दु्रत गतिमा प्रसारणलाइन बनाउन ‘कोर्स करेक्सन’ जरुरी «

दु्रत गतिमा प्रसारणलाइन बनाउन ‘कोर्स करेक्सन’ जरुरी

डा. नेत्र ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी
डा. नेत्र ज्ञवाली राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सरकारले २०६८ सालमै ग्रिड कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाए पनि पाँच वर्षपछि मात्र गठन भएको कम्पनी विगत डेढ वर्षदेखि प्रसारणलाइन निर्माणमा सक्रिय छ । १५ वर्ष ऊर्जा इन्जिनियरिङबारे पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा प्राध्यापन गरेका ज्ञवालीसँग कलेजमा ऊर्जा इन्जिनियरिङ विभागको संयोजक, प्रमुखलगायत भएर काम गरेको अनुभव छ । नेपाल जलविद्युत् र प्रसारणलाइनको विकास विषयमा विद्यावारिधि गरेका ज्ञवालीले विद्यावारिधि र स्नातकोत्तर जापानको क्योटो विश्वविद्यालयबाट पूरा गरेका थिए । जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि प्रसारणलाइनको निर्माणमा ढिलाइ भएपछि वर्षामा बिजुली खेर जाने गरेको तथा दु्रत गतिमा प्रसारणलाइन निर्माण नभए आगामी दिनमा धेरै विकासकर्ताले निर्माण गरेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न नसकिने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । जलविद्युत् र प्रसारणलाइनलाई बराबर प्राथमिकता र महत्व दिनुपर्ने भए पनि प्रसारणलाइनको निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला कम्पनीले हालै सन् २०४० सम्मलाई लक्ष्य गरी गुरुयोजना बनाएको छ । सन् २०४० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र सोका लागि ६ हजार ८ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी गुरुयोजना तयार भएको छ । कम्पनीले निर्माण गरेको प्रसारणलाइन गुरुयोजना, नेपालको प्रसारणको विकासक्रम र यसका समस्या, आगामी बाटोलगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले डा. ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी बनाएको डेढ वर्ष नाघेको छ । नेपालको प्रसारणलाइनको क्षेत्रमा कम्पनीले कस्तो योजना अघि बढाइरहेको छ ? 
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिएको विस्तृत योजना नै थिएन । हाम्रो मुख्य काम भनेको सरकारले ५ वर्ष, १० वर्ष र २० वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेको विद्युत्का लागि प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने हो । यसका लागि योजना नै आवश्यक थियो । यसकै आधारमा कहाँ–कहाँ लाइन बनाउने र विकास गर्ने भन्ने हो । यसका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेका छौं भने केही प्रसारणलाइनको अध्ययनको काम अघि बढेका छन् । 

प्रसारणलाइन गुरुयोजना त बन्यो, तर गुरुयोजनाअनुसारका काम अघि बढाउनका लागि कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल सरकारको विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना र लक्ष्यमा आधारित भएर गुरुयोजना निर्माण भएको हो । सरकारले लक्ष्य राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका लागि आवश्यक विद्युत् विकास गर्ने गरी उत्पादन योजना बनेको छ । यसका लागि नभइनहुने कुरा भनेको प्रसारणलाइन हो । प्रसारणलाइन कस्ता बनाउने, प्रत्येक जलविद्युत् उत्पादकहरूका लागि उत्पादन गरेको बिजुलीको कस्तो राजमार्ग बनाइदिने र कसरी उत्पादित विद्युत् उपभोक्तासम्म पुराउने भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी यो निर्माण गरिएको छ । प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा ४० हजार मेगावाट विद्युुत्का लागि जुन प्रसारणलाइन राजमार्ग आवश्यक छ, ४ सय केभी, २ सय २० केभी र १ सय ३२ केभी गरी ६ हजार ८ सय किलोमिटर लाइन निर्माण गर्ने र यसका लागि आवश्यक करिब ६ खर्ब बराबरको लागत लाग्ने गरी गुरुयोजनामा तयार भएको छ । 

कुनै न कुनै स्थानबाट हामीले कोर्स करेक्सन त गर्नैपर्छ । अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा अघि बढिरहने हो भने त हामी कुनै ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं ।

