राजनीतिक सवालको समाधान नै समृद्धि

संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भई अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । मत परिणामअनुसार वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बलियो आधार खडा भएको छ । तर सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन त्यो सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कसले ठोस आधार खडा गर्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । आमजनतामा विपन्न वर्गको गाँसबास, कपासको समुचित र सहज वातावरणको ठोस निरन्तरता दिन सक्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाइ राख्ने अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने विषय झन महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता नेपालमा छ । अर्कोतर्फ विश्वका विकसित देशहरूमा उद्योग व्यापार र व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । मेसिनले मानिसमाथि नियन्त्रण गर्ने र कतिपय वैज्ञानिकहरूको बुझाइमा यो समय धेरै जटिल समय हो । मेसिनले काम गर्न थालेको र यसको विकास एवं विस्तारले मानिसहरूको कामलाई खोस्ने चिन्ता पनि सो अनुपातमा बढदै गएको छ । मेसिनले विश्वमा विशेषगरी विकसित देशहरूमा मानिसको रोजगार खोस्ने चिन्ता बढाएको भए पनि यसको असरबाट नेपालजस्तो देश प्रभावित भइ नरहन सक्दैन् । विश्वमा भइरहेको सूचना प्रविधि र मेसिन सिकाइका विषयलाई नेपालले कसरी लिने हो त्यसबारे सोच्नु पर्ने भएको छ ।
यस्तो जटिल अवस्थामा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक प्रस्थान विन्दुको प्रारम्भ भएको छ । दशक लामो सशस्त्र संघर्ष माओवादीहरूका लागि जनयुद्धको बैठानपछि सुरू भएको शान्तिकालको अन्तरिम संक्रमणकालीन अवधि र यो निर्वाचनबाट जनताले दिएको जनादेशबमोजिम बन्ने पहिलो सरकार नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार बन्ने छ । निर्वाचन परिणामअनुसार यो वाम गठबन्धनले नै संघीय सरकार हाँक्ने देखिएको छ । उदारवादी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरूका लागि यो त्यति सुहाउँदो नभए पनि जनताले दिएको जनादेशअनुसार वाम सरकार बन्ने प्रायः निश्चित छ । यो सरकारलाई आफूले कबोल गरेको घोषणापत्रलाई पालना गर्नुपर्ने सामाजिक लेखापरीक्षणमा उत्तीर्ण गर्न आवश्यक हुनेछ । आर्थिक अवस्था उकास्न आर्थिक गतिविधिको विकास महत्वूर्ण हुनेछ । नेपालका लागि पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास नै महत्वपूर्ण स्रोत हुने देखिन्छ ।
जलविद्युत्को विकासबाट देशलाई धनी बनाउने प्राकृतिक स्रोतसाधन भए पनि यसको उत्पादनका लागि चाहिने लागत बढी हुने बुझाइ कतिपय विज्ञहरूको छ । प्राकृतिक नदी नालाको पानीलाई सिँचाइको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिए यसबाट कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्नेमा शंका भने छैन । पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिए यो पनि देशको भरपर्दो प्राकृतिक स्रोत हो । तर यसका लागि सोच भएरमात्रै हुने होइन । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूको विकास महत्वपूर्ण विषय हुन् ।
अर्थविद् डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णका अनुसार नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिएको तराई मधेसमा पनि कृषि उपजको अवस्था राम्रो छ । सिँचाइ नहुँदा जमिन बाढी र खडेरीको चपेटामा पर्ने गरेको छ । समुचित सिँचाइको पूर्वाधार नभएकाले किसानहरूलाई आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कर्णको बुझाइ छ । समग्र देशको आर्थिकस्थितिको तुलनात्मक आधारमा तराई मधेसको स्थिति झन् खराब छ । त्यसमा पनि मधेस प्रदेशको रूपमा चिनिएको २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाको मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक कमजोर छ ।
