प्रधानमन्त्रीले नै विकास र समृद्धिको बाटो देखाउनैपर्छ «

प्रधानमन्त्रीले नै विकास र समृद्धिको बाटो देखाउनैपर्छ

डा. शतिष देवकोटा
सहप्राध्यापक, युनिभर्सिटी अफ मिनिसोटा, अमेरिका
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । यही बजेटसँगै सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन बाहिरबाट जति सहज देखिएको छ, बजेट कार्यान्वयनमा त्यति नै कठिन छ । ७ दशकदेखिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनता परिवर्तन, स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रित गर्दै ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले आ–आफ्नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तीनै तह बजेट कार्यान्वयनमा लागेको र अबको बहस अर्थ राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने डा. शतिष देवकोटा बताउँछन् । राजनीतिक दल, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरूले सुशासन, नैतिकता र जिम्मेवारी बोध गरे पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि सहजै पुरा हुने उनको तर्क छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका देवकोटा नेपालका लागि कृषि पर्यटनका प्रमोटरसमेत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान संकायमा स्नातकोत्तर देवकोटा हाल अमेरिकको मिनिसोटा विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्दै आएका छन् । युनिभर्सिटी अफ मिनिसोटाबाटै अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका देवकोटा नेपालको पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक नीति विषयमा विशेष दक्खल राख्छन् । सुशासनका अभाव, नीतिगत भ्रष्टाचार र नीति निर्माताहरूले सही निर्णय नगर्दा मुलुक विकासमा पछि परेको उनको बुझाइ छ । उनै देवकोटा नेपाल आएका बेला नेपालको अर्थतन्त्र विकास र समृद्धिबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :

मुलुक जति अग्रगामी दिशामा अघि बढ्छ त्यति धेरै समृद्धि हासिल हुन सक्छ । मेक नेपाल ग्रेट अगेन भन्दै अघि बढ्नु जरुरी छ ।

तपाईं अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउनुहुन्छ । त्यहाँ बसेर प्राध्यापन गरिरहँदा र नेपाली नागरिकको हैसियतमा तपाईंले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
यसलाई मैले हाम्रो नेपालको राजनीतिक विकाससँग गाँसेर हेरेको छु । योभन्दा अघि हामी प्रजातन्त्र, गणतन्त्रका लागि लड्यौं, जसले गर्दा अहिले मुलुकले एउटा नयाँ डेस्टिनेसन पायो । २००७ सात सालदेखि सुरु भएको क्रान्तिले २०७५ मा आएर परिणाम पायो । योसँगै मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक निकास पाएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, स्थिर सरकार बनेको छ । अहिले हामी सबैको एउटै लक्ष्य भनेको मुलुकको समृद्धि हो । मुलुक जति अग्रगामी दिशामा अघि बढ्छ त्यति धेरै समृद्धि हासिल हुन सक्छ । मेक नेपाल ग्रेट अगेन भन्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । त्यो हासिल गर्न उच्च दरको आर्थिक वृद्धि नै आधारभूत संकेत हो । त्यो उच्च दरको आर्थिक वृद्धिबिना हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । समृद्धिको यात्रा हो र त्यो यात्रा कसरी तय गर्ने भनेर एक ठाउँमा बसेर जति सम्भव हुन्छ, आर्थिक एजेन्डालाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा सुरुवात गर्नु जरुरी छ । त्यो डिरेक्सनमा अघि बढ्न सक्यौं भने हाम्रो लक्ष्य चाँडोभन्दा चाँडो पूरा हुन्छ । मलाई विश्वास छ, हामी समृद्धि यात्रामा सफल हुन्छ ।

हामीले १२/१५ वर्षपछि प्राप्त हुने परिवर्तन ४/६ महिनामै खोजिरा’छौं । त्यसैले हामीले, नेताहरूले, पोलिसी मेकरहरूले बुझिरहेका छैनौं ।

