राजनीतिक दलको पुनर्संरचना आवश्यक

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । संविधानले देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्यो । संविधानमा संघीयता लेखिएको २ वर्षपछि अर्थात २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वचनपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसअघि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको ३ तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघ) ले पूर्णता पाउँदैछ । जससँगै शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनेछ । राज्य पुनर्संरचनाको विषय टुंगिएको छ । तर, ती तहमा नेतृत्व गर्ने दलहरूको संरचना भने अझै पुरानै छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७५३ तहमा स्थानीय सरकार र ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार बन्दैछन् । राजनीतिक दलहरूले भने सो इकाई अनुसार आफ्नो संरचना तयार गरेका छैनन् । संक्रमणकालिन संरचना बनाएरै उनीहरूले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब स्थानीय, प्रदेश र संघ संस्थागत भएको छ । करिब करिब राज्यको इकाईसँग मेल खाने गरी दलहरूले पार्टी संगठन निर्माण गर्ने गर्छन् । ती इकाईमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि सोही प्रकारको संगठन बनाउने गरिन्छ । अहिलेसम्म केन्द्रिकृत राजनीतिक दल अब संघीयतामा कसरी जान्छन् ? आफूलाई कसरी पुनर्संरचना गर्लान् ? चासोको विषय छ ।
नयाँ संवैधानिक संरचनाअनुसार प्रदेश कमिटी बनाउने पहिलो पार्टी एमाले बन्यो । उसले प्रदेश संयोजक तोक्दै स्थायी समिति बैठकबाटै सात प्रदेश संगठन कमिटीको नाम अनुमोदन गराएर संगठनलाई प्रादेशिक संरचना अनुकूल बनायो । प्रदेश कमिटीमा मात्र ५ सय ४२ जनाले एमालेमा जिम्मेवारी पाएका छन् । सचिव भीम आचार्य संयोजक र पोलिटब्यूरो सदस्य शेरधन राई सहसंयोजक रहेर प्रदेश नम्बर १ मा एमालेको १ सय १ सदस्यीय प्रदेश कमिटी छ । प्रदेश नम्बर २ मा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल संयोजक र पोलिटब्युरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी सहसंयोजक रहेको ८१ सदस्यीय, प्रदेश नम्बर ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य संयोजक र पोलिटब्यूरो सदस्य काशीनाथ अधिकारी सहसंयोजक रहेको १ सय ११ सदस्यीय, प्रदेश नम्बर ४ मा स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ संयोजक र पोलिटब्यूरो सदस्य गणेश तिमिल्सेना सहसंयोजक रहेको ५९ सदस्यीय तथा प्रदेश नम्बर ५ मा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक र पोलिटब्युरो सदस्य दलबहादुर राना सहसंयोजक रहेको ८० सदस्यीय कमिटी निर्माण भएको छ । त्यस्तै ६ नम्बर प्रदेशमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली संयोजक र सहसंयोजकमा यामलाल कँडेल रहेको ५२ सदस्यीय र प्रदेश नम्बर ७ मा उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल संयोजक र पोलिटब्यूरो सदस्य कर्णबहादुर थापा सहसंयोजक रहेको ५८ सदस्यीय प्रदेश कमिटी छ । एमालेको तत्कालिन अञ्चल कमिटीभन्दा अहिलेको प्रदेश कमिटी धेरै कार्यकारी छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले विधानमै प्रदेश समिति बनाउने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश समिति गठन गर्न सकेको छैन । तर, स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार उसले तल्लो तहको भने समायोजन गरेको छ । विधानमा प्रदेश समिति शीर्षकमा ‘नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशहरूभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रदेश अधिवेशन हुनेछ । प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमितिको गठन तोकिए बमोजिम गर्नेछ । प्रदेश अधिवेशन तथा प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको २ वर्ष भइसक्दा पनि कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिवेशन गरेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनमा ७ वटा प्रदेशबाट २÷२ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेको थियो । पुरानो संरचनाको अञ्चलबाट हुने केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थालाई कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनमा प्रदेशमा रूपान्तरण गरेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशबाट निर्वाचित २ मध्ये १ केन्द्रीय सदस्य संयोजक रहने गरी तदर्थ प्रदेश समिति बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलमा ल्याएका थिए । तर, सो विषय खासै अघि नबढेको पाण्डेले बताए । अब विधानमा व्यवस्था भएअनुसारकै प्रदेशहरूभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रदेश अधिवेशन गरेरै प्रदेश समिति बनाउनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । “प्रदेश सरकार गठन हुँदैछ । प्रदेश समिति भयो भने त्यसले प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्ने । प्रदेशमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “त्यसकारण १४औं महाधिवेशनमा प्रदेश समितिका बारेमा वृहत छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ । तर, त्यतिञ्जेलसम्मका लागि विधानमा व्यवस्था भएअनुसारनै प्रदेशमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिवेशन बोलाएर कार्यसमिति बनाउनुपर्छ ।” कांग्रेसले प्रदेश समितिलाई कतिको शक्तिशाली बनाउँछ वा केन्द्रीय समिति नियन्त्रित राख्छ त्यसबारे १४औं महाधिवेशनपछि मात्रै थाहा हुनेछ । पाण्डेले आफ्नो धारणा भने अहिले प्रदेशमा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै बनाइए पनि पछि प्रदेश र केन्द्रीय समितिका लागि अलग–अलग महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए ।
त्यस्तै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश कमिटी गठन गरेको छ । तर, ती कमिटी त्यति कार्यकारी भने छैनन् । माओवादीका नेता मणी थापा संविधान जारी भएलगत्तै माओवादीले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन गररेको बताउँछन् । “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै पार्टीलाई पनि प्रादेशिक संरचनामा लगिसकिएको छ,” उनले भने, “तर, संगठनात्मक हिसाबले प्रादेशिक कमिटी गठन भए पनि कार्यकारिणी अधिकार भने ती समितिलाई छैन ।” उनले पार्टी नेकपा एमालेसँग एकताको चरणमा रहेकाले एकतापछि पनि प्रादेशिक कमिटी बनाउने धारमै जाने बताए । प्रदेश कमिटीको अधिकारका बारेमा भने एकतापछि नै छलफल हुने उनको भनाई छ ।
मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको छ । जससँगै दलहरूलाई पनि सोही अनुकूल प्रभावकारी पार्टी संरचना गठन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । निर्वाचनको परिणाम हेर्दा देशैभरि संरचना भएका बाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी) र नेपाली कांग्रेस मात्र राष्ट्रिय दल बन्ने देखिन्छ । जसको उपस्थिति ७ वटै प्रदेशमा देखिन्छ । तर, केही दल भने केही प्रदेशमा मात्र देखिन्छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मुख्य गरी प्रदेश २ मा क्रियाशील छन् । क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा हेरिने ती पार्टीले आफूलाई त्यसमा सिमित राख्छन् वा भोलीका दिनमा प्रादेशिक स्तरमा समेत संगठन विस्तार गर्लान् ? त्यो भने पछि नै थाहा हुनेछ ।
अहिले राजनीतिक दलहरू सञ्चालनलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ । नेतृत्व महाधिवेशनबाटै चयन हुने गरे पनि त्यसपछि भने संगठन सञ्चालनमा ती नेताहरू लोकतान्त्रिक नहुने गरेको टिप्पणी पार्टीभित्रै सुन्ने गरिन्छ । राज्य नै पुनर्संरचना भएर संघीयतामा गएका बेला राजनीतिक दलको संगठन संरचनामा मात्र होइन दलको चरित्रमा पनि आमूल सुधारको खाँचो देखिन्छ । कांग्रेस नेत विश्वप्रकाश शर्मा दल नबदिई देश नबदलिने बताउँछन् । “दल नबदली देश बदलिन्न,” शर्मा भन्छन्, “त्यसकारण दलहरूले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।” संगठन सञ्चालनको शैलीमा सबै दलमा नविनता आउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनी बताउँछन् ।
यो प्रदेश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । अहिले पनि काठमाडौंको तरकारी बजारको ठूलो हिस्सा काभ्रे र धादिङले धानिरहेको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालन गर्ने हो भने देशलाई नै खुवाउन पुग्ने उत्पादन यहाँ हुनसक्छ ।
यो प्रदेशमा पर्ने नुवाकोट, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएका स्थान मानिन्छन् । पछिल्लो एक अध्ययनका अनुसर यहाँका नदीबाट ११ हजार मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ । हाल ३२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माणाधिन विद्युत ३२६१ मेगावाट छ ।
आर्थिक दृष्टिकोणले काठमाडौं र चितवन यस प्रदेशमा समृद्ध मानिन्छन् । यसको मुख्य स्रोत उद्योग र व्यापार हो । आर्थिक तथा अन्य कृयाकलापको केन्द्र भएकोले पनि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा काठमाडौंको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यसमा चितवन पनि थप्ने हो भने अझ बढी हुन्छ ।

