‘पेस्की’ बेरुजु अधिक

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका कार्यालयमा पेस्की बेरुजुको हिस्सा अधिक पाइएको छ । यस मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यक्रम र साविकका जिल्ला विकास समितिका पेस्की बेरुजु अधिक देखिएको हो । पेस्की लिनेदिनेमा अतिख्यारवालाको चासो देखिए पनि फस्र्यौटमा निष्क्रिय हुँदा पेस्की बेरुजु अधिक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बेरुजु फस्र्यौट गर्न बनाएको मार्गदर्शनमा कतिपय जिम्मेवार कार्यालय प्रमुखहरू खर्च गर्ने कार्यमा सक्रिय र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्ने तर बेरुजु फस्र्यौट तथा प्रतिवेदन दिने कार्यमा ठीक विपरीत देखिने गरेको उल्लेख गरेको छ । कतिपय पुराना बेरुजुको सबुद प्रमाण जुटाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । मन्त्रालयले आव २०५९-६० सम्मको पुरानो बेरुजु चालू आवमा शून्य बनाउने नीति लिएको छ । यसअनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने, सरकारी हानिनोक्सानी र मस्यौट भएकोलाई आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम टुंगो लगाई फस्र्यौट गर्ने-गराउने नीति लिएको छ । मन्त्रालयले सरकारी हानिनोक्सानी र मस्यौट भएकोबाहेक अन्य विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट बेरुजु फस्र्यौट गराई लगत कट्टाको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्रालयले आव २०६०-६१ देखि आव ०७१-७२ सम्मको बेरुजु ८० प्रतिशतभन्दा माथि फस्र्यौट गर्ने बताएको छ भने त्यसयताका बेरुजुका लागि सबुद प्रमाण जुटाएर शून्य नै बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विगतमा यस मन्त्रालयमातहत वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारसँगका सहकार्यका कार्यक्रम तथा यस्तै प्रकृतिका विभागीय र जिल्लास्तरीय कार्यक्रमका सोधभर्ना हुनुपर्ने हिसाब, रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने रकमको पनि हिसाब मिलान गर्नुपर्ने छ ।
साविकका जिविसका पेस्की बेरुजु अधिक हुँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु १४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । सरकारले बेरुजु घटाउने भने पनि सरकारी कार्यालयको बेरुजु झन्झन् बढ्दै गएको यो एक उदाहरण हो ।
साविकका जिविसको बेरुजु ३९ प्रतिशतसम्म छ । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न लेखा परीक्षण रकमको एक प्रतिशतभन्दा बेरुजु हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्नेमा ती जिविसको बेरुजु ३९ प्रतिशतसम्म पाइएको हो । यसमा पेस्की बेरुजुको हिस्सामात्रै ६० प्रतिशत छ । “यसले स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कमजोर भई उच्च स्तरको वित्तीय जोखिमको अवस्था दर्शाउँछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “बर्सेनि बेरुजु बढ्दै जानु संगठनात्मक प्रभावकारिता र आर्थिक अनुशासनको दृष्टिले पनि उपयुक्त अवस्था होइन ।” बेरुजु बढ्दा सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा दक्षताको कमीका साथै विधिको पालना नहुने अवस्थासमेत रहने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि चालू आवमा बेरुजु घटाउन मन्त्रालयले साविकको खर्चसम्बन्धी बेरुजुको हकमा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४(९) अनुसार गर्ने उल्लेख गरेको छ भने स्थानीय तह लागू भएपछि गरिएको खर्चबाट भएको बेरुजु सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४(११) बमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले विभाग- जिल्ला-समिति- प्रतिष्ठान-आयोग र आयोजना कार्यक्रमहरूमा जाने सशर्त अनुदानको रकम राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त कार्यक्रमहरू र केन्द्रीय कार्यक्रमहरूको आवश्यक कार्यको बेरुजु फस्र्यौटको लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र नियमावली २०६४ अनुसार आवश्यक कार्य गर्ने जनाएको छ ।