दम्भ र अहंकार बोकेको सरकार जनतासामु झुक्न बाध्य भयो «

दम्भ र अहंकार बोकेको सरकार जनतासामु झुक्न बाध्य भयो

मीनेन्द्र रिजाल
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्, डा. मीनेन्द्र रिजाल । पटक–पटक सांसद र मन्त्रीसमेत भइसकेका उनी नेपाली कांग्रेसभित्र बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा अहिले कांग्रेसभन्दा कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदको सँख्या दोब्बरभन्दा बढी छ । संसद्मा सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका रिजाल कांग्रेसको संसद्मा रहेको अहिलेको अंकगणित लोकतन्त्र, संविधान र जनताविरुद्ध जान खोज्ने सरकारको प्रयास विफल बनाउन पर्याप्त भएको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ सकिसकेपछि पनि निर्णय नगरिकन राख्नु अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न भएको उनको बुझाइ छ । कांग्रेसमा अहिलेको मूल नेतृत्व अब फेरिनुपर्ने बताउने उनी आउँदो महाधिवेशनले नेतृत्व दाई पुस्ताबाट भाई पुस्तामा ल्याउनुपर्ने र त्यो नभए छोरा पुस्तामा जानुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेका सांसद उनै डा. रिजालसँग कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति, सरकारको गतिविधि र देशका पछिल्ला घटनाक्रममा केन्द्रीत रहेर कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार :

सरकार जनमत र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार संवैधानिक अंग र निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कानुन मान्नुपर्छ । कानुन बदल्न सक्ने शक्ति छ, मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ?

डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि यहाँहरूको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो अध्यादेशविपरीतको विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै केसी पुनः अनशन बस्नुभयो । तपाईंहरू पनि सडकमा ओर्लनुभयो । अहिले सरकार र केसी पक्षबीच सहमति भएको छ । सरकार यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो ?
सरकार दम्भ र अहंकारमा थियो । अन्ततः जनतासामु सरकार झुक्नुपर्यो । मैले संसद्मा बोल्दा पनि यही भनेको थिएँ र भएको पनि यही हो । सरकारलाई हामीले भनेको नमान्न पाइन्छ ? दुईतिहाइ बहुमत छ । ६ प्रदेशमा हाम्रो सरकार छ, हामीले ठूलो पार्टी बनाएका छौं, हाम्रा नेता महान् छन् । हामीसँग संविधान बदल्न सक्ने तागत छ, त्यसैले हामीले संविधान नमाने हुन्छ, कानुन बदल्न सक्ने तागत छ, हामीले कानुन नमाने हुन्छ । हामीले जे आदेश दिएका छौं, त्यो ठीक छ भन्ने अहंकार थियो । उहाँहरूले लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरिदिनुभयो । लोकतन्त्र जनताको मतबाट बन्छ । तर, निश्चित अवधिका लागि बनेको त्यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार जनमत र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार संवैधानिक अंग र निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कानुन मान्नुपर्छ । कानुन बदल्न सक्ने शक्ति छ, मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ? यसो भनियो भने त्यही हो— अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद । उहाँहरूले त्यो तागतले लोकतन्त्र बिर्सिसक्नुभएको थियो । गोविन्द केसी कांग्रेसको सरकार हुँदा सबैभन्दा लामो समय अनशन बस्नुभएको छ । तर, यो समस्या समधान गर्नुपर्छ र बाटो खोजौं भनेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा माथेमा आयोग बनाइएको हो । आयोगले एउटा बाटो खोज्यो, त्यही बाटोबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा विधेयक बनाउन सकिएन र अध्यादेशका रूपमा आयो । त्यही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा लैजान हामीले आग्रह गरेउ । त्यो मानेको भए सरकारले न केसी अनशनमा बस्नुपथ्र्यो, न जुम्लामा बर्बरतामा प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो । नेपालको इतिहासमा राजाको हुकुमी शासनमा समेत जुम्लाको जस्तो बर्बरता भएन । त्यो बर्बरतापछि धेरै ठाउँमा प्रदर्शन भयो र सरकार दमनमा उत्रियो । यो सब हुनुपर्ने अवस्था थिएन । हामीले भनेको अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा ल्याएको भए यो सब गरिरहन पर्दैनथ्यो । अन्ततः सरकार जनताप्रति झुक्यो, जुन आवश्यक थियो । सरकारमा दम्भ र अहंकार थियो । सरकार कांग्रेससँग होइन, जनतासँग झुक्न आवश्यक थियो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि एउटा बलियो उदाहरण बनेको छ, केसीसँगको सहमति, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, पुरानो सरकारको अध्यादेशबाट अघि बढ्ने कुरा । अर्को शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवासलगायतका कुरा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक हुन् । मौलिक हक तीन वर्षसम्म कार्यान्वयनको प्रबन्ध गर्छौं भनिएको हो । त्यसैले नयाँ संविधान आएपछि शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नयाँ प्रबन्धका बारेमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला हो नि यो । सरकार र गोविन्द केसीको सहमतिपश्चात मौलिक हक कार्यान्वयनको एउटा आधार सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष एकपटक मत हालेर जनता एक अवधिभर सुतेर बस्ने होइन, मिडिया, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सुतेर बस्ने होइन । उनीहरूको काम जनताप्रति सरकारलाई सधैं उत्तरदायी बनाउने हो । कुनै पनि चुनाव जितेको अवधिका लागि अधिनायकवादी, चुनाव जितेको अवधिका लागि सर्वसत्तावादी हुन सक्दैन । उहाँहरूलाई त्यो दम्भ र अहंकार थियो, हामी जे भन्छौं त्यही बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ । त्यो दम्भ र अहंकार लोकतन्त्रमा रहँदैन र जनतासामु झुक्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

