प्राकृतिक स्रोतको समान वितरणले समृद्धि

भनिन्छ नेपाल प्राकृतिक सम्पदाको धनी देश हो । पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएका छन्, यहाँका अनेकौ जैविक विविधताहरू । विश्वमा नै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतीहरूको बासस्थानका कारण संरक्षण क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाले फरक पहिचान स्थापित गरेको छ ।
प्राकृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक यतिबेला केन्द्रीय राजनीतिक संरचनाबाट संघीय राजनीतिक संरचानाको संघारमा उभिएको छ । हाल ७ वटा प्रदेश र ७३२ स्थानीय तहको नं.साक्न भईसकेको अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई समानुपातिक रूपले विभाजन गर्नु मुख्य राजनीतिक चुनौतीको रूपमा तेर्सिएको छ ।
प्रदेशको विभाजन राजनीतिक सम्झौतामा भएकोले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा ध्यानआकर्षण भएको देखिएन । तसर्थ कुनै प्रदेश प्राकृतिक समसाधनका दृष्टिकोणले बढी सम्पन्न देखियो भने केही प्रदेश व्यापारिक संरचनाको हिसाबले सम्पन्न देखियो । यीनै कारणले गर्दा भविष्यमा विभिन्न प्रदेशहरूको बिकास प्रक्रिया फरक फरक गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने असमान वित्तिय लाभका कारण कुनै प्रदेश आर्थिक रूपमा बढी सम्पन्न र कुनै प्रदेश कमजोर रहन सक्छ ।
प्रदेश नं.. १
करिव २५ हजार ९०५ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भूभाग रहेको प्रदेश नं. १ मा ताप्लेजुङ पाँचथर, ईलाम संखुवासभा, तह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका १४ जिल्लाहरू समावेश भएका छन् । सन् २०११ को जनगणनाको आधारमा प्रदेश नं. १ मा करिव ४५ लाख ३४ हजार ९४३ जनसंख्या रहेको छ । प्रदेश नं. १ मा प्राकृतिक पहँुचको अवस्थालाइ नाक्साङ्कनको आधारमा निम्नलिखित रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
संरक्षित क्षेत्र
क्षेत्र नं.म्बर १ मा पर्ने संरक्षित क्षेत्रहरू मध्ये सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज (११४८ बर्गकिलोमिटर), मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज (१५०० बर्गकिलोमिटर), कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष (१७५०० हेक्टर ), कंञ्जनजंगा संरक्षण क्षेत्र (२,०३५ बर्गकिलोमिटर), माईपोखरी (रामसार क्षेत्र, ९० हेक्टर) रहेको छ । संरक्षित क्षेत्रबाट पर्यटकीय बिकास हुने र आर्थिक समृद्धिको पनि सम्भवना क्षेत्र नं. १ मा देखिएको छ ।
हिमाल
यस प्रदेश विश्वकै सर्वोच्व शिखर सगरमाथा (८८४८ मिटर), कञ्जनजंगा हिमाल (८५८६मिटर ), मकालु (८४६२ मिटर) लात्से (८५१६ मिटर) जस्ता ८ हजार मिटर माथिका हिमालहरू रहेका छन् । हिमालहरू हाम्रो पर्यटकीय बिकासका माध्यम पनि हो । हिमालमा यो प्रदेश धनी छ ।
नदी
कन्काई, कोसी, सप्तकोसी, तामोर, अरुण, सुनकोसी, दुधकोसी, लिखुखोला, भोटेकोसी, इन्द्रावती जस्ता ठूला नदीहरू यस प्रदेशमा पर्छन् । यसकारण यो प्रदेशले जलविद्युत उत्पादनको क्षमता बढाउन सक्छ र कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सिंचाइ उपलब्ध हुन सक्छ । यसले पनि यस प्रदेशको आर्थिक बिकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।
खानीको सम्भाव्यता
खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं.म्बर १ मा खानीको १२६ ओटा उत्खनन ईजाजत मध्ये ८ ओटा कम्पनीले उत्खनन् ईजाजत पाएका छन् । खानी विभागका अनुसार कहाँ कति र कुन किसिमको खानीजन्य बस्तु उत्पादन हुन सक्छ भन्ने बिषयमा भने अध्ययन हुन बाँकी नै छ ।
जलाधार
वन अनुसन्धान सर्वेक्षण विभागका तथ्यांकअनुसार नेपालका करिव ६ सय ९० ठूला जालधारमध्ये करिव १२७ ओटा जलाधारहरू प्रदेश नं. १ मा पर्छन् । सबै जलाधारहरूको क्षेत्रफल करिव २६ हजार ४१७ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ ।
