व्ययभार थपिने गरी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा «

व्ययभार थपिने गरी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा

•३० वर्षे यथावत, ऐन पारित भए बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ भार 

गृह मन्त्रालयले मुलुकलाई बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक व्ययभार थपिने गरी प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । २०६३ पछि ल्याइएको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई यथावत राखेर गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि ३० वर्षे व्यवस्था कायम राखेरै गृह मन्त्रालयमा आफ्ना तर्फबाट सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
ऐनको उक्त मस्यौदा डेढ वर्षअघि सरकारद्वारा गठित पूर्वआइजीपी कुबेरसिंह रानासहित प्रहरी मूख्यालयले २०६६ र २०६९ मा एआईजीद्वय दीपकसिंह थाङ्देन र नवराज ढकाल संयोजक रहेको छुट्टाछुट्टै कार्यदलका प्रतिवेदनको सुझावविपरित रहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर संसद्ले अनुमोदन गरे कर्मचारीको सीप-क्षमता र दक्षतालाई उच्चतम प्रयोग गरेर आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने सरकारको नीतिविपरित पनि हुनेछ ।
पूर्वआईजीपी राना तथा पूर्व एआईजीद्वय थाङ्देन र ढकाल नेतृत्वको आयोग र कार्यदल प्रतिवेदनले ३० वर्षे हटाएर उमेर र पदावधिबाट मात्रै अवकासको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि आयोग तथा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरित प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार नै अवकासको प्रावधान समेटेर मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएका थिए ।
पूर्व महानिरीक्षक राना आफू सहभागी कार्यदलको प्रतिवेदनले पदावधि र उमेरहदबाट मात्रै अवकास हुने र त्यसलाई ऐनमै समाबेस गर्नेगरी पवधान राख्न सुझाव दिएको बताउँछन् । “सरकारले गठन गरेको कार्यदलले ३० वर्षे हटाउने र उमेर र पदावधिका कारण अवकास हुनेगरी सेवाशर्तलाई संघीय प्रहरी ऐनमै समेटेर कानसन बनाउँन सुझाव दिएको हो,” उनी भन्छन्, “अहिले चाही कहाँ–के भएको छ, त्यो चाही म अपडेट छैन ।”
हरेकवर्ष ५ हजार भन्दा बढी जनशक्तिले ३० वर्षे प्रावधानका कारण अवकास पाउँदै आएका छन् । अवकासपछि सरकारले उनीहरूलाई सेवमा रहँदा कायम सेवासुविधाको ७५ देखि ८० प्रतिशत पेन्सन उपलब्ध गराउनु पर्छ । जबकी ३० वर्षे प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेरहद मात्रै राखेमा सुरक्षाकर्मीले २० देखि २५ प्रतिशत सुविधाका लागि मात्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले हरेक वर्ष अवकासमा जानेको संख्या पनि न्युन हुँदै जाने छ ।
संघीय प्रहरी ऐनको खाका बनाउँन गठित कार्यदलका तत्कालिन संयोजक रहेका पूर्व एआइजी ढकाल समेत ३० वर्षेलाई नै निरन्तरता दिनेगरी प्रस्ताव गर्नु गम्भीर त्रुटी हुने बताउँछन् । “सीमित प्रहरी र राजनीतिक स्वार्थका कारण लागू गरिएको ३० वर्षे व्यवस्था आफैमा विवादास्पद र अवैज्ञानिक छ,” ढकाल भन्छन्, “यसलाई फेरि पनि कायम गरेर ऐन पारित गरियो भने हरेकवर्ष ठूलो संख्यामा अनुभवी अधिकृत तथा जवानहरू अवकासमा जाने छन् भने राज्यले दीर्घकालिन रूपमा आर्थिक नोक्सानीको पनि सामना गर्नुपर्छ ।”
२ तिहाई बहुमतको सरकारले विवादास्पद ३० वर्षेलाई हटाएर उमेर र पदावधिबाट मात्रै अवकास हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ढकालको तर्क छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अवकासका लागि यस अघि अपनाइँदै आएको उमेर हद, पदावधि र सेवाअवधि तीनवटै विषय समाबेस गरिएको छ ।
“सँधै विवादमा आएको ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्ने धेरै अधिकृत तथा जवानहरूको धारणा छ, तर प्रहरी महानिरीक्षकले त्यसैलाई कायम राखेर मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेश गर्नुभयो,” ती डीआइजी भन्छन्, “अझ उहाँले त आइजीपीको कार्यकाल सरकारले चाहेको अवस्थामा थप १ वर्ष बढाउन मिल्नेगरी प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।”
प्रस्तावित मस्यौदामा आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष र सरकारले चाहेमा १ वर्ष थप्न मिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै एआईजी २ वर्ष, डीआईजी ५ र एसएसपीको पदावधि ७ वर्ष कायम गरिएको छ । ३० वर्षेको विरोध गर्दै एक एसएसपी भन्छन्, “नेतृत्वका लागि तया भएर बसेको समूहबारे सरकारले स्पष्ट करिअर प्लान बनाएर ३० वर्षे व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो तर विगतको अस्थीरतालाई नै बल पुग्नेगरी प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनमा पनि पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनेगरी मस्यौदा बनाइएको छ ।”
हरेक वर्ष ५ देखि ७ हजार प्रहरी जनशक्ति ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकास हुन्छन् । यो अवकासपछि रिक्त स्थानमा अधिकृत तथा जवानहरूको भर्ना गर्दा छनौट देखि ‘पास आउट’ हुँदै फिल्डमा खटाउँदा सम्म प्रतिव्यक्ति ७ लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, एकजना सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्दा उसको सेवाअवधि हुँदै पेन्सन-उपदान र सम्वन्धित कर्मचारीका श्रीमती वा आश्रित परिवारका लागि जीवनभर राज्यले दायित्व बहन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्न आउँछ । यदि सेवाअवधि हटाएर पदावधि र उमेरका कारण मात्रै अवकास हुँने व्यवस्था गर्ने हो भने हरेक वर्ष ३० वर्षेका कारण उत्पन्न अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार क्रमशः कम हुँदै जाने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको धारणा छ ।
पूर्व डीआइजी उत्तमकुमार कार्की प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक स्वार्थ समूहका कारण प्रहरीमा अवैज्ञानिक र विभेदकारी ३० वर्षे नीतिलाई संघीय प्रहरीमा पनि समाबेस गर्न लागिएको बताउँछन् । “अरु कुनैपनि निकायमा कायम नरहेको ३० वर्षे प्रावधान गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायमा मात्रै राखिनु अवैज्ञानिक र विभेदकारी छ, यसलाई हटाएर उमेरहद र पदावधि मात्रै समाबेस हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अझ राज्यमाथीको आर्थिक बोझ कम गर्ने हो भने सबै राष्ट्रसेवकले अनिवार्य अवकास पाएपछिको मात्रै पेन्सन सुविधा दिन मिल्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।”
सेवाअवधि ३० वर्षे हुँदा जुनियर अधिकृत र सिपाही-हवल्दार तहका सुरक्षाकर्मी ४० वर्ष नपुग्दै राजीनामा दिएर पेन्सनमा जाने गरेका छन् । जसका कारण बर्सेनि नयाँ पदपूर्तीका नाममा सरकारले अर्बाैं व्ययभार थेग्नु परेको छ ।