सरकारको काम नै विपक्षीलाई हतियार नदिने हो नि । भलो हुन्छ कि कांग्रेसलाई एउटा पनि विरोध गर्ने हतियार उहाँहरूले दिनुभएन भने ।

डा. केसीसँग सहमति भएपछि नेकपाका नेताहरूको भनाइ के आएको छ भने कांग्रेसले केसीलाई समातेर सरकार माथि प्रहार गर्दै थियो, हामीले त्यसलाई विफल बनाइदियौं । के भन्नुहुन्छ ?
राम्रो गर्नुभयो, के भयो त । हामीले गोविन्द केसीलाई कहिले औजार बनायौं ? हामीले त पहिले नै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधयेक ल्याउनुस् भनेका थियौं । उहाँहरूले मान्नुभएन र केसी अनशनमा बस्नुपर्यो । हामीले भनेको उहाँहरूले मान्नुभएन नि । हामीले भनेको मान्नुभएको भए त केसी अनशनमा बस्नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले उहाँहरूले हामीलाई हतियार नदिए भयो नि । सरकारको काम नै विपक्षीलाई हतियार नदिने हो नि । भलो हुन्छ कि कांग्रेसलाई एउटा पनि विरोध गर्ने हतियार उहाँहरूले दिनुभएन भने । त्यही गरिरहनुहोस्, लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो । लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी हुने भनेकै कांग्रेसले विरोध गर्ने हतियार नपाओस्, कांग्रेसले भनेजस्तै तरिकाले उहाँहरूले काम गरिरहनुभयो भने हामी दुःखी हुँदैनौं, खुसी हुन्छौं ।