वन
वन अनुसन्धान सर्वेक्षण विभागका तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं. १ मा १३७ स्थानीय तह रहेको र त्यहाँको जम्मा वन क्षेत्रमध्ये २१ ओटा स्थानीय तहमा ० प्रतिशत वन रहेको छ । १ ओटा स्थानीय तहमा ० देखी १ प्रतिशत वन, ६ ओटा स्थानीय तहमा १ देखी १० प्रतिशत वन रहेको छ । १० ओटा स्थानीय तहमा १० देखी २५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । ४४ ओटा स्थानीय तहमा २५ देखी ५० प्रतिशत वन क्षेत्र, ५४ ओटा स्थानीय तहमा ५० देखी ७५ प्रतिशत र १ ओटा स्थानीय तहमा वन क्षेत्र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । कुनै स्थानीय तहमा वन क्षेत्र बढी त कुनै स्थानीय तहमा कम रहेको छ ।

प्रदेश नं.. २
प्रदेश नं.म्बर २ मा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायतका ८ ओटा जिल्लाहरू रहेको छ । ९ हजार ६६१ बर्गाकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस प्रदेशको जनसंख्या करिव ५४ लाख ४ हजार १४५ रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको पहुँचको हिसाबले प्रदेश नं. २ कमजोर देखिन्छ ।
नदी
यस प्रदेशमा कोसी, रातु, बागमती र राप्ती लगायतका ४ ओटा मात्रै ठूला नदीहरू रहेका छन् ।
संरक्षित क्षेत्र– यस प्रदेशमा कोसी टापु र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण मात्रै संरक्षित क्षेत्र परेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. २ कमजोर नै देखिएको छ संरक्षित क्षेत्रको पहुँचको हिसाबले ।
हिमाल
प्रदेश नं. २ मा हिमालको संख्या ० रहेको छ । जसले गर्दा हिमालबाट हुने पर्यटकीय बिकसको सम्भावनाहरू यस प्रदेशमा देखिदैन ।
खानी
खानी तथा भू–गर्भ विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं. २ मा खानीको सम्भवना अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसकारण यस क्षेत्रमा खानी उत्खनन् तथा खोजतलास सम्बन्धि ईजाजत लिनेको संख्या पनि ० रहेको खानी विभागले बताएको छ ।
जलाधार क्षेत्र
अन्य प्रदेशहरूको तुनालामा जालधारको हिसाबले पनि यो प्रदेश कमजोर नै देखिएको छ । ६९० जलाधार मध्ये ५० ओटा मात्रै मुख्य जलाधारहरू यस प्रदेशमा पर्छन् । यहाँ पर्ने सबै जलाधारहरूको जम्मा क्षेत्रफल ९ हजार ३८१ रहेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
वन
प्रदेश नं. २ को १२७ ओटा स्थानीय निकायहरू मध्ये ९२ ओटा स्थानीय निकायमा वन क्षेत्र शुन्य रहेको सर्वेक्षण विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्क अनुसार १ देखी १० प्रतिशत २ ओटा स्थानीय तहमा, ८ ओटा स्थानीय तहमा १० देखी २५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । १८ ओटा स्थानीय तहमा २५ देखी ५० प्रतिशत वन क्षेत्र, ७ ओटा स्थानीय तहमा ५० देखी ७५ प्रतिशत र ० ओटा स्थानीय तहमा वन क्षेत्र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका महानिर्देशक डा. दिपक खरालले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा वनजंगलको पहुँचको हिसाबले प्रदेश नं.म्बर २ कमजोर रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश ३
दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली,. काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर काठमाडौ लगायतका १३ जिल्लाहरू यस प्रदेशमा पर्छन् । सन् २०११ को जनगणनाको आधारमा हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा करिव ५५ लाख २९ हजार ४५२ जनसंख्या रहेको छ र यसको क्षेत्रफल २० हजार ३०० सय बर्गाकिलोमिटर रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको पहुँच यस प्रदेशमा राम्रो नै देखिएको छ ।
हिमाल
गौरीशंखर (७१३४ मिटर), लाङटाङ .(७२२७ मिटर) , गणेश (७४२२ मिटर ) लगायतका हिमालहरू यस प्रदेशमा पर्छन् ।
नदी
कोसी, बागमती, त्रिशुली, नारायणी लगायतका ठूला नदीहरू प्रदेश नं. ३ मा रहेका छन् ।
