संघियतासँगै गुणस्तरिय शिक्षा

नया संविधानको कार्यन्वयनका लागि चुनाब गर्नु पर्छ भनेर १ वर्ष अघि बहस चलिरहेका बेला शिक्षा क्षेत्रका अधिकांक्ष कार्यक्रम स्थानिय तहमा गईसकेको थिए । सरकार केन्द्रिकृत कार्यक्रमलाई स्थानिय तहमा पठाउन स्थिर सरकार र संघिय संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका बेला शिक्षाको पहुच भने स्थानिय तहमा पुगीसकेको थियो । अन्य सरकारी निकायले संघियताको अनुभन नगरेका बेला शिक्षा क्षेत्र भने स्थानिय तहमा पुगेर अरु भन्दा पहिला जनतालाई संघियताको अनुभुत गराईसकेको थियो । नया संविधानको कार्यन्वयनका लागि चुनाब गर्नु पर्छ भनेर १ वर्ष अघि बहस चलिरहेका बेला शिक्षा क्षेत्रका अधिकांक्ष कार्यक्रम स्थानिय तहमा गईसकेको थिए । सरकार केन्द्रिकृत कार्यक्रमलाई स्थानिय तहमा पठाउन स्थिर सरकार र संघिय संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका बेला शिक्षाको पहुच भने स्थानिय तहमा पुगीसकेको थियो । अन्य सरकारी निकायले संघियताको अनुभन नगरेका बेला शिक्षा क्षेत्र भने स्थानिय तहमा पुगेर अरु भन्दा पहिला जनतालाई संघियताको अनुभुत गराईसकेको थियो । अन्य सरकारी निकायको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको उपस्थिती मार्पmत जनताले संघियताको अनुभुत पाउनु नेपाली शिक्षा क्षेत्रका लागि खुशी कुरा हो । सबै क्षेत्रमा ढिलासूस्ती गर्ने सरकारले शिक्षालाई भने चालु आर्थिक वर्षदेखी नै संविधानको मर्म अनुसार स्थानिय तहमा पु¥याउने काम गरेको छ । हाल शिक्षा क्षेत्रका अधिकांक्ष कार्यक्रम स्थानिय तहमा कार्यन्वयनको चरणमा रहेका छन । जनताले संघियताको पहिलो स्वाद शिक्षा मार्पmत नै पाए भन्दा फरक पदैन । स्थानिय तहमा गएको केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीलाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी बिबादको बाबजुत पनि स्थानिय तहमा शिक्षाको पहुच विस्तार भईसकेको छ । बरु केन्द्रमा शिक्षा विभाग रहने कि नरहने भन्ने बिबाद बढेको छ तर स्थानिय तहले बिकेन्द्रित शिक्षाका कार्यक्रम लागु गर्न थालिसकेका छन । यि आधारलाई बिश्लेषण गर्र्ने हो भने चुनाब अघि शिक्षाको पहुच स्थानिय क्षेत्रमा गएको मान्न सकिन्छ । कार्यक्रमसँग सँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखी नै शिक्षाका २ दर्जन कार्यक्रमको बजेट सहित स्थानिय तहमा पठाई सकेको शिक्षा विभागका कार्यक्रम तथा बजेट महाशाखाका निर्देशक दिपक शर्माले बताए । यसको प्रमाण स्वरुप सरकारले चालु आर्थिक वर्षको शिक्षा क्षेत्रको बजेट मध्ये आधा शिक्षा मन्त्रालयको महाततमा नराखी सोभैm स्थानिय तहमा पठाईसकेको छ । कुल १ खर्ब २६ अर्ब मध्ये ६० अर्ब ६६ करोड स्थानिय तहमा पठाएको र बाकी ६६ अवए रुपैया शिक्षा मन्त्रालय महाततका कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको थियो । हाल शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम नयाँ संविधान अनुरुप तयार भएको संरचनाको अवधारण अनुसार तयार गरी कार्यन्वयनको चरणमा नै पुगी सकेका छन । सरकारले कतिपय बजेट र नयाँ कार्यक्रम समेत चालु आथिृक वषैदेखी लागू पनि गरिसकेको छ । देश संघिय संरचनामा जान्छ की जादैन भन्ने कुरा आईरहेका बेला शिक्षाका कार्यक्रम भने स्थानिय संरचना अनुसार नै कार्यन्वयन हुन थालेको छ । केन्द्रित शिक्षा प्रणालीलाई विकेन्द्रिकरण गर्न पहिलो चरणमा सरकारले २ दर्जन कार्यक्रम लागू समेत गरिसेको छ । देशको प्रादेशिक संरचना अनुसार आधा भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम स्थानिय तहमा पढाएपछि त्यसको पुर्वाधार निर्माणको काम समेत शुरु गरिसकेको छ । सरकारले संघिय संरचना अनुसार शिक्षाका निती र्तजुमाका लागि उच्च स्तरिय शिक्षा आयोग गठनको काम समेत शुरु गरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम, बजेट तथा योजना शाखा तत्कालिन प्रमुख नारायण प्रसाद श्रेष्ठले बताए । यसरी शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येका प्रदेशमा एक एक वटा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने निती अनुसार पुर्वाधार निर्माणको लागि अध्ययन गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रियस्तरमा रहेका शिक्षाका कार्यक्रम र निकायलाई प्रत्येक प्रदेशमा पुन्याउने निती अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको जनाएको छ ।