वन संरचनाप्रति फेकोफनको विरोध «

वन संरचनाप्रति फेकोफनको विरोध

वन क्षेत्रमा सिर्जित द्वैध शासन, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिताविहीन अवस्थाले 
सामुदायिक वनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्नेे फेकोफनको टिप्पणी



सरकार भन्छ : संरचना अन्तिम होइन

 सरकारले स्वीकृत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थानीय सरकारी सांगठानिक संरचानाप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले विरोध जनाएको छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत वन क्षेत्रमा पञ्चायतकालमा सरकारी सांगठनिक संरचानाको रूपमा अभ्यास गरिँदै आएको डिभिजन र सबडिभिजनको अवधारणा लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै फेकोफनले विरोध जनाएको हो ।
फेकोफनले भने वन क्षेत्रमा सिर्जित द्वैध शासन, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिताविहीन अवस्थाले सामुदायिक वनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्नेे टिप्पणी गरेको छ । फेकोफनले स्वीकृत वन क्षेत्रको सरकारी सांगठनिक संरचना परिमार्जन गरी स्थानीय तहमा रहने वनसम्बन्धी सरकारी संरचना संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गतको सांगठनिक संरचनाकै अंगका रूपमा रहने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
फेकोफनका अध्यक्ष गणेश कार्कीले संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको भए पनि वनको सरकारी संरचना संविधानविपरीत निर्माण भएको बताए । “पञ्चायतकालमा जसरी वनको डिभिजन र सबडिभिजनको अवधारणा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले वनसम्बन्धी सरकारी संरचनालाई स्थानीय सरकारभन्दा अलग्गै रही क्रियाशील हुन पाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ,” उनले भने, “एकातर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनबमोजिम वन क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको अभ्यास गर्ने र अर्कोतर्फ वनसम्बन्धी सरकारी संरचनाले राज्यका संवैधानिक तहभन्दा पृथक रूपमा बाहिर रही आफ्नो शासन सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ, यसले वन क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र सरकारी निकायबीच द्वैध शासन र द्वन्द्व सिर्जना हुन गएको छ ।”
वन व्यवस्थापनमा योगदान गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचनासम्बन्धी निर्णयका आधारमा राखिएको कार्कीको गुनासो छ । “सामुदायिक वनलाई तीनवटै तहका सरकार र वन डिभिजन कार्यालयले आ–आफ्नो नियमन र नियन्त्रणभित्र राख्ने र करको बोझ बोकाउने प्रवृत्ति देखियो तर सामुदायिक वनका लागि सेवा, सुविधा र स्रोत प्रदान नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,” उनले भने ।

फेकोफनले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने वनको सांगठनिक संरचना कस्तो रहने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर चिठ्ठी आएको छैन । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठले वनको सांगठनिक संरचना प्रक्रियामा नै रहेको बताएका छन् । “मन्त्रिपरिषद्बाट चाँहि निर्णय भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको मात्रै हो, के निर्णय भयो ? भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट वनको सांगठनिक संरचनाको विषयमा निर्णय भएको चिठ्ठी वन मन्त्रालयमा नआएसम्म वनको सांगठानिक संरचना कस्तो रह्यो ? भन्ने विषयमा हामी केही पनि भन्न सक्दैनौं ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रमा वन तथा भू–संरक्षण विभाग रहने गरी, प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सबै प्रदेशमा १-१ वटा प्रदेश वन निर्देशनालय, ८४ वटा वन डिभिजन कार्यालय, ५२८ सबडिभिजन रहने गरी वनको सांगठानिक प्रस्ताव पेश भएको थियो । हालको भू–तथा जलाधार संरक्षण विभाग र वन विभाग गाभिने छन् । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीजस्ता ४ ठूला नदी प्रणालीमा आधारित कार्यालय, कुलेखानी जलाशय संरक्षण केन्द्र रहने तर यी कार्यालयहरू फिल्डमा नै रहने गरी प्रस्तावना पेश भएको छ । प्रदेशअन्र्तगत २-२ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहने, भू–संरक्षणको सांगठानिक संरचना स्थानीय तहमा रहने गरी प्रस्ताव पेश भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको आधिकारिक जानकारी नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग केन्द्रमा नै रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्