संरक्षित क्षेत्र
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज , चितवन ( १६८२ बर्ग किलोमिटर ), लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज (१७१० बर्गकिलोमिटर), शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज (१५९ बर्गाकिलोमिटर), गौरीशंखर संरक्षित क्षेत्र (२१७९ बर्गकिलोमिटर) , लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू यस प्रदेशमा रहेका छन् । करिव ५५ करोड २७ लाखभन्दा बढी बार्षिक राजश्व संकलन संरक्षित क्षेत्रबाटै हुने गरेको छ । जसमध्ये झन्डै ६ करोड बार्षिक राजश्व चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलित हुन्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र प्रदेश नं.म्बर ३ परे पनि केही मध्यवर्ती क्षेत्र भने ४ नं.म्बर प्रदेशमा पनि परेको छ । तर समग्रमा हेर्ने हो भने प्रदेश नं. ३ मा संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक विविधताको पहुँच राम्रो देखिन्छ । पछिल्लो समय पर्यटकीय आकर्षकको माध्यम पनि संरक्षित क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
खानी
खानी तथा भू–गर्भ विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं.म्बर ३ खानीको हिसाबले राम्रो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई दिएको १२६ ओटा खानी उत्खनन लाईसन्स मध्ये प्रदेश नं.म्बर ३ मा ४३ ओटा उत्खनन् ईजाजतपत्र उपलब्ध गराईसकिएको छ ।
जलाधार
देशभरको ६९० ठूला जलाधार क्षेत्रमध्ये ९१ ओटा जलाधारहरू प्रदेश नं. ३ मा पर्छ । २० हजार ४७६ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल जलाधार यस प्रदेशमा पर्छन ।
वन
प्रदेश नं. ३ को ११९ ओटा स्थानीय निकायहरू मध्ये १ओटा स्थानीय तहमा मात्रै वन क्षेत्र शुन्य रहेको सर्वेक्षण विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्क अनुसार ० देखी १ प्रतिशत वन कुनै पनि स्थानीय तहमा छैन । ४ ओटा स्थानीय तहमा १ देखी १० प्रतिशत वन रहेको छ । ७ ओटा स्थानीय तहमा १० देखी २५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । ५१ ओटा स्थानीय तहमा २५ देखी ५० प्रतिशत वन क्षेत्र, ५० ओटा स्थानीय तहमा ५० देखी ७५ प्रतिशत र ६ ओटा स्थानीय तहमा वन क्षेत्र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा वनजंगलको पहुँचको हिसाबले प्रदेश नं.म्बर ३ बलियो देखिएको छ ।
प्रदेश नं. ४
गोरखा, लम्जुङ , तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ , नवलपरासी जिल्ला (बर्दघाट,सुस्ता पूर्व) लगायतका ११ जिल्लाहरू यस प्रदेशमा रहेका छन् । करिव २४ लाख १३ हजार ९०७ जनसंख्या रहेको यस प्रदेशको क्षेत्रफल २९ हजार ५०४ रहेको छ । यस प्रदेशको प्राबृतिब स्रोतको पहुँचको अवस्थालाई निम्नलिखित रूपमा हेर्न सकिन्छ –
नदी
बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, मस्र्याङ्दी लगायतका ठूला नदीहरू यस क्षेत्रमा रहेका छन् । जलविद्युत उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको छ । नदीमा अभिरल बग्ने पानीको उचित सदुपयोग गनृ सके यस प्रदेश आर्थिक रूपमा सबल बन्दै जाने अर्थविद्हरूको मुल्याङ्कन रहेको छ ।
हिमाल
धौलागिरी (८१६७ मिटर), अन्नपूर्ण, (८०९१ मिटर), मनासुलु (८०१६ मिटर),
माछापुच्छ«े (६९९३ मिटर) लगायतका ६ हजार मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू यसै प्रदेशमा रहेका छन् । हिमालको पहुँच राम्रो रहेकाले पर्यटकीय आकर्षकको केन्द्रविन्दु बन्न पनि सक्छ यस प्रदेश ।
संरक्षित क्षेत्र
अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र (७६२९ बर्गकिलोमिटर), मनासुलु संरक्षित क्षेत्र (१६६३ बर्गकिलोमिटर), ढोरपाटन शिकार आरक्ष (१३२५) बर्गकिलोमिटर) लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू यस प्रदेशमा पर्छन् ।
खानी
