दैलो–दैलोमा कृषकको अधिकार

स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव सम्पन्न भएसँगै पहिलो पटक कृषकको अधिकार किटेरै लेखिएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयन पनि भएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै अब कृषकको संवैधानिक अधिकार पनि स्वतः लागू भएको हो । यससँगै कृषकको अधिकार केन्द्र, संघ र स्थानीय तीनै तहमा हुने दिशातिर मलुक अघि बढेको छ भने आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न आफैं सक्रिय हुनुपर्ने दायित्व पनि नेपाली कृषकमा हस्तान्तरण भएको छ ।
नेपालको संविधानले पहिलो पटक कृषकको अधिकार मात्र संरक्षण गरेको छैन कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुलाई राज्यको नीतिमा समेटेको छ । नेपालको संविधानले राज्यको नीतिहरूमा धारा ५१ (ङ) मा ‘कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धि नीति’को व्यवस्थाअन्तर्गत वैज्ञानिक भूमिसुधार र कृषि विकासलगाएतका महत्वपूर्ण सन्दर्भहरू समेटिएको छ । धारा ५१ (ङ) को (३) को ‘किसानको हक हित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधिकरण र आधुनिकरण गर्ने’ व्यवस्था लागू गर्दै अब संघीय सरकारहरूले कृषि विकासका लागि आफ्नो भुगोल सुहाउदो नीति तथा कार्यक्रम अबलम्बन गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।
मुलुकको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको मेरुदण्डका रूपमा छ । दुई–तिहाइ नागरिकको रोजीरोटीको प्रमुख आधारका रूपमा रहेका कृषकमध्ये पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका साना किसानले उत्पादन गर्ने माना, मुरी पनि अर्थतन्त्रकै हिस्साका रूपमा छ । यस अर्थमा पनि अब तीनै तहका सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका कृषिमै छ । किनभने तिनै कृषकले हालेको मतले सरकार चलाउने हैसियतमा राजनैतिक दल र दलका प्रतिनिधि पुगेका छन् । हिजोको केन्द्रीकृत संरचनाअनुसार केन्द्रको कार्यक्रम कृषकसम्म पुग्न वर्षौं लाग्ने र तह तहमा चुहावटका कारण कार्यक्रम र बजेट बाटोमै सकिने समस्या अब आउने छैन । अब स्थानीय कृषकले आफ्नो अधिकारको कुरा स्थानीय तहमै गर्नेछ, सो अधिकारलाई तीनै तहका सरकारले अवलम्बन गर्नेछन् । जसलाई मुलुकको मुल कानुन संविधानले प्रष्ट पारेको छ ।

कृषकमैत्री संवैधानिक व्यवस्था
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा जानु भनेको गाउँका तमाम कृषकसम्म पुग्नु पनि हो । कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकको हक अधिकारको विषयलाई समेटेको संविधान आफैमा कृषक मैत्री देखिन्छ । भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भुमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भुस्वामित्वलाई निरुत्साहति गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समूचित व्यवस्था गर्ने कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने लगायतका धारा ५१ (ङ) अनुसारकै व्यवस्थाका आधारमा मात्र सरकारले ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू आफैंमा कृषकमैत्री छन् । राज्यको नीतिले कृषि क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने विकासका कार्यक्रमहरू गोठदेखि ओठसम्म र आलीदेखि थालीसम्म अर्थात् बीउविजनको छनौट, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकराणसम्मलाई समेटेको छ । जसको आधारमा राज्यले काम नगरेमा कृषकको न्यायको अधिकार पनि संविधानले स्थापित गरिदिएको छ ।
“प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजनको र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ,” नेपालको संविधान, धारा ४२ (४) मा उल्लेख छ । यसले एकातिर कृषकको अधिकारलाई संरक्षित गरको छ । यति मात्र हैन सरकारले चाहेमा कृषि विकासको लागि व्यक्तिगत जग्गासमेत अधिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधानको धारा २५ (२) र (३) मा व्यवस्था गरिएको सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने २५ को (४) ले कृषिका लागि भूमि अधिकरणको बाटो खुलाएको छ । “उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थानले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनाका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमिसुधार, व्यवस्थान र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।” यद्यपि सोही धाराको (५) ले कृषि लागि लिइएको भुमि अन्य क्षेत्रमा उपयो गर्न नसक्ने व्यवस्था गरको छ । यी र यस्ता तमाम संवैधानिक व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेमा कृषिले पक्कै कोल्टो फेर्ने अवस्था आउनेछ ।