२७ वर्ष देखिको रोग संघीयतामा पनि यथावत
०४७ अघिलाई अपवाद लिने हो भने ०४८ पछि भित्रिएको ३०-३२ को गलत परिपाटी समस्याका रूपमा झाँगिदै आएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीपको स्वार्थका कारण यो विषय पछिल्लो २५ वर्ष झनै पेचिलो बन्दै आएको छ । प्रहरी नियमावली संसोधनसँगै ३० प्रावधान लगाएर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिएपछि प्रहरीमा सुरु भएको सेवाअवधिको चलखेल अहिलेसम्म आइपुग्दा उस्तै विवादको घेरामा छ । ३० वर्षे लगाएर रत्नशमशेरलाई हटाउँन सफल मोतीलाल बोहरा आफ्नै कार्यकालमा पुनः ३२ वर्षे लगाएर ४ वर्ष नेतृत्वमा रहेका थिए ।
त्यसपछि ३२ वर्षको खेल ०६२-६३ सम्म रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वरिष्ठ एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई हटाएर ओमविक्रम राणालाई आइजीपी बनाउन नियमावली संशोधन गरी पुनः ३० वर्षे व्यवस्था लागू गरे । तर, राणा पनि ३० वर्षेकै कारण घर गए ।
उनीबाहेक अनुभव, सीप क्षमता तथा दक्षता हासिल गरेका तथा नेतृत्व लिनसक्ने थुप्रै एआईजी, डीआइजी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी देखि जवानसम्मले ३० वर्षबाटै अवकास पाए । त्यसलगत्तै माओवादी नेतृत्वको सरकारले पुनः ३२ वर्षे प्रक्रिया ल्याएर एआईजी हेमबहादुर गुरुङलाई आइजीपी बनायो । यो खेल १ वर्ष पनि टिकेन । ०६६ पुस १ बाट पुनः प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे प्रावधान लागू गरियो । त्यसयता यो व्यवस्था कायम रहँदै आएको छ । पूर्व एआईजी ढकाल ३० वर्षे ‘पूर्वाग्रही व्यवस्था’कै कारण राज्यको लगानीमा क्षमता, दक्षता, विज्ञता हासिल गरेका सुरक्षा अधिकारीलाई गैससले उपयोग गरेको स्वीकार्छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्