केसीसँगको सहमति कांग्रेस एजेन्डाविहीन भयो भन्ने खालका टिप्पणीसमेत भइरहेका छन् नि ?
उहाँहरूले कांग्रेसको चिन्ता किन गर्नुभएको हो ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । पहिले उहाँहरूले आफ्नै हालत बुझे भइगो नि । दुइतिहाइभन्दा बढी समर्थनबाट सरकार बनाउनुभयो, एउटा काम गर्न सक्नुभएको छैन । गफ गरेर हिँड्नुभएको छ । ढोल पिटेर हिँड्नुभएको छ । सरकार अहिलेसम्म ठीक बाटोमा हिँड्न सकेको छैन, मान्छेलाई तर्साउने धम्क्याउने काम मात्रै गरेको छ । राज्यका बाँकी अंगलाई संसद् मान्दिनँ, अदालत मान्दिनँ, अरू तहका सरकार मान्दिनँ, संवैधानिक अंग मान्दिनँ, जनता को हो ? राजनीतिक पार्टी को हुन् ? भनेर हिँड्नुभयो । त्यो गर्न आवश्यक छैन नि । यत्रो ठूलो जनमत पाएको सरकारले काम गर्ने हो नि । संविधानमा असन्तुष्टि राख्नेहरू पनि अहिले सरकारमै छन् । एक थरी भने संविधान संशोधन गर्नुहोस् भनिरहनुभएको छ । उहाँहरू पनि सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ । दोस्रो संविधानसभा बहिष्कार गर्नेहरू पनि अहिले उहाँहरूकै पार्टीमा हुनुहुन्छ र देशको मुख्य जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । गृहमन्त्रीलाई हेर्नुहोस्, पार्टीको प्रमुख सचेतक हेर्नुहोस् । संविधानका बारेमा आमसहमतिको वातावरण बनेको छ । अहिले एउटा बलियो राजनीतिक आधार बनेको छ, त्यसैले यत्रो ठूलो अप्ठ्याराका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र त्यति ठूलो असर बनेको छैन । कांग्रेसले एउटा बलियो अर्थतन्त्र छाडेको छ । उहाँहरूले सरकारी ढुकुटी रित्तो छ भन्नुभएको थियो, अहिले निस्फिक्री खर्च गरिरहनुभएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकाल बेहोर्दा पनि अर्थतन्त्र खासै अप्ठ्यारो अवस्थामा छैन । त्यो बलियो आधार छ । सामाजिक रूपमा त्यत्रो चेतनाको विकास भएको छ । राजनीति प्रक्रियाले चेतना अभिवृद्धि भएको छ । अहिले राजनीति, सामाजिक आर्थिक आधार बनेको छ । त्यसको जगमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अघि बढ्नुपर्ने बेला हो यो । त्यो काम गरेर देखाउनुभयो भने सबैभन्दा राम्रो हो । अहिले हामीलाई गाली गर्नुपर्ने बेला होइन । काम गर्नुहोस्, हामी रचानात्मक सहयोग गर्नेछौं । उहाँहरू यो बाटोमा लाग्नुभयो भयो भने हामीसँग एजेन्डा रहँदैन । हाम्रो एजेन्डा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने रहन्छ । त्यो बाटोमा हिँड्नुहोस्, देशको पनि भलो हुन्छ र सँगै तपाईंहरूको पनि । हामी त मुक्त कण्ठले उहाँहरूको प्रसंशा गर्नेछौं ।

अदालतलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन । उहाँहरूको अदालतलाई प्रभावित गर्ने जुन मिसन छ, त्यसलाई हामी विफल तुल्याउँछौं ।

