निर्वाचन परिणाम र समृद्धिको आकांक्षा «
Logo

निर्वाचन परिणाम र समृद्धिको आकांक्षा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम र समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनाले अबको संसद् र सरकार कस्तो बन्छ भन्ने मोटामोटी आकलन भइसकेको छ । निर्वाचनको परिणाम प्रक्षेपित नै भएकाले चुनावपछिको वाम गठबन्धनको सरकार बन्नु जनमतको सम्मान पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको सपना बाँडेर गठन भएको सरकारका लागि ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण एक दलको सरकार बन्न नसक्ने विगतको टिप्पणीविपरीत पार्टी एकीकरणको सर्तमा जनताले वाम गठबन्धनलाई मत दिएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन् । यसैले अबको सरकारलाई राजनीतिक कारण देखाएर जनताको समृद्धिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने छुट पटक्कै छैन ।
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । सम्भवतः ठूलो दलका अध्यक्ष हुनुका कारणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीको राजनीतिक व्यक्तित्व अबका दिनमा मुलुक रूपान्तरणका लागि बदलिनु जरुरी छ । हिजोका दिनमा जस्तो राजनीतिक घोचपेच गरेर अमूल्य समय बिताउने छुट निश्चय पनि ओलीलाई छैन । समृद्धिको अमूर्त परिभाषाले जनताको मन जित्न सजिलो भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन छ । एकातिर मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आय बढाउनु मात्र समृद्धिको सूचक होइन भने अर्कातर्फ विकास–निर्माणको गति अघि बढाउँदैमा मात्र पनि समृद्धिको चाहना पूरा हुँदैन । आयमा रहेको असमानता हटाउँदै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने मात्र नभई विकास निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन सकेमात्र समृद्धि सम्भव छ ।
समृद्धिको सपना बाँड्न जति सजिलो छ, यसलाई पूरा गर्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको मुलुकको संरचनागत समस्यामा अबको सरकारको ध्यान जानैपर्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नेपालको कर्मचारीतन्त्रको पर्याय भइसकेको छ र यसको मुख्य ‘ब्याकअप’ भनेको कर्मचारी युनियन हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । दुर्भाग्यवस, पछिल्लो समय आउनेवाला प्रधानमन्त्रीकै दल मुलुकको कर्मचारी प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमा आएको छ । यसर्थ, अबका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी पंक्तिले पनि कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण रोक्न भित्रैदेखि सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासनका पक्षमा काम गर्ने दलले अर्को चुनाव हारिएला कि भनेर त्रासमा काम गर्नु पर्दैन । जनताले उनीहरूको कामको सुक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । कर्मचारी प्रशासनको उत्पादकत्व बढाउन राजनीतिबाट टाढा राखेर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको सरुवा बढुवा तथा सेवा सुविधामा पनि मेरिट प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा पुँजी परिचालनको अवस्था निकै कमजोर छ । स्वदेशी पुँजीको समुचित उपयोगदेखि बाह्य लगानी भिœयाउनेसम्मका काममा हामी निकै कमजोर सावित भइसकेका छौं । यसमा राजनीतिक कारण मात्र नभई सुशासनको पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसर्थ, समृद्धिको आधारशिला रोजगारी वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाइनुपर्छ र निजी लगानीलाई अधिकतम प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व निजी क्षेत्रमैत्री भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि पञ्चायती धङधङी रहेकाले यस क्षेत्रमा आउने सरकारले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ नेपालको ठूलो बजार भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले लगानी र वैदेशिक व्यापार दुवैमा प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले अबको कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतितर्फ मात्र केन्द्रित गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । यसर्थ, समकालीन अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्याहरू समाधान नगरे स्थिरताले मात्र राजनीतिक दलहरूले बाँडेको समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्