अहिलेसम्म मधेसका सवालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले संक्रमणकालीन राजनीतिक समस्या समाधान नभएकाले तराई मधेसमा आर्थिक विकास नभएको आरोप रहेको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावमा भाग लिन अघिसम्म यस्तो आरोप लगाइरहेका थिए । निर्वाचनमा भाग लिएर आन्दोलनलाई संसद्मा केन्द्रित गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा भाग लिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले चुनावमा भाग लिएर जितेका छन् । उनीहरूले आर्थिक एजेन्डामा कृषि क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेसम्म बजेटमा स्रोतको उचित बाँडफाँड हुने नगरेकाले मधेसको अपेक्षित विकास नभएको भन्ने गरेका छन् । अब मधेस प्रदेशमा मधेस आधारित दलहरूको सरकार बन्ने निश्चित छ । मधेस प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिने विषयमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “नेपाल कृषि प्रधान देश हो । मधेसलाई नेपालको अन्नभण्डार भनेर भनियो । तर अहिले हामीलाई चामल, दाल र तरकारीसम्म सबैथोक आयात गर्नुपर्छ । मधेशमा सिँचाइको उचित व्यवस्था छैन । कृषि उत्पादन बेच्न किसानलाई कृषि बजारसम्मको पहुँच छैन । किसानहरूलाई कृषि उपजको सबै लाभ बिचौलियालाई दिनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ । यो स्थितिलाई फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । प्रदेशले पनि संघले पनि ।”
अर्थशास्त्र डा. कर्ण भन्छन्, “तराई मधेसको पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्दा २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाको आर्थिक गतिविधि न्यून छ । मानव विकास सूचकांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । तुलनात्मकरूपमा पूर्वका जिल्ला र पश्चिमका जिल्लाहरूमा आर्थिक गतिविधि राम्रो छ । सिँचाइको सन्दर्भमा पश्चिममा कैलालीको रानी जमारा र बाँके बर्दियाको बबई–भेरी डाइभर्सन सिँचाइ योजना कृषि विकासका लागि महत्वपूर्ण छन् । यसमा राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने छ ।”
बबई–भेरी डाइभर्सन सिँचाइ योजना धेरै महत्वपूर्ण छ । यसलाई प्रयोगको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । भेरीको पानीलाई १२ किमि टाढाबाट बबईमा ल्याउने काम भइरहेको छ । कर्णका अनुसार “बबई भेरी डाइभर्सन सिँचाइ योजना अदभूत छ । यसको निर्माणपछि तराई मधेसको मुहार फेरिन्छ । यसलाई राजनीतिक दलले समयमै पूरा गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”
मधेस प्रदेशमा सिँचाइको अवस्था खराब, आन्दोलनको निरन्तरताले जन्माएको अन्योल, विकास निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार, सरकारको नीतिगत कमीकमजोरीका कारण आर्थिक अवस्था खराब हुन गएको देखिएको छ ।
उद्योगको रूपमा विराटनगरको जुट मिल, जनकपुरको चुरोट कारखाना र वीरगञ्जको चिनी तथा कृषि औजार कारखानाहरू बन्द भइसकेकाले यहाँको आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । यी कारखानाहरूलाई सरकारले नीतिगत संरक्षण नगरेकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुगेको राजपाका नेता सत्यनारायण मण्डलले बताए । उनले भने, “तराई मधेसका प्रमुख उद्योगहरू बन्द हुनुमा यसअघिका सरकारी नीति कारण बन्न पुग्यो ।”
कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरूको संरक्षण एवं विकास तराई मधेसमात्रै होइन देशकै लागि महत्वपूर्ण भएको अर्थशास्त्री कर्ण बताउँछन् । उनले भने, “उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारले नीति बनाउनु पर्छ ।” वीरगन्ज क्षेत्रको अद्योगिक करिडोरको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । त्यस क्षेत्रका कतिपय उद्यमीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनका अनुसार वीरगन्ज क्षेत्रको औद्योगिक करिडोरले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन उद्यमी व्यवसायहरूको प्रयासबाट भएको हो । सरकारबाट त्यसको संरक्षणमा आवश्यक योगदान भएको अध्ययनबाट नपाइएको उनले जनाए ।
मधेसका सवालमा तत्काल ठूला उद्योगहरूको परिचालनमा ध्यान दिनुभन्दा पनि लघुउद्यमलाई प्रोत्साहन गर्दा देशमा जस्तै मधेसमा पनि ठूलो सम्भावना छ । रेमिटयान्सबाट आएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएकाले यसलाई कृषि उत्पादनमा आधारित लघु उद्योगको विकासमा प्रोत्साहन गरिए आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने उनले जनाए । उनले भने, “निर्वाचनबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरूले यसमा ध्यमान पुर्याउनु पर्छ ।”