सबैले भन्ने कुरा एउटै हो, समृद्धिका लागि साझा बहस जरुरी छ, तर नेपालको विगतदेखि अहिलेसम्म अर्थ राजनीति एकदमै कमजोर देखिन्छ । त्यो राजनीतिक दलको सम्बन्धले पनि छर्लंग पारेको छ, यो अर्थ राजनीति बहस एकदम पछि पर्नुका कारण के देख्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म सबैको ध्यान राजनीतिक परिवर्तनमा थियो । इकोनोमिक्समा रुचि राख्नेहरू नै पोलिटिक्समा रुचि राख्ने हुन्, जसले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न खोजेको छ, तिनै व्यक्तिहरू राजनीतिक पुनर्संरचनामा लागे । सँगसँगै अर्थको विषयमा चिन्तन–मनन गर्ने मान्छेहरू नेपालमा कम थिए । आर्थिक रूपान्तरण उनीहरूको लक्ष्य थिएन । अब अगाडिको लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धिको यात्रा हो । त्यसैले अब चाहेर/नचाहेर राजनीतिमा ती मानिसको स्थान आफसेआफ सिर्जना भएर जान्छ र ती मानिसले नै मेनस्टिम पोेलिटिक्समा अर्थराजनीतिका विषयमा बढी छलफल गर्छन् । हामी सुरुवातमा छौं । सरकार बनेको चार–पाँच महिना त भयो, तर हामीले १२/१५ वर्षपछि प्राप्त हुने परिवर्तन ४/६ महिनामै खोजिरा’छौं । त्यसैले हामीले, नेताहरूले, पोलिसी मेकरहरूले बुझिरहेका छैनौं । सबैले नबुझेको परिस्थितिमा कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने र कहाँबाट आर्थिक पुनर्संरचनाको रिफर्मलाई मुख्य राजनीतिक ऐजेन्डाका रूपमा ल्याउने, बहस चलाउने, मन्थन गरेर राइट पोलिसी अघि बढाउने भन्नेमा मान्छेहरूको बाक्लो उपस्थिति हुनेछ । त्यसले इकोपोलिटिक्सका एजेन्डामा बहस हुनेछ र अबको ५ वर्षमा इको पोलिटिक्सले प्राथमिकता पाउनेछ ।

यहाँले आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यही लक्ष्यले यहाँले भनेको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ?
सम्भव छ, तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वृद्धि भनेको लामो प्रक्रिया हो । यो एक दिन, एक रात वा एक वर्षमा सम्भव हुँदैन । हाम्रो विगत १६/१७ वर्षको डाटा हेर्यो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यो ४ प्रतिशतको वृद्धिलाई ग्रो गरेर ८ प्रतिशतमा पुराउने भनेको एक वर्षको मात्रै कुरा होइन । आर्थिक वृद्धि भनेको अँध्यारोमा उज्यालो बाटो देखाएर जनतालाई सही दिशा दिने एउटा शक्ति हो । सरकारको प्रधानमन्त्री भनेको त्यसको नेता हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले टर्च लाइट बालेर हामीलाई बाटो देखाउनैपर्छ । त्यो सवालमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सपना सरकारले देख्नु, देशको सपनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमा भन्नु र छलफलमा लिएर आउनु आश्चर्यजनक कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले नभने कसले गर्छ ? तर त्यो सपना प्राप्त गर्न हामीलाई १ वर्ष लाग्छ वा ५ वर्ष, त्योचाहिँ अर्थशास्त्रका विद्यार्थी प्राध्यापक नीति निर्माताको अनुुसन्धानबाट पत्ता लाग्ने हो । जसले अनुसन्धान गर्छ उसले अहिलेको अवस्था यो छ, अरू थप यो–यो गर्न सक्यौं भने मात्रै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सपना पूरा हुन्छ है भन्न सकिने भयो ।

उसो भए भनिदिनुस् न, के–कस्ता पोलिसीलाई रिफर्म गर्न सक्यौं भने हामीले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं ?
मैले यसमा दुईवटा कुरा देखेको छु । एउटा, अहिले भइरहेको संयन्त्र छ नि, विश्वविद्यालय, सरकार, राजनीतिक दल, विद्यार्थी युनियन, कर्मचारी युनियनलगायत सबैको इफिसियन्सी एकदमै कमजोर छ । अर्को भनेको प्रविधिको प्रयोग पनि धेरै पछाडि छ । त्योसँगै छिमेकी मुलुक भारतसँग भन्दा हाम्रो प्रविधिको प्रयोग ७४ वर्ष पछाडि छ । त्यति ठूलो ग्याप छ । उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग भारतसँग भन्दा ४५ प्रतिशत कम छ । त्यही स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरेर उसले सय डलर उत्पादन गर्ला, हामीले ४५ डलर मात्रै गर्छौं ।

