पर्यटनबाटै संघीय समृद्धि

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै मुलुक अव वैधानिक रूपमा संघीय संरचनामा गएको छ । विश्वका धेरै म्ुलुकले संघीय मोडल नअपनाए पनि समृद्धि ल्याएको उदारहण छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि संघीय संरचनामा विकासका मोडललाई समानुपातिक ढंगले अगाडि बढाएर व्यवस्थापन गरेको छ ।
नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको मुलुक संघीय संरचनामा जानु झनै विकास गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषतः नेपाल पर्यटन क्षेत्रबाटै समृद्धिमा जान सक्छ ।
केही गन्तव्यबाट मात्रै पर्यटनको फाइदा लिएको नेपालले संघीय संरचनामा गएपश्चात् नयाँ गन्तव्यको विकास गर्दै नेपाल आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास हुनेमा सबैको अपेक्षा र भरोसा रहेको छ । स्थानीय तहको चुनाव भएर स्थानीय स्तरमा विकाससंगै अब प्रदेशले बनाउने बजेट र समानुपातिक विकासले अवश्य पनि पर्यटनका पूर्वाधारहरू तयार हुनेछन् । केन्द्रीय सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि आधार पनि खडा भइसकेका छन् ।
नेपालमा २०४६ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो । त्यसपछि नेपालमा लगानीका ढोकाहरू खुल्न पुगे । सन् १९७२ मा तयार गरिएको गुरु योजनाकै सहयोगले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढे ।
सरकारले निजी क्षेत्रले गुरुयोजनामा दिएको सुझाव बमोजिम नै सन् १९९४ देखि सन् १९९८ सम्म पार्टनरसिप फर क्वालिटी टुरिजम (पीओटी) प्रोजेक्ट संचालनमा ल्याएको थियो । उक्त प्रोजेक्टलाई युएनडिपीले पनि सहयोग गरेको थियो । नेपाल सरकारले सन् १९९८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन पहल थालेको देखिन्छ ।
सरकारले नेपालको आर्थिक विकास नै पर्यटनमार्फत सफल हुने बताउने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि विकासले गति दिन सकेको छैन । पछिल्लो दशकमा पर्यटन विकासलाई निजी क्षेत्रले चासो दिन सुरु गरेको बेला नै एकीकृत नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध चर्काएपछि पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएर बस्न बाध्य भयो । शान्ति सम्झौतापछि सरकारले पर्यटक बनाउन विभिन्न नीति लिएको छ । यही क्रममा २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ । उक्त समयसम्म नेपालमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीबाट सुरु भएको पर्यटन व्यवसाय हाल आएर निजी स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको छ । २०४६ पछिको परिवर्तनपछि पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका होटल, एयरलाइन्स कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी, ट्राभल एन्ड टुरलगायत पर्यटक व्यवसायसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा कम्पनी खुल्ने क्रम बढेको देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भए पनि ठोस नीतिको अभाव तथा स्थिर राजनीति नहुँदा खासै फड्को मार्न भने सकेको छैन ।
पर्यटनमा अबको बाटो
दश वर्ष भित्रमा २५ लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले झन्डै २ वर्ष लगाएर तयार पारेको दशवर्षे रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सरकारले ‘राष्ट्रिय पर्यटनमा रणनीतिक योजना २०१६–२०२५’ नाम दिएको योजनामा सन् २०२५ भित्र २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी वार्षिक ४६ अर्बबाट ३ खर्ब पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।

