निजी क्षेत्रको संघीय रूपान्तरण

मुलुकमा स्थानीय तहपछि भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै संघीयताको राजनीतिक व्यवस्थापन अघी बढिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले संविधानमा संघीयताको प्रारम्भिक खाका सार्वनजिक गरेसँगै निजी क्षेत्रले पनि सोहीअनुसार आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसार निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सांगठनिक पुनर्संरचना गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ गठन गरी पदाधिकारीको निर्वाचनसमेत यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । महासंघले बिधान संशोधन गरी आञ्चलिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रादेशिक संरचनामा लगेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विधान संशोधन गरी प्रादेशिक संरचनामा संगठन विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म काठमाडौंमा सीमित चेम्बरको संरचना अब देशव्यापी बिस्तार गर्ने तयारी भइरहेको चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । निजी क्षेत्रकै अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले भने यस विषयमा परामर्श भइरहेको जनाएको छ ।
नेपालले राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गर्नै लाग्दा यतिबेला नयाँ शासकीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने चरणमा पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । नयाँ संविधान निर्माणसँगै पुनः सुरु भएको आवधिक निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिलाई मात्र नभइ आर्थिक क्षेत्रलाई पनि अवश्य चलायमान बनाउँछ । “प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामपछि मुलुकले आगामी ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार पाउनेछ भन्नेमा हामी आशाबादी छौं,” अध्यक्ष राणा भन्छिन, “संघीय पद्धतिले तल्लो तहसम्म पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन अवश्य सहयोग पुग्छ, त्यसमा सरकारसंगै निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछ ।” नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना छ । संघीय पद्धतिमा गाउँगाउँसम्म संभावना भएका क्षेत्रले अवसर पाउनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । “संघीय पद्धतिमा जाँदा विकास लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू मुख्य अंशीयार हुन् यि निकायले कस्तो नीति लिन्छन् भन्नेमा पनि विकासका कार्यक्रम भर पर्छन्” महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन नियम तथा त्यहाँको वातावरण पनि लगानी र विकासमा प्रभाव पार्छ ।” यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतको उदारहण हेर्न सकिने मुरारका बताउँछन् । पश्चिम वंगाल र विहारमा अपेक्षाकृत रुपमा लगानी आउन सकेन तर महाराष्ट्र र गुजरातमा भने प्रर्याप्त लगानी आएको छ । पहिला जसरी संविधान बनाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने बाहाना अवको सरकारले गर्न पाउनेछैन । आर्थिक विकासका मुद्धामा अवको सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । पर्यटन, उर्जा, उत्पादनमूलकदेखि खानीमा पनि धेरै सम्भावना छ । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउन पूर्वाधार निर्माण हुनु पहिलो शर्त हो । पूर्वाधार विस्तार भइसकेपछि एफडीआई तथा आन्तरिक लगानी बढ्छ । पूर्वाधार विस्तार र लगानी बढ्नु प्रतिस्पर्धामा उत्पादन लागत घट्नु हो । अहिलेको प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा उत्पादन लागत घटाउन संसारभर प्रयाशहरू भइरहेका हुन्छन् र यसरी सरकारको सानो निर्णयले व्यवसायीको समग्र उत्पादन चक्र नै नराम्ररी प्रभावित भइ अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसबाट व्यवसायीको लगानी मात्र जोखिममा पर्ने नभइ बैंकको ब्याजदेखि आफ्नो विश्वसनियतासम्ममा असर पर्छ ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि विस्तार हुने भएकाले व्यवसायीको हक हितका लागि खुलेका संस्थाहरूले पनि संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए । चेम्बरको बिधान संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । “हामीले अब हिजोको बिधान संशोधन गरी संघीय स्वरुपअनुसार रुपान्तरण गरेका छौं,” उनले भने, “हामी चाँडै नै सातवटै प्रदेशमा संगठन विस्तार गर्ने तयारीमा छौं र यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।” श्रेष्ठका अनुसार पुसमा हुने चेम्बरको साधारणसभालगत्तै यससम्बन्धी काम अगाडि बढ्नेछ ।
निजी क्षेत्रकै अर्को प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि संघीयतामा जाँदा आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पहल हुने विश्वास गर्छन । केन्द्रिकृत सरकारको तुलनामा गाउँगाउँसम्म सरकार पुग्नुको फाइदा नै विकासमा सवै पक्ष र वर्गलाइ समेटिनु हो । संविधानले मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको ढोका खोलेको भन्दै यो अवसरलाई गुमाउन नहुने उनले धारणा राखे । अहिले पनि उद्योगीव्यवसायीले सहजरुपमा काम गरेर खान सक्ने वातावरण छैन । कयौं उद्योग बन्द भएका छन् । ठुलो लगानी आएको छैन । लगानीकर्ताले उत्साहित भएर लगानी गर्ने वातावरण अवको सरकारले बनाउनुपर्छ । संविधान बनाउँदा निजी क्षेत्रका समस्यालाई नेताहरूले गम्भिरतापूर्वक लिएनन् । नेताहरूले आर्थिक वृद्धि गरेर जनताको जीवनस्तर सुधार्छौं भनेर आश्वासन दिएका थिए, तर त्यो आश्वासन पुरा गरेनन् । संविधान बनिसकेको छ अब यसलाई समयअनुकुल परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ ।
नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था छ जसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौं मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको छ । त्यसैले जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई स्थागत गर्नको लागी पनि नेपालमा संघीयता अपरिहार्य भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा संघीयताको खाका सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई सधैं आर्थिक समृद्धिका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न दवाव र सल्लाह दिने निजी क्षेत्रले संघीयतासंगै देशले विकासमा फड्को मार्ने आकलन गरेको छ ।
स्थानीय आवश्यकतालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेर प्राथमिकताको आधारमा विकास गर्ने अवसर अव स्थानीय सरकारमा आइपुगेको छ । सिंहदरवार अब गाउँगाउँमा पुगेको छ । केन्द्रले नदेखेको पिडा र आवश्यकता हेरेर अव बिकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने अवसरमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइपुगेका छन् । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लहरहरू धेरै चलिसकेका छन् । अव आर्थिक परिवर्तन हुनु जरुरी छ । विश्व बजारमा नेपाल आर्थिक रुपमा पछाडि परेको देशमा पर्छ । अव देशको सबै संभावनालाई मुर्त रुप दिएर समृद्धिको मार्गमा हिडाउनुपर्ने नेपालको अहिलको आवश्यकता हो । आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले पनि कृषि, पर्यटन, जडिवुटी, जलविद्युत तथा पूर्वाधार निर्माण समेत आवश्यक पर्छन । राजश्वका लागि करका दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारका प्रमुखले पनि अव एक अर्काबीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा आफ्ना तहलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने अभियानका साथ पहिलो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र करका आधारहरू तोकिसकेका छन् । साथै तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन विकासका योजनाहरूको खोजी पनि गरिरहेका छन् । दिर्घकालिन गुरुयोजना मार्फत आफ्नो तहको समृद्धिको बाटो खोज्न प्रतिनिधिले जनताको भावना पनि बुझ्न जरुरी छ । परंपरागत विकासले कतिपय स्थानमा बिनास पनि निम्त्याएका छन् । त्यसैले प्राविधिक रुपमा अध्ययन गरेर दिगो विकासका आधारहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । केन्द्रले हेर्ने दृष्टीकोणबाट फेरिएर स्थानीय उत्पादन, आवश्यकता र सामथ्र्यको आधारमा स्थानीय तह अगाडि बढ्ने प्रयासमा छन् । यसबाट पक्कैपनि तुलनात्मक रुपमा विकासले गति लिनेछ भने समानुपातिक विकासको फल चाख्न जनताले अवसर पाउनेछन् ।
सानो लगानीकै भएपनि जनताले अपनत्वको महसुस गरेको खण्डमा विकास निर्माण प्रभावकारी हुनेछन् । त्यसो त संसारका थोरै देशमात्र संघीयतामा गएका छन् । संघीयतामा गएकै कारण राष्ट्र समृद्ध हुनैपर्छ भन्ने चाँही होइन् । विकास प्रति जनता र राजनीतिक नेतृत्व सचेत बन्न सकेन भने असफलतामा पुग्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । एकात्मक राज्यले आदिबासी जनजातीहरूको भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति (पहिचान) लाई मेटाउँदै आइरहेको र कतिको त समग्र पहिचान नै बिलय हुने अवस्थामा पुगेकोले उक्त पहिचानहरूको संरक्षण र विकास एबं सबै बिभेदको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडी लानको लागी नेपालमा संघीयताको आवश्यकता परेको हो ।
नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि राजैनितिक अस्थिरता, लगानीमैत्री बातावरण, उर्जा संकट मात्र नभएर प्रक्रियागत झन्झिटिलो हुँदा पनि लगानीका लागि समस्या हुने गरेको छ । एकातिर विदेशी लगानीकोे प्रतिबद्धता कम छ भने अर्काफर्त सोहीबमोजिम लगानी भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले विभागको दायरा फराकिलो बनाएको छ । ऐनले ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी स्विकृत गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसअघि विभागले २ अर्बभन्दा कम लगानीका उद्योगले संचालन अनुमति लिन्छन । २ देखी १० अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्ब भन्दा माथीका लगानी लगानी बोर्डमार्फत दर्ता हुन्छन ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत रुपमा श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायतका ऐन पारित भइसकेका छन । उद्योगी व्यवसायीहरूले नीतिगत व्यवस्थाकै कारण ठुलो लगानी आउन नसकेको बताइरहेका वेला एकपछि अर्काे गर्दै ऐन पारित हुनुले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएपछि सहयोग ऐन श्रम ऐन पारित हुनुपर्ने माग गर्दे आएका व्यवसायीहरू अहिले खुसी देखिएका छन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन एक अर्काका परिपुरकका रुपमा रहेका छन । श्रम ऐन २०७४ ले महिला र पुरुषलाई समान काममा समान ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख छ । कुनै पनि रोजगारदाताले एकजनालाई मात्र रोजगार दिए पनि त्यहाँसमेत श्रम ऐन लागू गर्नुपर्नेछ । कार्यरत कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने छैन । श्रमिकले एकभन्दा बढी कम्पनीमा काम गर्न सक्ने प्रावधान समेत ऐनमा राखिएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाउनेछैन । रोजगारदाताले श्रमिकलाई बढी काम गर्न बाध्य पार्न पाइनेछैन । सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुपूर्व कार्यसमय प्रारम्भ हुने भए महिला श्रमिकलाई यातायातको व्यवस्था गुर्नेपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यि ऐनहरू पारित हुन निजी क्षेत्रका लागि नयाँ आयाम थपिनु हो ।