उत्पादकत्वलाई भारतको अवस्थामा लैजान सक्यौं भने मात्र पनि अहिले हामीसँग भइरहेकोे बचतले नै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले सबै कुरा हेर्दा अन्तिममा प्रोेडक्टिभिटी र इफिसियन्सी नै हो । त्यो सबै टेक्नोलोजीमा गएर ठोकिन्छ । त्यसैले म के भन्छु भने टेक्नोलोजीलाई बढाउन सक्यौं र इफिसियन्सीलाई ग्रहण गर्न सक्यौं भने हाम्रो उत्पादकत्व बढ्छ र यो बढ्नेबित्तिकै हाम्रो जीडीपी ग्रोथ घट्छ, थोरै लगानीमै धेरै उत्पादन हुन्छ । हाम्रो ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै पूरा हुन्छ । उत्पादकत्वलाई भारतको अवस्थामा लैजान सक्यौं भने मात्र पनि अहिले हामीसँग भइरहेकोे बचतले नै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका बाबजुद पनि हामीले केही इनोभेटिभ पोलिसी चेन्ज गर्नैपर्छ ।

२ प्रतिशतले मात्रै कृषिक्षेत्रको वृद्धि भयो र त्यो दिगो रूपमा गयो भने त्यसले गैरकृषिजन्य उत्पादनमा ४.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्छ ।

यहाँले भनिहाल्नुभयो, भारतको तुलनामा हामी प्रविधिमा ७४ वर्ष पछि छौं । उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि हाम्रो अवस्था दयनीय छ । उत्पादकत्व बढाउन र प्रविधिको हस्तान्तरणका लागि नेपालले के–कस्ता रणनीति अपनाउनुपर्ला ?
मैले भन्दै आएको छु, कृषिमा आधुनिकीकरण र रूपान्तरण गर्नका लागि टेक्नोलोजीको प्रयोग आवश्यक छ, त्यो नै विकासको सूचक हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि किसानले नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था छैन । ल्यान्डलाई मास स्केल फार्मिङमा लान सकिन्छ । त्यसका लागि कि त सामुदायिक खेती प्रणाली कि त कन्ट्र्याक फार्मिङ प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा अहिलेको जुन कृषिजन्य उत्पादन छ, त्यो मासस्केल वा सामुदायिकमा जान्छ । यो एउटा कम्युनिटी मोडल इन्टरप्राइजेज नै हो, तर त्यहाँनेर टेक्नोलोजी ल्याएर फार्मिङ गर्ने प्रचलन बढ्छ । टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले धेरै गुणा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसबाटै लगानीकर्ताले टेक्नोलोजी ल्याउँछ र उत्पादन बढाउन थाल्छ । त्यसले ग्रोथलाई सजिलै डबल बनाउँछ । हामीलाई कृषिको वृद्धि दोब्बर बनाउन पनि पर्दैन । २ प्रतिशतले मात्रै कृषिक्षेत्रको वृद्धि भयो र त्यो दिगो रूपमा गयो भने त्यसले गैरकृषिजन्य उत्पादनमा ४.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा यो पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने त्यसले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँछ, जसको कारणवश निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्छ । सँगसँगै कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रको उत्पादकत्व पनि बढ्छ र हाम्रो ओभरल ग्रोथ ९.५ प्रतिशत पुग्छ । त्यो प्रक्रियामा अघि जाँदा जुन सरकारले आफ्नो इफिसियन्सी बढायो भने दुई डिजिटको ग्रोथ हासिल हुन सक्छ ।

