विद्युतीय भुक्तानीले वित्तीय अपराधको जोखिम «

विद्युतीय भुक्तानीले वित्तीय अपराधको जोखिम

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय सुशासन कायम गरी दिगो विकासका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन् । खतिवडाले एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को २१ औं वार्षिक बैठकको मंगलबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालले कानुनी र संस्थागत सुधार गरेको दाबी पनि गरे ।
तर, उनले पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीले वित्तीय अपराधको जोखिम बढाएको बताए । उनले भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै चुनौति पनि थपिएको भन्दै बढ्दो वित्तीय जोखिम र गैरकानुनी क्षेत्रमा हुने लगानीतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
खतिवडाले यसो भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डुपुटी गभर्नर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उच्च अधिकृतहरू पनि कार्यक्रममा थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले अवैधरुपमा आर्जन गरेको सम्पतिले लगानीको वातावरण विगारी अर्थतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउने भन्दै अवैध सम्पतिको छानबिनमा नियामक निकायले कसैसँग सम्झौता गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ४५ देश र १० संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् । शुक्रबारसम्म चल्ने बैठक एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा कालोधनको प्रयोग नियन्त्रण, आपसी संयन्त्र विकास लगायत विषयमाथिको छलफलमा केन्द्रीत छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूमा लगानीका विरुद्ध कार्य गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)सँग आबद्ध एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को सदस्य रहेको नेपाल यस सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको कारण जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीसकेको छ । एसिया प्यासिफिकका ४१ देशहरू सक्रिय सदस्य रहेको एपीजीका सदस्य राष्ट्रहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूमा लगानीविरुद्ध गरिएका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूको पालना गर्नुपर्ने, यससम्बन्धी विधेयक बनाइ लागू गर्नुपर्ने र यस कार्यलाई रोक्न एक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा समय समयमा बस्ने एपीजीको बैठकबाट पारित निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको श्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउन, रुपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिन्छ । ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेको ढाँचामा तोकिएका कागजातहरू प्राप्त गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाको स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्