सरकारले प्रदेश तहमा शिक्षा मन्त्रालय स्थापना गर्न चालु आर्थिक बर्षदेखी वजेट विनियोजन गरेर पुर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाएको छ । यसरी नै ७५३ स्थानिय तहका सार्वजानिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने भएपछि शिक्षाको पहुच बिगतको तुलनामा अझ बिस्तार हुने भएको छ । सरकारले देशको प्रादेशिक र स्थानिय संरचना अनुसार शिक्षालाई विकेन्द्रिकरण गर्ने निती अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २१ वटा नयाँ कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८४ करोड रुपैया नै विनियोजन गरेको छ । यि मध्ये कतिपय कार्यक्रम कार्यन्वयन समेत भईसकेको छन । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेका नयाँ कार्यक्रम मध्ये सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय प्रोत्सहान अनुदान, प्रत्येक स्थानिय तहमा एक एक सामुदायिक सिकाई केन्द्र (सिएलसी) र प्रत्येक स्थानिय तहमा एक पुस्तकालयका लागि सबै भन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेको छ । एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको प्रोत्सहान अनुदानका लागि मात्र ४५ करोड ५० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि नयाँ २१ वटा कार्यक्रम मध्ये सबै भन्दा बढी हो । यसरी नै प्रत्येक स्थानिय तहमा सूचना संचार प्रविधियुक्त एक वटा  सामुदायिक सिकाई केन्द्र निर्माणका लागि १४ करोड ८८ लाख रुपैया छुट्याईएको छ । सार्वजानिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयलाई हरेक स्थानिय तहमा चरणबद्ध रुपमा एक एक वटा पुग्ने गरि स्विकृत कार्यबिधीका आधारमा अनुदान दिनका लागि ११ करोड २५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएकोे छ । यसरी सरकारले नयाँ कार्यक्रमका लागि छुट्याएको अधिकांक्ष बजेट छात्रबृत्ति, विद्यालय अनुदान, स्थानिय स्तरमा शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण र प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा केन्द्रित रहेका छन । 
सरकारले स्थानिय स्तरमा प्राविधिक शिक्षाको पहुच विस्तार गर्ने थप कार्यक्रम अन्र्तगत वर्दियामा पोलिटेक्निक, रामपूर नपा पाल्पामा फरेस्ट्रि र रिकृएसनल इन्जिनियरिङ क्याम्पस र धनकुटामा पोलिटेक्निक तथा इन्जिनियरिङ् क्याम्पस स्थापना गर्ने भएको छ । नयाँ कार्यक्रम अन्र्तगत प्रत्येक प्रदेशमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वर्दिवास, वुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि पुर्बाधार विकास गरिने छ । यसरी नै मदन भण्डारी औद्यौगीक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन । पुर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश तहमा शिक्षा मन्त्रालयको संरचना निर्माण सम्बन्धी पूर्ब तयारी कार्यका लागि पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । स्थानिय तहलाई धेरै जिम्मेवारीसरकारले शिक्षाका लगभग २ दर्जन कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत पर्नु पर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले ७ र ५ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रम स्थानिय तह मार्पmत कार्यन्वयन गर्ने गरेको छ । यो कार्यक्रम अन्र्तगत शिक्षा क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणदेखी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने समेतका रहेका छन । स्थानिय तहले विद्यालयको सम्पुर्ण शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन गुणस्तर र तथ्यांक अद्यावधीका गर्ने र सो केन्द्रिय वा प्रदेश सरकारलाई पढाउने जिम्मा दिएको छ । यसरी स्थानिय तहलाई विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको बाँडफाँड, सबै तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने लगायतका काम तोकिएका छन् । साथै, विद्यालय संचालन अनुमति, कक्षा समायोजन र थप घट गर्ने जिम्मा रहेको छ ।  
मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार तलबको व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ र अन्य सरोकारवालाको बैठक, गोष्ठी र तालिम सञ्चालन, आधारभूत तहको परीक्षाको व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, छात्रवृत्ति वितरण, शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति र नियमन, स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको व्यवस्थापन गर्न पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।