यो कसरी सम्भव छ ?
नेपालको सन्दर्भमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । त्यसैले हामीले यसका लागि आवश्यक पर्ने के–के पोलिसीको कमी छ, त्यो भेरिफाई गर्नुपर्यो । तिनका लागि कहाँ–कहाँबाट अवरोध छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ र सुरुवाती समयमा ट्रायल प्रोजेक्टका रूपमा सातै प्रदेशमा लन्च गर्ने र त्यसका लागि के–के समस्याहरू आउँछन्, तिनको पहिचान गर्ने र ती अवरोध हटाएपछि दोस्रो या तेस्रो वर्षमा फुल स्केलमा लन्च गर्न सकियो भने दुई अंकको वृद्धि सहजै हासिल गर्न सकिन्छ । योबाहेक त्यसले कृषि र गैरकृषिजन्य क्षेत्रमा रोजगारी पनि वृद्धि गर्छ । त्योसँगसँगै कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग बढ्छन् र सँगै त्यो क्षेत्रमा थप रोजगारी वृद्धि हुन्छ भने यता कृषिक्षेत्रमा टेक्नोलोजीको प्रयोगले ह्युमन क्यापिटल सप्लाई चेन हुँदै साना र मझौला उद्योगमा सरप्लस हुने भएकाले अर्ददक्ष कामदारको समस्या पनि बिस्तारै समाधान हुन्छ । त्यसैले यो पोलिसी गोल्डेन पोलिसी छ, यसले इकोनोमिक पोलिसीलाई इन्क्लुसिभ पनि गरिदिन्छ ।

यसबाट सबै जनताले समान अवसर पाउँछन् भन्ने यहाँको आशय हो ?
हाम्रो देशको सरदर शिक्षा भनेको ४ कक्षा हो । ती मानिसलाई रोजगारी दिने भनेकै कृषि र पर्यटन हो । कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नेबित्तिकै मासस्केलमा रोजगारी पाउने कन्फर्म छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले काम गरेरै आम्दानी बढाएर गरिबीबाट बाहिर आउँछन् । बाहुन–क्षत्री वा अरू जनजाति जोसुकै होस्, सबैले रोजगारी पाउँछन् र गरिबीबाट बाहिर आउँछन् । यसले पनि इन्क्लुसिभ गर्ने भयो ।

जबसम्म ल्यान्डको रिफर्म गर्दैनौं तबसम्म कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं ।

यहाँले भनेको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपालजस्तो मुलुकमा कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?
एकदमै राम्रो प्रश्न, अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्दैन । यसका लागि प्रतिबद्धता र परिपक्वता चाहिन्छ । राज्यसँग कमिटमेन्ट चाहियो, यो गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति चाहियो र निजी क्षेत्रसँग म यो गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स चाहियो । तर असम्भव छँदै छैन । भूमिसुधार नीति ३/४ पटक ल्याइसक्यौं, तर भूमिका सन्दर्भमा हामीले केही पनि सुधार गर्न सकेनौं एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने जबसम्म ल्यान्डको रिफर्म गर्दैनौं तबसम्म कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं । यो सम्भव नै छैन । मास स्केल फार्मिङमा हामी जानैपर्छ । त्यसका लागि नभएका कानुनहरू, संयन्त्रहरू राज्यले अविलम्ब बनाउनुपर्छ । चाहे निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने होस् या कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने कुरामा होस्, सरकारले प्रतिबद्ध भएर लाग्नु जरुरी छ ।