प्रसारण कम्पनीले कुन–कुन आयोजना कसरी अघि बढाउँदै छ ? 
अहिले हामीले बढाउन लागेको भनेको सेती करिडोरका आयोजनाहरू हुन् । त्यो भनेको चैनपुरदेखि पश्चिम सेती हुँदै दोधारासम्मको आयोजना छ । त्यसैगरी कर्णाली करिडोरको भाग छ । कर्णाली करिडोर भनेको मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णालीदेखि लिएर कैलालीसम्मको एउटा भाग भयो । अर्को भनेको भेरी करिडोरको पाटो छ, त्यो भनेको सानो र ठूलो भेरी नदीमा जोडिने जलविद्युत् आयोजनाहरू छन्, त्यसलाई आवश्यक लाइनहरू भए । पूर्वमा जहाँ–जहाँ केही उत्पादन आयोजनाहरू विकासकर्ताहरूले बनाउँदैछन्, जहाँ प्रसारणको समस्या भयो भनिरहेका छन्, उनीहरूको मागअनुरूप २०/३० किलोमिटरका प्रसारणलाइनहरू पनि हामीले हेरेका छौं । एउटा तमोर करिडोर, अर्को मेवा करिडोर छ । अरुण करिडोरको किमाथांकादेखि अरुण तेस्रोको खाँदबारीसम्मको भाग छ । यी आयोजनाहरू अघि बढाउन काम गरिरहेका छौं । 

प्रसारणलाइन कम्पनीले स्थापनापछि सफल रूपमा काम गर्न सकेन भन्ने आरोप त तपाईंहरूमाथि लागिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
 कम्पनीको काम गर्न सुरु भएको डेढ वर्ष मात्र भयो । तीन–चार महिना एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गर्नुपर्यो । अफिस व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । आठ–दस महिना कर्मचारीको नियुक्ति, अफिस व्यवस्थापन र अन्य काममा लाग्नुपर्यो । सीमित जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो काम अघि बढायौं । त्योमध्ये कर्णाली करिडोरको निर्माण पनि हो । यसको परामर्शदाता छनोट भएर अध्ययनको काम अघि बढेको छ । १५/१६ महिनापछि यसको प्रतिवेदन आउँछ र तत्कालै निर्माणको चरणमा जान्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रसारणलाइनको गुरुयोजना निर्माण नै हो । यो एकदम जरुरी थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी ग¥यो । यो वर्षमा यति विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरियो, तर यसलाई सहयोग गर्ने प्रसारणलाइनबारे केही योजना थिएन । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बनाउने र २० वर्षमा ४० हजार मेगावाट बनाउने हो भने त्यसका लागि प्रसारणलाइनको योजना खोइ त भन्दा हामीसँग जवाफ थिएन । यति उत्पादन गर्ने हो भने प्रसारणलाइनको स्वरूप यस्तो हुन्छ है वा विकासकर्ताहरूलाई यो–यो लाइनबाट तिमीहरूले उत्पादन गरेको बिजुली जोड्छौं है भनेर हबहरू बनाउने महत्वपूर्ण काम भएको छ । योलगायत अन्य आयोजनाहरू, जुन अध्ययनका क्रममा छन्, कसरी वैकल्पिक प्रतिस्पर्धामा गएर सिधै बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं । भित्र धेरै कुरा भइरहेका हुन्छन्, उपलब्धि देखिएका हुँदैनन् । एउटा कामको उपलब्धि हासिल गर्न विभिन्न अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने भएको भएर नदेखिएको होला । हामी लागिपरेका छौं । 

विगतको प्रसारणलाइन निर्माणको इतिहास हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन । निर्माणका लागि ठूलो समस्या देखिएको छ । गुरुयोजनाले यति धेरै लामो र लगानी गरेर प्रसारणलाइनको निर्माण गर्ने भनेको छ, कसरी सम्भव छ ?
 कुनै न कुनै स्थानबाट हामीले कोर्स करेक्सन त गर्नैपर्छ । अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा अघि बढिरहने हो भने त हामी कुनै ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं । पुगे पनि गतिशील हुँदैन । अहिले सरकारले जुन उत्पादनमा संकल्प गरेको छ, त्यो संकल्प पूरा गर्न प्रसारण गुरुयोजना बनायौं । यो गुरुयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न परियोजना तोक्छौं । ती परियोजनाहरूलाई स्वदेशी लगानी, विदेशी लगानीमा, कुनै–कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि यसलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको विकासको मोडलका लागिसमेत गृहकार्य गरिरहेका छौं । कसरी दु्रत गतिमा बनाउन सकिन्छ भन्ने नै छ । यसका लागि ठेक्कापट्टाको मुद्दा भयो, वातावरणसम्बन्धी मुद्दा भयो, अरू प्राविधिक कुरा भयो । कसरी दु्रत गतिमा गर्न सकिन्छ भन्ने नै गृहकार्य भइरहेको छ । 

