बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न कृषि वनखेती नीति आउँदै «

बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न कृषि वनखेती नीति आउँदै

सरकारले कृषि वनखेती विस्तार नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुराएको छ । पछिल्लो समय सहरी तथा सुगम क्षेत्रमा बसाइँसराइ दर बढ्दै जानु र युवाशक्ति विदेश पलायन भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश जग्गाको सदुपयोग गरी वनबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि कृषि वनखेती विस्तारका लागि योजना बनाएको हो ।
नेपालको कुल भू–भागमध्ये करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको भए पनि देशको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय टेवा पुराउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले नयाँ किसिमले वनको विकास गरेर आर्थिक समृद्धि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा कृषि वन विस्तार नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेकोे छ । कृषकलाई वन पैदावारको खेती बिस्तारका लागि प्रोत्साहन दिदै खाली रहेको भू–भागमा वन विस्तार गर्ने र सर्वसाधारणको आयआर्जनमा सुधार आउनसक्ने भन्दै सरकारले कृषि वनखेती विस्तारको नीतिसहित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा विभिन्न सारकोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ । सरोकारवालाको धारणालाई समावेस गरेर नीति तर्जुमा गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परम्रागत कृषि वन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ र वैज्ञानिक किसिमले कृषिखेती तथा वन विकासलाई सँगै अगाडि बढाउने र मुलुकको आर्थिक विकास गर्न कृषि वनखेती विस्तार आवश्यक रहेको बताएका छन् । “वनबाटै मुलुकलाई समृद्धि बनाउन वनलाई टिम्बर फोकसमात्रै बनाउनु हुँदैन,” उनले भने, “बहुआयामिक लाभ लिनका लागि कृषिखेती विस्तार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।”
मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कृषि वनखेती विस्तार नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको भन्दै नीति आएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने जानकारी गराएका छन् । “सरकारले लिएको कृषि वनखेती विस्तारको रणनीतिले जग्गाको बहुउपयोगिता हुन्छ, बाँझो रहेका जग्गा प्रयोगमा आउँछ,” उनले भने, “यो वर्ष ५ हजार हेक्टर जग्गामा कृषि वन प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य छ ।”
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले कृषि वनखेती विस्तार गर्न आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा स्थानीय तहका लागि ३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको बताए । उनका अनुसार कृषि वनखेती विस्तारका लागि नीति बनाउने दोस्रो मुलुक नेपाल हुँदैछ ।
परामर्शदाता मुरारिलाल जोशीले प्राकृतिक वन विकास नभएका क्षेत्रमा पनि वन विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । “कृषि वनखेती विस्तार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन रुख धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था, कृषकको बिमालगायतका सुविधा आवश्यक छ,” उनले भने ।

कृषि वन नीतिका उद्देश्य
  •  आधुनिक रूपमा कृषि खेतीसँगै वन विस्तार गर्ने 
  •  आयआर्जनमा सुधार
  • कम मिहिनेतमा बढी उपलब्धि हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्ने
  •  वातावरण संरक्षण गर्ने
  •  कृषि वन विस्तारबाट रोजगारी बढ्ने
  •  कृषि वनबाट राष्ट्रिय जीडीपीमा योगदान बढाउने
  •  बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुने 
  •  किसानलाई अनुदान उपलब्ध हुने
  • कृषि वनमा बिमाको व्यवस्था गराउन पहल हुने
  •  कुन वन क्षेत्रमा कस्ता बिरुवा आवश्यक हुन्छ र कस्तो कृषि गर्ने जानकारी दिने 
  •  घाँस उत्पादन बढ्ने र पशुपालनमा सहज हुने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्