उत्तर कोरियाली लगानीका होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न राष्ट्रसंघको परिपत्र «

उत्तर कोरियाली लगानीका होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न राष्ट्रसंघको परिपत्र

संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाली नागरिकले सञ्चालन गरेका सबै व्यापार-व्यवसाय वन्द गर्न नेपाललाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रसंघमातहत गठित निकाय ‘कोअर्डिनेटर अफ युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्स्पर्ट’ले साउन पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखी उत्तर कोरियाली मुलुक तथा नागरिकको स्वामित्वमा सञ्चालित सबै उद्योग-व्यवसाय वन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्रसंघले आफ्नो परिपत्र बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न पनि नेपाललाई सचेत गराएको छ । राष्ट्रसंघले प्रतिवन्ध लगाएका मुलुकले विश्वभर व्यापार-व्यवसाय वा अन्य कुनै काम गर्न नपाइने र यो प्रावधानको नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको पनि पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगमार्फत राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानी तथा स्वामित्वमा भएका सबै उद्योग-व्यवसाय वन्द गरी कार्यरत सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई देश निकाला गर्न पत्राचार गरेको परराष्ट्र मनत्रलय स्रोतले जानकारी दियो ।
“राष्ट्रसंघले उत्तरकोरियाली नागरिकको स्वामित्वमा सबै व्यापारव्यवसाय वन्द गरी त्यहाँ कार्यरत नागरिकलाई सम्वन्धित देश नै फिर्ता गर्न परिपत्र गरेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “राष्ट्रसंघको प्रतिवन्धमा परेका कारण उत्तरकोरियाली नागरिकलाई विश्वका कुनै पनि देशमा गएर व्यापार-व्यवसाय गर्ने सुविधा नभएको उल्लेख गरिएको छ ।”
नेपालस्थित उत्तर कोरियाली राजदूतावासका कतिपय कर्मचारी काठमाडौंका होटल-रेस्टुरामा काम गर्दै आएको बताइन्छ । परिपत्र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसंघले साउन २७ गते सम्मको समय दिएको छ ।
राष्ट्रसंघले काठमाडौंका कमलादी र दरबारमार्गका रहेका दुई रेस्टुरेन्टको त नामै किटान गरेर त्यसलाई वन्द गरी सञ्चालकहरूलाई उत्तर कोरिया नै निकाला गर्न निर्देशन दिएको छ । उत्तर कोरियाली नागरिकको स्वामित्वमा काठमाडौंको दरबारमार्गमा कोरियन प्योङयाङ अरिराङ र कमलादीमा रहेको प्योङयाङ ओक्रियु ग्वान रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । करिब २ सयभन्दा बढी मानिस अट्नसक्ने क्षमताका यी होटल-रेस्टुराँ बन्द भए उत्तरकोरियन नागरिक सहित नेपालीको पनि रोजगारी गुम्ने छ ।
“उत्तर कोरियाविरुद्ध राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का विभिन्न रिजोलुसनहरूबाट लगाइएका प्रतिवन्धहरू कार्यान्वयन भए-नभएको विषयमा सुरक्षा परिषदको रिजोलुसन १८७४ (२००९) अन्तर्गत स्थापित प्यानल अफ एक्स्पर्टले सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्दै आएको छ” परराष्ट्रले गृहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “सुरक्षा परिषद्का २०१६ देखि २००८ सम्मका विभिन्न रिजोलुसनहरूले उत्तरकोरियाली नागरिक तथा संरचनाको संलग्नतामा अन्य मुलुकमा खडा गरिएका सबै प्रकारका व्यवसायहरू वन्द गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।”
राष्ट्रसंघको प्यानल अफ एक्स्पर्टले केही समयअघि नेपाललमा आएर उत्तर कोरियाली नागरिक, राजदूतावास तथा उनीहरूबाट सञ्चालित व्यापार-व्यवसायमाथी सुरक्षा परिषदको रिजोलुसन १८७४ (२००९) अन्तर्गत सुराकी परिचालन गरेको थियो ।
उक्त रिजोलुसनअनुसार प्रतिबन्धमा परेको मुलुकलाई विश्वका कुनै पनि स्थानमा व्यापारव्यवसाय सञ्चालनबाट आर्जित सम्पत्ति हतियारको अवैध ओसारपसार, खरिदविक्री गर्न .वा राष्ट्रसंघले निषेध गरेका काममा खर्च हुनसक्ने जोखिम औंल्याइएको छ ।
त्यही जोखिमको निगरानीका लागि राष्ट्रसंघले प्यानल एक्स्पर्ट मार्फत निगरानी गर्न २४ अप्रिल २०१९ सम्म रहनेगरी संयन्त्र परिचालन गरेको छ । यो संयन्त्रको काम राष्ट्रसंघको प्रतिवन्धमा परेका मुलुक, आणविकसम्बन्धी विषय, हातहतियार, सीमा व्यवस्थापन, विनासकारी गतिविधि, हवाइ, मिसाइल लगायतको निगरानी गर्नु हो ।
राष्ट्रसंघको सुराकी टोली केही महिना पहिले नै नेपालका विभिन्न जिल्ला पुगेको तर त्यसबारे नेपालको गुप्तचर विभाग सहित कुनैपनि सुरक्षा निकायले पत्तै नपाएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्