महालेखा र अख्तियारलाई लत्याउँदै पुनः बोनसको निर्णय «

महालेखा र अख्तियारलाई लत्याउँदै पुनः बोनसको निर्णय

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बोनस वितरण

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देखाएको नाफामै महालेखाले आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला सञ्चालक समितिले भने फेरि कर्मचारीलाई करोडौं बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको छ । महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नाफा सम्बन्धमा फरक-फरक हिसाब आएकोले कर्र्मचारीलाई वोनस वितरण गर्नु गैरकानुनी हुने उल्लेख छ ।
तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले केही साताअघि बोनस वितरणको निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले भने यसमा कुनै निर्णय नगरी विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा मन्त्री नै अध्यक्ष हुने भएकाले पारित हुने सम्भावना बढी छ ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नाफामा पटक-पटक फरक तथ्यांक देखाउँदै आएकोले तत्काल बोनस दिन नहुने उल्लेख गरेको थियो । संवैधानिका निकायको उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै पुनः बोनसको निर्णय गरिएको हो । प्राधिकरणले २ अर्ब ६० करोड असुलउपर गर्नुपर्नेमध्ये १ अर्ब १२ करोड शंकास्पद नाफा नोक्सान हिसाबमा व्यवस्था गरी घटाएको देखिएकोले पनि बोनस वितरण गर्न नहुने महालेखाले औंल्याएको छ ।
गत वर्ष पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पनि सहमतिको लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, यस विषयको सवै फाइल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको छ ।
अख्तियारबाट समेत अहिलेसम्म उक्त विषयमा कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा पुनः प्राधिकरणले बोनसको निर्णय गर्नु राम्रो नभएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू बोनस विरतणका लागि विभिन्न निकायमा धाउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले २०६८-६९ देखि २०७२-७३ सम्म बोनस वितरण गर्न भन्दै ५९ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सोही रकम यसवर्ष पनि वितरणको लागि भन्दै निर्णय गरिएको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ (३) मा वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको दफा ९(२) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने तर एकैपटक तीन वर्षको बोनस वितरण गर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणको २०७२-७३ को अन्त्यसम्ममा सेयर पुँजी १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा ११ अर्ब ८५ करोड, दीर्घकालीन ऋण ३ अर्ब ८८ करोड र स्थिर सम्पत्ति १३ अर्ब ३२ करोड रहेको छ ।
यस्तै, निर्माणाधीन सम्पत्ति ६ अर्ब ३६ करोड, खुद चालू सम्पत्ति १३ अर्ब ९९ करोड तथा स्थगन कर र अपलेखन गर्न बाँकी खर्च २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सञ्चित नाफा गत वर्ष ६ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख रूपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ८ अर्ब ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
“बोनसको निर्णय गरेर तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालय पठाएका छौं, यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयको हो,” प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले भने । पर्यटनले स्वीकृत गर्दै अर्थमा पठाएर अर्थले स्वीकृत गरेमा बोनस वितरण हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । “हामी विगतदेखि सरकारलाई लाभांश दिइरहेका छौं, नाफामा गएपछि बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरणको निर्णय भएको हो,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरू बीचमै रोकिएका छन् भने कति टेन्डरमासमेत जान सकेका छैनन् । नेपाली हवाई आकास युरोपेली आयोगको कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन । तर, प्राधिकरणलले भने पटक-पटक बोनसको निर्णय गर्दै आएको छ ।
“मुख्य कुरा भनेको नियमन गर्ने निकायले बोनस खानै मिल्दैन,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीमध्ये बोनसमा ६ सय ५० कर्मचारीलाई सहभागी गराइँदै छ । “नियामक निकायले नाफा कमायो भन्दै करोडौै रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु गलत हो,” ती उच्च अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भने त्रिभुवन विमानस्थलमात्रैको हो । यसबाहेक अन्य सातवटा विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् ।
प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनलगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवा शुल्क पनि उठाउने गर्दछ । यात्रुसेवा शुल्कको रकम हाल ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त शुल्क त्रिभुवन विमानस्थल सुधारमा मात्र खर्च गर्नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्