राजस्व संकलनमा गिरावट «

राजस्व संकलनमा गिरावट

दार्चुला-जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाले गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०७४-७५ मा ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५६ लाख ७२ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको हो । यो रकम लक्ष्यको ६९ प्रतिशत मात्र हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा जिल्ला मालपोत कार्यालयले ५१ लाख ५८ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । लक्ष्यअनुसार संकलन नहुनुमा खलंगा बजार क्षेत्रको जग्गाको सबैभन्दा बढी मूल्यांकन रहेको र २०७० सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण यो क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्ने कार्य न्यून रहेको मुख्य कारण भएको बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारको नयाँ संरचना फेरिएसँगै स्थानीय तहको गठन तथा निर्वाचनपछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा पनि स्थानीय तहका सदरमुकामतर्फ जग्गा खरिद बिक्री बढ्दा पनि मालपोत कार्यालयमा रकम राजस्व संकलन भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको सदरमुकाम क्षेत्रको जग्गाको खरिद बिक्री कार्यमा वृद्धि भए पनि ती क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन जिल्ला सदरमुकामको जग्गाको भन्दा अत्यन्तै न्यून रहेकाले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको मालपोत दार्चुलाका प्रमुख अमरसिँह कुँवरले बताए ।
मालपोत कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक कार्य प्रगति हेर्दा जग्गा प्रशासनतर्फ नामसारी गर्नेमा १ सय ६८ जना, दाखिला खारेज गर्नेमा ७ सय ६० जना र रजिस्टे«सन पारित गर्नेको संख्या ६ सय १६ जना छन् । रजिस्ट्रेसन पारित संख्यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रका ३ सय १२ तथा सहरी क्षेत्रका ३ सय ४ जना रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाले जानकारी दिए ।
मालपोत कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख १८ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ राजस्वमा महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएकालाई छुट दिएको छ । जसमध्ये महिला १ सय ७७ जना, दलित ३ जना, जनजाति ३ र अपांगता भएका २ जना छन् ।
यसबाहेक दार्चुलामा मालपोत कार्यालयबाटै मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम पनि लागू भएको छ । सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको हो । त्यसअन्तर्गत दार्चुलामा प्रमाणीकरणमा रहेका ४ सय ५५ जना मुक्त हलियालाई पुनस्र्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०-७१ देखि अनुदान दिँदै आएको छ । हालसम्म झन्डै ३५० जना मुक्त हलिया परिवार पुनस्र्थापन गरी सकेको र चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण हलिया पुनस्र्थापना गर्ने गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कृष्ण धामी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्