संघले के–के गर्नेछ संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले यस अघि नै गठन गरेको पुनर्संरचना प्राविधिक समितिले तयार गरेको ढाँचामा  राष्ट्रिय मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, पाठ्यक्रम, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यजस्ता संवेदनशील विषयमा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव दिइएको थियो । माध्यमिक तहसम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण तथा मुख्य विषयमा पाठ्यक्रम र नमुना पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार संघलाई दिइएको थियो । ढाँचामा माध्यमिक तहको अन्त्यमा विद्यार्थी ल्याकत प्रमाणीकरण संघले गर्ने, शिक्षा कर नीति निर्माण, अनुदान परिचालन, स्रोतको बाँडफाँड,  शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, शिक्षक किताबखाना लगायतको जिम्मेवारी संघमा निहित हुने भनिएको थियो । यसैगरी, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको सेवा सर्त, योग्यता, तालिम र सक्षमताको मापदण्ड संघले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । कूटनीतिक नियोग वा विदेशी शैक्षिक संस्थाद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन अनुमतिको अधिकार संघमा रहने प्रस्ताव गरिएको भएपनि नयाँ ढाँचा निर्माणमा जुटेको सरकारी भनाई छ । प्रदेशले के–के गर्नेछमन्त्रालयले बनाएको पुरानो ढाँचामा माध्यमिक तहकै कक्षा १० को विद्यार्थी प्रमाणीकरण प्रदेशले गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ ।  विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण संघमार्फत हुने भएपनि त्यस आधारमा विद्यालय नक्सांकन प्रदेशले गर्ने प्रस्ताव पहिलेको ढाँचामा गरिउको थियो । शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश र प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइने पहिलेको ढाँचामा उल्लेख थियो । नयाँ ढाँचामा यसबारे खासै परिवर्तन नगरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकारले के–के गर्नेछशिक्षा मन्त्रालयले यसअघि तयार गरेको पुनर्संरचनाको ढाँचामा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको अधिकार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । आधारभूत तहको कक्षा ८ को विद्यार्थी प्रमाणीकरण स्थानीय तहले गर्ने, विद्यालय तहमा शिक्षकको सरुवालगायत व्यवस्थापन र शिक्षक दरबन्दी मिलान स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो । विद्यालय नक्सांकनका आधारमा विद्यालय स्थापना अनुमति दिने कार्यलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव ढाँचामा गरिएको थियो । अब माध्यमिक तहका विद्यालयहरु स्थानीय निकायको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदासम्म हाल सरकारले नियुक्त गरेका नगरपालिका र गाउँपालिकाको कर्मचारीले विद्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्नेछन् । त्यसपछि निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरुले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन हेर्ने छन् । विद्यालय स्थानीय सरकारको मातहतमा लग्दा अन्य कुरा जे भएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिन्छ । हाम्रा सवै स्थानीय निकायले विद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन । यसले महानगर पालिका र विगट क्षेत्रका गाउँपालिकाका विद्यालय बीचको अन्तर झनै बढ्ने देखिन्छ । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा यसको व्यवस्थापन गर्नेे क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ । सवै अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिँदा विदालयहरुको सहि व्यवस्थापन हुन नसक्ने उहाँको ठम्याइ रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा लगायतका जटिल विषयहरु स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने संभावना बिज्ञले शंका गरेका छन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन केन्द्रबाट गरिदै आउँदा त्यसको समानान्तर विकास हुन सकेको थिएन । परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, आर्थिक स्रोत लगायतको जिम्मेवारी स्थानीय स्तरले पाउँदा त्यसले विद्यालयहरुकोविकास हुने र विद्यालयहरु प्रतिस्पर्धी बन्ने संभावना पनि रहेका छन् ।  अबका विद्यालय यस्ताअब विद्यालयहरु स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनेछन् । हाल एउटा नगरपालिका या गाउँपालिकामा कम्तिमा पनि १० विद्यालय पर्ने देखिन्छ ।  