सँगसँगै हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने हो कि ? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
हामीले हाम्रो अनुकूलता हेरेर नेपालको दिगो विकासलाई समेट्ने गरी गर्नुपर्छ । यो पोलिसीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले टेक्नोलोजीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । मास स्केल फार्मिङमा मुलुकलाई लगिरहँदा त्यसका लागि चाहिने ह्युमन क्यापिटल पनि चाहियो, एकथरी काम त अदक्ष कामदारले पनि गर्न सक्ने भयो । अर्कातिर हामीलाई मेसिन चलाउन सक्ने दक्ष ह्युमन क्यापिटल चाहिन्छ । त्यसका लागि छोटो समय वा लामो समयको तालिम दिएर ह्युमन क्यापिटल उत्पादन गर्न सकिन्छ भने अर्को भनेको एडभान्स ह्युमन क्यापिटल चाहिन्छ, जो एकेडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट दक्ष ह्युमन क्यापिटल जरुरत चाहिन्छ, यो मोडलमा जाँदा कति ह्युमन क्यापिटल चाहिन्छ त्यसबारे गहिरो अध्ययन गरेर शिक्षा दिने दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गर्दैछ, भखरै स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहका ७ सय ६१ वटा सरकार बनेका छन् । यद्यपि कसले के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ । यहाँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी सँगसँगै अर्थशास्त्र प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ । भनिदिनुस् न, कसले कसरी काम गर्दा नेपाललाई संघीयता कार्यान्वयनमा सहज होला ?
स्थानीय सरकारहरू आईसके । चालू खर्च विकास खर्च सरकारको ज्यादा बढेको छ । धेरै पैसा गाउँमा गइसकेको छ भने सीमित पैसा मात्रै संघीय सरकारसँग छ । त्यो खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसक्यो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशका पोलिसी मेकरहरूले त्यो पैसालाई जथाभावी रूपमा खर्च हुनबाट ढिला नगरी बचाउनतिर लाग्नुभयो भने असाध्यै राम्रो हुने थियो मुलुकको हित हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो विचारमा तत्काल काम गर्न नसक्दाको अवस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकामा गएको पैसा एकदमै प्राथमिकीकरण गरिएका परियोजनाहरू छन् र ती परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भनेबाहेक त्यो पैसा जथाभावी बाटोको ट्र्याक खोल्नुको सट्टा स्कुलको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, राम्रो डेक्स–बेन्च तयार गर्ने, राम्रो बाथरुम, राम्रो छाना राख्ने र लाइबेरी राखम् भन्छु म । गाउँमा गएको पैसाले एकैचोटि विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी बनाउन पुग्दैन भने केहीलाई बनाउने र अर्को वर्ष गाउँपालिका सबैमा सबै विद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने र अस्पतालमा बेडको संख्या बढाउने, स्थानीय अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने र बचेको पैसाले खानेपानीको व्यवस्था हुन सक्यो र त्यसबाट स्थानीय जनताले धेरै लाभ पाउँछन् भने ४ वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरणमा लगाउन सकियो भने धेरै राम्रो विकास हुने देखेको छु । यसो गरेमा शिक्षाको स्तर, स्वास्थ्यको स्तर, वातावरण, सरसफाइले आर्थिक वृद्धिको सामाजिक सूचक हुन्छ नि, त्यसलाई ५ वर्षमा स्वात्तै माथि लैजान्छ ।

स्थानीय सरकारले सडक विस्तारलाई भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिउन् भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
हो, रोडको सवालमा अहिले जसरी काम गरिएको छ त्यसमा परिपक्वता छैन । रोडको विषयमा अध्ययन गर्ने, मास्टर प्लान बनाउने जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्छ । सडक सञ्जाल नपुगेको र नबनाई नहुने ठाउँमा बाहेक अरू ठाउँमा मास्टर प्लान बनाएर संघीय सरकारले अर्को ५ वर्षभित्र सक्ने गरी काम थाल्यो भने धेरै व्यावहारिक र दिगो हुन सक्छ, जसले वातावरणीय मूल्यांकनमा आइपर्ने जोखिमता न्यूनीकरण गर्ने वातावरणमैत्री विकास हुन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

