भोजपुरमा बजेट घट्दा जनप्रतिनिधिमा आक्रोश «

भोजपुरमा बजेट घट्दा जनप्रतिनिधिमा आक्रोश

भोजपुर-संघीय सरकारले भोजपुरमा गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा भन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । दुई नगरपालिकालाई ६२ करोड ४९ लाख र सात गाउँपालिकालाई १ अर्ब ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँ गरी यहाँका स्थानीय तहलाई चालू आवको लागि १ अर्ब ९२ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।
सबै स्थानीय निकायको वजेट घटेपछि सवै नगर तथा गाउँपालिकाको अध्यक्षसंगै सरोकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन् । घटेर आएकाले गाउँका योजना तथा कार्यक्रम धान्न अपुग भएको अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए । ठूला योजनालाई गति दिने तयारी गरिरहेका बेला बजेट घटेर आएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चिन्तित देखिएका छन् ।
भोजपुर नगरपालिकाले ससाना बजेटलाई नियन्त्रण गरी ठूला योजनामा लाग्ने ढंगबाट बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले ३९ करोड ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटको आकार घटेर आएकाले ठूला योजनामा लगानी गर्ने हिसाबले बजेट पेस गरिएको मेयर कैलाशकुमार आलेको भनाइ छ । बढ्दो महँगीका कारण यसपटकको बजेट अपुग देखिन्छ । वजेट थोरै भए पनि काम भने उत्कृष्ट गरी समुन्नत नगरपालिका बनाउँन कम्मर कसेर लागेको उनको भनाई छ ।
हतुवागढी गाउँपालिकाले भौतिक योजनालाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै २६ करोड ८ लाख १९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बजेटको आकार घटेर आए पनि सबै जनतालाई लाभ हुने गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए ।
यता रामप्रसाद गाउँपालिकाको गाउँसभाले २३ करोड ४३ लाख २१ हजार वजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाले कृषि विद्युत र सडक विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरेको रामप्रसाद गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत विक्रम लिम्बुले बताए । जसमा कृषि तर्फ १ करोड १५ लाख, विद्युतीकरण तर्फ १ करोड ४५लाख र सडकमा पनि १ करोड ४५ लाख नै वजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विक्रम लिम्वुले जानकारी दिए ।
अरुण गाउँपालिकाले गाउँसभावाट ३० करोड ७८ लाख ३३ हजारको वजेट पारित गरेको छ । गाउँसभाले पुर्वधार विकासलाई पहिलो प्राथामिक्तामा राखेर वजेट ल्याएको अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए । अरुण गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले वजेट नदिएको भन्दै प्रदेश नं. एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।
यहाँका भोजपुर नगरपालिका, अरुण गाउँपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका, पौवादुम्मा गाउँपालिका र रामप्रसादराई गाउँपालिकाले मात्र परिषद् (नगरसभा, गाउँसभा) सम्पन्न गरिसकेका छन् भने बाँक्ी ४ वटा स्थानीय तहले नगरसभा-गाउँसभा गर्न कानुनमा तोकिएको समयमा सकेनन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी अभावका साथै आन्तरिक समस्याका कारण योजना तथा कार्यक्रम सोचबमोजिम अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ । स्थानीय सरकार भए पनि केन्द्रबाट अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्ट नीति नपठाइएकाले के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्योलले पनि काममा बाधा पु¥याएको टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रवराज राईको गुनासो छ ।
आमचोक गाउँपालिकाले केन्द्रबाट प्राप्त बजेटलाई विषयगत छलफलमा लैजाने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष अशोक राईले बताए । घटेर आएको बजेटले अपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । “प्रारम्भिक चरण रहेकाले भएकै बजेटलाई गाउँसभामा पेस गर्ने गरी बजेट तर्जुमा र स्रोत अनुमान समितिको विषयगत शाखासँग छलफल भइरहेको छ,” उनले भने ।

अर्जुन बस्नेत

प्रतिक्रिया दिनुहोस्