स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयको विकास र व्यवस्थापन गर्नेछन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका कार्यभार अब स्थानीय निकायले गर्ने छ । यसो भनौं पहिले क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय, र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम अब स्थानीय सरकारले नै गर्ने छ । विद्यालयको अनुगमन, शिक्षक सरुवा, बढुवा सवै स्थानीय सरकारले नै गर्ने छन् । अब स्थानीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने भएपछि एकआपसमा विद्यालयहरु प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिन्छ । विभिन्न स्थानीय सरकारले विभिन्न नियम र प्रणली लागु गर्दा विद्यालय सुधारमा आपसमा होडबाजी हुने, स्थानीय जनताको पनि विद्यालय प्रति स्वामित्व र चासो बढ्ने, जसले विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ । 

हाल स्थानिय तहका लागि थप गरिएका नयाँ कार्यक्रम  प्रदेश तहमा शिक्षा मन्त्रालयको संरचना निर्माण सम्बन्धी पूर्ब तयारी कार्य सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि पुर्बाधार विकास वुटवल मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि पुर्बाधार विकास वर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि पुर्बाधार विकास प्रत्येक प्रदेशमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन रामपूर न.पा. पाल्पामा फरेस्ट्रि र रिक्रिएसनल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, धनकुटामा पोलिटेक्निक र इन्जिनियरिङ् क्याम्पस स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वाधार विकास वर्दियाको कपास विकास समितिको जग्गामा पोलिटेक्निक स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्व तयारी दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय कार्य ढाँचा विकास उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका सामुदायिक विद्यालय र सूचकगत उपलब्धि न्यून भएका सामुदायिक विद्यालयबीचको साझेदारीमा शैक्षिक स्तरोन्नति संघीय प्रणालीअनुरूप शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थी निब्याजी ऋण विज्ञान प्रविधि र व्यवसायिक विषयको उच्च शिक्षा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण
सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजना र प्रबद्र्धन गर्न जति कानुन, नियम र निर्देशिका बनाएको छ, त्योभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि बनाएको पाइन्छ । सरकारले कागजमा वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका विकल्प खोजी युवालाई देश विकास र समृद्धिमा लगाउने भनेको छ, तर व्यवहार त्यो हुन सकेको छैन ।देशको विकास र समृृद्धिको आधारका रूपमा रोजगारीलाई लिने गरिन्छ । रोजगारीले देश र जनताको आर्थिक क्रियाकलापलाई सक्रिय बनाउने गर्दछ । तर अहिले लाखांैको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगार विभिन्न विकल्प विकास गरेर देश विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने भएको छ ।सरकारले श्रम र रोजगारका सम्बन्धमा स्वदेशमा नै पर्याप्त र मर्यादित रोजगार एवम् स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि हालसम्म सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनन् ।
संघीयताको प्रमुख एजेन्डा स्वदेशमै रोजगारी गोपाल संग्रौलास्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको चुनाव समाप्तिसँगै देशले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन गरेसँगै रोजगारीका नयाँ सम्भावना खुल्नेमा सबै आशावादी देखिएका छन् । राजनीतिक दल, अब बन्ने सरकार र नयाँ संविधानले रोजगारीलाई प्रथामिकतामा राखेका छन् । नयाँ बन्ने सरकार र संविधानको कार्यान्वयनसँगै देशले अब आर्थिक विकासको एजेन्डालाई अघि बढाउनेमा सबै आशावादी रहेका छन् । राजनीतिक पार्टीलाई पनि जनताको विकास र समृृद्धिको चाहना पूरा गर्न बाध्य भएर विकास निर्माण काम अघि बढाएर रोजगारीका नयाँ विकल्प दिनु पर्ने दबाब सृजना भएको छ ।देश संघीयतामा गएपछि मानव विकास सूचकांकमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन र अन्य सामाजिक कार्यका लागि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी नै सरकारी संयन्त्र विकेन्द्रित भएसँगै विकास निर्माणका कामले रोजगारी र आर्य आर्जनका स्रोत बढाउने देखिएको छ । स्थानीय तहमा रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन रोजगारीका नयाँ स्रोत सृजना गर्न स्थानीय तह बाध्य हुने देखिएको छ । समाजशस्त्री एवम् वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय स्तरका बाटाघाटा, पुल र साना पूर्वाधार निर्माणले आंशिक रुपमा दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्षका लागि रोजगारीको अवसर खुल्ने बताउँछन् । “अदक्ष कामदारका लागि मात्र नभएर प्रदेशिक र स्थानीय संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति र कर्मचारीको मागले पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर खुल्नेछ,” उनले भने, “स्थिर सरकारका कारण र जनताको भोट जोगाउन पनि सरकार रोजगारी वैकल्पिक अवसर खोज्न बाध्य हुन्छ ।”