प्रदेश ३ : सामथ्र्यवान प्रदेश
जगन्नाथ दुलाल
एकात्मक राज्य प्रणालीले देशको विकास हुन नसकेको निष्कर्षसहित देश संघीयतामा प्रवेश गर्यो । यससँगै नेपाल फेरिएर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भइसकेको छ । लामो बहसपछि ७ वटा प्रदेश गठन भएको छ । देश संघीयताको युगमा प्रवेश गरेको छ । अहिले ७ प्रदेशको नयाँ संरचना संस्थागत हुँदैछ । सिमांकनमा सुरुमा केही विवाद देखिए पनि अहिले सिमांकनको विवाद टुंगिसकेको छ । ७ प्रदेशकै संरचनामा प्रदेश सभा निर्वाचनसमेत भइसकेको छ । केही दिनपछि प्रदेश सरकार बन्नेछन् । राज्य पुनर्संरचनाको पेचिलो बहस टुंगिएर अब प्रदेश समृद्धिको नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ यस्तै एउटा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । देशकै राजधानी काठमाडौंसमेत पर्ने यो प्रदेशलाई तुलनात्मक रूपमा अरु प्रदेशभन्दा सामथ्र्यवान प्रदेश मान्न सकिन्छ । १३ वटा जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ , नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, चितवन पर्दछन् । यस प्रदेशका एकाध बाहेक सबै जिल्ला राजधानी नजिक तथा देशका अन्य जिल्लाभन्दा पूर्वाधार तथा अन्य सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले अगाडि नै रहेका छन् ।
त्यसमध्ये पनि आर्थिक दृष्टिकोणले काठमाडौं र चितवन यस प्रदेशमा समृद्ध मानिन्छन् । यसको मुख्य स्रोत उद्योग र व्यापार हो । आर्थिक तथा अन्य कृयाकलापको केन्द्र भएकोले पनि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा काठमाडौंको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यसमा चितवन पनि थप्ने हो भने अझ बढी हुन्छ ।