संविधानतः सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने व्यवस्था छ । उहाँहरूले राजीनामा दिएर बन्नुभएको हो एउटै पार्टी कसरी भन्न मिल्छ, भनिरहनुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
संविधानले दुई अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेको छ । एक दिन अलग पार्टीको भए हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ जे गरे नि हुन्छ भनेर लेखेको छैन । उहाँहरूको मुद्दा बहस गर्ने परम्परा होला । उहाँहरूले नाटक मञ्चन गर्नुभयो । उपसभामुखलाई पार्टीबाट राजीनामा गरायौं भनेको के त । पार्टीबाट राजीनामा गरेको हो भने त्यो पद कायम रहँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेर्नुभयो भने परिच्छेद ६ मा धारा ३० देखि ३६ सम्म स्पष्ट लेखिएको छ । पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि सांसद रहने कुरा भएन, सांसद नरहेपछि सभामुख, उपसभामुख रहने कुरा भएन । होइन सांसद रहने हो भने उहाँ स्वाभाविक रूपले त्यो पार्टीको सदस्य हुनुभयो । हिजो फरक भए पनि आज उहाँहरूको पार्टी एक भइसकेको छ । कृष्णबहादुर महरालाई कांग्रेसको तर्फबाट समर्थन गरिएको थियो । हामीले संविधानका व्यवस्थाहरू छन् ख्याल गर्नुहोला भनेका थियौं । सभामुख र उपसभामुख पदमा बस्ने (६ प्रदेश र केन्द्रमा) । राजीनामा नगर्ने र अदालतमा मुद्दा छ । व्यवस्थापिका संसद्को एउटा मात्रै निकाय होइन, ६ प्रदेश र केन्द्रको नियममा प्रतिवादी भएर उहाँहरूले मुद्दा बोकेर बस्नु भनेको अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको हो । अदालतलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन । उहाँहरूको अदालतलाई प्रभावित गर्ने जुन मिसन छ, त्यसलाई हामी विफल तुल्याउँछौं । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको टुंगो हुनुपर्ने, तर नेकपाका सदस्यहरूको अनुरोधमा बैठक बस्न सकिएन भनेर आएको छ । उहाँहरूले किन अनुरोध गर्नुपर्यो ? यो भनेको उहाँहरू अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजिरहनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ त्यसका लागि होइन । भर्खरै राजीनामा गर्नुभएका कानुनमन्त्रीले हामीले न्यायाधीशलाई हेरिरहेका छौं, फैसलाअनुसार न्यायपरिषद्बाट कारबाही गर्छौं भनिरहनुभएको थियो । यो भन्न पाइन्छ ? यो भनेको अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको समितिले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेको हो, प्रश्नोत्तरको काम सकिसकेको छ । त्यसपछि निर्णय नगरिकन बस्ने कारण के हो ? अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न स्पष्टै छ । जहाँसुकै सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद यही रूपमा आउँछ । हिजो राजा, महाराजाले पनि अदालतलाई प्रभावित गर्थे, संसद्लाई प्रभावित गर्थे । आज नयाँ राजा–महाराजाहरू पनि हुकिम शासन चलाउनलाई त्यही गर्न खोजिरहनुभएको छ । संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका बनेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउने तरिका यही हो । हिजो कानुनमन्त्रीले न्यायाधीश धम्क्याउने, तर्साउने, प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ सकिसकेपछि पनि निर्णय नगरिकन राख्ने, अरू निकायलाई दुईतिहाइको नाममा महाअभियोग लगाउन सक्छौं भनेर तर्साउने, अरू तहको सरकारलाई केन्द्रको सरकारले निर्देशन दिने भइरहेको छ । उही पार्टीको सरकार भए पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले निर्देशन दिने अधिकार छैन । प्रदेशको सरकारलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । तर, निर्देशन दिने अधिकार छैन । अर्को पार्टीको सरकार भएको भए के हुन्थ्यो । संवैधानिक निकाय मान्दिनँ, अंग मान्दिनँ, अरू तहका सरकार, जनता मान्दिनँ, राजनीतिक दल, प्रतिपक्षी मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ? यस्तो त संविधानमा लेखेको छैन नि !

सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । कांग्रेसको माग प्रतिनिधिसभा र ६ वटै प्रदेशसभामा उपसभामुख पाउनुपर्छ भन्ने हो ?
होइन, कांग्रेसलाई त्यसको लोभ पनि होइन । सरकारमा रहेको अर्को दललाई दिए भयो नि त । प्रदेशमा अरू पार्टी पनि छन् । तिनलाई दिए भयो । कांग्रेसको माग कांग्रेसलाई चाहियो भन्ने होइन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार काम होस् भन्ने कांग्रेसको माग हो । सबैले मिलेर बनाएको संविधानको व्यवस्था उहाँहरूले उल्लंघन गर्न पाउनुहुन्न । ९९ प्रतिशत उहाँहरूले जितेर आएको भए पनि संविधान उल्लंघन गर्न पाइँदैन । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ । संविधान बदल्ने तागत छ भनेर संविधान मान्दिन भन्न पाइँदैन । उहाँहरूले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यो अनुसार प्रबन्ध गर्नुहोला भन्ने आशा छ । संसद्मा भनेर मात्र गर्दिन भन्ने बाटोमा हिंड्नुभयो, अरू ठाउँमा पनि विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं । संविधान मान्दिनँ भन्ने हो भने उहाँहरू अझै समस्यामा पर्नुहुन्छ ।

