बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना स्थानीय निकायबाटै

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय निकायबाटै सञ्चालन गरिनेछ ।आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय निकाय वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय निकायबाट हुनेछ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्री स्थल र उपभोग स्थल लगायतका ठाउँहरूमा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय तहबाट गरिनेछ । त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाट नियमित रूपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका नगरपालिकाबाट’ गरिने बजार अनुगमन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सात सय ५३ वटा स्थानीय निकायले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । बजार अनुगमनको क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ  । उद्योगी व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको फेलापरे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्नेछन् ।
अनुगमनका क्रममा मिसावट, कम तौलको सामान भेटिएमा आवश्यकता अनुसार वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्न सक्नेछ, निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रदेशमा समाधान हुन नसकेका ठूला–ठूला समस्यालाई समाधान गर्नका लागि केन्द्रमा विभाग रहने आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका सबै काम स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले विभागअन्तर्गत सातै प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना बनाउने सोच रहेपनि अन्तिम निर्णय भइसनकेको बताए । स्थानीय निकायबाट समाधान हुन नसकेका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि केन्द्रमा विभाग रहने उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले नीति नियम बनाउने काम गर्नेछ । बजार अनुगमनदेखि कारबाही प्रक्रिया स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिनेछ ।
उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले अनुगमन गर्छ । जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, नगरपालिकासहितको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुनेछ ।
समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुनेछ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा एकाइ र डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ  ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिका तयार गरिएको छ । मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, व्यवसायीको कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत क्रियाकलापको नियमन थानीय निकायले गर्ने छ ।
बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक तुल्याउन वडा समितिको कार्यालयदेखि नै उपभोक्ता सचेतनालगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गाउँ वा नगरपालिकाअन्तर्गत स्थापित वा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, बिलबीजक तथा बिक्रीका लागि राखिएका मालवस्तु, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्तिको अनुगमन गरिनेछ । तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटललगायतका खाद्यवस्तुको बिक्री स्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र बधशालाको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार(सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (काट्रेलिङ), कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए र नभएको अनुगमन गर्नेछ ।
वस्तुको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप (मिसावट र गुणस्तरहीन) कम तौल भएको देखिएमा र भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्ने सक्नेछ । निर्र्देिशकाअनुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको स्थानको नियमअनुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछन् । खानतलासीबाट वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा अनुचित वा अनियमित कार्य गरेको पाइएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुको प्रयोग वा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
अनुगमन टोलीले कब्जामा लिई नियमअनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्दे्शिकामा छ । अनुगमन गर्दा कुनै कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा अनुगमन टोलीले सम्बन्धित व्यवसायीसँग तुरुन्त लिखित स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने छ । टोलीको प्रतिवेदन वा नमुना परीक्षणबाट मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा समितिबाट निर्णय गराई यथाशीघ्र आवश्यक कागजातसहित लेखी पठाउनुपर्ने निर्दे्शिकामा छ ।
अनुगमन गरिएका माल वस्तुको प्रकृतिअनुसार मुचुल्का उठाउनुपर्नेमा मुचुल्का उठाउने, चेक लिस्ट अनुसार भए नभएको हेर्ने र नमुना परीक्षण लिनुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम नमुना संकलन गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै व्यवस्था अनुगमनको क्रममा टोलीले वस्तु वा मालसामान सिलबन्दी गर्नुपर्दाको अवस्थालाई पनि गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ-नगर सभाबाट स्विकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अन्यथा प्रचलित कानून (उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधी विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन नियम, कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐन, लगायतका) अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी उपर कानुनी कारवाही र उचित दण्ड सजायको व्यस्था गरिएको छ ।
स्थानीय निकायले अनुगमन गरिने वस्तुहरूमा खाद्यान्न,माछामासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधी एंव स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषाधी, बीउ विजन, कृषि औजार, इन्धन, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री, होटेल-लज-रेस्टुरा-खाजाघरलगायतका अन्य क्षेत्र छन् ।
कुनै वस्तु वा सेवाको विक्रेता वा प्रदायकले उपभोक्ताको हित विपरित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको भनी कुनै पनि व्यक्तिले उपभोत्ता हित संरक्षण समिति वा बजार अनुगमन टोली वा कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा-एकाइ-डेक्समा मौखिक वा लिखित सूचना वा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अभ्यास नगरीकन स्थानीय निकायमा अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र त्यसमा व्यवस्था भएको उपभोक्ता अधिकार, बजार व्यवस्थापन बारेमा सुसूचित गराउनु अत्यन्त जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेपनि जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन । संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमन निरिक्षण र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय निकायले हेर्ने छन् । बजार अनुगमन गरिएपनि उभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । उपभोक्तासम्बन्धि थुप्रै ऐन नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदो उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालाबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, बजार प्रतिस्पर्धात्मक ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐन लगायतका थुप्रै ऐन कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।