ठगी नियन्त्रण गर्न मलेसियामा श्रम कानुन संशोधन «

ठगी नियन्त्रण गर्न मलेसियामा श्रम कानुन संशोधन

काठमाडौं-मलेसियाले नेपालीलगायत आप्रवासी कामदारको सुरक्षाका लागि श्रम कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया थालेको छ । मलेसियाले १४ देशका श्रमिकको सुरक्षामा थप ध्यान दिँदै विद्यमान श्रम कानुनमा संंशोधनको प्रक्रिया थालेको हो । रोजगारीका लागि जाने युवासँग चर्को सेवा शुल्क लिएको सम्बन्धमा नेपालले गरेको अनुरोधपछि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार माग गर्ने सम्बन्धमा कानुन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
रोजगारीका लागि आफ्नो देश आउने विदेशी कामदार माथी हुने ठगी नियन्त्रण गर्न मलेसिया सरकारले कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले जानकारी दिए । मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली दूतावासको भ्रमण गरी नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परिरहेका विविध समस्याहरु व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । “मन्त्री कुलासेगरनले नेपाली दूतावासको भ्रमण गरी नेपाली कामदारहरुले भोग्नु परिरहेका विविध समस्याहरु व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन्,” राजदूत खरेलले भने, “मलेसिया पठाउने क्रममा नेपाली युवासँग अवैध रुपमा उठाएको शुल्क सम्बन्धमा मन्त्री एम कुलासेगरनले गम्भीर रुपमा लिएका छन् ।” सो भेटमा मन्त्री कुलासेगरनले विदेशी कामदारको व्यवस्थापनका क्षेत्रमा मलेसियाको नयाँ सरकारकोले नीतिगत सुधारका काम सुरु गरेको बताएका थिए ।
कार्यवाहक राजदूत खरेलले दुवै देशमा नयाँ सरकार रहेकोले कामदारहरुको समस्या हल गर्ने हिसाबले कारवाहीहरु सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको समेत बताए ।
सो भेटघाटमा चर्को भिसा शुल्क घटाउन र अवैध कम्पनीहरु खारेज गर्न नेपालको माग र फरेन वर्करर्स सेन्टरल मेनेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसीएमएस) मा पुनरावलोकनबारे कुराकानी भएको थियो । भिसा प्रक्रियासम्बन्धी चर्को शुल्कलाई लिएर नेपाल सरकारले हालै विभिन्न कम्पनीहरु माथि चलाएको कारबाहीबारे आफूहरु अवगत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कुलासेगरनले विदेशी कामदारहरुको व्यवस्थापन गर्न हाल कायम रहेको एफडब्लुसिएमएसको सट्टा छुट्टै निकाय वा संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको बताए । उनले एफडब्लुसीएमएसलाई पुनरावलोकन गर्ने क्रममा नेपालले उठाएका भिसा शुल्क र विभिन्न निजी कम्पनीसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा पुनर्विचार हुनसक्ने धारणा गरेका छन । अन्तरमन्त्रालय छलफलमा आफुहरुले कामदार भर्ना सम्बन्धी शुल्क घटाउने विषय उठाउने आश्वासन समेत मलेसिया पक्षले जानकारी दिएको थियो । यस प्रकारको भर्ना शुल्क घटाउनु मलेसिया सरकार र मलेशियाली रोजगारदाताहरुको हितमा समेत रहेको मलेसियन पक्षको भनाई रहेको छ ।
मलेसिया नेपालीहरुको पहिलो रोजाईको श्रम गन्तब्य रहेको जानकारी गराउँदै कार्यवाहक राजदूत खरेलले अहिलेको समस्याले मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय छवीलाई समेत असर गर्न सक्ने र मलेसियाको विकसित मुलुक हुने योजनालाई सहयोग नगर्ने हुनाले मलेसियाले तत्परताका साथ नेपाली श्रमिकहरुलाई परेको मर्कालाई बुझी समस्या समाधान गर्नुमा दुवै देशको हित हुने बताए । आगामी केही दिनभित्रै मलेसियाको गृह मन्त्रालय र मानव संशाधन मन्त्रालयबीच अन्तरमन्त्रालय समन्वयात्मक बैठक बस्ने र सो छलफलमा नेपाली पक्षको अनुरोधबारे पनि छलफल हुने आश्वासन मलेसियाले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्