कांग्रेस आत्तियो भनेर उहाँहरूले चिन्ता गर्ने होइन । उहाँहरू त गद्गद हुनुपर्ने हो । उहाँहरूको अनुहार देख्दा गद्गद देखिन्न ।

नेकपाका नेताहरूले कांग्रेसको विरोधलाई ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को संकल्प यो सरकारले पूरा गर्ने भयो भनेर आएको हतासको प्रतिक्रिया पनि भनेका छन् नी ?
कांग्रेस आत्तियो भनेर उहाँहरूले चिन्ता गर्ने होइन । उहाँहरू त गद्गद हुनुपर्ने हो । उहाँहरूको अनुहार देख्दा गद्गद देखिन्न । अनुहारको अनुहार मलिन छ । दम्भ र अहंकारको सिंहासनबाट भुइँमा आएर झुक्नुपरेको छ जनताको अगाडि । कांग्रेस अहिलेको साइजमै हुँदा पनि लोकतन्त्र, संविधान र जनतामाथि प्रहार गर्न सकिन्न भन्ने कुरा बुझेर उहाँहरूको अनुहार मलिन छ । उहाँहरूलाई आफ्नो चिन्ताले मुहार मलिन छ ।

कांग्रेसमा महासमिति बैठक भदौमा गर्ने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । विधान संशोधन कहिलेसम्म भइसक्छ ?
महासमितिको बैठकमा भदौमा गर्ने भन्ने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय हो । विधान संशोधन समिति बन्नुपर्ने केही ढिलाइ भएको छ । महासमिति बैठकको सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा विधान संशोधन हो । यति ढिलो भइसक्यो कि महासमिति बैठक भदौमा बस्न कठिन हुन्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । विधान संशोधन समिति गठनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ । आजभोलिमै गठन होला । भदौ अन्तिमसम्म भए पनि महासमिति बैठक बस्नुपर्छ । महासमिति बैठक नबस्दा धेरै कुरा अल्झिएको छ । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि हाम्रो पार्टीलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन मेहनत नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि विधान संशोधन आवश्यक छ । देशको संरचना जस्तै बनाउनुपर्नेछ । नयाँ समावेशी राजनीति अझ संस्थागत भएको छ संविधानबाट । त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले हाम्रो विधानलाई समयसापेक्ष बनाउनुछ । त्यो काम महासमिति बैठकले गरेपछि पार्टी संगठन बल्ल त्यो बाटोमा हिँड्न सक्छ ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आउन अझै करिब २ वर्ष बाँकी छ । तर, अहिले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको गतिविधि हेर्दा महाधिवेशनको चहलपहल सुरु भइसकेजस्तो देखिन्छ नि ?
महाधिवेशनमा कांग्रेसमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो दुईवटा व्यक्ति उठेर ‘तेरो पद गयो’, ‘तैंले यो पद पाइस्’ भन्दा पद जाने र पाउने कांग्रेसमा हुँदैन । एमाले र माओवादी मिल्दा देख्नुभयो नि, प्रचण्ड र केपी ओलीको पजनीमा केही मान्छे पर्नुभयो एमाले र माओवादीबाट । कतिपय कुन पदमा जितेका थिए । अहिले त्यो पद खोसिएको छ । केहीले पद पाएका छन् । कांग्रेसमा त्यस्तो हुँदैन । कांग्रेसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । चाँडै महासमिति बैठक भयो भने त्यसका लागि सहज हुन्छ । स्वभाविक रूपमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुन्छ ।