यस्तै, मानिसको साना आम्दानीलाई लगानीमा जोडन चाहिने परामर्शदाताको पनि तराइ–मधेसमा अभाव छ । तराई मधेसमा परामर्श सेवा उपलब्ध भए सानासाना लगानीलाई सेयर मार्केटमा लगानी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने ज्ञान आमजनतामा पुर्याउन तराईमा जितेका जनप्रतिनिधिले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा नीति बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले ठोस नीति र कठोर कार्यान्वयनको कार्यविधि तय भयो भने नीतिगत स्थिरता कायम हुन सक्छ । अहिलेसम्म नेपालमा सरकार फेरिने प्रवृति हावी थियो । सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थायी सरकारको संकेत मिलेको छ ।
संघीयतामा समृद्धिका लागि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले पनि सरकारको ठोस नीतिले पहिले मधेसको भूमिलाई खण्डीकरणबाट जोगाउनु पर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले भने, “उर्वरा भूमि र आवासीय भूमिको क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । खण्डीकृत भूमिलाई चकलाबन्दी (एकीकृत) गर्नुपर्छ । किसानहरूलाई एकीकृत गरिएको कृषि क्षेत्रमा गरिने कृषिकर्ममा साझेदार बनाउनुपर्छ । कृषि उपजलाई उद्योगसँग जोडनुपर्छ । कठोर नीति बनाइदिने हो भने मधेसको समृद्धि यसबाट हुन्छ ।” यसका लागि आफूहरूले भरमग्दुर प्रयास गर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थशास्त्री कर्णले उब्जाउ भूमिको खण्डीकरणबारे चिन्ता व्यक्त गरे । “पश्चिमका दुई महत्वपूर्ण सिँचाइ योजनाहरूबाट सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध हुने सम्भावना छ, तर त्यसक्षेत्रमा भूमिखण्डीकरणको समस्या बढदै गइरहेको छ । प्लटिंगबाट खेतीयोग्य जमिन मासिने जोखिम बढेको देखिएको छ । जग्गा नै नरहेपछि सिँचाइको पानीले कसलाई सिँचित गर्छ । नयाँ प्रदेश र संघीय सरकारले यस विषयमा सोच्नै पर्छ ।”
यसका साथै तराई मधेसका राजनीतिक दलले सिँचाइका लागि पूर्वी तराईका लागि सुनकोसी कमला मरिन डाइभर्सन सिँचाइ योजनाबारे ध्यान दिनुपर्ने कर्णले सुझाउ दिए । उनका अनुसार अर्थशास्त्रीहरूका लागि यो राष्ट्रिय गौरवको योजना हुनसक्छ । तर यो योजनाबारे आवश्यक राजनीतिक दबाबको खाँचो देखिएको छ । यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा गाभ्ने कार्य राजनीतिक दलबाट हुनुपर्छ ।”
तराई मधेसको कृषि उपजलाई बजारसँग जोडन हुलाकी राजमार्ग महत्वपूर्ण छ । यसबारे पनि सबै प्रमुख राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर निर्माणकार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसका लागि प्रतिबद्धता अनुरूप हुलाकी राजमार्गलाई समयमा पूरा गर्ने सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलको साझा चासो सदनमा व्यक्त हुनुपर्ने अर्थशास्त्री कर्णले बताए ।
अर्थशास्त्री कर्णका अनुसार घोषणापत्रमा व्यक्त भएका प्रमुख प्रतिबद्धतालाई नयाँ सरकारले समयमै पूरा गराउने बल गरे संघीय नेपालको समृद्धिको खाका कोर्न र त्यसको सपना साकार गर्न निःसन्देह धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने छैन ।
यसका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी नयाँ बन्ने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको तालमेल र इमानदार प्रयास आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने चालबाजी भए । संघीयतामा समृद्ध नेपालको सपना तुहिने मात्रै होइन । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक अवधारणा नै धरापमा पर्ने खतराबाट राजनीतिक दल सचेत हुनै पर्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री कर्ण भन्छन्, “कपितय राजनीतिक सवाल आर्थिक समृद्धि प्राप्त भएपछि आफैं हराउन सक्छन् । त्यसैले आर्थिक समृद्धि आजको खाँचो भएको बुझाइ राजनीतिक दलका नेताहरूमा हुनु आवश्यक छ ।”

धमेन्द्र कर्ण