किसान अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र अनुमोदन गर्न माग «

किसान अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र अनुमोदन गर्न माग

अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त राष्ट्र संघको किसान अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र अनुमोदन गर्न माग गरेको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एसियास्तरीय कृषकहरूको सम्मेलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघले नेपाल सरकारसँग घोषणापत्र अनुमोदन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गर्नेे तयारीमा रहेको किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रका अन्य श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र किसान अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा केन्द्रीत भएको थियो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका सचिव दाताराम खनालले सम्मेलनको काठमाडौं घोषणापत्रका बारेमा जानकारी गराउँदै सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । सम्मेलनले आ–आफ्नो मुलुकका सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र अनुमोदन गराउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानको अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने र आवश्यक पर्दा संघर्ष अगाडि बढाउने जनाएको छ । “हामी किसानको जल, जमीन र कार्य क्षेत्रको सुरक्षा गर्दै किसानमाथि हुने विभेद र बीउविजनको अधिकार संरक्षणमाथि विश्वव्यापार संगठन, स्वतन्त्रव्यापार संगठनबाट हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्छाैँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पृथ्वी, धर्तीमाता र जलवायुको संरक्षण गर्दै खाद्यअधिकारको सुरक्षाका लागि हुने लडाइमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छाैं ।” महासंघले कृषि क्षेत्रमा हुने लैंगिक विभेदको विरोध गर्दै विजविजन, पानी, जिएमओ र विश्वव्यापार संगठनको हस्तक्षपका विरुद्धमा पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको जनाएको छ ।
सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका विभिन्न किसान संघ संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरूले आफ्नो देशको कृषि तथा किसानका बारेमा संक्षिप्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । नेपालको संविधानले खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र कृषकको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरको छ । किसानको अधिकार मानव अधिकारको विषय भएको भन्दै महासंघले सरकारले कृषक अधिकार स्थापित गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गर्दै राष्ट्रको नीतिमा समावेस गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्