प्रदेश सरकारको गठनसँगै प्रदेशमुकामहरूमा बस्ती विकासको नाममा जग्गाको चरम दुरुपयोग देखिन्छ । यसलाई रोक्न के–कस्ता कदम चाल्नु उचित हुन्छ ?
अहिले प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेकाले प्रदेशसिटीहरूमा केन्द्रको ध्यान जानु जरुरी छ । कम्तीमा पनि १/२ वर्षसम्म त्यस्ता सिटीहरूमा जग्गाको कारोबार हुनबाट रोक्ने र संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले बस्ती विकासको विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर खुला गर्दा राम्रो हुनेछ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई कुना–कुनामा पुराउने जुन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त छ, त्यसले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र फस्टाउँछ, जसले मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने नै लाग्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकृतिहरू पनि त्यत्तिकै बढेर गएका छन्, यसतर्फ यहाँको के धारणा छ ?
हो, नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । अबको अवस्थामा संघीयताबाट ब्याक आउनु भन्ने विषयमा बहस गरिनु त्यति बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसका राम्रा पाटा धेरै छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंकेन्द्रित अर्थतन्त्र सातवटा प्रदेशमा पुगेको छ । अब बस खोज्न राजधानीमै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । जनघनत्व बढी, वायु प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरण काठमाडौंमा जसरी बढेको छ नि, त्यसको पनि केही हदसम्म समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ । अर्को कुरा, नेपाल भौगोलिक विविधता भएको मुलुक पनि हो । अथाह सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई कुना–कुनामा पुराउने जुन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त छ, त्यसले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र फस्टाउँछ, जसले मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने नै लाग्छ ।

संघीयता महँगो अभ्यास हो, वित्तीय संघीयता व्यवस्थपनका लागि लगानी चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा स्रोत जुटाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ ?
संघीयता भनेकै महँगो अभ्यास हो । ७ सय ६१ वटा त सरकार बनेका छन्, खर्च बढेको छ । ट्याक्स तिर्ने हामीले नै हो । एउटा रेट बढाउने, अर्को दायरा बढाउने हो । ट्याक्सको ब्राकेट बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसले खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा भनेको हाम्रा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले कर कहाँ–कहाँबाट लिने भनेर होमवर्क नै गरेका छैनन् । पाँच महिनाका बच्चा हिँड्न त सक्दैनन्, तर उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नैपर्छ । चुहावट पत्ता लगाउने र तिनलाई टाल्ने हो, त्यसका लागि हाई मोरल भ्यालु चाहिन्छ, जसले राज्यको आम्दानी बढ्छ । महँगो अभ्यास हो, लगानी छैन भनेर बस्नु भएन । लगानी जुटाउन त्यति सहज पनि छैन । त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । यसमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । मेरो विचारमा नेपालको पानी नेपालको डायमन्ड नै हो । यसमा बाह्य लगानी भिœयाएर हामी समृद्ध हुने आधारहरू पनि छन् । सँगसँगै पर्यटन, कृषि उत्पादन खनिजमा पनि बाह्य लगानी आउने त्यत्तिकै सम्भवना छ ।

परियोजना व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ, त्यसलाई सरकारले कसरी सहज गर्न सक्छ ?
यस्तो समस्या भनेको ठूला परियोजनामा बढी हुन्छ । कहिलेकाहीं भेरिएसनमा समस्या हुन्छ, कुनै परियोजनामा नियतवश व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने, समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने हुन्छन् । कानुनमा देखिएको कमजोरीलाई म्यानेजमेन्टले प्रयोग गरेको पनि हुन सक्छ । यो भनेको म्यानेजमेन्टमा बस्ने र पोलिसीमा बस्नेहरूको नैतिकतामाथिको ठूलो प्रश्न हो । पोलिसी मेकिङमा बस्नेहरूले आँट गरे भने यो समस्या आउँदैन । म्यानेजमेन्टको भ्यालु भनेको हाम्रो इथिक्स र हाम्रो भ्यालुसँग जोडिएको हो । यो कुरा मन, वचन र कर्मले गर्दिन भनेर लाग्नु नै पर्छ । परियोजना समयमै नसक्ने भनेको त्यो गलत नै हो, त्यो सुशासन र नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारणले भएको हो । यी दुवै कुरा जबसम्म हट्दैन तबसम्म आयोजनामा यी समस्या रहिरहन्छन् ।

अन्त्यमा भनिदिनुस्, नेपालको विकासको बाधक के ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीकहाँ सुशासन छैन । अध्ययन गरेर, खारिएर अहिलेसम्म कुनै पोलिसी आएका छैनन् । जसका कारण हाम्रा पोलिसी इनोभोटिभ छैनन् । प्रविधिको ग्यापलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं, जसले गर्दा हाम्रो मुलुक सबै कुरामा सम्पन्न हुँदाहँुदै पनि विकासबाट पछि पर्यो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्