नीतिगत रूपमा प्रसारणलाइन, सिँचाइ, मोटरबाटोलगायत सबै जग्गाका लागि वैज्ञानिक रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ र वर्गीकरणअनुसार क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।

अहिले वातावरण, ठेक्कापट्टालगायतका समस्या भइरहेको र एउटा प्रसारणलाइन बनाउनका लागि १०/१२ वर्ष लागिरहेका बेला यी प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान गरेर प्रसारणलाइन निर्माणलाई दु्रत गतिमा लाने बाटो के देख्नुभएको छ ?
पहिलो त, विद्यमान संरचना र प्रक्रियाबाट छिटो गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सबै कुरामा अवरोध मात्र पुराएको छ भन्ने होइन । धेरै कुरा राम्रा छन् । केही कुराले अघि बढाउन समस्या देखिएका पनि छन् । केही समस्यामध्ये प्राविधिक समस्या पनि छ । प्रसारणलाइन परियोजना अघि बढाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायत बनाउनुपर्छ, उच्च भोल्टेजका परियोजना अघि बढाउने कुरा भइरहेको छ । यसलाई अध्ययन, विश्लेषण गर्ने जनशक्ति तयार भइनसकेको कारणले गर्दा अझै केही वर्ष विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता छ । जुन कुरा आन्तरिक जनशक्तिले ६/१० महिनामा गर्न सक्थ्यौं, त्यसलाई विदेशी परामर्शदाताको सहयोगमा गर्न त्यसको छनोट गर्ने प्रक्रिया नै लामो लाग्छ ।
यसको अन्त्यका लागि हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र परिपक्व अवस्थामा लैजानुपर्ने अवस्था समस्याका रूपमा देखिएको छ । अर्को समस्याको कुरा गर्दा, हाम्रो सामाजिकतर्फ कुरा गर्दा जुन जग्गा अधिग्रहणको कुरा छ, बाटो र प्रसारणलाइन उस्तै–उस्तै कुरा हुन । बाटो घरको अगाडि पार्न सबै लाग्छन् तर सबैलाई चाहिने प्रसारणलाइन सकेसम्म नजिक नआउन् भन्ने चाहन्छन् । अरूकै जग्गामा पोल गाडियोस् भन्ने मान्छेको चाहना छ । हुन त प्रसारणलाइनको केही वरपर घर बनाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था छ । यसको कारणले किनबेच पनि हुँदैन । बैंकसँग कारोबार गर्न नमिल्ने जस्ता कुरा पनि छन् । यीमध्ये कतिपय कुरा त यथार्थ पनि छन् तर केही कुरामा भय पनि फैलाइएको छ । अर्को, जग्गाको क्षतिपूर्तिको कुरा छ, यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू के–के छन् भने विश्लेषण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर यसको बृहत् समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । जग्गाको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक तरिकाले गर्नु जरुरी छ । खेतीयोग्य, घडेरी, वन, पर्ती जग्गा हुन्छन्, यी जग्गाको प्रकृतिअनुसार राज्यस्तरबाट मूल्य निर्धारण गरेमा अधिग्रहण गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले त पर्ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि एकाएक खेतीयोग्य जमिन बनिदिन्छ । स्थानीयवासी र अन्यबाट समेत कसरी बढी फाइदा लिने भन्ने हुन्छ । नीतिगत रूपमा प्रसारणलाइन, सिँचाइ, मोटरबाटोलगायत सबै जग्गाका लागि वैज्ञानिक रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ र वर्गीकरणअनुसार क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो नीति निर्माण र कार्यान्वयन सरकारी पक्षबाट भयो र सोअनुसार निर्देशन भयो भने प्रसारणलाइन विकास दु्रत गतिमा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । सार्वजनिक खरिदका कुरा छन्, वनजंगलका कुरा छन्, हरेक कुरा बहसको कुरा छ । 

लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न कार्यान्वयन र बहस सुरु भएका छन् कि छैनन् ?
 अहिले सरकारबाट जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिका लागि कार्यदल बनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अग्रसरता बनाइएको भन्ने थाहा पाएको छु । यसमा ऊर्जा, सिँचाइलगायतका सबै सरोकारवाला निकाय राखेर अग्रसरता लिइएको छ । हेरौं, यसले के निकास दिन्छ । अन्यमा पनि प्रक्रिया अघि बढ्दैछन् । 

सीमित उत्पादन भएको नेपालमा वर्षामा प्रसारणलाइन अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रसारणलाइन निर्माणको काम त्यति सहज पनि देखिएको छैन । समयमै र आवश्यकताअनुसार कसरी प्रसारणलाइन बनाउन सकिन्छ त ?
 वर्षामा बिजुली खेर गएको कुरा त अहिले धेरै हदसम्म कम छ जस्तो लाग्छ, तर पनि केही वर्षभित्र महत्वपूर्ण प्रसारणलाइन बनाउन सकेनौं भने यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । सोलु, कोसी करिडोरको जुन भाग छ, यी ठाउँमा केही वर्षमा सम्पन्न हुन सकेन भने विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । अब दु्रत गतिमा प्रसारणलाइन बनाउन कोर्स करेक्सन जरुरी छ; अर्थात् विद्यमान नीति र प्रक्रियाभित्र रहेर पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरूलाई छिटो विकास गर्नका लागि लगानी जुटाउने र निर्माण गर्ने कुरा छ, यसमा के छ भने लगानीको भागमा अहिले नेपाल सरकारबाट जुन नियमित रूपमा आउनेछ, त्यहींबाटै हुँदै आएको हो । यसकै आधारमा अघि बढ्ने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छ । यसका लागि स्वदेशी, विदेशी, दातृलगायत जताबाट हुन्छ, सबै विकल्प खुला राखेर लगानी ल्याउनु र विकास गर्नु जरुरी छ । 

अहिले प्रसारण कम्पनी प्रसारण विकासमा संलग्न छ । के अब प्रसारणलाइन अभावकै कारण विद्युत् खेर गयो भन्ने सुन्नु पर्दैन ?
को–को सहभागी भए प्रसारणलाइनले गति लेला ? आशा गरौं, सुन्नु नपर्ला । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अहिले देखिएका जुन मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जहाँ समस्या छ, त्यहींबाट सुरु गर्ने हो । मुख्य समस्या त प्राविधिक क्षमता वृद्धि नै हो । यो हाम्रो हातमा छ । यसका लागि जनशक्ति विकास गर्दैछौं । हरेक प्राविधिक, खरिदलगायत प्रसारणलाइनसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । अर्को, जुन वन र जग्गा अधिग्रहणको भाग हो । वनको कुरामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूका लागि लचक हुनुपर्ने अवस्था छ, यसलाई अघि बढाएर जानुपर्छ । तेस्रो भाग भनेको लगानी भयो, यसमा स्वदेशी, विदेशी र अरू सबै विकल्प खुला राख्नु जरुरी छ । लगानी, वन–जग्गा अधिग्रहण र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिलाई सँगसँगै लैजाँदा निश्चय पनि तोकेको समयमा प्रसारणलाइनको विकास गर्न सक्छौं । यसका लागि हामी लागेका छौं । 

हाम्रो त यति धेरै काम छ कि निर्माणको चरणसम्म कुनै द्वन्द्व आउलाजस्तो लाग्दैन । कुन–कुन प्रसारणलाइन कसले बनाउने भनेर समन्वय गरी अघि बढेका छौं ।