सरकारले श्रम र रोजगारका सम्बन्धमा स्वदेशमा नै पर्याप्त र मर्यादित रोजगार एवम् स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेको भएपनि हालसम्मका सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनन् । रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गरी स्वस्थ, सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरणको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भएपनि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सुमधुर श्रम सम्बन्ध र नयाँ रोजगारीका नीति कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको थियो । अबको सरकारको रोजगार नीति स्वदेशमा अधिकांश युवालाई रोजगारी दिएपछि मात्र विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यमशील, दक्ष र सीपयुक्त मानव संशाधनको विकास गरी पठाउने योजना बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गर्ने भन्दा पनि स्वदेशमा रोजगारीको धेरै विकल्प खोलेर दक्ष कामदारलाई मात्र विदेश पठाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । “बाध्य भएर विदेश जाने भन्दा पनि दक्ष भएर मात्र धेरै आम्दानी गर्न देश जाने वातारण सरकारले बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले नेपालमा रोजगारी क्षेत्र विकास गर्न दीर्घकालिन योजना बनाएर विदेश जान बाध्य अदक्ष कामदारलाई रोक्नुपर्छ ।”
स्वदेशमा रोजगारीका विकल्पसंघीय संरचनाअनुसार ७ प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालय, सो मातहतका विभाग र स्थानीय तहका लागि धेरै कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो तत्कालका लागि आर्थिक भारका कारण सम्भव नभएपनि क्रमशः स्थानीय निकायलाई पनि कर्मचारीको आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यी क्षेत्र र निकायमा दैनिक कामकाज सहज बनाउन धेरै कर्मचारी माग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै संरचना अनुसार पनि अधिकांश सरकारी निकायमा कर्मचारी अभाव रहेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीका लागि थपिने व्ययभारका भए पनि जनताको सेवामा लागि कर्मचारी माग र भर्ना गर्नैपर्ने देखिन्छ । विगतमा सरकारले स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका विस्तार गठन गर्दा थप कर्मचारी र भर्ना गर्नुपरेको अवस्था रहेको थियो ।सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका विकल्प तयार गर्न नसक्दा वार्षिक रूपमा ५ लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा परिवार र जन्मभूमि छोडेर विदेश जान बाध्य भएका छन् । परिवार र आफ्नो जीवनयापन सहज बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपाली युवाका लागि अन्तिम बाध्यकारी विकल्प बनेको छ । विगत एक दशकयताको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण अधिकांश परिवारमा युवा सदस्यको संख्या भेट्नै मुस्किल हुने गरी गाँउ नै युवाविहिन भएका छन् । यसको असर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएर खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन तुलनात्मक रूपमा बढ्न सकेको छैन भने कतिपय निर्माण क्षेत्रमा महँगो मूल्यमा भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । सिद्धान्ततः देशको विकास र समृृद्धिको आधारका रूपमा रोजगारीलाई लिने गरिन्छ । रोजगारीले देश र जनताको आर्थिक क्रियाकलापलाई सक्रिय बनाउने गर्दछ । तर अहिले लाखांैको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगार विभिन्न विकल्प विकास गरेर देश विकास र समृद्धिमम लगाउनु पर्ने भएको छ । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जान तयार रहेका युवालाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिएर विदेशीका लागि काम गरिरहेका जनशक्तिलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी श्रम बजारमा नेपाली मेहनती, इमान्दार र न्यूनतम सुविधामा काम गर्ने कामदारका रुपमा परिचित छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नेपाललाई कामदार निर्यात गर्ने देश भनेर जसरी ब्रान्ड गरिएको छ, त्यसको ठिक विपरित दक्षिण एशियामा नै अरु देश भन्दा मेहनती कामदार उत्पादन गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई चित्रण पनि गरिन्छ । यसलाई सरकारले देश निर्माणका लागि सदुपयोग गर्न सक्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार युवाको जनसंख्या १ करोड ६ लाख ९० हजार अर्थात ४०.३४ प्रतिशत रहेको छ । यसको ठूलो हिस्सा अभैm पनि विदेशी भूमिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । सरकारले नेपालमा नै रोजगारीको विकल्प विकास गर्न नसक्दा नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भइरहेका छन्् । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजना र प्रबद्र्धन गर्न जति कानुन, नियम र निर्देशिका बनाएको छ, त्यो भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि बनाएको पाइन्छ । सरकारले कागजमा वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका विकल्प खोजी युवालाई देश विकास र समृद्धिमा लगाउने भनेको छ तर व्यवहार त्यो हुन सकेको छैन । नेपालका कुल घरपरिवारमध्ये करिब ५५.८ प्रतिशत घरधुरीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको भए पनि देश विकासमा भने युवालाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । सरकार भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीले योगदान छ भनेर गर्व गरिरहेको छ । मानिस स्वेच्छाले रोजगारीका लागि देश बाहिर जान सक्छ तर देशभित्र सम्भावना हुने हो भने अहिले ठूलो लगानी गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका नेपाली युवा देशभित्र पसिना बगाउन तयार हुन सक्दछन्् । राज्यका तर्फबाट आफ्ना युवाहरूका लागि अवसर सृजना गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर प्रशस्त सरकारी छलफल, बैठक र अन्तरकृया हुने गरेका छन्् । उर्वर उमेर समूहका युवाहरूलाई सस्तो कामदारका रूपमा अरुको देश बनाउनका लागि पठाइरहेको राज्यले नेपाललाई वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको देश बनाउन चाहेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 
संघीयतामा श्रम र रोजगारीका चुनौतीश्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गर्न नसक्दा स्वदेशमा भएका रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापनका लागि ऐन नियमहरू समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नुले पनि नेपालमा रोजगारी क्षेत्र बढाउन नसकेकोमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिएको छ ।केन्द्रीय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरूको संरचनागत सुधार, जग्गा व्यवस्थापन र भवन निर्माण गर्न नसकेसम्म देश संघीयतामा गए पनि बेरोजगारीको अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । अब व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजना, व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रहरू र रोजगार सूचना केन्द्र जस्ता अस्थायी प्रकृतिका संरचनाहरूलाई स्थायित्व दिन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा कृषि, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रहरूमा माग र आपूर्तिको अवस्था र सो अनुसार क्षेत्रगत र समग्र रूपमा जनशक्ति प्रक्षेपण र विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमजोर श्रम सम्बन्ध सुधार गरी लगानीमैत्री एवं शान्तिपूर्ण औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा शीघ्रता आउन नसक्नु स्वदेशमा रोजगार सृजना नहुनुको अर्को कारण हो । यसरी नै सीप, पूँजी र प्रविधिमा बहुसंख्यक जनताको आवश्यक पहुँच पुर्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको छ । देश आर्थिक रूपमा विस्तारै अघि बढे पनि नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेगरी समग्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । श्रमको माग र आपूर्तिबीचमा सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार सफल हुन नसके रोजगारका सम्भावना थप हुन सक्दैनन् ।वैदशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीको सीप र लगानीलाई सदुपयोग हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणसहित सहकारी तथा सामूहिक खेतीमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । यसले स्थानीय स्तरका रोजगारी र कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिजन्य उपजको आयातमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसरी नै स्थानीय, विविधता, राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्भाव्यताअनुरुप उद्यमशीलता तालिम, बैंकिङ सुविधा, प्राविधिक सेवा र बजारको पहुँच गराई स्वरोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी रोजगारीका सम्भावना विकास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूको सीपअनुसारको स्वरोजगार तथा रोजगारका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । श्रमशक्तिको आपूर्ति र माग बमोजिम समन्वय हुने गरी रणनीतिक रोजगार योजना निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रमा रोजगारी अवसर सृजना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुसार विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।सरकारले अंगाल्ने आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, राजस्व नीति, औद्योगिक नीति, लगानी नीति जस्ता राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्दा तथा परिमार्जन गर्दा अधिक जनशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था स्वतः सुनिश्चित हुने प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । सामाजशास्त्री गुरुङ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीलाई सरकारले ऋण लगायतका सुविधा दिएर लगानी गर्ने वातारण सृजना गरे रोजगारीका सम्भावना रहने बताउँछन् । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विकास निर्माण सञ्चालन गर्दा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा श्रमप्रधान प्रणालीलाई जोड दिने दिने गरी नीति बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण, रोजगारमा जाने युवाहरूले सिकेका सीप र प्रविधि स्वदेशमा उत्पादनमूलक उपयोग गर्न जोड दिने गरी नयाँ कार्यक्रम तयार गरी रोजगारीका थप सम्भावना खोज्ने नीति ल्याउनुपर्छ । श्रम तथा रोजगार रणनीतिअर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमको पहिचान, विश्लेषण र कार्यान्वयनमा जोड दिई भौगोलिक क्षेत्रहरूमा थपिने जनशक्ति र रोजगारी सिर्जनाको भिन्नतालाई आधार मानी रोजगारीमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । यस्ता सरकारी नितीलाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवस्थित रूपमा लघुवित्त, उद्यमशीलता र सीप विकास तालिम, उपयुक्त प्रविधि र बजार व्यवस्था गरी स्वरोजगार तथा लघु उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरूको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने तालिम कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गरी समान प्रकृतिका तालिमका विशिष्टताका आधारमा एकै छाता संस्थाबाट प्रदान गर्ने गरी बजारको माग अनुरुप दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने, सीप तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरहरू वृद्धि गरी यस्ता तालिमहरू सेवाग्राहीको निकटमा नै सञ्चालन गर्ने गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्ने, रोजगारी सिर्जनाको नीतिगत समन्वय र अनुगमन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
भक्स पप डा. गणेश गुरुङसमाजशास्त्री एवं रोजगारविज्ञदेश संघीयतामा गएसँगै देशमा रोजगारीको अवसर खुल्ने सम्भावना भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका सबै युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । देशको केन्द्रिकृत प्रशासनिक संरचना स्थानीय तहमा गएपछि विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा हुने काम र त्यसले सृजना गर्ने रोजगारीले दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष युवालाई रोजगारी दिने देखिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले विकासको एजेन्डालाई आफ्नो मूल्य लक्ष्य राखेको जनाएका बेला हाल विकास निर्माण काम जसरी पनि पर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले पनि साना–साना विकासका काम स्थानीय तहमा जाने र त्यसले सानो स्तरमा नै भएपनि रोजगारी सृजना गर्ने देखिएको छ । यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्रालय र सो मातहतका विभाग स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि सो क्षेत्रमा योग्य कर्मचारी र प्राविधिकको माग हुने देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको सीप र लगानीलाई स्वरोजगार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।