दश वर्षे योजनामा के–के छन् ?
राष्ट्रिय पर्यटनमा रणनीतिक योजना २०१६–२०२५ अन्तर्गत भिजिट नेपाल– २०२० रूपमा मनाउने योजना रहेको छ । सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ मा लिएको १० लाख पर्यटकको लक्ष्य सन् २०१७ मा पुग्न लागेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा मात्र ६१ अर्ब रूपैयाँ विकास खर्च गर्नु पर्ने प्रस्ताव योजनामा राखिएको छ । योजनालाई दुई भागमा छुट्याइएको छ । जसमा पहिलो पाँच वर्षलाई आक्रामक योजना बनाइएको छ । सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
रणनीतिक योजना सफल पार्ने आधार भनेको बजेट र कार्यान्वयन पक्ष भएकाले त्यसमा ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारको पहिलो काम र प्राथमिकता ऐन संशोधन हो । नेपालको हालको पूर्वाधार भनेको बढीमा १५ लाख पर्यटक धान्ने मात्र रहेकाले पनि विमानस्थल, होटल र सहरी क्षेत्रको विकासमा समेत धेरै बजेट खर्चिनु पर्नेछ ।
ठूला पूर्वाधारको आवश्यकता
पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पहिलो बाधक नै ठूला पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु हो । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनको लागि पहिलो काम भनेको विमानस्थल निर्माण नै भएको बताउँछन् पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य । “संघीयतामा पर्यटनको विकासको लागि पूर्वाधारमै लगानी हो, यसमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यान दिनु आवश्यक छ,” शाक्यले भने ।
अहिले पनि भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन् । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१८ भित्रै संचालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । पोखरामा पनि सन् २०१९ मा संचालनमा आइसक्ने गरी निर्माण कार्य सुरु भएको छ । यता विगत दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको निजगढमा निर्माणमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र निजगढ विमानस्थल निर्माण तथा त्रिभुवन विमानस्थलको निर्माण गर्ने कार्यका लागि धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय बताउँछन् ।
७ वटै प्रदेशमा ठूला पूर्वाधार
मुलुक संघीयतामा गएसंगै विकास पनि संघीय मोडलमा लैजानु आवश्यक हुन्छ अनि मात्र संघीयताबाट समृद्धि सम्भव छ । फेरि पनि केन्द्रकै मुख ताक्न थालियो र विकासले गति लिन सकेन भने कुनै पनि क्षेत्रले फड्को मार्ने छैन । सम्भव भएसम्म ७ वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सम्भव नभए पनि फास्ट ट्रायाकहरू निर्माण हुन आवश्यक छ । तयार हुन सक्ने गन्तव्यमा केवलकार र सडक संजालले जोड्नु आवश्यक छ । नेपालमा अहिले पोखरा, चितवन तथा काठमाडौं र सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मात्र पर्यटक गतिविधि भइरहेका छन् । सूदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्र पर्यटकका लागि आर्कषक गन्तव्य भएर पनि पूर्वाधारको अभावका कारण पर्यटन गतिविधिले गति लिएका छैनन् । सरकारले सात वटै प्रदेशमा मुख्य एउटा हब तोकेर नयाँ गन्तव्य तयार गर्न लागिपरेको छ । “एउटा हब तोकेर अन्य क्षेत्रको विकास गर्ने हो, त्यसको लागि अहिले सुझाव समितिले काम गरिरहेको छ,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।
तयार हुँदै छन् तारे होटलहरू
पूर्वाधारमा सरकारी लगानी सुस्त भए पनि निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय दर्जनौं तारे होटल निर्माण गरिरहेका छन् । सन् २०२० सम्ममा १० वटा भन्दा बढी पाँचतारे होटलहरू आउँदै छन् । अहिलेकै क्षमता पनि १५ लाखभन्दा बढी पर्यटक धान्ने अवस्थामा होटलहरू रहेका छन् । पुनः ४ हजारभन्दा बढी कोठाहरू थपिंंदै छन् । अब नयाँ होटलहरू संचालन आएपश्चात् कम्तीमा वार्षिक २० लाख पर्यटक आवश्यक पर्ने बताउँछन् नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठ ।

संघीय सरकारको अबको भूमिका
नेपालको निजी क्षेत्रले पनि ठूला लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले पहिले नेपालका कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी गर्दा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने पहिचान हुनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई २०-३० वर्षको लागि भाडामा दिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले बजारको विस्तार गरेर ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने काम गर्दछन् । हामीसंग उदाहरण पनि छ । सन् १९६५ मा चितवनको सौराहामा टाइगर टप्सलाई भाडामा दिएपछि त्यहाँको ब्रान्डिङ भएको थियो । सौराहा आज विश्वभर प्रचार भएर तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य भएको छ । अब पनि कुनै क्षेत्रको विकासमा कुनै ठूलो वैदेशिक लगानी ल्याउन छाती ठूलो पार्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । पूर्वाधारको विकास गर्न र नयाँ गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याई आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन प्रदेश सरकारको महङवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।