अवसरै अवसरको प्रदेश
संसारमा त्यहाँ धेरै अवसर हुन्छ, जहाँ धेरै जनसंख्या हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा प्रदेश नम्बर ३ सबैभन्दा धेरै अवसर भएको प्रदेश हो । जागिरका लागि धेरै खाले सम्भावना भएकाले देशैभरका मानिसहरू अवसर खोज्दै काठमाडौं आउने गर्छन् । देशकै राजधानी काठमाडौं, औद्यौगिक सहर हेटौंडा र आर्थिक शहर चितवन, बनेपा यही प्रदेशमा पर्छन् । निजी संघसंस्था, उद्योगधन्दाको चाप यही प्रदेशमा धेरै छ, जसले हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ ।
अझ यहाँ भएका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सक्ने हो भने दशौं लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने सामथ्र्य यो प्रदेशसँग छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको केन्द्रका रूपमा हेरिने यो प्रदेशमा पर्यटन विकास भएमा झन् धेरै अवसर आउनेछ । क्षमता अनुसारको रोजगारी दिनसक्ने हैसियत यो प्रदेशसँग छ । अहिले नै धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको यो प्रदेशले उद्योग र सेवाको क्षेत्र विस्तार गर्ने सम्भावना धेरै भएकाले पनि यो प्रदेशलाई अवसरै अवसरको प्रदेशका रूपमा हेरिएको छ । मुलुकको अधिकांश आर्थिक कारोबार हुने प्रदेश ३ नै हो । हेटौंडा, बालाजु तथा पाटन औद्योगिक क्षेत्र यसै प्रदेशमा पर्छ ।

पूर्वाधारमा अगाडि
प्रदेश नम्बर ३ अरु प्रदेशभन्दा पूर्वाधारका हिसाबले अगाडि छ । देशकै राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएका जिल्लाहरू भएकाले यहाँका धेरै ठाउँहरू सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । सडक, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका प्रशस्तै पूर्वाधार विकास भएका छन् । खानेपानीको विकराल समस्या रहेको काठमाडौंको समस्या समाधानका लागि पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा छ । सडकहरू विस्तार हुँदैछन् । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँ छ । त्यस्तै, रामेछाप र भरतपुर गरी जम्मा ३ वटा विमानस्थल यो प्रदेशमा छन् । सुविधासम्पन्न अस्पताल, प्राविधिक शिक्षा दिने क्याम्पस, नेपालकै पुरानो विश्वविद्यालय यहीँ छन् ।
२३८० किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । सञ्चारको पनि यहाँ तिव्र विकास भएको छ । टेलिफोन, इन्टरनेट र पछिल्लो प्रविधिको सहज पहुँच छ । अहिलेको विश्वमा पुँजी र प्रविधिलाई महत्वपूर्ण पूर्वाधर मानिन्छन् । पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरेर नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुनसक्छ । त्यो दिशामा सबैभन्दा बढी सम्भावना प्रदेश नम्बर ३ मा देखिन्छ । वातावरणमैत्री नेपालको नमुना राजमार्ग बीपी राजमार्ग पनि यहीँ पर्छ ।