तीन वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक गरेको छ । दुवै गुरुयोजनाबीच समन्वय छ कि छैन ? 
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको गुरुयोजनाले विगतमा बनाएका सबै गुरुयोजनालाई समेटेको छ । उद्देश्यमा फरकपन छैन । प्राथमिकतामा पनि विचलन भएको होइन । अहिले बनाएको गुरुयोजना पहिला बनाएको गुरुयोजनाको परिष्कृत रूप हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रसारणलाइन बनाइरहेको छ, प्रसारण कम्पनी पनि निर्माणका लागि अघि बढेको छ । सरकारका दुई निकायबीच कसरी समन्वय हुन्छ ? एकीकृत रूपमा अघि बढ्न नसके त सरकारी निकायबीचमै समस्या होला नि ? 
नेपालमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरू धेरै छन् । ६ हजार ८ सय किलोमिटर प्रसारण निर्माण गर्नु छ । अहिले ८/१० प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न गरेका छौं । केही वर्षसम्म प्राधिकरणले पनि प्रसारणलाइन बनाउँदै गर्छ, हामी पनि बनाउँछौं । जसले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जति बनाउन सक्छ, बनाउनु जरुरी छ । काम थोरै, गर्ने मान्छे धेरै भए द्वन्द्व आउँथ्यो । हाम्रो त यति धेरै काम छ कि निर्माणको चरणसम्म कुनै द्वन्द्व आउलाजस्तो लाग्दैन । कुन–कुन प्रसारणलाइन कसले बनाउने भनेर समन्वय गरी अघि बढेका छौं । 

हाम्रो अहिलेको फोकस भनेको २ सय २० केभी र यसभन्दा माथिका आयोजनाहरू नै हुन् । २ सय २० केभी र यसभन्दा माथिका आयोजनाहरू अघि बढाउन कम्पनीले योजना बनाइरहेको छ ।

कतै कार्य क्षेत्र त विवाद हुँदैन, प्राधिकरण र कम्पनीले कस्ता कस्ता प्रसारणलाइन बनाउँछ ? 
प्राधिकरणसँग अहिले पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाएका र अघि बढेका परियोजनाहरू छन् । आन्तरिक रूपमा अघि बढाएका आयोजनाहरू पनि धेरै छन् । यी अघि बढ्छन् । प्राधिकरणमा भएका योजनाहरूले पुग्दैन, अरू धेरै परियोजनाहरू बनाउनुपर्छ । त्यसकारण यो कम्पनी स्थापना भएको हो । हाम्रो कम्पनीले केही प्रसारणलाइन निर्माण र विकास गर्ने गरी अघि बढेको छ । हाम्रो अहिलेको फोकस भनेको २ सय २० केभी र यसभन्दा माथिका आयोजनाहरू नै हुन् । २ सय २० केभी र यसभन्दा माथिका आयोजनाहरू अघि बढाउन कम्पनीले योजना बनाइरहेको छ । परियोजनाहरू निर्माणपछि सञ्चालनको कुरा आउँछ, सरकारले प्रसारणलाइनको वर्गीकरण गरेर ग्रिड सञ्चालनको कुरा अघि बढ्छ । राष्ट्रको एउटै ग्रिड हुन्छ । त्योभन्दा कमका प्राधिकरण वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुँदै जान्छ । 

अहिले जुन प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरण, कम्पनीलगायत छ, के अब भविष्यमा प्रसारणलाइन निर्माण र ग्रिड सञ्चालन गर्ने निकाय एउटै हुन्छ ?
 प्रसारणलाइन विकास गर्ने निकाय दुई वा दुईभन्दा बढी हुन सक्छन्, तर ग्रिड सञ्चालन गर्ने निकाय एउटै हुन्छ । राष्ट्रको एउटा ग्रिड कम्पनी हुन्छ । त्यो कम्पनीले त्यो ग्रिडको स्वामित्व लिन्छ । ट्रान्समिसन सिस्टम अप्रेसन (टीएसओ) को काम ग्रिड कम्पनी बन्छ र गर्छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि जुन कम्पनीहरू खोल्यो, यो प्रसारण कम्पनीको काम नै नेपालका लागि आवश्यक पर्ने  प्रसारण निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, सञ्चालन र आवश्यकता पर्दा विस्तार गर्ने हो । दीर्घकालीन रूपमा यसको काम यही हो, तर यहाँ पुग्न एकैपटक सकिँदैन । क्रमशः विकास गर्दै जाने हो । अहिले पनि धेरै काम भइरहेको छ । अहिले भएको विकास र प्रक्रिया छ, यसलाई बलियो बनाउँदै त्यो बाटोसम्म पुग्ने हो । त्यो बाटोमा पुग्नका लागि हामी सबै सहायक हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्