहन रोक्ने हिम्मत दलहरूले गर्न जरुरी छ, जसका कारण स्थिरता आउन सकोस् र विकासको लहर चल्न सकोस् । विश्लेषक खनाल भन्छन्, “सार्वजनिक स्रोत दोहन गरेर समर्थकलाई पद र पैसा बाँड्ने र त्यसैबाट दलहरूले शक्ति आर्जन गरेका छन् । राजनीतिमा विधिको शासन नमान्ने र शक्तिको दुरुपयोग गरे आर्थिक लाभ लिने तरिका छ । त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।”
यस्तै समृद्धि हासिल गर्न मुलुकमा लगानीको वातावरण भएको प्रत्याभूति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र निजी क्षेत्रलाई दलहरूले दिलाउनुपर्नेछ । चाहे सत्तामा हुने होस् या प्रतिपक्षमा रहने दलले होस् लगानी गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने र उसको लागनी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ । यसो भए स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आर्कषण बढ्न सक्छ ।
अहिलेको निर्वाचनले नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्वयन भएको छ । अब प्रदेश सरकार पनि बन्नेछन् । यसअघि स्थानीय सरकार बनिसकेका छन् । अब केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ । तर, सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयबिच समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेको बग्रेल्ती उदाहरण भोगेको जनताले तीन तहको समन्वय कसरी हुन्छ चाख मानेर हेर्ने नै भए । यदि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भए अर्को घनचक्कर सुरु हुनेछ । त्यसले काम गर्न असहज बनाउने मात्रै होइन आर्थिक विकासको लक्ष्यमा समेत धक्का खानुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । समन्वय अभाव मात्रै होइन अहिले सबै क्षेत्रमा देखिएको व्याप्त दलीयकरणलाई रोक्नु आवश्यक छ । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार दलहरू नै हुन् । यी तीन तहबीच समन्वय अभाव हुन नदिन दलहरूले पुलको काम गर्न आवश्यक छ । मेरो वा तेरो नभनी सबै मिले मात्र समृद्धि हासिल हुन सक्छ । “निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । सातै प्रदेशमा सरकार बन्नेछन् । तर ती सरकारले कसरी काम गर्छन् ? भन्ने मुख्य कुरा हो,” विश्लेषक बराल भन्छन्, “यहाँको राजनीति ठिक छैन । यदि भोलि झगडा, भाँडभैलो भयो भने विकासमा बाधा पु¥याउँछ । अब बन्ने केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा दलीयकरण मात्रै भयो भने समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । अहिले सबै क्षेत्रमा भयंकर रूपमा दलीयकरण छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ ।”
नयाँ राजनीतिक शक्तिको सम्भावना कति ?
विश्वका केही देशमा पुराना राजनीतिक शक्तिले जनभावना अनुसारको काम गर्न नसक्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको छ;। चाहे ती क्षेत्रीय दल हुन् वा राष्ट्रिय पार्टी नै किन नहोऊन् । उदाहरणका लागि ७ मे २०१७ मा फ्रान्सको नयाँ राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचनमा २०१६ मा स्थापना भएको एन मार्शा पार्टीका इम्यानुएल म्याक्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ।
दशकौंदेखि फ्रान्समा दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू समाजवादी पार्टी र रिपब्लिकाले पालैपालो शासन गर्दै आए पनि करिब बीस वर्षदेखि लगातार फ्रान्सको आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति दिनप्रतिदिन बिगँ्रदै गइरहेको बेला नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापना गरिएको पार्टी एक वर्ष नपुग्दै सत्तामा पुगेको छ । सरकारी खर्चमा वृद्धि भई बढ्दो बजेट घाटा, आर्थिक वृद्धि शून्य नजिक पुग्नु, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग, असुरक्षा, आप्रवासीहरूको निरन्तर प्रवेश, गरिबी, जनताको क्रयशक्तिमा गिरावट आदि समस्याबाट पीडित फ्रेन्चहरू यी समस्याको समाधान गर्नसक्ने नेतृत्वको पर्खाइमा थिए । म्याक्रो आएपछि फ्रान्सका जनताले पुरानो दललाई छोडेर उनको दललाई रोजे ।
यस्तै छिमेकी देश भारतमा समेत थुप्रै क्षेत्रीय पार्टीहरू खुलेका छन् जसले प्रदेश निर्वाचनमा केन्द्रीय दललाई पटक–पटक टक्कर दिँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि दिल्ली केन्द्रित राजनीतिबाट उदाएको दल आम आदमी पार्टीलाई लिन सकिन्छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट यो दल २०१२ मा खोलिएको हो । जुन शक्तिले दिल्लीमा २०१३ मै कंग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाएको थियो । मुख्यमन्त्री थिए अरविन्द केजरीवाल ।
नेपालमा पनि पुराना राजनीतिक दलहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै विवेशील साझा पार्टी र नयाँ शक्ति नेपाल लगायतका दलहरू वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखा पर्न खोजेका छन् । यद्यपि उनीहरूले सोचेअनुरूपको समर्थन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अब पनि ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले जनभावना अनुसार काम गर्न नसके वैकल्पिक शक्तिको उदय हुन सक्ने सम्भावनाका बारेमा समेत चर्चा हुने गरेका छन् । के नेपालमा पनि वैकल्पिक शक्ति बलियो भएर आउने सम्भावना छ त ? विश्लेषक बराल भने अहिले नै त्यो सम्भावना नरहेको बताउँछन् । “अहिले नै त्यो सम्भावना छैन । हुन त कहिले काँही इमोसनल भोट पनि आउँछ । ०७०को निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपालाई समानुपातिकमा २५ सिट आयो । राप्रपाको हालत अहिले के छ ? राजनीति भनेको समुद्रको छाल झैं हो,” उनी भन्छन्, “कहिले यता कहिले उता जनमत जानु सामान्य कुरा हो । अहिले नयाँ शक्ति र विवकशील साझा पार्टी लगायतले विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । तर ती पार्टीमा पनि संगठन निर्माण, जनताले विश्वास गर्न नेतृत्वलगायतका कुरामा समस्या छ ।” त्यसैले कांग्रेसले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ । जनमुखी कामहरू ल्याउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार बनेपछि क्षेत्रीय दलहरूको उदय हुने र राष्ट्रिय दलहरूलाई टक्कर दिने सम्भावना पनि नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । क्षेत्रीय मुद्दालाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा यो सम्भावना रहन्छ । तर विश्लेषकहरू भने नेपालमा यो सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको बताउँछन् । “भारतमा यस्तो भएको छ । तर नेपालमा क्षेत्रीय दल आउने सम्भावना तत्काल देखिँदैन,” खनाल भन्छन्, “पहाडी भागमा सबै समुदाय मिलेर बसेका छन् । मधेसमा अहिले मधेसवादी दलहरू छँदैछन् । त्यस कारण त्यहाँ अर्को क्षेत्रीय पार्टी आउने सम्भावना देखिँदैन । भारत र यहाँको अवस्था फरक छ ।”
सारमा यत्ति भन्न सकिन्छ : अहिलेका राजनीतिक दलहरूले विकासप्रतिको जनतामा जुन भोक छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आवश्यक छ । यदि दलहरूले पुरानै कार्यशैली र पुरानै रवैया जारी राख्ने हो भने जनताले विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न । त्यसैले दलहरूले देशलाई संघीयतामा लगेर समृद्ध तुल्याउन सपना बाँडेझैं संघीयताले सहजै समृद्धिको ढोका खोल्ला भन्ने आशामा खरो उत्रिन उनीहरूले आफ्नो विगतका कार्यशैली सुधार गरी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्