Logo

संघीयताबाट समृद्धिको फड्को

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो तैपनि विकास र समृद्धिका बारे जनताले कुनै खालका आशा गर्न सकेका थिएनन् । राजनीतिक दलहरू ७ दशकदेखिको राजनीतिक स्थायित्वमा केन्द्रित देखिएका भए पनि आर्थिक मुद्दातिर कसैको ध्यान पुगेको थिएन । तर, अहिले समय फेरिएको छ । संविधान जारी भएको २ वर्षसम्म आउँदा मुलुकमा आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा थु्रप्रै खालका आशाका किरणहरू देखिएका छ्न् । भूकम्प नाकाबन्दीबाट थिलथिलो परेको नेपालले त्यसको १ वर्षमै आर्थिक वृद्धिदर उच्च हासिल गर्नु लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु, लगानीको वातावरणमा सुधार हुनु र जनमानसमा आर्थिक समृद्धिका विषयले प्रश्रय पाउनु भोलिको समृद्ध नेपालका लागि निकै उत्साहप्रद सूचक हुन् । यसै बीच विदेशी लगानीमा उत्साह, बाह्य वातावरणमा सन्तुलन हुनुले पनि नेपालको विकासमा केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, एकै वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले पनि सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त्यसँगै मुलुकले स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धितर्फ पाइला टेकेको पष्ट हुन्छ ।
गएको १२ वर्षमा २ पटक नेपालको आर्थिक विकासका अवरोधबारे सरकारले अध्ययन गरी सकेको छ । दुबै अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरता नेपालको आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो समस्या देखाएको थियो । अर्थविद् एवं पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, राजनीतिक स्थायित्व हुने अब निश्चितप्रायः भएको छ । अब विकासको ढोका खुल्छ ।” उनका अनुसार तीन तहमा नागरिकसँग नजिक बसेर काम गर्ने स्थानीय तहले नै हो । यसको निर्वाचन कसरी परिकल्पना गरियो भने प्रमुख र उपप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएका छन् । स्थानीय व्यवस्थापिका ५ वर्षसम्म भंग नहुने भएकाले पनि स्थानीय सरकार अब ५ वर्षसम्मको लागि ढुक्क भएको छ । संविधानको महत्वपूर्ण कार्यान्वयनको प्रमुख मानिएको तीन तहको निर्वाचन एकै वर्षमा सम्पन्न भइसकेको छ । ४० अर्ब सरकारी लगानीमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा दलहरूले करिब डेढ खर्ब लगानी गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान भएको र यसले उपभोग उच्च रूपमा बढेको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्यको बुझाइमा अहिले देखिएका सकारात्मक सूचकलाई बचाइराख्न संघीयता कार्यन्वयनलाई अबको सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो मुख्य खुड्किलो पार गरेर मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन हुन सके सरकारले लिएको २०३० सम्म नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेमा आचार्य विश्वस्त छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार वि.सं. २०१७ मा ५० अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २०४६ मा पुग्दा १९३ डलर पुगेको थियो । त्यसपछि प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै सुरु भएको उदारीकरणले हालसम्म आइपुग्दा ८५३ मा पुगेको छ । संघीयतामा आर्थिक कारोबारको विषयले ठूलो महत्व राख्ने भएकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्र निक्कै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । “२४ वर्षको इतिहासमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले छलाङ मारेर ७ प्रतिशत माथि पुग्यो, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पहिलो पटक जेठ १५ मा संघीय व्यवस्थासहितको बजेट आयो र जनताले कहिले कल्पना गर्न नसकेको बजेट पहिलो पटक सिधै गाउँमा गयो । यसले पनि आर्थिक विकासमा मुलुक अब अघि बढ्ने निश्चित छ” आचार्य भन्छन् ।
त्यसो त चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले बजेट आएको भोलिपल्टदेखि नै बजेट सूचना प्रणालीमा सूचीकृत कार्यक्रमलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करका दरहरू यथा अवस्था राखिनु र करका दायराहरूको विस्तारमा जोड दिनुले पनि वित्तीय संघीयता सुधारमा केही सहज हुने देखिन्छ । तर, सरकारले लिएको ७३० अर्बको राजस्व असुलीले वित्तीय स्रोत भने भेट्टाउन मुस्किल छ । ठुलो आकारको बजेट अत्यधिक खर्च र यथाअवस्थामा राजस्व संकलन हुँदा वित्तीय भार उच्च देखिने निश्चित छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि हालै स्थानीय तह र प्रदेश तहको भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै सरकारलाई ८ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ तत्काल आवश्यक छ । सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहलाई सवा २ खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये साउन र मंसिरमा दुई पटक १ खर्ब ५० अर्ब पठाइसकेको छ । यद्यपि पहिलो अभ्यास भएकैले खर्च गर्ने विषयमा अन्योल हुँदा अहिलेसम्म चालु खर्चबाहेक विकास खर्च सरकारी ढुकुटीमै थन्किन बाध्य छ ।
विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने तर्क सर्वप्रथम अघि सारेका थिए । उनले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले गर्दा त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेका थिए । त्यसको ३२ वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले वित्तीय संघीयतासम्बन्धी एक राष्ट्रपतीय आदेशमा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्न (संघीय) सरकारको आकार र क्षेत्राधिकारलाई सीमितीकरण गर्नुपर्ने जनाएका थिए ।
यही मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने पनि माथिल्लो तहका भन्दा तल्लो तहका सरकारहरू सबल र शक्तिशाली बन्नुपर्छ भन्ने हो । नेपालमा अहिले त्यही देखिएको छ । सरसर्ती हेर्दा नेपाल सहित अहिले ४२ मुलुकमा संघीय प्रणाली लागु भएको छ । यसमध्ये १५ वटा अति विकसित र अति लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये ११ वटा देशमा एकात्मक राज्यप्रणाली रहेको छ भने चारवटा मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली छ ।
अर्थविद् एवं पूर्व अर्थ सचिव भानु आचार्यका अनुसार संघीयता खर्र्चिलो मापदण्ड हो, यद्यपि यसमा दलहरूले जिम्मेवार भएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिए भने संघीयताले विकास र समृद्धिलाई पछ्याउँछ । सही रूपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघीयता आवलम्बन गर्ने मुलुक पनि फेल भएकाले तीनबाट पाठ सिकेर सबैले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको बुुझाइ छ ।
आचार्य भन्छन् “संघीयता कार्यान्वयनका आधारशिला तयार भएका छन् तर कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा दलहरूमा नै भर पर्छ ।” स्थानीय तह प्रतिनिधि सभाको निवार्चन सम्पन्न भइसकेको छ संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नै संघीयता कार्यान्वयन अघि बढेको उनको बुझाइ छ । त्यसो त संघीयतासँग सम्बन्धित विषयहरू खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट र ऋण लिने सम्बन्धी अधिकार पर्दछन् भने सूचना प्रवाह तथा सांगठनिक संरचना एवं तथ्यांकको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई पनि महत्व दिन थालेको पाइन्छ ।
“संघीयता नेपालका लागि पहिलो अभ्यास हो, यसले पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आउने नै भए तर अब शान्ति र स्थिरतासँगै मुलुक संघीयताका साथ समृद्धिमा प्रवेश गरिसक्यो” अर्थविद् प्रा.डा पुण्य प्रसाद रेग्मी भन्छन् । उनको बुझाइमा पनि दशकौं पहिलेका राजनीतिक विषयहरू निर्वाचनसँगै किनारा लागेका छन् जसले गर्दा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुन सबैलाई मद्दत पुग्छ । “सबैको मुखमा विकास समृद्धिबाहेक केही छैन, स्थीर सरकार राजनीतिक स्थायित्वपछिको सबैको आशा विकासमै हो” उनी भन्छन् “विदेसिएका युवालाई नेपाल फर्काउनु रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु र पूर्वाधारमा ध्यान दिन सकियो भने समृद्धि संभव छ । नेपाल त्यसमा प्रवेश गरिसकेको छ ।” उनका अनुसार अहिले पनि राजस्वको बाँडफाँटका विषयमा अझै केही विमति आउने संभावना देखिएको छ । अझै पनि जनताहरू करका विषयमा जागरुक हुन सकेका छैनन् । तीन तहको सरकारबाट निर्धारण हुने करबाट सिर्जित अधिकारबारे विमति राख्नु स्वाभाविक भएको उनको बुझाइ छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँट गर्नु प्रमुख विषय पर्छन् ।
अर्थविद् डा. विश्व पौडेलका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनबाटै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । तर, स्थीर सरकार हुँदैमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन भने कठिन छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा धेरै पटक स्थीर सरकार आएका छन् । त्यसबीचमा आर्थिक वृद्धिदर भने ३ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ । पौडेलको बुझाइमा नेपालमा संघीय राज्य प्रणालीको माग हुनुको मूलभूत कारण राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक तथा सामाजिक विषमता नै हो । “व्याप्त गरिबी, आर्थिक पछौटेपन, राजस्वको न्यायपूर्ण वितरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असफलता र समानुपातिक विकासको अभाव सबैभन्दा प्रबल कारण हुन्” “सरकार स्थीर हुँदैमा समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने हुँदैन ” उनी भन्छन् ।
संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट सीमांकन गर्नुका अतिरिक्त बीचमा केही साझा सूचीका विषयलाई पनि समेटेको छ । अहिले केन्द्र सरकारले संकलन गर्दै आएका महŒवपूर्ण राजस्वहरू संघ सरकार अन्तर्गत नै राखिएकाले यो संघीय राजस्व प्रशासन अन्तर्गत नै रहन्छ । संघीय अर्थमन्त्रालयले मुलभूत जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर अहिले भएका करका वा भन्सारका संरचनाहरूमा ठूलो परिवर्तन हुने अवस्था नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । पौडेल भन्छन् “संवैधानिक प्रणालीभित्रको खास परीक्षामा मुलुक अब प्रवेश गरिसकेको छ ।” २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा उत्साह जागेको थियो त्यो आशा अहिले पलाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्