सुराकीलाई १५ लाखको कमिसन सीमा

काठमाडौंः सरकारले सुराकी परिचालनबापत उपलब्ध गराउने कमिसनमा १५ लाखको सीमा तोकेको छ । तस्करी तथा भन्सार छलीविरुद्धको कारबाहीका क्रममा बरामद भएका वस्तुको १५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुन न्यून हुन आउँछ, त्यसकै आधारमा सुराकी खर्च उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । 

यसअघि जति परिमाणमा सामान बरामद गरे पनि सुराकीलाई १५ अनि अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई १० प्रतिशत दिनुपर्ने प्रावधान थियो ।

यसैगरी, राजस्व छल्ने व्यक्ति सुराकीमार्फत कारबाहीको दायरामा आए उसले बुझाउनु÷तिर्नुपर्ने बिगोको ५ प्रतिशत मात्र अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले पाउने भएका छन् । सुराकी परिचालनबापत सूचनाको तथ्य र महत्वका आधारमा भन्सार विभागको स्वीकृतिमा तत्काल १० हजार रुपैयाँ दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

तस्करीको सुन बरामदबापत प्राप्त हुने वैधानिक कमिसनमा हिनामिना भएको उजुरीपछि संसदीय समितिले कमिसन प्रावधानमा हेरफेर गरी नयाँ व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि लागू हुने गरी विगतको कमिसन प्रावधान परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो ।

आर्थिक ऐन २०७३ को दफा २९ अनुसार मुद्दाको किनारा लागेपछि रकम भुक्तानी हुने गरी १५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुन कमी हुने हो, त्यसकै आधारमा सुराकी रकम उपलब्ध गराइनेछ । “यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगोको १५ प्रतिशत वा १५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सोबराबरको रकम पुरस्कारस्वरूप दिइनेछ”, ऐनको दफा २९ मा भनिएको छ । 

‘कमिसन कम, जोखिम बढी’ 

सुराकीलाई कमिसनमा सीमा तोकिएसँगै तस्करीविरुद्ध यसअघि चालिएका कदम प्रभावकारी रूपमा लैजान चुनौती थपिएको सुरक्षा अधिकारीको निष्कर्ष छ । “तस्करी तथा भन्सार छलीका जति रकमबराबरको वस्तु बरामद भए पनि कमिसन न्यून उपलब्ध गराउँदा नियन्त्रणमा असर पर्ने देखिन्छ”, प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “त्यसको असर पछिल्ला महिनामा देखिइसकिएको छ ।” 

विगतको तुलनामा कमिसन घटाउँदा सुराकी दिनेले पनि जोखिम मोल्न नचाहेको ती अधिकारीको बुझाइ । 

पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा तस्करीबाट भित्रिएको करिब ४ सय किलो सुन बरामद भएको थियो । तर, कमिसनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आएसँगै तस्करी, भन्सार छली र अनधिकृत कारोबार नियन्त्रण सुस्ताएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी स्वीकार गर्छन् । 

“हामीलाई जति सूचना आउँछ, त्यसका आधारमा काम गर्ने हो,” ती अधिकारी भन्छन्, “पछिल्लो समय कमिसन कम भएपछि सुराकीले जोखिम मोल्न नै छाडिसके ।”

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सुराकीले जोखिम मोल्न छोडेको हुन सक्ने स्वीकार गर्छन् । 

“वैधानिक कमिसनको लोभमै सुराकीले जोखिम मोलेर सूचना दिने हो”, प्रवक्ता प्रवक्ता मल्ल भन्छन्, “तर, कमिसनको मात्रा घटाउँदा विगतमा जसरी सूचना र जानकारी नआउन सक्छ, त्यसको प्रमुख कारण कम सुराकी रकममा बढी जोखिम मोल्न हच्किएको हुन सक्छ ।” 

उनका अनुसार पछिल्ला महिना सुन, विदेशी मुद्रालगायत अनधिकृत तवरबाट भित्रिएका वस्तु नियन्त्रणमा पनि कमी आएको छ ।