खानी तथा भू–गर्भ विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं.म्बर ४ मा खानीको सम्भावना अन्य प्रदेशको तुलनामा मध्यम नै रहेको छ । के कति सम्भावना छ भन्ने बिषयमा बिस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै खानी विभागले हालसम्म विभिन्न नीजि कम्पनीहरूले यस प्रदेशका लागि ६ ओटा खानी उत्खनन् सम्बन्धि ईजाजत पाईसकेको बताएको छ ।
जलाधार
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानको अनुसार यस प्रदेशमा ९३ ओटा जालाधार क्षेत्रहरू रहेका छन् सबैको जम्मा क्षेत्रफल १८ हजार ६१६ बर्गाकिलोमिटर रहको छ ।
वन
प्रदेश नं. ४ को ८५ ओटा स्थानीय तहहरू मध्ये सबै स्थानीय तहमा वन रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार ५ ओटा स्थानीय तहमा १ देखी १० प्रतिशत, ३ ओटा स्थानीय तहमा १० देखी २५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । ४० ओटा स्थानीय तहमा २५ देखी ५० प्रतिशत वन क्षेत्र, ३६ ओटा स्थानीय तहमा ५० देखी ७५ प्रतिशत र १ ओटा स्थानीय तहमा वन क्षेत्र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

प्रदेश नं. ५
नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम), पाल्पा , रूपन्देही , कपिलवस्तु, अर्घाखाँची , गुल्मी , दाङ, प्युठान, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरू पर्छन् । यहाँका प्राकृतिको पहुँचको अवस्था यस्तो छ
हिमाल
यस प्रदेशमा मुख्य रेसुगां हिमाल पर्दछ ।
नदी
राप्ती, भेरी, झिम्रुक जस्ता ठूला नदीहरू यस प्रदेशमा पर्छन् ।
संरक्षित क्षेत्र
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज (१४७६ बर्गकिलोमिटर), बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज (८९४ बर्गकिलोमिटर) ), ढोरपाटन शिकार आरक्ष, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र (१६९५ बर्गकिलोमिटर), लागयतका संरक्षित क्षेत्रहरू यस प्रदेशमा पर्छन् ।
खानी
खानी तथा भू–गर्भ विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं.म्बर ५ मा खानीको राम्रो सम्भावना छ । विभागका अनुसार यस प्रदेशमा ३५ ओटा खानी उत्खनन् सम्बन्धि ईजाजत उपलब्ध भईसकेको छ ।
जलाधार
यस प्रदेशमा ९३ ओटा जलाधार जसको क्षेत्रफल १८ हजार ६१६ बर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
वन
प्रदेश नं. ५ रहेको १०९ ओटा स्थानीय तहहरू मध्ये १७ ओटा स्थानीय तहमा वनको पहुँच शुन्य छ । ० देखी १० प्रतिशत वन ११ स्थानीय निकायमा, १० देखी २५ प्रतिशत ४ ओटा स्थानीय तहमा, २५ देखी ५० ३९ ओटा स्थानीय तह, ५० देखी ७५ प्रतिशत वन ३३ ओटा स्थानीय तहमा ५ ओटा स्थानीय तहमा वनको पहुँच ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
प्रदेश नं. ६
रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला लगायतका जिल्लाहरू पर्छन ।
हिमाल
यस क्षेत्रको हिमालहरूमा हिउँचुली, चुरेन हिमाल पर्छ ।
नदी
कर्णली र भेरी जस्ता मुख्य नदीहरू यस क्षेत्रमा रहेको छ ।
संरक्षित क्षेत्र
रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज (१०६ बर्गकिलोमिटर), शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज (३५५५ बर्गकिलोमिटर) लगायतका मुख्य संरक्षित क्षेत्रहरू यस प्रदेशमा पर्छन् ।
खानी
खानी विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं.म्बर ६ मा २६ ओटा उत्खनन् सम्बन्धि लाईसन्स उपलब्ध भएको छ ।
जलाधार
जलाधारको हिसाबले सबैभन्दा बढी पहुँमच यस प्रदेशमा रहेको छ । १४४ ओटा जलाधारहरू यस क्षेत्रमा पर्छ ।
वन
यस प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहमा वनको पहुँच छ । ३ ओटा स्थानीय तहमा ० देखी १० प्रतिशत, ७ ओटा स्थानीय तहमा १० देखी २५, १३ ओटामा २५ देखी ५० प्रतिशत, ४७ ओटामा ५० देखी ७५ प्रतिशत, ९ ओटा स्थानीय तहमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन यस प्रदेशमा रहेको छ ।
प्रदेश नं. ७
कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला
लगायतका जिल्लाहरू यस प्रदेशमा पर्छन् । यहाँका प्राकृतिक पहँचको अवस्था यस्तो छ
हिमाल
एपी र मल्लिकअर्जुन यस क्षेत्रका हिमालहरू हुन् ।
नदी
सेती कर्णली, रूपालीगाढ यस क्षेत्रका प्रमुख नखीहरू रहेका छन् ।
संरक्षित क्षेत्र
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज (४४१), शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र यस क्षेत्रका प्रमुख संरक्षित क्षेत्रहरू हुन् ।
खानी
यस प्रदेशमा हालसम्म ८ ओटा खानी उत्खनन् सम्बन्धि ईजाजत पत्र उपलब्ध भईसकेको छ ।
जलाधार
यस क्षेत्रमा ९७ ओटा (१९ हजार ४९७ बर्गकिलोमिटर) जलाधार क्षेत्र रहेका छन् ।
वन
यस प्रदेशको ८८ ओटा स्थानीय तहमध्ये १ ओटा स्थानीय तहमा ० प्रतिशत वन, २ ओटामा १ देखी १० प्रतिशत, ६ ओटामा १० देखी २५ प्रतिशत, १२ ओटामा २५ देखी ५० प्रतिशत, ५६ ओटामा ५० देखी ७५ प्रतिशत, ११ ओटामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको छ ।
यसरी हेर्दा सबैभन्दा प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले प्रदेश नं. २ वनजंगलको पहुँच, हिमाल, संरक्षित क्षेत्र, नदी, खानी, जलाधार लागयतका प्राकृतिक स्रोतहरूमा कमजोर छ । सबै क्षेत्रमा समान पहुँच छैन ।

असमान प्राकृतिक पहुँचका सम्भावित द्वन्द्ध
भारतको तामिलनाडू र कर्नाकट राज्यबीच काभेरी नदीको पानी बाँडफाँडको बिषयमा सर्वच्ज अदालतको आदेशपछि पनि कर्नाकटले पानी दिएन । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएको रुवाण्डाको नरसंहार, हुती र तुत्सी जातिबीच भएको द्वन्द्धमा करिव ५ लाख मृत्युको कारण गरिबी तथा श्रोत साधन बाँडाफँडको बिषय रहेको थियो । सन् २०११ मा उत्तर सुडानका मुसलमान र दक्षिणी इसार्यबीचको द्धन्द्ध, दक्षिण सुडानमा डुन्का र नुभर जातिबीच द्वन्द्धको कारण पनि प्राकृतिक स्रोतको असमान पहँुचको कारण भएको मानिन्छ । मनाङमा यर्सा संकलन गर्दा ७ जना गोर्खालीको हत्या भएको थियो । सन् २००१ को अमेरिकाले गरेको एक अध्ययन अनुसार विश्वमा ५० भन्दा बढी द्वन्द्ध प्राकृतिक स्रोतका कारण भएको मानिन्छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) ले पनि नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतको असमान पहुँचका कारण द्वन्द्ध सम्भावना हुन सक्ने भन्दै समयमा नै सचेत रहन आवश्यक रहेको बताएको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सह–सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले भने जुन प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतको पहुँच छैन त्यस प्रदेशले बृक्षारोपण लगायतका काम गर्न सक्ने बताए । “सबै क्षेत्रमा सबै किसिमको पहँच कहाँ पुग्न सकेको छ र ? पहिले पनि त कुने जिल्लामा प्राकृतिक स्रोतको पहुँच बढी थियो त कुनै कम, तर द्वन्द्ध त सिर्जना भएन नी,” उनले भने “कतिपय स्थानीय निकायमा वन छैन, बृक्षरोपण गर्न सक्छौ, प्राकृतिक स्रोत कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको माध्यम हो तर उचित रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”
नेपालको संविधानको धारा २५० ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यस आयोगले प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाँडको बिषयमा टुंगो लगाउने वन मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालको संविधान धारा ५१ को दफा ६ अन्तर्गत राष्ट्रिय साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन, र उपभोग समबन्धि नीतिको व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समँन्वयको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन, र वातावरण अनुकुल दिगो रूपमा उपभोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथामिकता र अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।