पर्यटनको प्रचुर सम्भावना
प्रदेश नम्बर ३ पर्यटनका दृष्टिकोणले धेरै पर्यटकीय स्थल भएको प्रदेश हो । अहिले पर्यटकीय स्थलका रुपमा चर्चित स्थानहरू यहाँ पर्दछन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत धेरै स्थान यहाँ छन् । बौद्धनाथ क्षेत्र, पाशुपत क्षेत्र, स्वयम्भु, वसन्तपुर दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, ललितपुर दरबार स्क्वायर नेपाल आउने पर्यटकका अनिवार्य गन्तव्य हुन् । त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी रष्ट्रिय निकुञ्ज पनि यहीँ छ । हिन्दूहरूको ठूलो संख्या रहेको भारत र बौद्ध धर्मावलम्बीको ठूलो जनसंख्या रहेका छिमेकी राष्ट्र चिनलाई यो प्रदेशले जोड्छ । विश्वकै हिन्दूहरूको आराध्यदेव पशुपति नाथ र बौद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र बौद्धनाथ, स्वयम्भुनाथले लाखौं पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्छ ।
त्यस्तै, प्रकृतिमा रमाउन चाहनेका लगि नगरकोट, धुलिखेल, सौराहा, दामन छन् । धुलिखेल र नगरकोट हिमाल हेर्न चाहने पर्यटकका लागि अहिले पनि आकर्षक गन्तव्य हुन् । त्यस्तै ¥याफ्टिङको सम्भावना पनि यहाँका भोटेकोशी, त्रिशूली, नारायणी नदीमा छ । बञ्जीजम्प पनि यही प्रदेशमा पर्छ । जुन साहसिक पर्यटनका रूपमा संसारभर चर्चित छ । यसको प्रचारप्रसार गर्न सकेमा साहसिक पर्यटनको हब बन्न सक्छ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रसमेत यहाँ पर्छन् ।

सेतो सुनको खानी
जलविद्युत्लाई सेतो सुन भनिन्छ । यो प्रदेशमा पर्ने नुवाकोट, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएका स्थान मानिन्छन् । पछिल्लो एक अध्ययनका अनुसर यहाँका नदीबाट ११ हजार मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ । हाल ३२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माणाधिन विद्युत ३२६१ मेगावाट छ । जलविद्युतको विकास भयो भने ऊर्जामा आत्मनिर्भरमात्र होइन, अरु प्रदेशलाई बेचेर समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखा सञ्चालनका लागि उर्जा अत्यावश्यक मानिन्छ । जलविद्युतको विकासले यहाँ उद्योगहरु खुल्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
जलविद्युतका हिसाबले मात्र होइन, जलर्यटनका लागि पनि यो प्रदेश समृद्ध छ । जलविद्युत उत्पादनमात्र गर्न सक्ने हो भने यो प्रदेशको समृद्धिका लागि अरु केही नगरेपनि पुग्ने जानकारहरू बताउने गर्छन् । रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना धेरै छन् । यो प्रदेश समृद्धिको आधार जलविद्युत् बन्न सक्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा ६५ सय जलाशययुक्त आयोजनासहित ११ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको अध्ययनहरूले देखाउँछ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ११ सय १० मगावाटको सुनकोसी दोस्रो, ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो र खिम्ती शिवालय, इन्द्रावती, कोखाजार, सप्तगण्डकी, लामटाङ, तामाकोसी–३ र ४ लगायतका जलाशययुक्त आयोजना यसै प्रदेशमा पर्छन् ।

कृषिमा आत्मनिर्भर, जडिबुटी उत्पादनको सम्भावना
यो प्रदेश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । अहिले पनि काठमाडौंको तरकारी बजारको ठूलो हिस्सा काभ्रे र धादिङले धानिरहेको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालन गर्ने हो भने देशलाई नै खुवाउन पुग्ने उत्पादन यहाँ हुनसक्छ । त्यस्तै बहुमूल्य बोधीचित्त समेत काभ्रे जिल्लामा पाइन्छ । यहाँका केही स्थानहरूलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न आवश्यक देखिन्छ । मुडेको आलु प्रसिद्ध छ ।
केही समय अघिसम्म स्याउका लगि हेलम्बु चर्चामा थियो । हेलम्बुमा पुनः स्याउ फलाउन सकिन्छ । मुडेमा व्यावसायिक आलु खेती गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पशुपालनका लागि यो प्रदेश उपयुक्त रहेको कृषि विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।