कांग्रेसमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस पनि छ । के आउँदो महाधिवेशनबाट अहिले पार्टी हाँकिरहेको मूल नेतृत्वको पुस्ताबाट नेतृत्व तल्लो पुस्तामा आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
स्वाभाविक रूपमा पनि अहिले नेतृत्व गरिरहनुभएका कांग्रेसका नेताहरू हेर्दा अलग्ग भएर पार्टीलाई अभिभावकत्व दिने, उहाँहरूको अनुभवबाट पार्टीलाई अझ समृद्ध बनाउने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल प्रतीक पुरुष हुनुहुन्छ । त्यस्तो पुस्ताको प्रतीक पुरुष, जुन पुस्ताले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्यो । १७ सालपछाडि आजसम्म उहाँहरूको पुस्ताले झन्डै ५७/५८ वर्ष क्रियाशील रहेर नेपाललाई सबभन्दा बढी गुन लगाएको छ । त्यो पुस्ताको सबैभन्दा बढी चिनिने अनुहार शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको हो । अरू नचिनिने कांग्रेसभित्र र बाहिर देशैभर थुप्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरूप्रति लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुराउन बलियो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधार सिर्जना भएको छ । कांग्रेस पार्टीलाई यो ठाउँमा राख्न उहाँहरूले मेहनत गर्नुपर्यो । देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिँड्न आधार सिर्जना गर्नुभयो । यो पुस्ताले मेहनत गर्यो, त्यसका लागि उहाँहरूको पुस्तालाई सम्मान गर्ने, कृतज्ञता गर्ने विषयवस्तु बन्छ महाधिवेशनको । अर्को विषयवस्तु उहाँहरूको अभिभावकत्व र अनुभवबाट नयाँ नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट खोजी गर्ने हो । त्यतातर्फ जान विस्तारै ढिला हुन लागेको छ । सबैलाई सम्मानको वातावरण बनाउने बाटोमा म क्रियाशील छु ।

अहिले भाइ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि सहज वातावरण बनाउन मेरो क्रियाशीलता हुनेछ ।

तर, सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको अहिलेको गतिविधि हेर्दा उहाँहरू गुट सञ्चालनमा आफैं जबर्जस्त खटिइरहनुभएको देखिन्छ । उहाँहरूले यति सजिलै बिदा लिनुहोला भनेर पत्याइहाल्ने अवस्था छ र ?
एकजनाको मात्र चाहनाले मात्र हुँदैन नि । समय सबैभन्दा बलवान् चिज हो । हामी सबैको जिवनमा चाहेको मात्र हुँदैनन् । म तिक्ततापूर्ण धेरै कुरा गर्न चाहन्नँ । अहिले महाधिवेशनसम्म पुग्ने र महाधिवेशनपछि बलियो कांग्रेस बनाउनु छ । सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा होस्, सहज रूपमा होस् भन्ने म चाहन्छु । मेरो प्रयास पनि त्यसतर्फ नै रहन्छ । कसैका प्रति आग्रहपूर्ण कुरा गर्न चाहन्न । व्यक्तिका कुरा भएन । दाइ पुस्ताबाट भाइ पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई । भाइ पुस्तामा नेतृत्व जान नसक्ने अवस्था आयो भने भाइ पुस्ताले छोडेर छोरा पुस्तामा नेतृतव गए हुन्छ भन्न तयार हुनुपर्छ । त्यो नगरी गा¥हो हुन्छ । समय फेरिएको छ । हिजो कृषि क्रान्ति र औधोगिक क्रान्तिपति, सूचना प्रविधिको क्रान्तिपछि हामीभन्दा कान्छा मानिसहरू तागतवर देशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । केही अपवाद होलान् । गिरिजाप्रसाद कोइराला अपवाद हुनुहन्थ्यो । मलेसियामा अहिले महाथिर अपवादका रूपमा हुनुहुन्छ । अपवादका रूपमा भोल कांग्रेसका कोही नेता ८५ वर्षको उमेरमा पनि नेतृत्व गर्न सक्ला । अपवादका रूपमा होला तर नियमका रुपमा दुनियाँमा कहीँ पनि भएको छैन । अहिले भाइ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि सहज वातावरण बनाउन मेरो क्रियाशीलता हुनेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्