सरकारी कार्यालयमा चेकबाट हुने भुक्तानी बन्द «

सरकारी कार्यालयमा चेकबाट हुने भुक्तानी बन्द

काठमाडौं-सरकारले आफ्ना सबै कार्यालयमा चेकबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै कार्यालयमा चेकको साटो विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको हो । कार्यालयले चेकबाट हुने भुक्तानीमा औसतमा ५ दिन लाग्ने गरेको, कतिपय चेक नसाटिइ दोस्रो पक्षले हैरानी सहँदै आएको, चेक लिनका लागि कार्यालयमा नै धाउनुपर्ने वाध्यता लगायत कारण जनाइ भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले विचौलियाको चलखेल निरुत्साहित गर्न र भुक्तानीलाई छरितो तुल्याउन चेकको साटो विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य गर्न लागेको बताए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिंहदरबारभित्र रहेका ६६ वटा सरकारी कार्यालयमा २०७३ सालको फागुन १५ गतेदेखि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थागत भुक्तानी चेकबाट दिन बन्द गरेको थियो । कार्यालयले सरकारी निकायमा ऐन नियम अनुसार काम हुने नगरेको र अनुगमन पनि प्रभावकारी नभएको बताएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक आचार्यले सरकारी निकायको खर्चमाथि प्रश्न उठाउने प्रश्स्त ठाउँ रहेको बताए । कार्यालयले सरकारी निकायहरूमा सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेखको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै अब यथार्थ अभिलेख राख्न लगाउने बताएको छ । त्यसका लागि अन्र्तराष्ट्रियस्तरको मापदण्ड बनाउन गृहकार्य गरिरहेको महालेखा नियन्त्रक आचार्यले बताए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा काममा कठिनाई भएको बताएको छ । कार्यालयले लेखाका कर्मचारीको अभावका कारण कुनै स्थानीय तहमा पनि कारोबार भने प्रभावित नभएको बताएको छ । स्थानीय तहमा लेखाका २ हजार १ सय ४३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल १ हजार ४ सय जना कार्यरत छन् ।
यसैगरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देखाएको तथ्यांक तथा अर्थमन्त्रालयले दिएको तथ्यांकमा भने फरक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइटमा असार ३२ गते ७ खर्ब ३१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक उल्लेख छ । तर, आचार्यले करतर्फ ९९ प्रतिशत र गैरकरतर्फ १०५.३४ प्रतिशत अर्थात समग्रमा ९९.५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले समग्र राजस्व राख्ने तर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्राविधिक विश्लेषण गर्दा राजस्व र बेरुजु अलग गर्नुपर्ने हुँदा फरक परेको हो । “करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु राजस्व हटाउँदा लक्ष्यभन्दा केही कम असुली भएको देखिएको हो,” आचार्यले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्