कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय तहको वेवास्ता «

कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय तहको वेवास्ता

संघीयता कार्यान्वयनसँग मुलुक आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा विपरित स्थानीय तहहरूले भने कृषि क्षेत्रको विकासलाई वेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले विना मापदण्ड कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले सो बजेटको दुरूपयोग गरेको देखाएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिका तोकेर बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सो बजेट तथा कार्यक्रम कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा स्थानीय तहहरूले मनोमानी ढंगले गैरकृषि क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेको निष्कर्ष राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोन) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “तथ्यांक लिएका सबै स्थानीय तहको बजेट विनियोजन भैसकेको छ, बजेट विनियोजन गर्दा स्पस्ट मापदण्ड नहुँदा ७२.७३ प्रतिशत पालिकाले कठिनाई भोग्नुपरेको पाइयो,” प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महासंघ अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, “१० प्रतिशत पालिका प्रमुखले आफूलाई कृषि र पशुपन्छीको कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको बताएका छन् ।” सरकारले स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा जाने कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको दुरूपयोग भएको पाइएको उनले बताए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा पनि समस्या परको बताउँछन् । “बजेट मात्र हैन स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रको भौतिक सम्पत्ति, फार्म केन्द्रहरू, जनशक्ति सबैको दुरूपयोग भइरहेको छ,” कृषि विकास मन्त्रालययका सचिव डा. सुरोज पोखरेलले भने, “कृषि, पशुपंक्षीसमेत हामी ८ मन्त्रालयले वित्तीय सामान्यीकरणमा ससर्त हुनुपर्छ भनेर पटक पटक भन्यौं तर हाम्रो कुरा सुनिएन ।” उनले अझै पनि स्थानीय तहको कार्यालय राख्ने नाममा कृषि कै भवन तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति लैजाने गरेको बताए । स्थानीय तहका लागि विनियोजित कृषि मन्त्रालयको रकममध्ये १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि बजेटको सदुपयोग नभएको गुनासोहरू आइरहँदा ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ४४ स्थानीय तहको बजेट विनियोजनको अध्ययन तथा सम्बन्धित तहका अधिकारीहरूसँगको अन्तरर्वाताका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । कृषि र पशुपंक्षी मन्त्रालयले निःशर्त बजेट खर्च गर्ने आशयका कार्यक्रम पठाएको भन्ने बुझाइका कारण पनि स्थानीय तहहरूले प्राप्त बजेटलाई आफ्नै अनुकूलनतमा खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यसअघिको कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई समेत स्थानीय तहले लत्याएका छन् । “अध्ययन गरिएका स्थानहरूमा विनियोजित बजेटमा कूल बजेटको २.४३ प्रतिशत कृषिमा र ०.५७ प्रतिशत पशुपन्छीमा छुट्याइएको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लाका स्थानीय तहले ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीले २.०३ प्रतिशत विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
बजेट शःसर्त खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरिएकाले स्थानीय तहले आफूखुशी बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको स्पष्टोक्ति छ । “७५३ स्थानीय तहमध्ये ४४ वटा क्षेत्रमा गरिएको भए पनि यो अध्ययनले सबै स्थानीय क्षेत्रको वास्तविकतालाई देखाएको छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमाथी टिप्पणी गर्दै पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भने, “ससर्त नभनिएकाले जिल्ला कार्यालयमा पनि बजेट नरहने र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफूखुशी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको पाइएको छ ।” उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्राविधिक ज्ञान लिइ नसकेको हुन सक्ने भन्दै कम्तिमा ३ वर्ष शःसर्त हुनुपर्ने र प्राविधिहरूको समेत सल्लाह बमोजिम मात्र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रतिवेदन अनुसार ६६ प्रतिशत स्थानीय तहले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको लागि मन्त्रालयबाट नियमित कार्यक्रमको रूपमा बजेट आउने विश्वासका साथ बजेटको आफूखुशी अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन् । ५८ प्रतिशतले शःसर्त रूपमा कृषि र पशुपन्छीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल विनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्टयाउन नसकिने बताएका छन् भने ४ वटा जिल्ला कृषि र पशुपन्छी सेवा कार्यालयका प्रमुखले स्पष्ट बजेट विनियोजन नियमावली बनाई शःसर्त रूपमा बजेटको सिलिङ तोकी विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा बजेट परिचालन र सदुपयोगको अवस्था अध्ययनबाट अधिकाँश स्थानीय तहले यस क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा नलिएको प्रष्ट भएको देखिन्छ,’’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, “कृषि र पशुपन्छी सेवा कार्यालयसँग सहकार्य नगरेको र दिगो कृषि विकासका आयामहरू प्राथमिकतामा नपरेकाले बजेटलाई शःसर्त गरी विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
अध्ययले स्थानीय तहमा प्राविधिकको संख्या न्यून रहेको, भएका प्राविधक पनि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नभएका कारण सकृय नभएको, बजेट समयमै कार्यान्वयनमा नआएकोे, स्थानीय सेवा केन्द्रहरू अलपत्र परेको, बजेटमा मौलिक अन्वेषण र दिगोपनाका पक्षहरm नपरेको, स्थानीय तहहरू अझै बजेट कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुन नसकेको देखाएको छ । जसका कारण बजेट कार्यान्वयन अन्यन्तै सुस्त गतिमा रहेका कारण आजका दिनसम्म किसानहरm अन्योलमा रहेकाले उनीहरूको मनोवल उचो राख्नका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरू गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवले बजेटको दुरूपयोग भएको सूचना पाएपछि कृषि क्षेत्रको बजेट कृषिमै खर्च गराउन लागि परेको बताए । पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीलगायतले स्थानीय तहले किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्