खाँचो राजनैतिक प्रतिबद्धताको
सरसर्ती हेर्दा संविधानले कृषकको अधिकार, कृषि विकासका लागि सरकारले अनिवार्य रूपमा नीति तथा कार्यक्रम अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था यी र अन्य धारणाले पनि सुनिस्चित गरेको छ । तर, संविधानमा लेखेर मात्र कृषिको विकास हुने भने होइन । यसका लागि तिनै तहका सरकार र सचेत कृषकहरू पनि उत्तिकै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानले खाद्य अधिकार, उपभोक्ताका अधिकारलगायतका कृषिसँग सम्बन्धित अधिकारको व्यवस्था पनि गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय विकास सम्बन्धि लक्षहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको एउटै उपाय कृषि नै हो । अबको दिनमा राजनैतिक दलहरूले कम्तिमा कृषि क्षेत्रको विकासको बारेमा नारामा मात्र नभई व्यवहारमै लाग्नुपर्ने देखिन्छ भने सरकार र जनताको प्रत्यक्ष छलफलका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने लगाएतका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । देखिएका अवसर र चुनौती समेतलाई मध्यनजर गरेर अझ धेरै काम सरकार तथा कृषकले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत सुधारको आवश्यकता
यसो त कृषि क्षेत्रमा नीति, कानुन, नियामावलीदेखि कार्यविधिहरूको कमी छैन । भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू मात्र गरिए पनि कृषि विकासका लागि पर्याप्त जस्तै हो । तै पनि कतिपय नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि ल्याइएको कृषि विकास रणनीति स्थानीय कृषकमो मर्म र भावना अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषि विकास रणनीति (एडिएस) बाहेक पनि ९ ओटा ऐन, ४ नियमावली, ४ आदेशहरू, २१ वटा नीति, २४ वटा निर्देशिका, ११३ वटा कार्यविधि, मार्गदर्शन, मापदण्ड आदि छन् । यी सबै नीति, नियमलाई संघीयता अनुकूल बनाउनु अबको आवश्यकता हो, जसले कृषि विकासको नीतिगत ढोका थप बलियो गरी खोल्नेछ ।
विद्यमान उपलब्धिको संरक्षण र प्रवद्र्धन
कृषि ऋण, कृषि तथा पशुधन बीमा, स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालगायतका विद्यमान उपलब्धिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु अबको आवश्यकता रहनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत व्यवस्था गरिएका कृषिसँग सम्बन्धित अनुदानका कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न तिनै तहको उत्तिकै भूमिका रहनेछ । साथै हालका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा स्थानीयत तह अनुकुल बनाएर बलियो अनुगमन संयन्त्रसमेतको स्थापना गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यसअघि अगाडी बढाएको कृषकको वर्गीकरण र भूमि सुधारका कार्यहरूलाई गति दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा . योगेन्द्रकुमार कार्की संघियताले कृषि विकासमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । “कृषि क्षेत्रमा हालका सकारात्मक पक्षहरूलाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने बाटो संघीयताले खोलेको छ, अब कृषकले आफ्नै अगाडि आफ्ना लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएको हेर्न र बनाउने काममा संलग्न हुने अवसर पाउनेछन्,” उनी थप्छन्, “सुरुका वर्षमा संरचनागत सन्तुलन मिलाउन समय लाग्ने हुनाले कृषि उपजको उत्पादनमा कमी पनि आउन सक्ला तर दीर्घकालमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने पक्का छ ।” उनले भुगोल सुहाउदो कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय तहको भूमिका बेसी रहने बताउँछन् । हालका कृषि अनुसन्धान संयन्त्र, फार्म केन्द्रहरू, कृषि संचारका संयन्त्रहरूमा पनि थप सुधार गर्दै समानुपातिक वितरण पनि अबको आवश्कता हो ।
कृषिका क्षेत्रको पुनःसंरचना
