कानुनी द्विविधामा फेसियल रिकग्निसन सिस्टम «

कानुनी द्विविधामा फेसियल रिकग्निसन सिस्टम

कार्डिफ सिटी सेन्टरमा जडान गरिएका क्यामरा र हतियार मेलामा प्रयोग गरिएका क्यामराले सार्वजनिक रूपमा मानिसहरूको तस्विर संकलन ग¥यो । यो वर्षको अप्रिलमा एएफआरले प्रस्तुत गरेका २४५१ मध्ये २३४ लाई मात्र सही तरिकाले पहिचान गर्न सक्यो । यस्तो गतिविधिहरूबारे मानवअधिकारवादीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

काठमाडौं-सार्वजनिक सुरक्षाको सेवा उपलब्ध गराउने निकाय प्रहरी हो । प्रहरीले मानिसको जीउधनको सुरक्षाका लागि विभिन्न किसिमको अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । सुरक्षा सेवा दिन यसले भिन्न किसिमको उपकरण र उपाय अपनाउने गरेको छ ।
सीसीटीभी क्यामराको प्रयोग भइआएकोमा अब त्यसमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को उपयोग गर्न थालिएको छ । एआईको प्रयोगले सीसीटीभी क्यामरामा स्वचालित अनुहार पहिचान (अटोमोटिक फेसियल रिकग्निसन) प्रणालीको उपयोग हुन्छ । यस्तो सीसीटीभी वा निगरानी गर्ने क्यामराले रेकर्ड राख्छ । प्रहरीले तयार पारेको डेटाबेसमा रहेका पहिचान गरिएका व्यक्तिहरूको अनुहारसँग मिलाएर संदिग्ध अभियुक्तहरूको पहिचान गर्ने गरेको छ ।
प्रहरीले प्रयोग गर्ने अटोमेटिक फेसियल रिकग्निसन (एएफआर) टेक्नोलोजीको विरूद्ध नागरिक अधिकारको अभियन्ता समूहले कानुनी चुनौती दिएको छ । नागरिक अधिकारको अभियन्ता समूह लायर्स फर बिग ब्रदर वाचले एफआरको प्रयोग मावन अधिकार ऐनअन्तर्गत बनेका व्यक्तिगत अधिकारहरूको उल्लंघन भएको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । लन्डनको महानगरीय प्रहरीले प्रविधिले लन्डनलाई सुरक्षा गर्ने जनाएको छ । यो एएफआर प्रणालीलाई परीक्षणको रूपमा लन्डनमा प्रयोग गरिएको छ । यसका साथै यो परीक्षण हम्बरसाइड, साउथ वेल्स र लिसेस्टशायरमा पनि भइरहेको छ ।
यो प्रविधिको प्रयोगमा मानवअधिकारको निगरानी गर्ने संस्थाले यसलाई सार्वजनिक स्थलमा घूसपैठ भएको भनि व्याख्या गर्छ । अदालतमा देखिएका यससम्बन्धी दस्तावेजमा एएफआरको प्रयोगबारे उचित नियमन गरी कार्य गराउन गृहप्रशासन असफल भएको देखिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
यो प्रविधियुक्त प्रणालीका निर्माताहरूले यो प्रविधिले वास्तविक समयमा धेरै क्यामराको निगरानी गर्न सक्ने बताउँछन् । प्रहरीले एक मिनेटमा हजारौं अनुहारलाई मिलाएर संदिग्धहरूको पहिचान गर्न सक्ने र उनीहरूलाई हिरासतमा लिन सक्नेछन् । तर बिग ब्रदर वाचले मेटले गरेको अनुसन्धान मे महिनामा प्रकाशित भएको र यसको परीक्षणमा १०४ प्रणालीहरू मध्ये दुईटाले मात्र अनुहार मिलाएर पहिचान गर्न सकेको जनायो ।
एएफआरले संकलन गर्ने तस्बिरको समयको लम्बाईलाई पनि मानव अधिकार समूहले मुद्दा बनाएको छ । सन् २०१६मा नट्टिंग हिल उत्सवमा यो प्रणालीको परीक्षण प्रदर्शन भयो भने सन् २०१७ मा सेनोटापमा यो परीक्षण भयो । गत महिना मात्रै स्ट्राटफोर्डको वेस्टफिल्ड सपिङ सेन्टरमा यसको परीक्षण गरियो ।
थप परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूले यो प्रविधि अति मूल्यवान उपकरण भएको बताउँछन् । अदालतमा रहेको दस्तावेजको आधारमा साउथ वेल्सको प्रहरीले एएफआरको उपयोग सन् २०१७को मे देखि २०१८को मार्चसम्म कम्तीमा १८ पटक गरेको देखिएको छ ।
कार्डिफ सिटी सेन्टरमा जडान गरिएका क्यामरा र हतियार मेलामा प्रयोग गरिएका क्यामराद्वारा सार्वजनिक रूपमा मानिसहरूको तस्विर संकलन ग¥यो । यो वर्षको अप्रिलमा एएफआरले प्रस्तुत गरेका २४५१ मध्ये २३४लाई मात्र सही तरिकाले पहिचान गर्न सक्यो ।
यस्तो गतिविधिहरूबारे मानवअधिकारवादीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । लायर्स फर बिग ब्रदर वाचले एएफआरले मानवअधिकार ऐन अन्तर्गत गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका अधिकारहरूको यसबाट उल्लंघन भएको तर्क अघि सारेको हो ।
नागरिक अधिकारवादी समूहकी निर्देशक सिल्की कार्लोले भनिन्, “प्रहरीले जतिखेर फेसियल रिकग्निसन सिस्टमको उपयोग गर्छ, त्यतिखेर उनीहरूले हजारौं मानिसहरूलाई जानकारी नदिई निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । हामीलाई आशा छ, अदालतले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नेछ । त्यसपछि कानुन बिना फेसियल रिकग्निसनको प्रयोग गर्ने काम रोकिन्छ । यो मानिसहरूको सार्वजनिक स्वतन्त्रलाई संरक्षित गर्न महत्वपूर्ण विषय हो ।”
यद्यपि मेट र अन्य प्रहरी बलले एएफआरको सन्दर्भमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ । फिंगरप्रिन्ट र डीएनए जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न बनाइएका कानुनअनुसार एएफआरको उपयोगका लागि कुनै ठोस कानुनको निर्माण हुनेछ । लन्डनका मेयर सदिक खानलाई जानकारी दिएर यो प्रणालीको विरूद्धमा कानुनी चुनौती दिइएको हो ।
लन्डन अचारणसम्बन्धी निकाय द लन्डन पलिसिंग इथिक्स प्यानलका अध्यक्ष डा. सुजाने शेलले यस्ता प्रविधिको परीक्षणका लागि यसका कानुनी विषयलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको बताए । यो फेसियल रिकग्निसन टेक्नोलोजी अझ पनि कानुनी हुन नपाएको आफूहरूको विश्वास रहेको शेलले बताए ।
विकसित मुलुकहरूमा प्रविधिहरूको उपयोगलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छ । हाम्रा जस्ता मुलुकले यसबारे खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । बेलायतमा देखिएको यो कानुनी चुनौतीलाई समयमै ध्यान दिइ तदनुरूपको कानुनी व्यहार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा शंका भने छैन । किनभने आगामी दिनमा प्रविधि क्षेत्रका उन्नत उपकरणहरूको विकास भइरहेको छ । यसको भेललाई रोक्न भने सकिँदैन, यसको उचित निकास भने दिन सकिन्छ र सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्