नयाँ व्यवस्थामा गएपछि हालको संरचनामा पनि फेरबदल हुन्छ नै । भएका सरकारी संरचनामा सबैभन्दा जेलिएको संरचना कृषिकै होला सायद । त्यसमाथि कृषि, भूमिसुधार, सिँचाइ, पशुपन्छी, खाद्य अधिकारलगायतका बहु क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्र हुन् । तिनै तहमा यी विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको गठन गर्नुपूर्व निकै गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले साझा संरचना प्रस्तुत गरेको पाइन्छ भने सामान्य प्रशासनले यसको खास खाका बनाउँदै गरको बताइन्छ । कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा हालको सरकारले खासै स्पष्ट धारणा नदिएकाले अन्योलमा रहेको संरचना तयार गर्ने कामलाई अवको सरकारले प्राथमिकताका साथ गति दिनुपर्ने देखिन्छ । २०–२५ प्रतिशत कृषकसम्म मात्र पुगको कृषि सेवा सत प्रतिशत कृषकसम्म पु¥याउन एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकसहितको व्यवस्था हुने गरी तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तिनै तहका संरचनाको अधिकार क्षेत्र नबाझिले गरी संरचना बनाएर लागू गर्नु कम चुनौतिको विषय भने होइन । अन्य विषयका सँगसँगै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनिएको सिंचित क्षेत्रको वृद्धि र कृषिसँग सम्बन्धित निकायसँगको दरिलो समन्वय संयन्त्र भएन भने कृषि विकासले गति लिन सक्नेछैन ।
प्रागारिक–रासायनिक, निर्वाहमुखी–व्यावसायिकताबीचको सन्तुलन
पछिल्ला वर्षहरूमा बढी रटिएको कृषिसम्बन्धी शब्दावलीमा प्रांगारिक (अग्र्यानिक), सायानियक, निर्वाहमुखी र व्यावसायिकता लगायत छन् । अब बन्ने सरकारले कृषिसँग सम्बन्धि नीति लिँदा सिंगो नेपाल, प्रदेश र स्थानीयतहहरूलाई प्रांगारिक बनाउने रासायनिक बनाउने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाहमुखी कृषि अपनाउने की व्यवसायीक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषय मुख्य देखिन्छ । “नेपालमा हरेक दिन एउटा न एउटा पर्व पर्ने गर्छन् र ति सबै वर्ष कुनै न कुनै रुपमा प्रत्यक्ष रुपमा कृषिसँगै जोडिएकै पर्व हुने गर्छन्, किनकी कृषि हाम्रो संस्कृति हो,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्ययक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, “निर्वाहमुखी भनेको आफूलाई चाहिनेउपज आफैंले उत्पादन गर्ने भन्ने हो र कृषकमध्ये ९५ प्रतिशत कृषक निर्वाहमुखी कृषक छन् । कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी छ तर व्यावसायिकताका नाममा प्रांगारिक र निर्वाहमुखी कृषिलाई लत्याइयो भने पनि नतिजा राम्रो आउदैन ।” उनी सरकारले पहिलो काम कृषकको वर्गीकरण र भूमिको वर्गीकरण गनुपर्ने देख्छन् । त्यसपछिका अनुदान लगायतका कार्यक्रम कृषकको वर्गीकरणअनुसार लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धिको सवाल
नेपालमा जल्दो बल्दो मुद्दा हो आत्मनिर्भरता । विशेष गरि कृषिउपजको बढ्दो आयातको तथ्यांकबीच कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको नारा उठ्न थालेको हो । तर के सबै कृषिउपजमा आत्मनिर्भरता सम्भव छ ? के शतप्रतिशत आत्मनिर्भरताले मुलुक उभो लाग्छ ? दुवै प्रश्न बहसका विषय हुन् । यद्यपि सरकारका आत्मनिर्भरताको कार्यक्रम हाल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारी योजनाअनुसार आगामी आवसम्म मुख्य कृषिउपजमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्छ । तै पनि आत्मनिर्भरताको लक्ष्य पूरा नहुने संकेत पनि सरकारी तथ्यांकले दिइसकेका छन् । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल गहुँ, मकै, चिया, कुखुराको मासु, अण्डालगायतका वस्तुमा आत्मनिर्भर देखिन्छ भने आलु, तरकारीजन्य अन्य उत्पादन, उखु, दूध र अन्य मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख देखिन्छ ।
खासगरी सबैभन्दा बढी रकम चामल आयातका लागि वाहिरिने गरेकोमा धानको उत्पादकत्व मात्र वृद्धि गरेमा पनि रकम बाहिरिनबाट जोगिने देखिन्छ । त्यसैगरी दाना उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मकै र भटमासहरू पनि स्वदेशमै उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । चिया, कफी, महलगायतका वस्तुको उत्पादन जति गरे पनि विदेशमा माग भएको वस्तु भएकाले यी र यस्ता उच्च मूल्यका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आत्मनिर्भरताकै कुरा गर्ने हो भने अब हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा आवश्यक पर्ने वस्तु प्रदेशभित्रै खोज्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कुन क्षेत्रमा कुन वस्तु उत्पादन हुन्छ, पहिचान गरी हालको सरकारले लागू गरेको जोन र पकेट कार्यक्रहरूकै मोडेलका कार्यक्रम वा प्रदेश सुहाउदो फरक कार्यक्रम ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो मुलुकमा बढी उत्पादन हुने वस्तु निर्यात गर्ने र सस्तोमा बाहिरबाट ल्याउन सकिने वस्तु आयात गरेर काम चलाउनु नै विश्व व्यापीकरणको अवधारणामा उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । यसका साथै खाद्य अधिकार र यससँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू पूरा गर्न पनि तीन तहहरू लाग्नुपर्नेछ आगामी दिनमा ।